सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीलाई लिएर काँग्रेसमा चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ । बहुमतका बलमा काँग्रेस केन्द्रीय समितिबाट नेविसंघको विधान पारित, महासमिति बैठकपछि धकेलिनु र उपसभापतिमा विजयकुमार गच्छदारलाई मनोनित गरेको विषयप्रति देउवाइतरका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । यही क्रममा बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, नेताहरू प्रकाशमानसिंह शेखर कोइराला, डा. रामशरण महत र सुजता कोइरालाहरूले देउवाको कार्यशैलीको विरोध गर्दै सोमबार सुजता कोइरालाको घरमा लन्च मिटिङ नै गरे । उक्त मिटिङमा सभापति देउवाको कार्यशैलीको विरोध मात्रै भएन आगामी दिनमा देउवाका निर्णय सच्याउन कडा दबाब दिने निर्णय नै भयो । देउवाविरोधी खेमाका नेताहरू सहभागी उक्त बैठकमा अरू केके भयो त ? भनेर रातोपाटीका फणिन्द्र नेपालले काँग्रेस नेता डा. महतलाई सोधेका छन् । 

सभापति शेरबहादुर देउवाका कतिपय निर्णय र कार्यशैलिविरुद्ध काँग्रेसका संस्थापनइतरका नेताहरू मोर्चाबन्दी कस्न थाले भन्ने समचार आइरहेका छन्, वास्तविकता त्यही हो ?
प्रत्यक पार्टीभित्र आन्तरिक विषय हुन्छन् । काँग्रेसमा पनि त्यस्ता केही विषय छन् । त्यस्ता विषयमा आन्तरिक बहस र छलफल हुन्छन् । तर यस्ता विषयहरू बाहिर हल्ला र भाषण गर्ने कुरा होइनन् । काँग्रेसभित्र पार्टी सभापतिले गरेका केही निर्णयहरूमा कतिपय साथीहरूलाई चित्त नबुझेकाले आन्तरिक भेटघाट र छलफल भएको हो । त्यो स्वभाविक कुरा पनि हो । यसलाई अस्वभाविक रूपमा लिन मिल्दैन ।

तपाईं त्यसो भन्नुहुन्छ तर तपाईंकै पार्टीका नेताहरू सभापति देउवाले विधि, विधान र पद्धति विपरीत एकलौटी निर्णय गर्न थालेकाले पार्टी नै दुर्घटनामा पर्न थाल्यो भनेर आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् नि ?
यो आज मात्रै भएको होइन । केन्द्रीय समितिमा नै विरोध भएको हो । यो नयाँ कुरा कसरी भयो ? योभन्दा अगाडि पनि विधि र प्रकृया मिचेर निर्णय गरियो भनेर केन्द्रीय समितिमा नै कुरा उठेको हो । तर त्यसबेला म यहाँ थिइनँ । केन्द्रीय समिति बैठकमा कतिपय साथीहरूले असहमति जनाएर नोट अफ डिसेन्ट नै लेख्नुभयो । जहाँसम्म हिजो हामी केही नेताहरू बसेर छलफल गरेको कुरा छ, त्यस्तो छलफल र कुराकानी हिजो मात्रै होइन, सधैँ भइरहन्छन् । 

त्यसोभए सभापति देउवा विधि र प्रकृया मिचिरहने तपाईंहरू रोइलो मच्चाइरहने ? 
यो कस्तो कुरा गरेको तपाईंले ? तपाईंहरू पनि यस्तै गर्नुहुन्छ । आन्तरिक विषयलाई यस्तो र उस्तो भनेर चर्काउने कुरा गर्नुहुन्छ । सञ्चार माध्यमहरू पनि यस्ता कुरामा अलि बढी गम्भीर हुनुपर्छ । अर्काको पार्टीका कुराहरू बढाइचढाइ गरेर विवादमा ल्याउने काम पत्रपत्रिकाले गरे । असहमति भयो, असहमतिका कुरा पार्टीभित्र उठ्छन्, विरोध हुन्छ । ती कुराहरू भोलि महासमितिमा पनि जान्छन् । विधि मिचेर काम नगरियोस् भन्ने कुराहरू भए । त्यो स्वभाविक हो । 

