पूर्वमन्त्री महेश बस्नेत अहिले प्रतिनिधिसभाका सांसद छन् । तत्कालीन एमालेमा अलि खरो स्वभावका युवा नेताका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएका बस्नेत केपी ओलीका विश्वास पात्रका रूपमा पनि चिनिन्छन् । कहिलेकाहीँ उनका अभिव्यक्ति विवादमा पनि तानिने गर्छन् । नेकपाको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका बस्नेत सरकारको कामबाट भने सन्तुष्ट छैनन् । उनले पार्टीमा पछिल्लो समय वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सदनमा राखेको असन्तुष्टिलाई शत्रु हँसाएको संज्ञा दिन्छन् । तल्ला तहका कमिटी एकीकरण ढिलाइको असरले सरकारका काममा कार्यकर्ता अरिङ्गाल बन्न नसकेको बताउँछन् । पार्टीमा देखिएको पछिल्लो असन्तुष्टि, सरकारका कामको समीक्षालगायतका विषयमा रातोपाटीका लागि बबिता शर्माले बस्नेतसँग कुराकानी गरेकी छन् । 

तपाईंलाई केपी ओली नजिकको नेता भनेर चिनिन्छ । सरकार र पार्टीको विषयलाई लिएर वरिष्ठ नेता माधव नेपालले केही दिनअघि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँको स्वभाव पहिलादेखि नै यस्तो थियो कि पार्टी एकता पछिको असन्तुष्टि हो ?

माधव नेपाल तत्कालीन एमालेमा लामो समय महासचिव हुनुभयो । उहाँलाई पार्टीभित्र प्रतिपक्ष भएको अनुभव खास छैन । अध्यक्षमा पराजित भइसकेपछि उहाँलाई पचाउन अलि गाह्रो जस्तो भएको होला । अर्को, उहाँको स्वभाव अलि इमोसनमा आउने, बहकिने खालको छ । उहाँले कुनै विषयमा धारणा बनाउँदा समग्र पाटाबाट, समग्र अध्ययन गरिसकेपछि धारणा आउनुपर्छ नि । तर उहाँलाई एउटा निश्चित आग्रह बोकेका व्यक्तिहरूले के–कुरामा कन्भिन्स गर्दिन्छन् । त्यो आधारमा धारणा बनाएजस्तो देखिन्छ । चाहे विषयवस्तुलाई हेर्ने होस्, चाहे घटनाक्रमलाई, चाहे व्यक्तिलाई हेर्र्ने सन्दभ होस् । 

अनौपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले कहिँलेकाहीँ माधव कमरेडको बारेमा कुरा उठ्दा एउटा चित्तबुझ्दो उदाहरण दिनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले के भन्नु हुन्थ्यो भने, मेरो र माधव नेपालको सम्बन्ध भनेको पुरेत र जजमान जस्तो भयो । पुरेत र जजमानको सम्बन्ध भनेको कस्तो हुन्छ भने त्यो जजमानले जहिले पनि पुरेतलाई मान सम्मान, दान दक्षिणा दिन्छ अरे । पुरेतले भने जजमानलाई कहिल्यै केही दिँदैन । मलाई उनले दिनुपर्छ भन्ने पनि ठान्दिनँ । त्यसैले मेरो र माधव नेपालको सम्बन्ध पुरेत र जजमानको जस्तो भयो । म जजमान जस्तो भएँ, उहाँ चाहिँ पुरेत जस्तो हुनुभयो । जुन दिन मेरो मान, सम्मान, सेवा नपुगे जस्तो हुन्छ, त्यो दिन उहाँको एक खालको आग्रह रिस आइहाल्छ भनेर भन्नु हुन्छ । त्यस्तो प्रवृत्ति बेलाबेलामा माधव कमरेडमा देखिन्छ ।

भनेपछि यो पहिलेदेखिकै रोग हो ?
पहिलेदेखिकै उहाँमा यो समस्या हो । पार्टीमा केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरूमा उहाँका धारणा भनौँ या जनसङ्गठन परिचालनको सन्दर्भका धारणा भनौँ । व्यक्तिलाई विभिन्न जिम्मेवारी दिने कुरामा पनि उहाँमा त्यो समस्या देखिन्छ । 

त्यसोभए अहिलेको असन्तुष्टि के हो ? उहाँले त्यसरी असन्तुष्टि राख्नु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ?

