आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा कानुनी रूपमा ६९ करोड ४४ लाख रूपैयाँको विषादी नेपालमा भित्रिएको तथ्याङ्क एउटा रिपोर्टमा देखियो । कानुनी रूपमा आउनेबाहेक व्यक्तिगत रूपमा ल्याउने, खुला सीमाका कारण भित्रिने, लुकिचोरी भित्र्याउनेको आधिकारीक तथ्याङ्क हुने कुरो पनि भएन । यसमा सम्बन्धित निकायको खासै चासो पनि नहोला । सीधा भित्रिएको ५ सय ७४ टन विषादीको प्रयोग हाम्रै बालीमा भएका छन्, जसले धेरै फसल दिने लोभमा परेर वा पारेर हाम्रा अर्गानिक जमिनलाई बिटुल्याए । यस्तो विषादी भित्रिएर ठूलो नोक्सानी भयो भन्ने मनसाय होइन  । तर दुःखको कुरा के हो भने यसरी भित्रिएका विषादी सही रूपमा बालीमा प्रयोग भए वा भएनन्, अनि ती विषादी प्रयोग गर्दा कति किसानले आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्य अनि जमिनको उर्वरा शक्तिमा असर पारे भन्ने चाहिँ पक्कै हो । 
विषादीको प्रयोगले उत्पादन बढ्छ ?

विषादी, रासायनिक मल वा भिटामिन फसल बढाउनका लागि बालीमा हाल्ने हो तर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कलाई हेर्दा हामी दयनीय अवस्थामा छौं । विभागका अनुसार २०५८ देखि २०६८ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा फापर बालीमा जमिनको मात्रा ४० प्रतिशत घटेको छ । 

अहिले केही चलेका राम्रा थकाली भान्छा घर वा कुनै खाना घरको मेनुमा फापर रोटी र फापरको ढिँडो समेटिएको हुन्छ । यति सम्भावना बोकेको खेतीको जमिन त यसरी अत्यासलाग्दो गरी घटेको छ भने अन्यको हाल के होला ? त्यसैगरी जौ बालीमा ३५ प्रतिशत, कोसे बालीमा २१ प्रतिशत, तोरी बालीमा १३ प्रतिशतका दरले घटेको छ भने फापर जत्तिकै सम्भावना र बजार भएको कोदोको पनि १९ प्रतिशतले घटेको छ । यसरी घटेको जमिनको पूर्ति विषादी प्रयोगबट हुने उत्पादनले दिन सक्छ ? 

विषादीको प्रयोगले उत्पादन बढ्ने हो वा भिटामिनको प्रयोगले बढ्ने हो । यसको विषयमा जानकारहरूले नै तर्क गर्ने हो । 
चालीसको दशकमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने हाम्रो देशले गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ६ अर्ब ४२ करोडको कृषिजन्य वस्तुहरू मात्रै आयात गरेको छ । अर्को नमीठो कुरा के हो भने हामीले भारतसँग सीधा खाद्यान्न वा तरकारीजन्य वस्तुहरू खरिद गर्छौं भने भारतले कतिपय अवस्थामा क्वारेन्टाइन नगरी हाम्रा कृषिजन्य वस्तुहरू खरिद गर्न मान्दैन । उसलाई राम्रोसँग थाहा छ, नेपालमा कति मात्रामा विषादी निर्यात गरिएको छ । विषादी प्रयोगले उत्पादन बढ्ने हो भने खै त हाम्रो निर्यातको अवस्थामा सुधार ? 

अर्गानिकको हाउगुजी
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले प्रकाशन गरेको डायरीमा हाल नेपालको कूल जमिनमध्ये १७ लाख ६६ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध छ । जहाँ खेती गर्न चाहने हो भने जमिन वा सिंचाइका लागि थप लगानी गर्नु पर्दैन । सहज उत्पादन पनि गर्न सकिन्छ । तर पछिल्लो केही समय अर्गानिक तरकारी वा खाद्यान्नका नाममा ४ गुनासम्म मूल्य लिने गरेको पाइन्छ । 

