मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनको ढोका खुलेको आज १२ वर्ष पूरा भएर १३ वर्ष लागेको छ ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले ५ मङ्सिर २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेसँगै मुलुकमा जारी १० वर्षे सशस्त्र विद्रोह विधिवत समाप्त भएको थियो ।

शान्ति सम्झौताअनुसार संविधानसभाबाट संविधान बन्नुका साथै सोही संविधान बमोजिम देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेको छ । सङ्घीय संरचनाअनुसार ७ वटा प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तह रहेका छन् । सम्झौताको आडमा मुलुकले सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक व्यवस्था पाएको छ ।

योबीचमा १० वटा सरकार फेरबदल भए पनि गत वर्ष सम्पन्न निर्वाचनपछि देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको छ ।  केन्द्र र ६ वटा प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरेरहेको छ । प्रदेश २ मा भने सङ्घीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको सहकार्यमा सरकार बनेको छ ।

त्यो ऐतिहासिक दिन

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०६३ साल मङ्सिर ५ गते ऐतिहासिक दिन हो, जुन दिन राज्य र सशस्त्र विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि मात्रै शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने वातावरण सिर्जना भयो । वितेको यो १२ वर्षलाई पछाडि पर्केर हेर्दा मुलुकमा दुई तीनवटा महत्वपूर्ण काम भएका छन्, जसका कारण आज हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा आइपुगेका छौँ ।

पहिलो कुरा मुलुकमा हतियारसहितको सङ्घर्ष या द्वन्द्व भयो भने मुलुक कति पछाडि पर्दोरहेछ र त्यसले राष्ट्रको जीवनमा कति नोक्सान गर्दोरहेछ भन्ने पाठ हामी सबैले सिक्न जरुरी छ ।

माओवादीले २०५२ फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गरे, जुन १० वर्षसम्म जारी रह्यो। ६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि हामीले शान्ति सम्झौता गर्यौँ । शान्ति सम्झौतापछि पनि १० वर्षे द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न अर्को १० वर्ष लाग्यो । यसरी राष्ट्रको जीवनका दुइ दशक समय त हामीले सशस्त्र द्वन्द्व, त्यसको व्यवस्थापन र राजनीतिक परिवर्तनमा खर्चियौँ । सशस्त्र द्वन्द्वले राष्ट्रलाई कति नोक्सान गर्दो रहेछ भन्ने पाठ हामीले सिक्नुपर्छ ।

वितेको १२ वर्षमा हामीले थुप्रै उपलब्धिहरू पनि हासिल गरेका छौं । राजनीतिक रूपमा भन्नुपर्दा त्यसमध्ये एक शान्तिपूर्ण रुपमा मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको छ । यो धेरै ठूलो उपलब्धि हो । योसँगै मुलकुमा सङ्घीयता स्थापना भयो । अन्तरिम संविधान हुँदै मुलुकमा नयाँ संविधान बनायौं । नयाँ संविधान अनुसार हामीले निर्वाचन समेत गरेर मुलुकलाई नयाँ परिवेशमा लगेका छौँ ।

तेस्रो कुरा, यो उपलब्धिलाई बचाएर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छ । अहिलेको संविधानले दिएका महत्वपूर्ण कुराहरू सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशी चरित्रको राज्य निर्माण गर्ने विषयहरूलाई मजबुत बनाएर अगाडि बढ्न राजनीतिक शक्तिहरु बीच सहमति र  सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ भन्ने पाठ पनि बिगत दुइ दशकले हामीलाई सिकाएको छ ।

शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ पछि हामीले धेरै काम सम्पन्न गर्यौ, तैपनि केही काम अझै गर्न बाँकी छन् । शान्ति सम्झौताको स्पिरिट र भावना अनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय सम्बोधन गर्ने काम बाँकी नै छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविनको कुरा अहिले हाम्रा लागि मुख्य चुनौतीका विषय बनेका छन् । यसलाई कसैले नकार्नु हुँदैन ।

राजतन्त्र विस्थापित गरेर गणतन्त्र स्थापना गर्ने कुरा, सङ्घीयताअनुसार राज्य पुनर्संरचना गर्ने जस्ता विषय मुख्य थियो l । समावेशी चरित्रको राज्य निर्माण गर्ने समावेशी पद्धति बनाउने कुरा मुख्य थियो । संविधान बनाउने कुरा झन् चुनौतीपूर्ण थियो । तर, १२ वर्षमा यी महत्वपूर्ण कामहरू भइसकेका छन् । र, अरू सबै काम भइसकेपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविनको विषय मुख्य रूपमा देखिएका हुन् ।