पार्टीमा उहाँ वरिष्ठ नेता । दुई दुईजना अध्यक्ष विदेश भएको बेलामा एक ढङ्गले भन्दा उहाँ पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्षको भूमिकामा जस्तै । यस्तो बेला उहाँले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्र्ने थियो । त्यही बेलामा संसद र पार्टीका सीमित नेता बोलाएर भेला गर्ने ? फेरि उहाँको अभिव्यक्ति कहिले आयो भने सदनको वर्षे अधिवेशनको अन्तिम दिन । उहाँले त  त्यहाँ बोलेको हो नि । अनौपचारिक रूपमा कतै उहाँको घरमा चियापानमा बोलेको त हैन । संसदमा उहाँले रजगज किताबको लेखकले यस्तो भन्नुभयो । रजगज किताबको लेखकले नेपालको चित्र एकदम भयावह बनाउँदै कोही आएर मुलुकलाई बचाइदेऊ भन्ने ढङ्गले लेखिएको छ भनेर बोल्नुभयो । किताब सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा बोलेजस्तो सदनमा बोल्ने होइन नि । अवस्था त्यस्तो भइसकेको हो भने दुवै अध्यक्ष उहाँको पहुँचमा हुनुहुन्छ । उहाँले तुरुन्तै यो कुरा भन्नसक्ने अवस्था थियो नि । 

सदनमा उहाँले मूलतः प्रतिपक्षी दलको अगाडि त्यस्तो बोल्नुभयो । उहाँ बोलिसकेपछि  प्रतिपक्षी दलको नेता विजय गच्छदार बोल्नुभएको थियो । गच्छदार बोल्ने बेलामा के भन्नुभयो भने, अब मैले बोल्नुपर्ने कुरा माधव नेपालले बोलिसक्नु भएको छ । मैले धेरै कुरा बोल्नुपर्दैन । अब छोटोमा बोल्छु भन्दै सुरु गर्नुभयो । यसको मतलब गाउँघरको भाषामा भन्दा शत्रु हसाउने काम जस्तो देखियो । शत्रु हसाउने गरी बोल्ने उहाँ ? सरकारका कमीकमजोरी होलान् । अब समीक्षा गर्ने बेला भएको होला । सात महिनामा शान्ति सुरक्षाको पाटोमा सोचेजस्तो काम भएन होला । सरकारले सोचेजस्तो प्रहरी प्रशासनको भूमिका रहेन होला । यो एउटा पाटो हो । तर त्यसरी छताछुल्ल हुने गरी सदनमा बोल्ने कुरा राम्रो होइन ।

तपाईंको अध्यक्षले चार चार पटक स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित गर्नुहुन्छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न सकेको छैन । सचिवालयको बैठकमा पनि अध्यक्षद्वयले मात्रै कुरा राखेपछि  अन्य नेताले आफ्ना कुरा राख्ने ठाउँ कहाँ हो भनेर त स्वभाविक प्रश्न उठ्छ नि, हैन र ?

कुरा राख्ने ठाउँ भएन भन्ने साथीहरू पनि पार्टी एकतापछि उहाँहरूको भूमिका परिर्वतन भएर हो । जतिखेर उहाँहरू पार्टीको पदाधिकारी हुनुहुन्थ्यो । हरेक निर्णय उहाँहरूले जसरी गर्नुहुन्थ्यो, अहिले सचिवालयले गर्ने गर्छ । त्यो कुरा हामी तल केन्द्रीय कमिटीमा रहेका मान्छेहरूले त पचाएकै थियौँ नि । उहाँहरूले ल्याएका कुरा केन्द्रीय कमिटीबाटै अनुमोदन गर्थ्यौँ । अहिले एकतापछि हिजो पदाधिकारी भएका धेरै साथीहरू स्थायी  कमिटीमा आउनुभयो । हिजोको स्थायी कमिटीले जे अभ्यास गथ्र्यो अथवा जुन निर्णय गर्ने तहमा उसको भूमिका थियो, त्यो आज सचिवालयमा छ । भनेपछि आज सचिवालयले गरेको निर्णयमा हाम्रो अधिकार भएन । हामीले कुरा राख्न पाएनौँ भन्न पाइएन । किनभने विधानअनुसार स्थायी कमिटीको बैठक बसिहाल्छ । त्यतिबेला आफ्नो कुरा राख्ने ठाउँ छ । 