सभापति देउवाले तपाईंहरूले विधि र प्रकृया नमिच्नुस् भनेर दिएको दबाब सुन्नुहोला ?
विधि र प्रकृया कसैले पनि मिच्नुहुन्न, सभापतिले मात्रै होइन । गएको निर्णयमा सभापतिले केही विधि प्रकृया मिच्नुभयो भन्ने धेरै असन्तुष्टि डेफिनेट्ली भएको हो । यसमा अब उहाँले करेक्सन गर्नुपर्छ । 

मण्डिखाटारमा सोमबार भएको तपाईंहरूको लन्च मिटिङले सभापति देउवा ट्र्याकमा आउनुहोला ?

आउनुपर्छ । ट्र्याकमा आउन विधान संशोधन गर्नुपर्छ । अनि विस्तारै विस्तारै नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि जनदबाब पनि चाहिन्छ । अब बस्ने महासमतिमा पनि आवाजहरू उठ्छन् । त्यसपछि बाध्य भएर जनमतको प्रभावमा परेर प्रत्यक नेताले प्रत्येक कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्ति सच्चिन बाध्य हुन्छ ।

सरकारकै कतिपय निर्णयका बारेमा पनि विरोधहरू हुन्छन्, भइरहेका छन् । जनदबाबले नै उसलाई सुधार गर्न मद्दत गरेको छ, गर्छ । जनमतका आधारमा, कार्यकर्ताको भावना र आवाश्यकताको आधारमा सबैले सच्चिनुपर्छ । हाम्रो पार्टी नेतृत्वले पनि सुधार गर्नुपर्छ । 

तर तपाईंहरूले जति नै विरोध गरे पनि सभापति देउवाले आफ्ना निर्णय सच्याउने छाँटकाँट देखाउनुभएको छैन । तपाईंहरू विरोध गर्दै जाने उहाँ आफ्नै ढङ्गले अघि बढ्ने गर्दा काँग्रेस कहाँ पुग्ला ?
मैले अघि नै भने पार्टीका आन्तरिक कुरा र विषयलाई छारपष्ट पार्ने पक्षमा म छैन । यसमा म विश्वास पनि गर्दिनँ । यो हाम्रो आन्तरिक विषय आन्तरिक रूपमै समाधान गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आन्तरिक छलफल गरेर हामी अघि बढ्छौँ । बाध्य भएर नेतृत्व सुधार हुनैपर्छ यसमा दुई मत छैन । 

तर सभापति देउवामा सुधारको सङ्केत नै देखिएन भन्न खोजेको हो ?
सङ्केत तपाईंको विश्लेषणमा देखिएन होला । तर बाध्य भएर सुधार हुनैपर्छ । 

तपाईंको नजरमा चाहिँ नेपाली काँग्रेस कस्तो अवस्थामा चल्दैछ त ? 
काँग्रेसमा व्यवस्थापकीय कमजोरी देखिन्छ । अहिले पनि राष्ट्रको भरपर्दो पार्टी काँग्रेस नै हो । अहिलेको चुनावमा हामी पछाडि पर्यौँ, यो बेग्लै कुरा हो । काँग्रेसले दर्शन आफ्नै बोकेको छ । विचार र धारणा इतिहासका योगदानका कुरा गर्ने हो भने नेपाली काँग्रेसभन्दा अगाडि कुनै पनि पार्टी छैनन् । अहिलेको काँग्रेसको समस्या भनेको व्यवस्थापनको मात्रै हो । व्यवस्थापकीय कमजोरीहरूलाई राम्रो व्यवस्थापन गर्नेवित्तिकै यो पार्टी नेपाली जनताको पार्टी बन्छ । व्यवस्थापकीय सुधार गर्दै सङ्गठनका काम अघि बढाउन जरुरी छ । नेतृत्वको यसमा कमजोरी छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

