काठमाडौं–अर्थसचिव राजन खनालले देशको संघीयतालाई अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले नजिकबाट नियालिरहेको र खर्च प्रणालीका विषयमा प्रश्न गरिरहेको बताएका छन्  । 

दातृ निकायले दिएको सहयोगबाट भएका कामहरुको प्रतिवेदन सही ठाउँमा जान्छ कि जाँदैन यसमा प्रश्न रहेको उनले उल्लेख गरे ।  

खनालले भने, ‘उनीहरुले दिएको सहयोगको खर्च प्रणाली प्रतिवेदनबाट सही जवाफ दिन सकेनौ भने सोे सहयोग अन्त्य हुने खतरा छ’ । 

वित्तीय संघीयता आफैँमा सहज नभएकोले खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन पनि उनले आग्रह गरे । आइतबारबाट राजधानीमा सुरु भएको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी गोष्ठीलाई  सम्बोधन गर्दै उनले सार्वजनिक वित्ति व्यवस्थापन लाई सुधार गर्न तयार रहेको बताए । 

यस्तै महालेखा परिक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले नीति नियम र योजना कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहेको औँल्याए । उनले फिल्ड अफिसर भन्दा पनि ऐन नियम उल्लंघन गर्नेमा  केन्द्र र मन्त्रालय अगाडि देखिएको आरोप लगाए । 

कार्यक्रम निर्माण, बजेट तर्जुमा लगायत हरेक ठाउँमा कमजोरी देखिएकाले त्यसलाई सुधार गर्दै  अघि बढ्न पनि मातहतका निकायलाई सुझाव दिए ।