आफूले जिम्मेवारी पाउँदा ठीक, आफू प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउँदा बेठीक भन्ने चाहिँ हुँदैन । पार्टी एकताको सन्दर्भ तात्तातो भइरहेको बेलामा दुई अध्यक्षको बीचमा बढी सल्लाह हुने कुरालाई सहज लिनुपर्छ । त्यसका अलवा माधव कमरेडसँग सल्लाह नै भएन भन्ने मलाई लाग्दैन । किन लाग्दैन भने घटनाक्रम हेरौँन । तत्कालीन एमालेमा बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो । माधव कमरेड तेस्रो बरियताक्रममा हुनुहुन्थ्यो एमालेमा । अहिले एकता भइसकेपछि दोस्रो बरियतामा प्रचण्ड कमरेड आउनुभयो । तेस्रो क्रममा झलनाथ खनाल आउनुपर्नेमा माधव कमरेड आउनुभयो । झलनाथ खनालले त्यसमा असन्तुष्टि पोख्दै आउनुभएको छ । माधव कमरेडको सल्लाह, आग्रह, अनुरोधमै उहाँ तेस्रो बरियतामा आउनुभयोे होला नि त । झलनाथ खनालले मलाई अन्याय भयो भन्दा माधव कमरेड त बोल्नुभएको छैन । आज विधि, पद्धतिको कुरा उहाँले उठाइरहँदा हिजो बरियताका विषयमा उहाँले बोल्नुपथ्र्यो नि त । 

दोस्रो कुरा, केन्द्रीय सदस्यहरूको जुन सङ्ख्या थपियो, त्यसमा मलाई लाग्छ माधव कमरेडले दिएका अधिकांश नामहरू त्यसमा समेटिए । त्यसमा उहाँले कुनै आपत्ति जनाउनुभएन । अहिले प्रदेशको हकमा पनि बरु पूर्वमाओवादीका साथीहरूले भन्न मिल्ने ठाउँ छ । किनभने एक जना मात्र उहाँहरूको इन्र्चाज हुनुभएको छ । ५ वटा प्रदेशमा त पूर्वएमालेबाटै भएको छ । ६ जनामध्ये पनि ३ जना त उहाँकै मान्छे हुन् । कि उहाँले हैन भन्नु पर्यो । 

उहाँले त्यो असन्तुष्टि जनाइरहँदा के भन्नुपर्यो भने अष्टलक्ष्मी मेरो होइन । भीमरावलले उहाँलाई सहयोग गरिरहनुभएको छ । कि त्यो होइन भन्नु पर्यो । मेरो विचारमा त्यो त भन्नु हुन्न । 

अब संसदीय समितिको सभापति चयनको प्रक्रियाको कुरा गरौँ । मलाई लाग्छ, शुद्ध केपी ओली नजिकका मान्छेहरू त निरूपाल र कृष्णभक्त दाहालभन्दा अरू छैनन् । माधवकुमार नेतृत्वको पक्षधर मान्छेहरूको धेरै उपस्थिति छ । कि उहाँहरूले मलाई छोडिसक्या हो । मलाई जानकारी दिनुभएको थिएन भन्नुपर्यो । त्यसैले मलाई लाग्छ माधव कमरेडको अहिलेको असन्तुष्टि पछाडि गहिरो र ओजनदार कुरा केही पनि छैन । 