भनिन्छ के भने अर्गानिक उत्पादन गर्न कठिन छ र यो विषादी नहाल्दा कम फल्छ । त्यसैले महँगो हुन्छ । अनि थपेर अरू के पनि भनिन्छ भने अर्गानिक चीज जहाँ पायो त्यहीँ फल्दा पनि फल्दैन । फलाउन गाह्रो पनि छ । यस्ता कारण देखाएर मूल्य शृङ्खलामा नै असर पर्ने गरी महँगो मूल्यमा अर्गानिक भनेर बेच्नेहरूले पनि साँच्चिकै अर्गानिक महँगो हुन्छ भन्ने भान पारिरहेका छन् । 

वास्तविक रूपमा अर्गानिक उत्पादन उचित मूल्यमा किनबेच हुने अवस्था आएमा यस्ताखाले कारणले गर्दा अर्गानिक उत्पादनप्रति नै शङ्का उत्पन्न हुने अवस्था छ । अर्गानिक उत्पादनको प्रक्रिया केही झन्झटिलो हुनसक्छ, गाईवस्तुको मल वा प्राङ्गारिक वस्तुहरूको समन्वय, मिलावटमा । तर यसलाई हाउगुजी बनाइयो भने यसको सोझो असर फेरि सोझा किसानलाई नै पर्ने हो । अर्गानिक भनेर भटाभट बेचिरहेको बजारमा कसले अर्गानिकको सर्टिफाई गरिरहेको छ ? बजारको अनुगमन कुन निकायले गर्छ ? त्यहाँ बेचिने वस्तुहरू कहाँबाट आउँछन् ? यी कुराहरू बेलैमा नसुधारे विषादी प्रयोगकै जस्तो हालत नहोला भन्न सकिन्नँ । 

सेलिब्रेटी अर्गानिक 
अर्गानिक भन्ने शब्द अचेल सेलिबे्रटी जस्तो भएको छ । जुम्लाको मार्सी चामलले एकताका सबैलाई जिल्याइदियो । राजनीतिको केन्द्रमा रहेका दुई पात्रहरू प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मार्सी चामले भात खाएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा आएपछि मार्सी चामल एकाएक सेलिब्रेटी बन्यो । अर्थशास्त्रको सामान्य नियम नै हो कुनै कुराको माग बढ्दा मूल्य पनि बढ्छ । सामान्यतः १ सय ५० रूपैयाँमा पाइने मार्सी चामलको मूल्य ७ सयसम्म पुग्यो । फेरि बीचमा बिचौलियमा मोटाए । 
अर्गानिक भन्ने बित्तिकै अलि धनीमानीले खाने, अलि स्वास्थ्यप्रति सचेत हुनेले खाने भन्ने सोचाइ छ । बजारतिर सुनिन्छ, ‘साँच्चै विषादी नहालेको तरकारी खान पाइने हो भने प्रतिकेजी १०, २० रूपैयाँ बढी तिर्न आपत्ति हुँदैन ।’ 

एउटा दुःखको कुरा के छ भने जहाँ अर्गानिक उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ बजार छैन । जहाँ उत्पादन हुँदैन, त्यहाँ ठूलो बजार छ । यस किसिमको ग्याप पूर्ति गर्नका लागि अबको कृषि वितरणको प्रक्रिया अत्यावश्यक छ ।   

वास्तविकता 
काभ्रेको बालुवापाटीमा अर्गानिक खेती गर्ने देवी सिलवालको घर सङ्खुवासभा हो । १५ वर्ष दुवई बसेर स्वदेश फर्किएकी उनले नगरकोट एग्रिकल्चर रिसर्च फर्मबाट अर्गानिक खेती र बाख्रापालन गरेर वार्षिक ४० लाख आम्दानी गर्छिन् भने काभ्रेको भैँसेपाटीमा अर्गानिक खेती गर्ने कल्पना तिम्सिना धेरै जिल्लाहरूमा अर्गानिक तालिम प्रदान गर्दै मानिसहरूलाई स्वरोजगार गर्न प्रेरित गर्छिन् अनि आफ्नो फर्म वरपरका सबैलाई अर्गानिक खेतीमा जोड्न लागिरहेकी छिन् । अहिले पनि PGS (Participatory Guarantee system) र GAP (Good Agriculture Practice) मार्फत पनि पूर्ण अर्गानिक खेतीमा जानका लागि स्वस्थ उत्पादनका कामहरू भइरहेका छन् । यो हाम्रो देशको अहिलेको अवस्था हो । 

