केन्द्रीय संस्करण
लैङ्गिक अधिकार

‘म लेस्बियन हुँ’

person explore access_timeमंसिर २१, २०७५ chat_bubble_outline0
टुना भट्ट

रातोपाटी

ब्वइज कट कपाल, सर्ट, ज्याकेट र पेइन्ट उनको आउटफिट । अनि चालढाल, हाउभाउ, हिँडाइ केटाको । झ्वाट्ट हेर्दा कुनै हट्टा कट्टा केटो । उनको बाहिरी परिचय । आउटफिट केटाको, शरीर केटीको, स्वभाव फेरि केटाकै । यी हुन्, एक हिम्मतिली समलिङ्गी (लेस्बियन) लक्ष्मी घलान । 

विगत १७ वर्षदेखि आफूजस्तै महिलाहरूको हक अधिकार प्राप्तिका लागि लड्दै आइरहेकी घलानले पारिवारिक तिरस्कार अनि सामाजिक बहिष्कारको सिकार भए पनि आजसम्म हिम्मत हारेकी छैनन् । घर परिवारको माया अनि साथबाट वञ्चित आफूजस्तै साहारा विहीन यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको साहारा बन्दै आएकी छिन उनी । 

मकवानपुरको हेटौंडामा जन्मेकी लक्ष्मी सन् २००२ नोभेम्बरमा घर छाडेर हिँडेकी थिइन् । आफूलाई एक लेस्बियन भएको खुलासा गरी स्वतन्त्र भएकी घलानको यो यात्रामा आएका उतारचढाव सायदै अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपालमै पहिलो समलिङ्गी जोडी थियो लक्ष्मीको । समाजको तिरस्कारबाट राम्रो पाठ सिक्ने मौका पाएको र आफू जस्ता लेस्बियनहरूको सङ्घर्षमा सहास बन्न पाएकोमा गर्व गर्छिन् उनी । 
मीरा बज्राचार्यसँग लिभिङ टुगेदरमा रहेकी उनी विवाहको लागि लड्न थालेको पनि धेरै भयो । सन् २००५ मा मितिनी नेपालको स्थापना गरी आफूजस्तै परिवार र समाजबाट अपहेलनामा परेका लेस्बियनहरूको संरक्षणमा जुट्दै आएकी छिन् लक्ष्मी।

जतिबेला समाजले समलिङ्गीहरूलाई निकै हेलाको दृष्टिले हेर्ने गथ्र्यो, त्यो समयमा उनले अर्की महिलासँग बिहे गरेर समाजमा समलिङ्गीहरूका बीचमा उदाहरण पेश गरेकी थिइन् । घलान यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको पहिचान, विवाह र उनीहरूको स्वतन्त्रताको लडाइँमा  छिन् ।

पुुरुष समलिङ्गी (गे), महिला समलिङ्गी (लेस्बियन), ट्रान्सजेन्डर, तेस्रो लिङ्गी, यौनाङ्ग नै स्पष्ट नभएको (अन्तरलिङ्गी) र बाई सेक्सुुअलहरु एलजीबिटीआईभित्र समेटिएका छन् । नेपालमा यस्तो समूदायको संख्या ९ लाखभन्दा बढी भएको अनुमान छ । यो सङ्ख्या ठूलो भए पनि स्वतन्त्र रूपमा सामाजिक जीवनमा आउन नसकेकाले उनीहरूको वास्तविक सङ्ख्या अहिलेसम्म यकिन हुन सकेको छैन । 

नेपालमा लामो समयदेखि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूले आफ्नो अधिकारको लडाइँ लड्दै आए पनि उनीहरूले आफ्नो पहिचान पाउन सकेका छैनन् । झन्डै दुई सय जनाले अन्यबाट नागरिकता लिए पनि उनीहरूको आफ्नो पहिचान अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । मितिनी नेपाल, ब्लू डाइमन्ड सोसाइटीलगायतका संस्था यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको पहिचानको लडाइँमा लागेको धेरै भयो तर माग सम्बोधन हुन सकेको छैन । 

२०६४ पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समेत अरू सरह समानता प्रत्याभूत गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेसँगै समलिङ्गी विवाह सम्बन्धमा सुझाव समिति गठन भएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हकका रूपमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई लैङ्गिक पहिचान, समानता र समाजिक न्यायको हक हुने उल्लेख भएसँगै संवैधानिक हक सुनिश्चित भएको थियो । देवानी संहितासम्म आई पुग्दा तेस्रो लिङ्गीको मुद्दा ओझेलमा परेको छ । 