तपाईं पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि, तपाईंले यो पक्ष त्यो पक्ष भनिरहँदाखेरी त नेकपामा गुट प्रष्टै देखियो नि ? 
तपाईंको प्रश्नको उत्तर दिने सिलसिलामा मैले छुट्याउनुपरेको हो । अब गुटको परिभाषा फरक छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जनताको बहुदलीय जनवादलाई अहिले अलिकति ब्याकमा राखेको भए पनि लेलिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तअनुसार हामी चल्छौँ । त्यही पद्धति हामीले चलाउने हो । त्यो भनेको हामीले निर्णय गर्ने हो । अल्पमतले त्यसलाई स्वीकार गरेर जाने हो र बहुमत नै पार्टीको संस्थापक पक्ष हुन्छ । त्यो स्थायी हुनुपर्छ भन्ने छैन । एजेन्डाअनुसार होला । फरक मत राख्ने पार्टीभित्र एउटा विधि हुन्छ । पार्टीको निर्णयलाई च्यालेन्ज गर्ने, पार्टीको संस्थापक प्रक्रियालाई च्यालेन्ज गर्नका लागि पार्टीभित्र हुने भेला, बैठक र छलफललाई गुटबन्दी भनिन्छ । 

तपाईंको मतलव माधव नेपालले गुटबन्दी गर्नुभयोे भन्ने हो ? 
उहाँले अस्ति जसरी चियापान गर्नुभयो त्यो गुटबन्दी हो । उहाँसँग के सुविधा थियो भने दुई अध्यक्ष नभएको हुँदा बरियता क्रममा तेस्रो नेता म हो । त्यसैले आउनुस्, सबै जना बसेर चियापान गरौँ भनेर सचिवालय तहको, स्थायी कमिटी तहको वा केन्द्रीय कमिटी तहको भेटघाट गरेको भए त्यो गुटबन्दी हुने थिएन । भेलाबाट आएका सबै सुझावहरूलाई समेटेर म भोलि पार्टी अध्यक्षलाई दिन्छु । अथवा छलफलको विषय बनाउँछु भनेको भए गुटबन्दी हुने थिएन । तर उहाँले आफ्ना खालका साथीहरूलाई राखेर चियापानको कार्यक्रम गर्नुभयो । त्यो गुटबन्दी हो । नेकपाभित्र गुटबन्दी नहोस् भन्ने हामी सबैको चाहना छ । तर माधव कमरेडलाई धुरी बनाएर केही नेताहरूले गुटबन्दी गर्ने प्रयत्न गर्दैछन् । मलाई लाग्छ माधव कमरेडकैभन्दा पनि आफू धुरीमा बस्दा त्यो उचाइ छैन । त्यसो भएकोे हुनाले माधव कमरेडलाई धुरीमा राखेर हाम्रा अरू केही नेताहरूले चलखेल सुरु गरेका छन्, जस्तो लाग्छ । 

त्यसो भए तपाईंको विचारमा पार्टीमा देखिएको पछिल्लो समस्या समाधानको सूत्र के त ?
समाधानको सूत्र भनेको पार्टीभित्रै छलफल गर्ने, बहस गर्ने, असमझदारीहरू हटाउने हो । असन्तुष्टिहरू पार्टीभित्रै खुलमखुला राख्ने । अब पार्टी एकता ढिलो हुनुमा केपी कमरेडलाई मात्र दोष दिएर भएन । किनभने एकताकै लागि भनेर कार्यदल बनेका छन् । धेरै कार्यदलले रिपोर्ट दिन सकेनन् । जिल्ला तहको एकता ढिला हुनुमा केपी कमरेड, प्रचण्ड कमरेडलाई गाली गरेर त हुँदैन । प्रदेश कमिटीको कार्यदल छ । सत्ताको शासकीय जिम्मेवारीमा भएको हुँदा प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूलाई त अझ गाली गर्न मिल्दैन । समय र जिम्मेवारी उतै बढी केन्द्रित हुन्छ । सरकारको जिम्मेवारी नलिएका कमरेडहरू पार्टीका काममा बढी सक्रिय हुनुपर्ने हो । जस्तो भन्ने हो भने प्रचण्ड कमरेड । हुन त उहाँलाई मुछेकै छन् । प्रचण्ड र केपी कमरेडबाहेक कसको हातमा आउँछ त भने माधव कमरेड, झलनाथ कमरेडको हातमा आउँछ । उहाँहरूले त पार्टी एकतालाई तीव्रता दिने कुरा गर्नुपर्छ । उहाँहरूले आरोप लगाउनुपर्ने स्थिति होइन । उहाँहरूलाई चित्त नबुझेको कुरा के हो, त्यो खुलमखुला पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ । विभिन्न कोणबाट त कुराहरू बाहिर आएकै छन् । जस्तो आफ्नो भाइलाई जिम्मेवारी नभएको कुरालाई लिएर असन्तुष्टि आए भन्ने पनि सुनियो । कति पटक विदेश जानुभयो भनेर पनि आए । यता देश डुब्न लाग्यो भनेर कराउने उता आफैँ तीन महिनामा ६ पटक विदेश जाने भनेर पनि आए । बहसको थालनी गरेपछि पक्षविपक्षका कुरा जताबाट पनि आउँछन् । फेरि माधव कमरेडको के छ भने भोलि यही अन्तरवार्ता छापेपछाडि पनि उहाँले आग्रह पूर्वाग्रह राख्नु हुन्छ । 

