काठमाडौं– संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्ने पार्टी र समूहको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । कतिपयले संविधान संशोधनको माग गरेका छन् भने कतिपयले संविधान नै पुनर्लेखन त कतिले संविधान परिमार्जन सभा भन्दै सङ्घर्षका कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।

संशोधन र पुनर्लेखनको माग यसिअघि धेरै सुनिए पनि संविधान परिमार्जन सभाको माग भने कमै मात्रमा सुनिने गरेको छ । यसरी संविधानप्रति विमति राख्नेहरू अहिले छुट्टाछुट्टै र आआफ्नै ढङ्गले विरोधमा उत्रेका छन् । तर उनीहरू समयक्रमसँगै एकीकृत हुने क्रममा रहेको बताउँछन् । संविधानप्रति विमति जनाउनेमध्येको एक पार्टी हो– ‘देशभक्त गठबन्धन’ । जसले संविधान परिमार्जन सभा गठन गरेर संविधानमा असन्तुष्ट सबैलाई स्वीकार्य संविधान बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । 

संविधान परिमार्जन सभा के हो ? किन आवश्यक छ र कसरी गठन गरिन्छ भन्ने बारेमा देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष मनमोहन शमशेर राणासँग रातोपाटीका लागि फणिन्द्र नेपालले संवाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ अध्यक्ष राणासँग गरिएको कुराकानी :

नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाउने लामो प्रयासपछि नयाँ संविधान बनेको छ । तर तपाईंहरू यो संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संविधान परिमार्जन सभाको माग गर्दै हुनुहुन्छ । कस्तो संविधान परिमार्जन सभाको कुरा गर्नुभएको हो ?

नेपाली जनताले लामो समयदेखि संविधानसभाको सपना देखेका थिए । त्यसैकारण दुई दुई पटक निर्वाचन भयो र संविधान आयो । तर संविधानले सबैलाई समेट्न सकेन । नेपाली जनताले चाहेको कुरा संविधानमा परेन । सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि पाउन सकेनन्, जनताले सबै समस्याबाट उन्मुक्ति पाउन सकेनन् र देशमा शान्ति सुरक्षा पनि भएन । विदेशीहरूको हस्तक्षेप बढ्यो ।

संविधानले हाम्रो राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउन सकेन । नेपाली नेपाली बीचको सद्भाव जोडिन सकेन । नेपाली जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा अनुसार ल्याएको संविधान भनिए पनि यसले जनताका आकाङ्क्षा कति पनि सम्बोधन भएन । यसरी सर्वत्र असन्तुष्टिहरू देखिए  र राष्ट्र अघिबढ्न सकेन । यसो भएपछि यसमा केही न केही कमजोरी छ । त्यही भएर सबैलाई मान्य हुने संविधानका लागि हामीले संविधान परिमार्जन सभाको माग गरेका हौँ । 

यो संविधानमा कमजोरी के–के रहेछ त तपाईंको मूल्याङकनमा ?
केही न केही कमजोरी भएकै कारण असोज २ गते संविधान दिवस मनाइरहेका बेला कालो दिवस मनाइयो । त्योभन्दा अघि जारी गर्दै पनि च्यातियो । यसरी विभाजित भएपछि संविधान सर्वस्वीकार्य भएन भन्ने प्रष्टै देखियो र बुझियो ।

यस्तो देखेपछि हामीले संविधान परिमार्जन सभा खडा राष्ट्रिय सहमतिकोे मिलनविन्दु पहिचान गर्दै सबैलाई मान्य हुने संविधान बनाइयोस् । ताकि नेपाली जनता समृद्ध बनून् । सबै असन्तुष्ट पक्षहरूले पनि यो संविधानको स्वामित्व लिउन । तर यथास्थितिमा यो देशमा समृद्धि आउनै सक्दैन । 

संविधान परिमार्जन सभामार्फत अर्को संविधान बनाउनुपर्छ वा परिमार्जन गर्नुपर्छ के भन्नुभएको हो ?
अर्को संविधान बनाउनुपर्छ भनेको होइन । अर्को संविधानसभा पनि हुन सक्दैन । यो संविधान २०४७ सालमा ल्याए जसरी ल्याएको पनि होइन ।  राजा महेन्द्र या जङ्गबहादुर राणाले खल्तीबाट दिएको पनि होइन । तर यो संविधान बनाउन नेतृत्व गर्नेहरूले संविधानसभाको दुरुपयोग गरेको हुनाले आज यो देशमा विकराल समस्या देखा परेको हो । 