१३औँ महाधिवेशन सकिएको तीन वर्ष हुन लाग्यो, अब अर्को महाधिवेशनका लागि नेताहरू आआफ्नै ढङ्गले लागिसकेका छन् । तर यही नेतृत्वबाट व्यवस्थापकीय सुधार हुन्छ भनेर कार्यकर्ताले कसरी विश्वास गर्ने ? 
तपाईंलाई किन चासो पर्यो ? किन चिन्ता गर्नुहुन्छ काँग्रेसको ? काँग्रेसको आन्तरिक विषयमा तपाईंले चिन्ता गरिहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । 

यो मेरो चिन्ता होइन, तपाईंकै पार्टीका नेता कार्यकर्ताको चिन्ता हो । तपाईंजस्ता काँग्रेसका जिम्मेवार नेताले पार्टीभित्र भइरहेका घटनाक्रम, कार्यकर्ताको चिन्ता र चासो सम्बोधन गर्न र वास्तविकता उजागर गर्न किन डराउनुहुन्छ ?
डराएको भए तपाईंसँग कुरा नै गर्दिन थिएँ । मैले हाम्रो आन्तरिक मामला भएकाले हामी आफै समाधान गर्छौं भनेको हो । 

कहिलेसम्म समाधान गर्नुहुन्छ त ? 
समय आउँछ । तपाईंले देख्नुहुन्छ । हामी हाम्रो समस्या समाधान गर्न दृढ छौँ । यसमा तपाईंहरू चिन्तै नगर्नुस् । हामी अप्ठ्याराहरू समाधान गर्दै जान्छौँ । हामीमा त्यो क्षमता छ । विगतमा पनि धेरै अप्ठ्याराहरू काँग्रेसले पार गर्दै आएको हो । अब पनि गर्छ ।

काँग्रेस अहिलेसम्म सङ्घीय स्वरूपमा बदलिएको छैन । त्यसका लागि विधान मस्यौदा भइरहेको छ । अबको विधानले नेपाली काँग्रेसलाई कस्तो राजमार्गमा हिँडाउँला ? 
नेपाली काँग्रेसको चिन्ता राष्ट्रलाई ठीक बाटोमा हिँडाउने हो । आफ्नो पार्टीलाई पनि ठीक बाटोमा हिँडाउने हो । यो लोकतान्त्रिक पार्टी हो । विकासमुखी र राष्ट्र निर्माण गर्ने पार्टी काँग्रेस नै भएकाले आफूलाई अझ सङ्गठित र सबल बनाउने यसको राजमार्ग छँदैछ । नीति, सिद्धान्त र विचार छँदैछन् । केही कुरालाई समय सान्दर्भिक बनाउन विधान मस्यौदा भइरहेको छ । विधान मस्यौदा तयार भएपछि केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत हुन्छ । त्यहाँ छलफल हुन्छ । त्यसपछि महासमितिले पारित गर्छ । 

विधान मस्यौदाका क्रममा नै काँग्रेसमा एकमत देखिएन । सभापतिको अधिकार, केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या, पदाधिकारीलगायतमा किन सहमति जुट्न सकेन त ? 
फेरि पार्टीकै कुरा ल्याउनुभयो । यो पार्टीको चिन्ता हामीलाई भन्दा तपाईंलाई बढी देखियो । अब पार्टीको कुरा नै नर्गनुस् । 

तपाईंहरू झगडा गर्ने, आफू मिल्न नसक्ने अनि हामीलाई कुरा नगर्नुस् भन्ने ? एउटा जिम्मेवार नेताले यस्तो भन्न सुहाउँछ ?
होइन, मैले भने त । काँग्रेसमा व्यवस्थापकीय कमजोरी छ भनेर । सँच्चिनुपर्छ पनि भनेकै छु । योभन्दा बढी के भनौँ ? 

