केन्द्रीय संस्करण

सांसदलाई आवास क्षेत्र बनाउन लिइएको १ सय ४१ रोपनी जग्गा अलपत्र (भिडियो)

person access_timeमंसिर २, २०७५ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ । बैतडी क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित नेकपाका सांसद दामोदर भण्डारी काठमाडौंको पेप्सिकोलास्थित डेरामा बस्छन् । निर्वाचित भएर काठमाडौं आएपछि उनलाई शुरुमा डेरा खोज्न मुस्किल परेको थियो । 

संसद भवन र सिंहदरबार आसपास डेरा नपाइने, अन्य ठाँउमा पनि खानेपानी, बाटोको सुविधा भएको ठाँउमा कोठा नपाउने भएपछि धेरै सांसदहरुले डेराको समस्या झेल्नुपरेको उनले बताए । सार्वजनिक सवारी ढिलो हुने भएपछि ट्याक्सीमा जानुपर्ने, समयमा सदन नपुग्न जस्ता समस्या भोगिरहेको बताए । 

सांसद आवास भयो भने व्यवस्थित हुने उनको भनाई छ । सांसद आवासका लागि भैसेपाटीमा जग्गा रहेको आफूले सुनेको बताउँदै संसद भवनसँगै सांसद आवास पनि बनाए बहुउपयोगी हुने उनको धारणा छ । 

यस्तै कास्कीबाट प्रतिनिधीसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद दुर्गाकुमारी विश्वकर्मा पनि सांसदरुलाई मासिक रुपमा घर भाडा वापतको रकम दिनुको सट्टामा आवासको ब्यवस्था गरे उपयुक्त हुने धारणा राख्छिन् । 

काठमाडौंमा एक त डेरा पाउनै मुस्किल त्यसमा पनि दलित भन्ने थाहा पाएपछि दलित सांसदका लागि पनि डेरा नपाउने समस्या रहेको उनले बताइन् । 

उनले भनिन्–‘हाम्रा कतिपय दलित माननीयहरुले जात खुलाएपछि पाएको डेरा पनि नदिएको बताउनुभएको छ । भनसुन नगर्ने हो भने कोठा पाइदैन ।’ 

उनले सांसद भएपछि धेरै कार्यकर्ता पनि भेटघाटका लागि आउने हुँदा मान्छे धेरै आउँछन्, घरभरी जुत्ता–चप्पल धेरै हुन्छ भनेर घरबेटीले कोठा नदिने गरेको उनले बताइन् । 

संघीय संसदमा प्रतिनिधीत्व गर्ने यी दुई सांसदको भोगाई प्रतिनिधी उदाहरण मात्र हो । काठमाडौँमा सर्वसाधारणका लागि मात्र हैन सांसदहरुका लागि पनि भनेजस्तो डेरा पाउन कठिन छ । 

सरकारले सांसदहरुको आवास निर्माणका लागि भनेर २०५२ सालमा संसद सचिवालयको नाममा ललितपुरको भैसेपाटीमा १ सय ४१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । जुन जग्गाको लालपूर्जा संसद सचिवालयसँग रहेको प्रवक्ता डा.रोजनाथ पाण्डेले रातोपाटीलाई बताए । 

यो जग्गामा स्थानीयले अहिले खेती कमाई गरिरहेका छन् भने एक छेउमा फुटबल ग्राउड पनि बनाइएको छ । यस्तै अर्को भागमा स्थानीयले पशुपतिनाथको मन्दिर र एउटा क्लवको भवन बनाएका छन् । 

स्थानीयले सचिवालयको झन्डै आधा रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. पाण्डेले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई आवास बनाउनेबारे छलफल
सात प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री काठमाडौं आएका बेला बस्ने ठाँउको अभाव छ । सोही अभाव टार्न उनीहरुका लागि अस्थायी कार्यालय र बसोबासको व्यवस्था गर्नेबारेमा छलफल भएको छ । 

भैसेपाटीमा रहेको संसद सचिवालयको जग्गाको १८ रोपनीको खण्डमा प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीका लागि काठमाडौँ आएका बेला आवास स्थल बनाउने बारेमा समेत छलफल भएको छ । यसको बारेमा कुनै निर्णय भने भइनसकेको शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

उनले भने–‘यो जग्गाको विषयमा अहिले राज्यले आवश्यकता महशुस गरेको छ, प्रदेशका प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री काठमाडौं आएका बेला बस्ने स्थान छैन, भाडामा ठाँउ खोजेर राख्नुपर्ने अवस्था छ, तर यसबारे अहिलेसम्म निर्णय भने भएको छैन ।’

प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि काठमाडौंमा आवास बनाउन अन्य ठाँउभन्दा भैसेपाटी उपयुक्त भएकोले सरकारले यसबारे गृहकार्य अघि बढाँउन सक्ने सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ । अहिले प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा प्रमुख काठमाडौं आएका बेला कोही होटलमा तथा कोही आफन्तको घरमा बस्दै आएका छन् । 

सांसद आवास बनाए मासिक घर भाडा जोगिने
संघीय संसद अन्र्तगत प्रतिनिधी सभा र राष्ट्रिय सभाका  ३ सय ३४ सांसदहरुले घरभाडा शीर्षकमा मासिक १८ हजार रुपैँया बुझ्ने गरेका छन् । 

संघीय संसदमा प्रतिनिधी सभामा २ सय ७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ मासिक रुपमा पाउने १८ हजार रुपैँयाको हिसावले मासिक ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । वार्षिक रुपमा यो रकम ७ करोड २१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ हुन्छ । यस्तै ५ वर्षे कार्यकालमा ३६ करोड ७ लाख २० हजार हुन्छ । सांसदहरुको एक कार्यकालका लागि दिने घर भाडा वापतको रकमले सांसदहरुका लागि दीर्घकालीन रुपमा भवन निर्माण गर्न सकिने सांसदहरुको पनि भनाई छ । 

संघीय संसदका सदस्यहरुलाई फ्ल्याट सिस्टममा आवास गृह निर्माण गर्ने हो भने राज्यको धेरै खर्च जोगाउन सकिने संघीय संसदका प्रवक्ता डा. पाण्डे बताउछन् । 

भैसेपाटीमा ठूलो मात्राको जग्गा अधिग्रहण गरेका बेला सांसदहरुको आवास स्थल, स्वास्थ्यकेन्द्र, प्राथमिक विद्यालय, बगैचा लगायतका भौतिक संरचना रहने गरि डिजाइन समेत गरिएको थियो । तर जग्गा अधिग्रहण गरेको धेरै समय बितिसक्दा पनि यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । 

शम्भु दंगाल

शम्भु दंगाल संसदीय मामिला, पुनर्निर्माण र समसामायिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