शेरबहादुर देउवा 

हामीले राजनैतिक सहमति, सहकार्यको आधारमा नेपालको संविधान २०७२ द्वारा राजनैतिक समस्याको सम्बोधन गरेका छौं । भर्खरै नयाँ संविधान अनुसार ६ वटा प्रदेशमा स्थानीयतहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । बाँकी रहेको प्रदेश नम्वर २ मा पनि असोज २ गते चुनाव सम्पन्न हुँदैछ । 

वर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिकता भनेको तीनै तहको चुनाव तोकिएको मितिमा सम्पन्न गरेर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढाउने हो । हामी अव राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गरेर राजनीतिक स्थियित्व कायम गरी आर्थिक र भौतिक विकासमा फड्को मार्नुपर्ने गरी अघि बढ्ने छौ । 

साधारणतया अर्थतन्त्रमा मिश्रित प्रवृद्धि देखिने गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४मा नेपाली अर्थव्यवस्था उत्साहजनक स्थितिमा रहेको छ । हाल नेपाली अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ मोडिएको अनुभव हुनथालेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा लामो समय पश्चात आर्थिक वृद्धि दर ६.९४ प्रतिशत पुग्न गएको छ । सरकारी राजश्वको संकलन लक्ष्य अनुरुप रहेको छ भने दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोग वृद्धि हुने क्रम पनि जारी छ । 

हाल शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको छ भने करिव १२ महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको संचिति मुलुकमा रहेको छ । बंैकिङ्ग क्षेत्रको पहँुच र वित्तीय समावेशीकरण सुधारउन्मुख रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा लगानी वृद्धि भई त्यसको सकारात्मक प्रभाव कुलगार्हस्थ उत्पादनमा मात्र होइन रोजगारी, आय आर्जन र गरिबी न्यूनीकरणमा समेत परेको छ । 

 

अहिले सरकारको मुख्य प्राथमिकता भनेको स्वादेशी र विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो । लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि आवश्यक ऐन/कानुन संशोधनका साथै सरकारी झण्झट समेत हटाउन म तयार छु । लगानीमा बृद्धि गरेर मात्रै हामीले सन् २०३० सम्ममा विकासशील राष्ट्र हुने लक्ष्य पुरा गर्न सक्छौ । तसर्थ निजी क्षेत्रले पनि हाम्रो लक्ष्य अनुसार आर्थिक बृद्धिमा सहयोग गर्न लगानी बढाउन जरुरी छ । सम्पूर्ण स्वोदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह समेत गर्न चाहन्छु । लगानी गर्ने सिलसिलामा देखा परेको समस्याहरु समाधान गर्न म तयार छु । 

मुलुक संघीय संरचनाम प्रवेश गरिसकेको र स्थानीय तहको पनि एउटा प्रदेश बाहेक ६ वटै प्रदेशमा चुनाव भइसकेको अवस्थामा अव निजी उद्योगी व्यापारी साथिहरुले पनि स्थानीय तहको लगानी गर्न पनि आग्रह गर्न चाहन्छु । 

निजी क्षेत्रका मित्रहरुबाट आर्थिक सुधारका लागि सरकारले ध्यानदिनु पर्ने केही एजेण्डाहरु प्रस्तुत भएका छन् । हो म मान्दछु – अहिले अर्थतन्त्रमा केही समस्याहरु छन् । रेमिटेन्सको न्यून वृद्धिदर, व्यापार घाटा, पूँजीगत खर्चको न्यूनता र देशभित्र पर्याप्त मात्रामा रोजगारीको अवसर सृजना नहुनु आर्थिक क्षेत्रका प्रमुख चुनौतिहरु हुन् । यी सबै चुनौति उपर सूक्ष्म निगरानी गरी सुधारका उपायहरु अबलम्बन गर्न सरकारी संयन्त्र सक्रिय छ । अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व र दक्षता अभिवृद्धि गर्न खास–खास क्षेत्रमा क्रिटिकल पोलिसी डिपार्टचर अपनाउने, निजीकरण र उदारीकरणको प्रकृयालाई जारी राख्ने तथा संघीय संरचनासँगै नयाँ आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरु अघि बढाउने सन्दर्भमा सरकारले गृहकार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ । 

सन् १९९० को दशकदेखि संगठित ढंगले थालिएको आर्थिक उदारीकरणले अर्थतन्त्रको फुण्डामेन्टल्सहरु मजबुत रहेका छन् । मुलुकमा उपलब्ध पोलिसी बेस, इन्स्टिच्यूस्नल क्यापासिटी र स्रोत साधनलाई अधिकतम् रुपमा उपयोग गरी सन् २०२२ सम्म देशलाई विकासशील मुलुकको समूहमा पु¥याउन र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आयस्तरको मुलुकमा स्तरवृद्धि गर्न सरकारले आर्थिक एजेण्डालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको कुरा पुनः दोहो¥याउदंै यसका इण्डिकेटरहरु प्राप्तिमा निजी क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा राखेको छु ।

एक्काइसौं शताब्दी भनेको लोकतन्त्र, उदारवाद, समावेशीकरण र सम्वादको युग हो । मुलुकलाई आर्थिक रुपले समृद्ध पार्नका लागि सरकार पीपीपीको मोडेल अनुसार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार छ । नीति तर्जुमा, छलफल, नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनको प्रभावकारीता गरी चार तहमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तत्पर रहेको छ । शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, पूर्वाधारको गुणस्तरमा सुधार, लगानी अभिवृद्धि, आर्थिक कुटनीति र भ्रष्टचारप्रति शून्य सहनशीलताका माध्यमबाट सरकार अर्थतन्त्रलाई गतिदिन चाहन्छ । 

नयाँ प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने, गुणस्तरीय जनशक्तिको आपूर्ति बढाउने एवं कृषि र उद्योगबीचको अन्तरसम्बन्धलाई फरवार्ड लिंकेज र ब्याकवार्ड लिंकेज अनुरुप विकास गर्दै जाने सरकारको कार्ययोजना रहेको छ । त्यसैले ढुक्क भएर, भय–त्रास रहित ढंगले लगानी गरी आर्थिक क्रियाकलापमा सरिक हुन म निजी क्षेत्रलाई पुन आह्वान गर्दछु ।
 

(नेपाल उद्योग परिसंघमा प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको सम्बोधन)