बाँकी कामको जटिलता

विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा पाटो सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा पहिले एक पटक हामीले कानुन बनाइसकेका थियौँ । तर, कानुनले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय सम्बोधन गर्छ भनेर हामीले सर्वोच्च अदालतलाई बुझाउन, विश्वास दिलाउन सकेनौँ ।

साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि हामीले ठीक ढङ्गले बुझाउन सकेनौँ । पीडितहरूलाई पनि ठीक ढङ्गले बुझाउन सकेनौँ । त्यसकारण त्यो कानुन नै निष्कृय भयो । सर्वोच्च अदालतले त्यो कानुनका महत्वपूर्ण दफाहरूलाई बदर घोषणा गर्यो । अदालतले बदर घोषण गरिसकेपछि र पहिलाको कानुन निष्कृय भएपछि फेरि अर्को कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था आयो ।  त्यसले अलिकता ढिलो भएको छ ।

यस विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच कुराकानी भइरहेको छ । तर, अब त्यो राजनीतिक विषयका रूपमा मात्र रहेन । राजनीतिक छलफलले मात्र टुङ्गो लाग्दैन । सङ्क्रमणकालीन न्यायका केही महत्वपूर्ण मापदण्डहरू छन् । जस्तै, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू बमोजिम बनाउनुपर्ने भन्ने कुरा प्राथमिक रूपले उठेको छ । तैपनि दलहरूका बीचमा छलफल भइराखेको छ ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोग बनेको छ । त्यो सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गरेर ती आयोगहरूलाई काम गर्न सक्ने परिस्थिति बनाएर अगाडि बढ्दै जानुपर्छ । कानुनका लागि विधेयक सरकारले तयार गर्ने हो । हामी त्यसमा सहयोग गरेर जान तयार छौं ।

अनुभूति र चुनौती

विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्नु आफैमा अति जटिल काम थियो । त्यसका लागि पटक पटक वार्ता समिति नबनेका होइनन् । माओवादीसँग वार्ता गर्नुपर्छ भनेर सबैभन्दा पहिला घोषणा गर्ने नेपाली काँग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा नै हुनुहुन्थ्यो ।

देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा दुवैतर्फबाट 'सिजफायर' भयो । वार्ता टोली बन्यो । तर, त्यो वार्ता टोलीले छलफल गर्दैगर्दा फेरि 'सिजफायर ब्रेक' गरेर माओवादीले ठाउँठाउँमा आक्रमण गरे । मुलुक ठुलो द्वन्द्वमा गयो ।

त्यसपछि अर्को पटक अर्को वार्ता टोली बन्यो राजाको शासनकालमा । राजा ज्ञानेन्द्रले क्रियाशील नेतृत्व लिइसकेपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भएका बेला त्यो वार्ता टोली बनेको थियो। त्यो वार्ता टोलीले काम गर्दागर्दै चन्दले राजीनामा दिनुपर्यो । उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने कारण पनि त्यो वार्तासँग सम्बन्धित छ भन्ने चर्चा त्यतिबेला चल्यो ।

त्यो के हो भने नेपाली सेनाको मुभमेन्टलाई नियन्त्रण गर्नका लागि निश्चित दायराभन्दा बाहिर जान प्रधानमन्त्री चन्दले रोक्नुभयो । त्यो कुरा सरकारी वार्ता टोलीले स्वीकार गर्यो। त्यसो गरेको हुनाले चन्दले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्नुपर्यो भन्ने कुरा त्यसबेला नै चर्चामा आएको थियो। त्यो वार्ता पनि भङ्ग भयो । त्यसपछि सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुनुभयो । उहाँका पालमा फेरि अर्को वार्ता समिति बन्यो । त्यसले पनि सफलता पाउन सकेन।

कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहलमा भएको वार्तामा प्रवेश गर्ने क्रममा हाम्रासामु यी सबै पृष्ठभूमि थिए। यसको संवेदनशीलता, महत्व, जोखिम, जटिलता सबै कुरालाई हामीले नजिकबाट अनुभूति गरिरहेका थियौं। यदि वार्ता अलिकति तलमाथि भयो भने फेरि मुलुक द्वन्द्वमा फस्छ भन्ने खतराबारे हामी सचेत थियौँ र त्यही अनुसार हामीले पाइला चाल्यौँ।

अर्कोतिर नेपाली सेनासित सम्बन्धित कुरा पनि थियो। वार्ताका क्रममा सेनासँगका कारणले सरकार नै परिवर्तन हुने र वार्ता बिथोलिने अवस्था पनि देखिसकेको थियो। यो सबै कुराहरू ध्यानमा राखेर हामीले वार्ता अगाडि बढायौं र विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि अलि सहजता भयो।