भीमसेनगोलास्थित अर्गानिक वल्र्ड एन्ड फेयर फ्युचर प्रालिका अध्यक्ष उमेश लामा र यो पङ्क्तिकार काभ्रे, सिन्धुली र सिन्धुपाल्चोकमा अर्गानिक उत्पादन खोज्दै पुग्यौँ तर विषादीरहित तरकारी उत्पादन गर्नेहरूको उत्पादनलाई कालिमाटीकै दरमा स्थानीय बजारमा नै मूल्य दिन्छौँ भन्दा पनि पाउनका लागि गाह्रो अवस्था रह्यो । 

कारण के रहेछ भने उत्पादित उपजको निरन्तर बिक्रीको निश्चित नहुनु । स्थानीय बजारको अर्को समस्या के पनि हो भने हेर्दा राम्रो चिल्लो, रसिलो देख्नासाथ ग्राहकहरूले गुणस्तरमा ध्यान नदिने अनि अर्गानिकको र विषादी प्रयोग गरिएको उत्पादनको उही मूल्य हुने पनि हो । यदि नियमित रूपमा किनिदिने बजार हुने हो र अर्गानिकका लागि मूल्य शृङ्खलामा जोड्ने हो भने अर्गानिक उत्पादन गर्नका लागि ठूलो समस्या छैन । 

द लोजिकल इन्डियन च्यानलका अनुसार सिक्किम भारतको पहिलो प्राङ्गारिक उत्पादन गर्ने राज्य हो । यहाँ १ लाख ९० हजार एकड खेतीयोग्य जमिन अर्गानिकका रूपमा प्रमाणीकरण भइसककेको छ  । सिक्किमले हाल वार्षिक ८ लाख टन खाद्यान्न उत्पादन गर्छ । सिक्किमले १६ सेप्टेम्बर २००३ मा अर्गानिक राज्य बनाउनका लागि सिक्किम स्टेट अर्गानिक बोर्ड गठन गर्यो । मुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङले २००४ मा बालीमा कुनै पनि विषादी वा रसायन नहाल्ने नीति पारित गरी विषादी किन्नका लागि दिने अनुदानसमेत बन्द गर्न लगाए र २०१४ मा विषादी प्रयोग गरेमा अपराध मानिने गरी कानुनसमेत बनाए । अहिले सिक्किमका विद्यालय स्तरमा अर्गानिक खेतीको बारे कोर्ष तयार गरिएको छ भने क्षमता विकास, अर्गानिक खेती र यसका फाइदाहरू बुझाउन अनिवार्य तालिमको पनि व्यवस्था गरिएको छ । 
अर्गानिक खेती आजको आजै हुने होइन, सिक्किमलाई १० वर्ष लाग्यो भने हामीले अहिले नै सुरु गरे यो सम्भव छ । नेपाल सरकारले कृषि विकास मन्त्रालयमार्फत १० अर्ब ७८ करोड अनुदानमा खर्च गरिसकेको छ भने कृषि विकास बैङ्कले २०७५ असार मसान्तसम्ममा १ अर्ब ३४ अर्ब ३२ करोड कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । बैङ्कले यसबीचमा तरकारीमा मात्रै ४० अर्ब ८३ करोड ३७ लाख लगानी गरिसकेको छ । 

राज्यसँग लगानी गर्ने रकम पनि छ भने लगानी गर्ने क्षेत्र पनि छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मात्र हुन नसकेको हो । यत्रो लगानी अनि यति धेरै अनुदानको प्रभाव कति भयो भन्ने कुराको बहस गरिरहनु पनि पर्दैन । तर यसको निर्मम समीक्षा गरेर अघि बढ्नका लागि सरकार साँच्चै नै क्रियाशील रहने हो भने नेपालका कृषकहरूका लागि अर्गानिक उत्पादन बढाउनका लागि ठूलो पहाड पनि होइन ।