काठमाडौँ । समग्र पार्टीको हितभन्दा पनि शीर्ष नेताहरूको स्वार्थअनुकुल विधान बनाउने कसरत भएपछि काँग्रेसको विधान मस्यौदा समितिलाई मस्यौदाको अन्तिम ड्राफ गर्न सकस परेको छ । 

विधान निर्माणकै क्रममा नेताहरूको स्वार्थ बाझिएपछि समितिले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन नसकेको हो । यही विवादका कारण पछिल्लो दुई सातायता विधान मस्यौदा समतिको बैठक नै बस्न सकेको छैन । जसको प्रत्यक्ष असर आगामी मङ्सिर २८ बाट सुरु हुने भनिएको काँग्रेस महासमिति बैठकमा पर्ने देखिएको छ । 

‘जुनसुकै बहाना बनाइए पनि विधानलाई अन्तिम रूप दिन नसक्नु भनेको महासमिति बैठक पुनः सार्न खोज्नु हो’, विधान मस्यौदा समितिकै एक सदस्यले भने, ‘यसको सीधा असर मङ्सिर अन्तिम साता बोलाइएको महासमिति बैठकमा पर्छ । बैठक पुनः सर्न सक्छ ।’

विधान मस्यौदा समितिका सदस्यसमेत रहेका काँग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले कात्तिक १८ गते बसेको समितिको बैठक त्यसयता बसेको छैन । ‘संयोजकज्यूले छठ पर्खेको हुनुपर्छ । सायद अब बैठक बोलाइएला’सदस्य पौडेलले रातोपाटीलाई बताए । 

सदस्य पौडेलले पनि विधानमा महत्वपूर्ण विषयमा सहमति जुटाउन अझै बाँकी रहेकाले तत्काल मस्यौदा समितिको बैठक बसेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप नदिए तोकिएको मितिमा महासमिति बैठक गर्न कठिन हुने सङ्केत गरे । ‘मङ्सिर २, ३ भित्र समितिले मस्यौदा तयार गरिसक्नुपर्छ । त्यसपछि ४, ५ मङ्सिरबाट केन्द्रीय समितिमा छलफलमा लैजानुपर्छ । केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा १०, १२ दिन छलफल गर्नुपर्छ । यसो गर्दा मङ्सिर २०, २२ वित्नसक्छ । यो हिसाबमा अब सबै काम अलमल नगरी गरे मात्र सम्भव हुन्छ’, पौडेलले सम्भावित कार्यतालिकाबारे खुलाए ।

विधान मस्यौदा समितिका प्रवक्ता रमेश लेखकले तिहार र छठ पर्वका कारण समितिका सदस्यहरू काठमाडौँ बाहिर गएकाले समितिको बैठक बस्न नसकेको बताए । ‘सबै साथीहरू तिहार र छठका लागि बाहिर जानुभएको छ । उहाँहरू फर्केपछि बैठक बस्छ’ प्रवक्ता लेखकले भने, ‘तिहारअघि जे अवस्था थियो अहिले पनि त्यही छ । विधानका केही विषयमा सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ ।’ 

काँग्रेसले आफ्नो सङ्गठन र संरचना सङ्घीय स्वरूपमा ढाल्न विधान परिमार्जन गर्न लागेको हो । जुन विधान माहासमिति बैठकबाट अनुमोदन हुनुपर्छ । 

तर विधान निर्माणकै क्रममा काँग्रेसभित्र पदाधिकारी, केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या र सभापतिको अधिकारलाई लिएर  सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला र प्रकाशमान सिंह पक्षबीच विवाद छ । 

पछिल्लो निर्वाचनपछि गुट उपगुट मौलाएको काँग्रेसमा विधान तयार गर्ने क्रममा पनि गुटगत राजनीति हावी भएपछि मस्यौदा समितिमा महत्वपूर्ण विषयमा सहमति हुन नसकेपछि अन्तिम ड्राफ तयार गर्न सकस भएको हो ।

सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेल पदाधिकारीको सङ्ख्या बढाएर आशन्न १४औं महाधिवेशनमा नेतृत्वमा पुग्ने रणनीतिमा छन् । यद्यपि यसमा उनीहरूको आ–आफ्नै स्वार्थ छ । उता, देउवा र पौडेलबाहेकका नेताहरू आफ्नो अनुकूल पदाधिकारी सङ्ख्या बढाएर आगामी महाधिवेशनमा स्थान सुरक्षित गर्न चाहान्छन् । 

नेतृत्व विकास तथा हस्तान्तरणभन्दा गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पदाधिकारी सङ्ख्या बढाउने वा नबढाउने र बढाए कुनकुन पद बढाउने भन्नेमा पनि नेताहरुबीच मतभेद छ । दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई सहजै व्यवस्थापन हुनेगरी सुरुमा पदाधिकारी सङ्ख्या थपको पक्षमा सभापति देउवा र नेता पौडेल उभिए पनि उनीहरूबीच कुन पद बढाउने भन्नेमा एकमत नहुँदै त्यो मनस्थिति समेत परिवर्तन गरेको उनीहरू निकटका नेताहरू नै बताउँछन् । 

‘पदाधिकारी सङ्ख्या बढाउँदा असन्तुष्ट पक्षलाई फाइदा पुग्ने विश्लेषणपछि सभापति देउवा र निकट नेताहरू पछिल्लो समय पदाधिकारी थपको विपक्षमा उभिएका हुनसक्छन्’, देउवा निकट एक नेताले भने, ‘पार्टीको विद्यमान पदाधिकारी सङ्ख्या नै कामयै राखेर अन्तिम मस्यौदा बनाउने कि भन्नेमा सभापति हुनुहुन्छ ।’

उता, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने दोस्रो पुस्ताका एक दर्जन नेताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि पार्टी उपसभापति, महामन्त्रीको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने पक्षमा लागेका छन् ।  पछिल्लो समय सभापति देउवाविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा रहेका पौडेलल आफ्नो पक्षबाट पदाधिकारी बढाएर उनीहरूकै समर्थनमा आशन्न महाधिवेशनबाट सभापति हत्याउने प्रायासमा छन् । जसको प्रयास स्वरूप पौडेलले असन्तुष्ट पक्षको मोर्चाबन्दीलाई कसिलो बनाउने प्रयास स्वरूप गत आइतबार मात्रै नेतृ सुजाता कोइरालाको घरमा लन्च मिटिङ र फोटो सेसन नै गरिसकेका छन् । यो मोर्चाबन्दीमा पूर्वमहामन्त्रीहरू प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौलाका साथै रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसीसहितका नेताहरू एकठाउँमा आइसकेका छन् भने महामन्त्री शशांक कोइराल र नेता शेखर कोइराला पनि आइसकेको सन्देश दिइसकेका छन् ।