काठमाडौं– संसार सूचना प्रविधिको युगमा छ। सूचना सम्प्रेषणको तीव्रताले समाज विकासको गति पनि बढाउँछ। गणतन्त्रपछिको सरकार भने सूचना लुकाउनुलाई नै आफ्नो शक्ति ठान्न थालेको छ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय एक सातासम्म सार्वजनिक नगर्ने नयाँ अभ्यासले सरकारलाई स्वेच्छाचारी बाटोतिर लैजाने जानकारहरू बताउँछन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट्मा छ ।  

पूर्व प्रधानन्यायाधीश एवम् राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सूसुचित हुने जनताको अधिकारमा संकीर्णता देखाउँदा पाकिस्तानमा जस्तै नियन्त्रित र निर्देशित लोकतन्त्रको खतरा उत्पन्न हुने बताए।

थाहा नदिने किन ? 

राज्यसँग भएका सबै सूचना जनताको हो। सरकारले ती सूचना सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी लिएको मात्रै हो। 

जनताले चुनेको प्रतिनिधिले थाहा पाउने, थाहा पाउन सक्ने कुनै पनि सूचना जनताले पनि थाहा पाउनुपर्छ। जनप्रतिनिधिले थाहा पाउने तर जनताले थाहा नपाउने भन्ने हुँदैन।

सूचनाको हक अरू सबै मौलिक हकको स्रोत हो। हाम्रो संविधानले जनतालाई सूचनाको हक प्रत्याभूत गरेको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ मा केवल चार प्रकारका सूचना प्रवाह गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि प्रचलित छन्। 

तर ती सूचना प्रवाह नगर्नको लागि उचित र पर्याप्त कारण दिनुपर्छ। कारण नदिई ती सूचना रोक्न पाइन्न। गोपनीयता अपवाद हो।