–प्रकाश सिलवाल 

काठमाडौँ । मौलिक हक स्थापनाका लागि नेपालले उपलब्धि हासिल गरे पनि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी कम भएकामा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाजका प्रतिनिधिले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

शिक्षाका लागि विश्वव्यापी अभियान (जिसिइ) को छैटौँ विश्व सम्मेलनमा सहभागी शिक्षाकर्मीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको २० वा कूल गार्हस्थ उत्पादनको छप्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न सम्झाएका हुन् । 

चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको नौ दशमलव ७७ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

सन् २०३० सम्मका लागि तय गरिएको दिगो विकासको लक्ष्य नं ४ मा रहेको ‘सबैका लागि समावेशी तथा स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित र आजीवन सिकाइ प्रवद्र्धन’ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा सो बराबरको बजेट आवश्यकपर्ने आवाज राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सञ्जालले उठाउँदै आएका छन् । नेपाल सरकारले उक्त सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पटकपटक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा ३१ मा मौलिक हकमा ‘प्रत्येक निरक्षर नागरिकलाई तोकिएबमोजिम साक्षर हुने, दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि र सुस्त श्रवण भएका व्यक्ति र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाका माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार’ भनिएको छ । 

संविधानको कार्यान्वयनका लागि हालै सङ्घीय संसद्बाट ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक, २०७५’ पारितसँगै शिक्षाको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने कानूनी आधार तय भएकामा सम्मेलनले सराहना गरेको छ । 

कात्तिक ३० गतदेखि आजसम्म चलेको सम्मेलनका सहभागी शिक्षाविज्ञ तथा एक्सन एड इन्टरनेशनलका कार्यक्रम निर्देशक डेभिड आर्चरले नेपालले शिक्षाको मौलिक हकका लागि गरेको कानूनी प्रबन्ध सकारात्मक रहेको तर शिक्षा क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन गरिन चिन्ताजनक भएको बताए ।

सार्वजनिक शिक्षाका वकालतकर्ता उनले भने, ‘सरकारले प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरेर, समुदायलाई परिचालन वा अन्य स्रोत परिचालन गरेर शिक्षामा लगानी बढाइ सार्वजनिक शिक्षामा रुपान्तराण गर्न सकेमा मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुग्न सक्नेछ ।’  

जिसिइका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रेफत सब्बाहले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर वृद्धि गरी शिक्षामा लगानी गर्न आफूहरुले आवाज उठाउँदै आएकाले नेपालले पनि त्यसलाई पछ्याउनुपर्ने तर्क गरे । 

उनले गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षाको लक्ष्य हासिल गर्न हरेक सरकारले कूल गार्हस्थ उत्पादनको छ प्रतिशत तथा कूल बजेटको २० प्रतिशत लगानी बढाउनुपर्ने भन्दै शिक्षामा बढ्दो निजीकरण र व्यापारिकरणका विरुद्ध निरन्तर विश्वव्यापी आवाज उठाइने बए । 

जिसिइ शिक्षामा विश्व समुदायमा लगानी गर्ने एक निकाय ग्लोबल पार्टनरसिप इन एजुकेशनको सदस्य सञ्जाल पनि हो । 

विश्वभरका करीब १०० मुलुकका समाजका २५० प्रतिनिधि सहभागी सम्मेलनले ‘न्याय, समानता र समावेशीताका लागि सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा रुपान्तरण’ विषयमा छलफल गरेको थियो । 

सन् १९९९ मा सेनेगलको डकारमा भएको विश्व शिक्षा मञ्चको सम्मेलनपछि अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रियरुपमा नागरिक क्षेत्रबाट समेत सबैका लागि शिक्षा अभियानको थालनी भएको थियो । यसको मुख्यालय दक्षिण अफ्रिकाको जोहनसवर्गमा छ । 

सम्मेलनको आतिथ्यता गर्ने शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालका महासचिव डिल्लीराम सुवेदीले शिक्षामा लगानी बढाएर मुलुक समृद्धि हुने तथ्यमा विवाद नरहेकाले सम्मेलनको निष्कर्षलाई सकारात्मकरुपमा लिएर नेपाल सरकारले बजेट बढाउनुपर्ने माग गरे । नेपालमा सन् २००३ मा यो अभियानको थालनी भएको थियो । 

जिसिइको बोर्ड सदस्यमा नेपाल 

सम्मेलनले प्यालिष्टाइनका शिक्षा अभियानकर्ता रेफत सब्बाहको अध्यक्षतामा आगामी चार वर्षका लागि १५ सदस्यीय नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । 

जिसिइको बोर्ड सदस्यमा पहिलोपटक एनसिइ नेपाल एशिया प्रशान्त क्षेत्रबाट चयन हुनु सफल भएको छ । हाललाई एनसिइ नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक राम गैह्रेले त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । 

सम्मेलनको उद्घाटनसत्रमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव अमिना जे मोहम्मदले सम्बोधन गरेका थिए ।