संविधान परिमार्जन सभाले गर्ने काम चाहिँ के हो त ? 
संविधान परिमार्जन सभाले गर्ने भनेको राष्ट्रिय सहमतिको मिलनविन्दु पत्ता लगाउने हो । जस्तो सात सालदेखि आजसम्म असन्तुष्टि देखिएर राजनीतिक सङ्क्रमण देखिएको छ, त्यसलाई अन्त्य गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ ।

आफू सत्तामा आए सङ्क्रमणकालको अन्त्य भयो भन्ने नभए अर्कोलाई पछार्न लागिपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । यसको चेपुवामा नेपाली जनता, नेपाल देश र जनताको भाग्य भविष्य परेको छ । यसकारण २–४ वर्षमा संविधान फेर्नेभन्दा पनि दिगो संविधान हुनुपर्छ । सयौँ वर्षसम्म जानसक्ने र कसैको विमति नहुने भए मात्रै देश समृद्ध हुनसक्छ । त्यसकारण शान्ति, उन्मुक्ति र सामाजिक न्यायका लागि संविधान परिमार्जन सभा गठन गर्नुको विकल्प छैन । 

संविधान संशोधन नै हुन नसक्ने होइन । नेताहरूले संशोधन गर्न सकिन्छ पनि भनिरहेका छन् । तपाईंले भनेजस्तो सर्वस्वीकार्य बनाउन कुनै पहल गर्नुभएको छ ?
सर्वस्वीकार्य बनाउन हामीले धेरै नेतालाई भेटेर भनेका छौँ । दबाब दिएका छौँ । हामीले संशोधन या पुनर्लेखन पनि भनेका होइनाँै । संशोधन र पुनर्लेखनले समस्याको समाधान पनि हुँदैन । हाम्रो आपत्ति भनेको यसको प्रस्तावनामा नै हो ।

प्रस्तावनामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म निरपेक्ष भन्ने छ । यसमा नेपाली पन र देशभक्तिपन छैन । देशभक्तिपन नबोकेको यस्तो संविधान नेपाल र नेपालीका निम्ति हुनसक्छ ? सक्दैन । संविधानमा असन्तुष्टि राख्नेहरू सबै एक ठाउँमा आएभने डरलाग्दो अवस्था आउन सक्छ । त्यसकारण त्यो अवस्था नआउँदै सहमतिको मिलनविन्दु पहिल्याउनुपर्छ भनेका हौँ । पार्टी र नेताभन्दा पनि राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर निषेधको राजनीति छाडेर सबै एकै ठाउँमा बसेर गरिने छलफलबाट त्यो मिलनविन्दु भेटाउन सकिन्छ । 

जनताको मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान तपाईंहरूको माग पूरा गर्ने नाममा तपाईंले भनेजस्तो संविधान परिमार्जन सभाबाट संविधान बनाउँदा त जनमतको बेवास्ता गरेको ठहरिँदैन ? उनीहरूलाई त अन्याय हुन्छ नि ? 
जनतालाई अन्याय त अहिले नै भइरहेको छ । बरु भनेअनुसार भयो भने न्याय हुन्छ । राष्ट्रियता मजबुत बनोस्, शान्ति अमनचयन होस् आर्थिक सामाजिक समानता होस, सबै मिलिजुली बस्न पाइयोस् भनेर नै जनताले मत दिएर जनप्रतिनिधि छानेका हुन् । तर के भयो त ? आज रोजगारीका लागि लाखौँ युवा विदेशिनुपरेको छ । देशमा रोजगारी छैन । उद्योगधन्दा खुलेका छैनन् । भएका पनि राम्ररी चलेका छैनन् । देश नै अस्थिर छ भने त्यो देश समृद्ध कसरी बन्छ । मुख्य पार्टीका केही नेताले ह्विप लगाएर संविधान बनाए । संविधान बनाउन लागि पर्नेहरू नै अहिले त्यसको विरोधमा छन् । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री नै अहिले कम्युनिस्टहरूले केही गरेनन् भनेर बोलिरहेका छन् । दुई तिहाई पाएको सरकारले किन केही गर्न सकेको छैन ? संविधान बनाएर देशको जुन मार्गचित्र कोरियो त्यसबाट नेपाली जनता निराश बनेका छन् । ९०, ९५ प्रतिशत हिन्दु धर्मावलम्बी भएको देशको प्रधानमन्त्री देउता नै छैनन्, माक्र्स हुन देउता भन्छन् । 