मसँग विगतका अनुभव छन् । मैले बोलेका कुरा डायरीमा टिपेर तपाईंले के गर्नुभएको भन्ने स्वभाव उहाँको छ । म माधव कमरेडलाई के आग्रह गर्छु भने पार्टीमा अहिले उमेरहद हटाए पनि उहाँ त झन्डै झन्डै राजनीतिको उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ । यो समयमा उहाँहरू अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्ने हो नि । अहिले उमेरहदबन्दी हटाए पनि भोलि महाधिवेशनमा जबरजस्त यो आउनेवाला छ । महाधिवेशनमा हामी युवाहरूले लविङ गरे त यो उमेर हदको कुरा जबरजस्त पास हुनेवाला छ । अहिले सीमित नेताहरूले हटाएर मान्नेवाला छैन । उमेर हद अहिले नभए पनि ज्येष्ठ नागरिक वा अभिभावकको हिसाबले भूमिका खेल्नुपर्ने हो । अहिले आएर पनि असन्तुष्टि राख्ने ? जो प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । जसले पार्टीमा पटक पटक नेतृत्व पाएको छ । जसले पटक पटक लाभका पद पाएको छ, उसैले असन्तुष्टि जनाउँछ भने यो पार्टीमा लाभका पद नपाएका, पार्टीको नेतृत्व नपाएका असङ्ख्य व्यक्ति छन् । घरवारविहीन भएका छन् । द्वन्द्वमा परिवार गुमाएका छन् । उहाँहरूको पो असन्तुष्टि सुुन्नु पर्यो त । अहिले आएर पनि माधवकुमारका असन्तुष्टि सुन्नु भनेको यो विडम्बना हो । त्यसैले माधव कमरेडले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्छ । यसरी असन्तुष्टि छरपष्ट पार्नु हँुदैन । 

यसअघि सरकारमा बसेर काम गरेको अनुभव तपाईंमा छ । अहिले दुई तिहाईको सरकार छ । तपाईं आफै सांसद पनि हुनुहुन्छ । सरकारको काम गराइको तौरतरिकाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
सन्तुष्ट नै छु तर म मात्र सन्तुष्ट भएर त भएन । आम जनताले बुझ्ने भनेको मिडियाबाट बुझ्छ । सिङ्गो जनता सन्तुष्ट हुनुपर्छ । गहिराइबाट विश्लेषण गर्ने हो भने सरकार ठीक दिशामा गइरहेकोे छ । सतहमा हेर्दा केही मिसनवाला मिडिया सरकारलाई असफल बनाउन लागेको देखिन्छ । न्यायालयको कुरा गर्ने हो भने जस्तो सडक निर्माणमा बाधक बनेको छ । मुआब्जा नदिई सडक बनाउन पाइँदैन भनेको छ । त्यसले त दश करोडमा बन्ने सडक दस अरब लाग्छ । कहीँ न कहीँ न्यायालय र सरकार बीचमा ग्याप छ । कहीँ न कहीँ मिडिया र सरकार बीचमा ग्याप छ । कहीँ न कहीँ बुद्धिजीवी र सरकार बीचमा ग्याप छ । मानवअधिकारवादी र सरकार बीचमा ग्याप छ । यो ग्यापलाई हटाउनका लागि इन्ट्र्याक्सन गर्नु जरुरी छ । बौद्धिक वर्गको परिचालनमा अलिकति ग्याप भयो कि भन्ने लाग्छ । सत्ताको साइडबाट यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । हामीले दिएको सुझाव के हो भने अलिकति पपुलर बजेट ल्याउनुपर्छ । कतिपय नियुक्ति, चिनीको मूल्य बढेको कुरालगायतका ससाना कुराहरू पनि ठूलो मिसनसँग जोडियो । केही पाँच सातवटा स्थानीय तहले कर उठायो तर त्यो कुरा सिङ्गो प्रधानमन्त्रीसँग आएर जोडियो । 