त्यसोभए आगामी दिनमा नेपाली काँग्रेस सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा हिँड्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?
नेपाली काँग्रेस सामूहिक नेतृत्वमा जानुपर्छ, जान्छ । अब व्यक्तिको नेतृत्व होइन । अब काँग्रेस व्यक्तिवादी र गुटवादी प्रवृत्तिभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । त्यसो भए मात्रै नेपाली काँग्रेसको भविष्य बन्छ । अब काँग्रेस एक व्यक्तिको नेतृत्वमा नभई सामूहिक नेतृत्व र गुटबन्दीभन्दा माथि उठेर निर्णय प्रकृयाको अवलम्बन गर्छ । 

ए, त्यसोभए अब काँग्रेसका कोही पनि नेता गुटबन्दीमा लाग्दैनौँ भनेर सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउन तयार हो ? 
हे...., फेरि तपाईं यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ । तपाईंको उद्देश्य नै हाम्रो पार्टीको कमजोरी खोतल्ने उद्देश्य देखेँ मैले । अघि भने त, गुटबन्दीमा लाग्नुहुन्न भनेर । 

तर नेताहरूको भनाइ एकातिर, व्यवहार अर्कोतिर देखिएकाले विश्वाश गर्न सकिएन क्या ?
सबैले आआफ्नो अडान नछोड्ने हो भने कसरी समाधान निस्कन्छ त ? सबैले आआफ्ना कमजोरी छन् भने सुधार गर्नुपर्छ, नत्र टिक्न सक्दैन ।  खाली गुटबन्दीको आधारमा मात्रै राजनीति गर्ने मान्छे धेरै समयसम्म जान सक्दैन । तर तपाईंले काँग्रेसलाई मात्रै टार्गेट गरेर प्रश्न सोध्नुभयो अब भयो । राष्ट्रमा यति गम्भीर समस्या छन् । खाली काँग्रेस काँग्रेस मात्रै भन्नुहुन्छ । राष्ट्रका समस्यामा तपाईं पस्न नै खोज्नुहुन्न, भयो । 

राष्ट्रका गम्भीर समस्या छन् भनेर धेरै ठूलो चिन्ता गर्नुभयो, केके रहेछन् त त्यस्ता गम्भीर समस्यहरू बताइदिनुस न ? 
राष्ट्रमा सुशासनको अभाव छ । अत्यधिक राजनीतिकरण । खाली भाषणबाजी । कामकाज छैन । सुधार गर्ने बाटोमा सरकार छैन । यो सरकारसँग जनताले धेरै आशा गरेका थिए । दुई तिहाइको सरकार बनेपछि राजनीतिक स्थिरता आउला, नेताहरूले सानो, निहित र अल्पकालीन स्वार्थभन्दा देशको दीर्घकालीन हित हेर्लान् भन्ने ठूलो आशा थियो तर दुर्भाग्यबस त्यो हुन सकेको छैन । सरकारले जनतामा निराशा मात्रै दिएको छ । यो कुरा विपक्षले मात्रै भनेको होइन, मिडिया, गैरसरकारी क्षेत्र, इन्डिपेन्डेन्ट, स्वतन्त्र नागरिक र बुद्धिजीवीहरूबाट पनि सरकारले केही गर्न सकेन भनिरहेका छन् ।