लामो समयपछि मुलुकमा स्थिर सरकार बनेको छ । उसले पहिलो वर्षको बजेट ल्याएर काम गर्न थालेको छ । तर अहिले नै यो सरकारले केही गर्न सकेन भन्नु त अपरिपक्वता होला नि ?
सुरुवात राम्रो हुनुपर्छ । सुरुवात नै राम्रो भएन भने कसरी राम्रो गर्न सक्छ ? यद्यपि हाम्रो विमति सरकारका नीति कार्यक्रम र बजेटमा भन्दा पनि राजनीतिक मर्गचित्रमा हो । अहिले सरकारले वार्ता कमिटी गठन गरेको छ भनेको सुनेको छु । त्यो वार्ता समिति हामीलाई होइन । त्यो त विप्लव समूह वा हाहाहुहु गर्नेलाई होला । 

तपाईंहरूका माग तत्कालै सुनुवाइ हुने देखिँदैनन् । यस्तो अवस्थामा तपाईंहरूको आगामी कार्यदिशा के हुनसक्छन् ? 
हामी चाँडै नै प्रधानमन्त्रीसँग समय लिएर ज्ञापनपत्र दिन्छौँ । त्यसमा उहाँले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ । त्यसपछि बल्ल के गर्ने भनेर योजना बनाउछौँ । त्यसबेलाको बाटो सडक पनि हुनसक्छ ।

संविधान परिमार्जन सभामा पूर्वराजालाई पनि राख्नुपर्छ भन्ने तपाईंको भनाइ हो ? 
हो, पूर्वराजादेखि अरू सबै शक्ति बसेर त्यस्तो निकास खोज्नुपर्छ । जसरी अहिले दुई तिहाईको कुरा आइरहेको छ, यसबाट ठूलो डर छ । किनभने यसले दुई तिहाईका नाममा जे मनलाग्यो त्यो गर्ने सम्भावना बढ्छ । यो दुई तिहाई देशका लागि अभिसाप पनि बन्न सक्छ ।

देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी सबै कुरामा दुईतिहाईको निर्णय नै सबै कुरा हो भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्दैन । कतिले त दुई तिहाईको बलमा देश नै अर्को देशमा विलय गराइने त होइन भन्ने चिन्ता गर्न थालेको देखिन थालिसक्यो । मधेसमा एउटा समूहले ‘मधेस इज नट नेपाल’ भन्न थालिसक्यो । यो भनेको राष्ट्रियता कमजोर र लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसकेको उदाहरण हो । यस्तो भएपछि अनिश्चितता, भ्रष्टाचार मौलाउन थाल्यो । असुरक्षा बढ्यो । बलात्कारका घटना बढे । सबैतिर निराशा नै निराशा छाएको छ । 

त्यसकारण यथास्थितिमा हामी कसैको पनि भविष्य उज्ज्वल हुन सक्दैन । संसारको उत्कृष्ट भनिएको हावापानी वातावरण, अनेक जैविकता बोकेको देशमा राजनीतिक दूरदर्शिता बोकेको इमानदार नेता नभएकाले आज केही विकास हुन सकेको छैन । हामीले संविधान खारेज भनेको छैन, तर मिलाउनुपर्छ भनेका हौँ । 

पूर्वराजाको कुरा गर्दा उनले कति सरलताका साथ जनता र राष्ट्रको हितका लागि इमानदारिताका साथ सात दललाई छोडेका हुन् । तर उनीहरूले भइरहेको हिन्दु राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरे । विशाल देश भारत र चीनका बीचमा छौँ । उनीहरू कहाँ  पुगिसके हामी कहाँ छौँ ? संसारमा एक मात्र हिन्दु राजा र एक मात्र हिन्दु राष्ट्र भनेर चिनिएको नेपाललाई त्यो पहिचान मेटाउनुपर्ने जरुरी किन भयो ? जनताले यसको जवाफ खोज्छन् ।

एउटा सङ्घर्ष र प्रक्रियाबाट टुङ्गिइसकेको राजा र हिन्दु धर्मको विषयमा फेरि उल्ट्याउनुपर्छ भनेर भन्नु तपाईंहरूको मूर्खता त होइन ? 
यो हाम्रो मूर्खता होइन, राष्ट्रको आवश्यकता हो । पञ्चायतकालमा ‘सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली भन्थे’ । जब त्यसले देशलाई निकास दिन सकेन नेपाली जनतालाई आर्थिक समृद्धि दिन सकेन तब त्यसका विरुद्ध आन्दोलन भयो । हजारौँले बलिदानी दिए । तर ती सहिदका सपना साकार भयो त ? भएन नि । कुनै पनि तन्त्र आए पनि त्यसबाट जनता सन्तुष्ट हुन सकेनन् भने त्यसको अर्थ रहँदैन ।