व्यावहारिक रूपमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएकै छ । यो कुरामा कहीँ न कहीँ ग्याप छ । केपी ओली भन्नेवित्तिकै उहाँको काम गर्ने जुन स्पिड छ, त्यो कहाँबाट के भएको हो अलिकति ढिला भएकै छ । यसको मतलब बेठीक दिशामा गएको छ भन्ने होइन । तर जुन स्पिडमा काम हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन । 

यो सरकारको विशेष गरेर संस्थागत र संरचनागत प्रक्रियामा अलि बढी ध्यान गयो । हुन त अघिल्लो सरकारले सत्ता बुझाउँदा मुलुकलाई झन्डै झन्डै कङ्गाल बनाएर हस्तान्तरण गर्यो । त्यसैले यो सात महिनामा जनताले जसरी चाहेका थिए, त्यसरी काम हुन सकेन । अर्को कुरा यो सरकारको बढी आलोचना कहाँबाट भयो भने कञ्चनपुरको निर्मला पन्त बलात्कार हत्याकाण्डमा त्यहाँको एसपीले गरेको कमजोरीलाई सिङ्गो प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर आलोचना भयो । यो घटनालाई जोडेर सरकारलाई अझ बढी जनताका बीचमा अलोकप्रिय बनाउन खोजिएको छ । 

मलाई के लाग्छ भने यो सरकार संस्थागत र संरचनागत हिसाबले हेर्दा ठीक बाटोमा गएको छ । राजस्व स्रोतको कुरा गर्ने हो भने ३२ प्रतिशत उठाएको छ । फेरि पुँजीगत बजेटको कुरा गर्दा त पुरा नै ट्रेन आएकै छ । मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले दसैँ अघि र पछिका बीचमा जनभावनाका कामलाई समातेर लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउनु हुन्छ । उहाँले समग्र संरचनामा सुधार गर्नुहुन्छ, जस्तो कि आफ्नो सचिवालयदेखि मन्त्रीमण्डलसम्म पुनर्गठन गर्ने कुरा आइरहेको छ । मलाई लाग्छ दसैँ पछाडि जनतालाई विश्वास दिलाउने गरी सरकार अघि बढ्छ । 

देशमा बलात्कार लगायतका अपराध, महँगी, भ्रष्टचारका घटना बढिरहेका छन् । यस्तो बेलामा पनि सरकारले हस्तक्षेप अथाव नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन किन होला ?
पछिल्लो समय बलात्कारका घटना बढेका छन् भन्नुभन्दा पनि बाहिर आउन थालेका छन् भन्ने लाग्छ मलाई । पहिलाको समाजले त्यस्ता घटना भित्रभित्रै दबाउँथ्यो । भित्रभित्रै मिलाउँथ्यो । महिलाहरूमा पनि त्यो खालको जागरण थिएन । त्यसले गर्दा घटनाबाहिर नआएको स्थिति थियो । अहिले घटना दबाउनु हुँदैन भन्नेखालको जागरण जनतामा आएका कारण एस्पोज भएको छ । सरकारले त्यस्ता अपराधीलाई कारवाही गर्ने मामलामा अधिकांश ठाउँमा गरेकै छ । 