दुई तिहाइ बहुमतको इतिहासकै शक्तिशाली सरकार बनेको छ । भलै, सरकार गठन भएको धेरै समय भइसकेको छैन । तर सरकारले जनअपेक्षा पूरा गर्ने र दीर्घकालीन महत्व राख्ने कामतर्फ अग्रसर हुन नसक्नुमा के कुराले काम गरेको होला ?
नेतृत्वको कमजोरी र कार्यदिशा अस्पष्ट भएकाले जनअपेक्षा र दीर्घकालीन महत्वका काम अघि बढ्न नसकेका हुन् । कार्यदिशा अस्पष्ट हुनुमा नेतृत्वको कमजोरी भन्ने प्रस्टै बुझिन्छ । आजकै समाचार पढ्नुभयो भने थाहा हुन्छ– राष्ट्रपति भवनलाई विस्तार गर्नुपर्ने भयो रे । सरकार त राष्ट्रपति भवन निर्माण गर्न नै ठूलो रकम खर्चिन आतुर छ । पहिला शीतलनिवासमै काम चल्छ भन्ने थियो । पछि डबल तेब्बर भवन पनि बनिसकेका छन् । तर पनि अझै पुगेन । अब हुँदाहुँदा प्रहरीको तालिम केन्द्र पनि राष्ट्रपतिकोमा ल्याउने तयारी हुँदैछ भनिएको छ । यस्ता खालका गतिविधि जनतालाई आवाश्यक छ ? २५ अर्ब भन्दा माथिका आयोजनाहरू प्रधानमन्त्रीकोमा लगेर सुशासन आउँछ ? यी सुशासनका सङ्केत हुनै सक्दैनन् । यो त लेटेस्ट उदाहरण मात्रै हो । यस्ता धेरै निर्णय भएका छन् । प्रधानमन्त्रीमा यति धेरै अधिकार थोपर्ने प्रयास भएको छ । यसले राम्रो सङ्केत गर्दैन । प्रधानमन्त्रीको काम त सरकारका कामको अनुगमन गर्ने, मन्त्रीहरूका काम अनुगमन गर्ने हो । नेतृत्व, निर्देशन र समन्वय गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई यति धेरै अधिकार आवाश्यक पर्यो ? मन्त्रीका अधिकारमा पनि आफै हात हाल्ने र आफैले लिने प्रवृत्ति ठीक होइन । उहाँले त कुनै पनि आयोजनालाई चाँडो सम्पन्न गर्न जहिले पनि निर्देशन र अनुगमन गर्नुपर्ने हो, यसरी प्रत्यक्ष हेर्ने होइन । त्यसका लागि नयाँ कानुन पनि बनाइँदैछ भन्ने सुनेको छु । यसले त अरू मन्त्रालयप्रति विश्वास नै नभएको र नगरेको जस्तो देखिन्छ । कि अरू मन्त्रीहरू अयोग्य छन् भन्नुपर्यो । 

सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुमा केके कारण हुन सक्लान् त ? 
सोच राम्रै होला तर परिपक्वताको अभाव हो । प्रधानमन्त्री ओलीमा परिपक्वता रहेनछ भन्ने देखियो । सोच भए पनि आवश्यकता अनुसार दृष्टिकोण पनि हुनुपथ्र्यो, त्यो देख्न पाइएन । खाली भाषण गरेर, ठुलाठुला कुरा गरेर मात्रै विकास हुन्छ भन्नेमा म सहमत छैन । 

दीर्घकालीन महत्वका योजनाहरू रेल, पानीजहाज र ठुलठुला हाइड्रोपावरका काम अघि बढेको भनेर प्रधानमन्त्रीले नै भनिरहनुभएको छ । यी कुरालाई काँग्रेसले पत्याएको छैन ?
आकाशमा उड्न मन कसलाई लाग्दैन ? मन लाग्यो र उड्छु भन्दैमा उड्न सकिन्छ ? हावामै उड्छु, एभरेस्टसम्म अक्सिजन लान्छु भन्ने कुरा देख्दा राम्रा लाग्छन् होला तर यी कुरालाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने भन्ने महत्वपूर्ण हुन् । स्टेप बाई स्टेप लानसक्नुपर्छ । त्योभन्दा प्राथमिकता र आवाश्यकताका कुरा के हुन् ? छुट्याउन सक्नुपर्छ । तर हावा, काल्पनिक, स्वप्नील र उडन्ते कुरा गरेर हुँदैन । ६ महिनामा नै सबै मूल्याङ्कन गर्ने त होइन तर सङ्केत राम्रो छैन । उहाँहरू भावना र भाषणबाजीमा व्यस्त हुन छाडेर कामको परिणाम दिनतिर लाग्नुपर्छ ।

दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीले भनेकै कुरामा विश्वास नगरेर कसको कुरा विश्वास गर्ने ? 
म भनेको कुरामा विश्वास गर्दिनँ । गरेका कुरामा मात्रै विश्वास गर्छु । कसले के भन्छभन्दा पनि काममा विश्वास गर्ने हो । कसैले केही भन्छ भने त्यो कति व्यावहारिक हो भनेर छुट्याउने विवेक ममा छ । 
२०४६ पछि काँग्रेसले लामो समय मुलुकको शासन सत्ता सम्हाल्यो । त्यही बेला मुलुकका धेरै उद्योगधन्दा निजीकरण भए, त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक असर अहिलेसम्म परिरहेको छ भन्ने

कतिपयको भनाइ पनि छ । यसमा तपाईंको धारणा चाहिँ केहो ? 
यो वाहियात आरोप हो । काँग्रेसले सत्ता सम्हालेपछि जनताले शिक्षा पाएका छन् । हिजो स्वास्थ्य सेवा नपाएकाले आज पाएका छन् । हिजो १५ दिन हिँडेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान बाध्य हुनुपर्नेहरू आज एकै दिनमा मोटर चढेर पुग्न थालेका छन् । हिजो टुकी बत्ति बालेर बस्नेहरू आज घरघरमा बिजुली बाल्न पाएका छन् । आज ८० प्रतिशतले बिजुली बाल्न पाएको कसको कारणले हो ? हिजो एउटा फोनको लाइन लिन वर्षौं कुनुपर्ने अवस्था थियो, आज पकेट पकेटमा टेलिफोन लाइन छन् । कति इन्जिनियरिङ, मेडिकल कलेज र विश्वविद्यालय खुलेका छन् । विकास भनेको यही होइन ? 

तर काँग्रेसकै पालामा ठूला उद्योग बेचिएको पनि त सत्य नै हो नि ? 
बेचिएका छैनन् । निजीकरण गरेको सत्य हो । तर बेचिए भनेर भन्नु अज्ञानता जानकारीको अभाव हो । बुझ्नेले कुरा बुझेका छन् । अर्धज्ञानी र अर्धशिक्षितहरूले निजीकरणका नाममा जे–जे आरोप लगाएका छन्, त्यो गलत र अज्ञानताकै कारण हो । निजीकरण जेजति भएका छन् पार्लियामेन्टबाट पास गरेरै गरिएको हो । कानुन अनुसार प्रतिपक्ष दलहरू पनि त्यसमा सहभागी भएर गरिएको हो । ती संस्थाहरू निजीकरण भएपछि पनि नयाँ धेरै निजी क्षेत्रका उद्योगहरू पनि खुलेका छन् । १९९० को दशकमा उद्योगको योगदान राष्ट्रिय आयमा ६ प्रतिशतबाट बढेर १० प्रतिशतसम्म पुग्यो । नेपालको निर्यातले ५० प्रतिशतसम्म आयात धान्ने अवस्थासम्म पुग्यो । त्यही कामका आधारमा अहिलेसम्म राष्ट्र र अर्थव्यवस्था टिकेको हो । त्यो बेला उदार अर्थनीति ल्याइयो, निजी क्षेत्रलाई खुला गरियो । सहकारीलाई खुला गरियो । घाटामा गएका उद्योग चलाउन सरकारी ढुकुटी खर्चिनुको साटो गाउँमा सडक, सिंचाइ, बिजुली, खानेपानी शिक्षा स्वास्थ्य पुर्याउन खर्चियो । नयाँ खालका करदाता बढ्दै गए । कुल ग्राहस्त उत्पादनको कर नौ दश प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतसम्म कर उठ्न थाल्यो, राष्ट्रको ढुकुटी बलियो बन्यो । नेपालीको सरदर आयु बढेर ६९ वर्ष पुगेको छ । यो सबै काँग्रेसले सुरु गरेको, काँग्रेसले ल्याएको नीतिका परिणामस्वरूप नै भएका हुन् ।