त्यसपछि अर्को जटिलतम काम भनेको माओवादीका लडाकुहरूलाई सेनामा समायोजन गर्नुथियो। त्यो जटिलतालाई पनि पार लगाइयो। चरणबद्ध रूपमा स्टेपस्टेपमा जोखिम मोलेर र सबैखाले जोखिम र जटिलता पार गर्दै यो अवस्थासम्म आइ पुगियो।

कतिपय द्वन्द्वग्रस्त देश हेर्दाखेरी हामीले मौलिक रूपमा ठिकै समयमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भन्ने महशुस भएको छ । त्यो सकारात्मक पक्ष हो ।

नकारात्मक पक्ष

थोरै नकारात्मक पक्ष पनि छन् । मुलुकमा द्वन्द्व भयो भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कति लामो समय लाग्दोरहेछ । त्यो समय देश विकासमा खर्चेको भए कति विकास हुन्थ्यो ? द्वन्द्वका कारण मानवीयसँगै भौतिक संरचनामा भएका क्षतिको कुरा पनि छ ।

द्वन्द्वको सबैभन्दा नकारात्मक पाटो भनेको छिटो सत्तामा पुग्ने 'पोलिटिक्स' गर्न पार्टीका नेतालाई उत्साहित त गर्दैन भन्ने हो l नेपाली काँग्रेसले पञ्चायतका विरुद्ध मात्र काँग्रेस ३० वर्ष लड्यो । त्यसपछि मात्र आएर नेपाली काँग्रेस सरकारमा जाने, सरकार बनाउने आदि इत्यादि काममा लागेको थियो । प्रचण्डजी १० वर्षमै पावरमा पुग्न सफल हुनुभयो । यसले हतियार उठायो भने सत्ताको बाटो छोटो हुनेरहेछ भन्ने मनोविज्ञानको विकास भएको जस्तो लाग्छ ।

ध्यान दिनुपर्ने कुरा

मुलुकमा अब कहिल्यै सशस्त्र द्वन्द नहोस् भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । किनकि द्वन्द्वको पीडा हामीले राम्रोसँग महसुस गरिसकेका छौं । त्यो कस्तो हुन्छ ? त्यसले मुलुकलाई कहाँ पुर्याउँछ ? त्यसैले दोस्रो पटक द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहोस् भन्नका लागि सबै सजग र सचेत बन्नुपर्छ ।

यो राजनीतिक कुरा मात्र होइन । यससँग आर्थिक र सामाजिक कुरा पनि जोडिन्छन् । जसका लागि आर्थिक कार्यक्रमहरू यस्ता हुनु पर्छ र निरास जनतालाई जगाउन सक्नुपर्छ । जनताले सङ्घर्षका बारेमा सोच्न नै नपाऊन् । जब मानिस अत्यन्त शोषित र पीडित हुन्छ, तब उसले मेरो कुनै भविष्य छैन भन्ने सोच्छ, अनि द्वन्द्वप्रति आकर्षित हुँदै हतियार उठाउने काममा लाग्छ ।

राज्यले जनतालाई गाँस, बास, कपास, शिक्षा र सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन सक्नुपर्छ । यसो भए मात्र उनीहरूमा मेरो भविष्य राम्रो छ, मेरा लागि समाज र देशमा राम्रो ठाउँ छ भन्ने प्रत्याभुती हुन्छ । तर, अहिलेको सरकारका जुन  गतिविधि छन्, सरकार जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ, यसले आगामी ४ वर्षमा ठूलो निरासाको स्थिति उत्पन्न हुने त होइन भन्ने प्रश्न गर्ने स्थिति बनेको छ ।

अहिले निरास हुँदै गएका जनतालाई प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले पनि सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने हो । तर, गर्न सकेको छैन । काँग्रेस आफ्नो आन्तरिक समस्यामा अल्झिएको छ । हामीले पनि केही अभियान गर्न सकिरहेका छैनौँ, यो अर्को यथार्थ हो ।

सरकारले जनतामा निरासा मात्रै दिने काम गर्ने र काँग्रेसले पनि त्यो निरासालाई चिर्न सकेन भने देश फेरि ठूलो द्वन्द्वमा फस्ने स्थिति आउँछ । धेरै आशा र अपेक्षा राखिएको वर्तमान सरकार यति गलत तरिकाले अगाडि बढिरहेकाले, ऊ आफू त असफल हुन्छ हुन्छ, यो व्यवस्था समेत असफल बनाउने त हैन भन्नेतर्फ सबै सचेत हुन जरुरी छ ।

(विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिको १२ वर्षे आरोह-अवरोहबारे नेता लेखकसँग रातोपाटीका लागि फणिन्द्र नेपाल र लोकेन्द्र भट्टले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)