अस्ति म पोखरा गएको थिएँ । त्यहाँ श्रेया सुनुवारको घटनामा अपराधी भोलि पल्ट नै समातियो । धेरै ठाउँमा सरकारले कारवाही गरिरहेको छ । विशेष गरेर कञ्चनपुरको घटनामा त्यहाँका प्रहरीको कमी कमजोरीका कारण सरकार डिफेन्सिभ भएको हो । सुन तस्करीको छानविनको प्रक्रिया, सिन्डिकेट अन्त्यको प्रक्रिया र निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गर्यो । त्यसपछि सरकारविरुद्ध ठूला पड्यन्त्रहरू आउन थाले । त्यो षडयन्त्रलाई बेलैमा बुझ्न नसकेका कारणले सरकारलाई असहयोग हुने खालको वातावरण बनेको छ । 

दुई तिहाई सरकार पनि कस्तो छ भने झट्ट हेर्दा स्याउ जस्तो छैन । सुन्तला जस्तो छ । विभिन्न खालका इन्ट्रेस्टहरू जोडिएका छन् । तथापि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले जुनखालको एक्सनमा जानुपर्ने हो त्यसमा जानुपर्छ । सरकारविरुद्ध जति प्रोपोगान्डा भए पनि जनतामा शान्ति सुरक्षा दिने दायित्व सरकारको हो । रुल एन्ड रेगुलेसनलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा अब प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै व्यवस्थित र प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनु हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई । 

प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकर्तालाई अरिङ्गाल बन्न आग्रह गर्नुभएको थियो । तपाईं पनि अरिङ्गाल बनेको देखिएन । कहिले बन्नु हुन्छ अरिङ्गाल ?
अरिङ्गाल भन्ने शब्द राम्रो भयो कि भएन आफ्नो ठाउँमा होला । मूलतः कम्युनिस्टको दुई तिहाई सरकार बनेको कुरामा केही अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले राम्रो मानेकोे छैन । तिनीहरूबाट सरकारलाई कमजोर पार्न, समाप्त गर्न धेरै चलखेल हुन्छन् भन्ने कुरा नेतृत्वले जति सावधानीसाथ बुझनु पथ्र्यौै, त्यो बुझेन भन्ने लाग्छ । अर्को हामीभित्र पनि विभिन्न स्वार्थ समूहरू निर्माण गर्ने र पार्टी विभाजन गर्नेसम्मका चलखेल हुनसक्छन् । त्यसका लक्षणहरू सङ्केत पनि सुरु भएको हो कि भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ ।

हामीले जुन ढङ्गले सरकारको डिफेन्स गर्नुपथ्र्याे अथवा सरकारका विरुद्ध भएका प्रोपोगान्डालाई चिर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न सकेका छैनौँ ।  किनभने अहिले नेकपाको परिचय भनेको केन्द्रीय सदस्य र जनप्रतिनिधिहरूसँग मात्रै छ । त्योभन्दा तल नेकपाको पहिचान छैन । यस्तो अवस्थामा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भनेर प्रचार गर्न सकिँदैन । त्यही भएर पार्टी एकता प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ । जब पूर्णरूपमा एकता प्रक्रिया टुङ्गिन्छ, त्यसपछि मलाई लाग्छ अरिङ्गाल बन भन्नै पर्दैन । स्वस्फुर्त रूपमा अरिङ्गाल बन्ने पङ्क्ति नै हाम्रोमा छ । 

सांसदहरूले त सरकारको बचाउ गर्नु पर्थ्यो नि हैन र ?
सांसदहरूको कुरा पनि अघि मैले मिडिया मिसनको कुरा गरिसकेँ । सांसदहरूले सदनभित्र निश्चित मिसनमा सरकारको पक्षमा बोलेका कुरा बाहिर आउँदैनन् । सदनभित्र सांसदहरूले बोलेकै छन्, नबोलेको भन्ने होइन । तर नेकपाको संसदीय दल पनि जति व्यवस्थित हुनुपर्थ्यो, त्यो भएको छैन । त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन । एक त प्रमुख सचेतक र सचेतकले आधा सांसदलाई चिन्नु हुन्न । कहिलेकाहीँ त सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नछुटिट्ने गरेर पनि अभिव्यक्तिहरू आउँछन् । बजेटका सन्दर्भमा पनि आए । संसदीय मूल्यमान्यतामा त्यो ठीक होइन । कारवाहीको विषय हो । तर पनि त्यो भएको छ । फेरि पनि म समग्रमा के भन्छु भने पार्टी एकता प्रक्रिया ढिला भएको हँुदा समस्या देखिएको छ । 

सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन र सरकारले गरेका कामको प्रचार गर्न पार्टी पङ्क्तिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । यो कुरामा नेताहरूको ध्यान जाओस् । जस्तो विगतमा म युवा सङ्घको अध्यक्ष हुँदा पार्टी र सरकारको पक्षमा जुन खालको मुभमेन्ट हामी चलाएका थियौँ, त्यो त अहिले हुन सकेको छैन । किनभने अहिले युवा सङ्घ र वाईसीएलको एकता भएको छैन । युवा सङ्घको कार्यक्रममा वाईसीएल जाँदैन । वाईसीएलको कार्यक्रममा युवा सङ्घ जाँदैन । यी दुवै एक ठाउँमा नआई हुँदैन । भनेपछि पहिला युवा सङ्घ र वाईसीएलको भेला डाक्नुपर्ने छ । एकता प्रक्रिया ढिला भएको हुँदा सरकारले गरेका कामको प्रचार पनि गर्न सकेनौँ । यो सरकारलाई लगाएका नराम्रा आरोपहरूको खण्डन पनि गर्न सकेनौँ । 

अन्त्यमा, तपाईं पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ । पार्टी र सरकारबीचको समन्वय कस्तोे देख्नु हुन्छ ? 
पार्टी एकतापछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक एक दुई पटक बसेको छ । स्थायी कमिटीको बैठक पनि बसेको छ । पार्टी र सरकारबीचको समन्वय नभएको जस्तो लाग्दैन । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एउटै भएपछि समन्वय भएन भन्ने मिलेन । पार्टीभित्र कुनै त्यस्तो वैधानिक निर्णय गरेका छैनौँ । पार्टीले गरेका निर्णय सरकारले लागू गर्नुपर्छ भनेर कुनै मापदण्ड वा आचारसंहिता बनाएका छैनौँ । त्यो बनाएको भए सरकार र पार्टीबीच समन्वय भएन भनेर भन्न सकिन्थ्यो । मूलतः बजेट निर्माण गर्नेबेला पार्टीको सल्लाहबाटै बजेट निर्माणको प्रक्रिायमा अघि बढ्यो । कतिपय नियुक्तिका कुराहरूमा पार्टीको त्यो मन्त्रालयसँगको विभागमा सल्लाह गर्नुपर्थ्यो । पार्टीभित्र पनि मन्त्रालयसँग मिल्दाजुल्दा विभागहरू छन् नि । पार्टीको त्यो विभाग र मन्त्रालयबीचमा समन्वय हुनुपर्ने हो । पार्टी एकता प्रक्रिया नटुङ्गिँदासम्म त ती विभागहरू बनेका छैनन् । ती विभाग नबन्दा कुनै मन्त्रीले गर्ने नियुक्ति अनौपचारिक छलफलमा मात्रै गर्नुपर्ने भयो । 

त्यसैले झट्ट हेर्दा पार्टीसँग समन्वय नभएको जस्तो देखिन्छ । तर स्वयम् प्रधानमन्त्री र खास खास नेताहरूबीचमा समन्वय भएर काम भएका छन् । अहिलेको केन्द्रीय कमिटी भनेको कुनै बेलाको जस्तो सानो केन्द्रीय कमिटी हैन । अहिले झन्डै साढे चार सय जनाको छ । त्यो पनि के हुन्छ भने केन्द्रीय तहका नेताहरूले गरेको निर्णय अनुमोदन गर्ने जस्तो मात्रै देखिन्छ । किनकि ठूलो सङ्ख्यामा छन् । त्यहाँ बोलेर साध्य त हुँदैन । त्यसैले हामी नयाँ संरचना र नयाँ प्रक्रियामा गएको हुँदा व्यवस्थित हुन केही बाँकी छ । तर पार्टीका खास नेताहरूसँग त सल्लाह भएकै छ ।