सर्वोच्च अदालतले घोषणा गर्यो फैसला कार्यान्वयन वर्ष
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले ‘फैसला कार्यान्वयन वर्ष २०७५/७६’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । फैसला कार्यान्वयनको कामलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ सर्वोच्च अदालत अन्तरगतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले फैसला कार्यान्वयन वर्ष २०७५/७६’ कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
आईतबार पत्रकार सम्मेलन गरी घोषणा गरिएको कार्यक्रमअनुसार जिन्सी व्यवस्थापन अभियानलाई विशेष जोड दिइनेछ । निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्ति मात्रै १ लाख ३२ हजार ८ सय ११ जना रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई दण्डसजाय दिलाउन पनि सो कार्यक्रम घोषणा गर्नु परेको स्पष्ट पारे ।
त्यसैगरी अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि २४ जिल्लामा लागू गरिएको विशेष अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सो कार्यक्रमले सघाउ पु¥याउने विश्वास गरिएको छ ।
कार्यक्रममा फैसला कार्यान्वयनकालाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने, सार्वजनिक सरोकार र निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनको अनुगमन तथा अध्यावधिक मूल्याँकन पनि गरिनेछ । सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएयता फैसला कार्यान्वयनको विषयमा सो कार्यक्रमले सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई निर्देशनसहितको परिपत्र गर्ने जानकारी पनि दिइन् ।
फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै निकायलाई सहयोग गर्न पनि सो कार्यक्रम उपयोगी हुने सर्वोच्चको दावी छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एसईई अनुगमनका लागि दिईएका अनुमतिपत्र रद्द
-
आयरल्यान्ड ‘ए’ विरुद्ध नेपाल ‘ए’ ले पहिले फिल्डिङ गर्ने
-
कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइन : रूख कटान प्रक्रिया सुरु
-
दिल्लीका प्रशिक्षक रिकी पोन्टिङ रिसाएपछि रोकिएको थियो खेल
-
गाजामा औषधि र खाद्य सामग्री पुर्याउन दिन इजरायललाई आदेश
-
रुपेडिया नाकामा थन्किएको ‘ड्रिलिङ’ मेसिनको सामान छुट्न सुरु, तीनवटा ट्रक सुर्खेत पुगे