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानमा सरिक

लामो समयदेखि आफ्नो हक अधिकारको लडाइँमा रहेका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मार्फत आफ्ना मागलाई सम्बन्धित निकायसम्मा पुर्याउन केही सहज भएको छ । १६ दिने अभियान महिलामाथि हुने कुनै पनि हिंसा र त्यसको प्रतिकार गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्य स्वरूप सुरु भएको मानिन्छ । यो वर्ष “लैङ्गिक हिंसा र दुव्र्यवहार ः छैन हामीलाई स्वीकार” भन्ने राष्ट्रिय नाराको साथ मनाइएको छ । 

विभिन्न क्षेत्रका महिलाहरू जस्तो दलित, मधेसी, यौनिकताले पर पारेका महिलाहरूलाई पनि सँगसँगै लिएर जाने अभियान स्वरूप नेपालमा पनि सुरु भएको यो अभियानमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू पनि केही वर्षदेखि सक्रिय रूपमा लागेका छन् ।

मितिनी नेपालकी संस्थापक लक्ष्मी घलान लेस्बियनहरू सबैभन्दा बढी हिंसामा परेको बताउँछिन् । कति त आफ्नै परिवारका सदस्यबाट नै हिंसामा परेका छन् । अझ आफ्नै बाबु, दाजुभाइबाट नै बलात्कृत भएका थुप्रै उदाहरण पनि छन् । मितिनी नेपालले पारिवारिक हिंसाको सिकार भएकाहरूको उद्धार पनि गरिरहेको उनी बताउँछिन् । 

लक्ष्मीले आफूसम्म आएका थुप्रै लेस्बियनहरूलाई मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त पारेर परिवारसम्म जोड्ने कोसिस गरे पनि परिवारले उनीहरूलाई स्वीकार नगर्दा धेरै समस्यामा पर्ने गरेको बताउँछिन् । यस्ता समस्यालाई १६ दिने अभियानमार्फत बाहिर ल्याउने कोसिसमा छन् उनीहरू । 

मुख्यतः शिक्षाबाट वञ्चित धेरै लेस्बियनहरूलाई मितिनीले आत्मनिर्भर हुन विभिन्न तालिमहरू दिने गरेको छ । यस्ता विभिध पक्षलाई उजागर गर्न १६ दिने अभियानमा सरिक भएकी घलानले सरकार अनि सरोकारवाला निकायले आफ्ना मागलाई सुने पनि गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताउँछिन् ।

समाजले घृणाको दृष्टिले हेर्ने भएकाले पनि खुलेर सामाजिक अनि अन्य काममा सक्रिय हुन नसक्ने अवस्थालाई यस्ता अभियानबाट केही परिवर्तन हुने आशा छ घलानको । उनले ‘हामी सबै समान, हामी सबै भिन्न र समान अधिकार हाम्रो माग’ भन्दै १६ दिने अभियानमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको प्रतिनिधित्व गरेकी छिन् । 

नेपालको संविधानमा समलिङ्गी अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने तथा नागरिकता, राहदानीजस्ता दस्तावेजमा अन्य उल्लेख गरेर दिने व्यवस्था गरेको एसियाकै पहिलो मुलुक हो । तर यी सबै अधिकार दिएसँगै वैवाहिक समानतामार्फत् पूर्ण समानताको प्रत्याभूति दिने कामले व्यावहारिक रूप लिन अझै सकेको छैन ।

समान अधिकारको लडाइँमा छन् समलिङ्गी । उनीहरू नागरिकता तथा पासपोर्टमा पहिचान खुल्ने शब्द राखिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । महिला पुरुष जस्तै तेस्रो लिङ्गीहरूलाई पनि एउटा सम्मानित नाम दिनुपर्छ, जसले समाजमा उनीहरू पनि महिला पुरुष सहर समान अवसरका साथ जिउन सकून् । 

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अर्को महत्त्वपूर्ण माग भनेको राज्यका हरेक निकायमा स्थान सुनिश्चित होस् भन्ने हो । सरकारका हरेक क्षेत्रदेखि प्राइभेट क्षेत्रमा पनि कोटा सिस्टम लागू भइरहेको अवस्थामा आफ्नो समुदायलाई भने बेवास्था गरिएकोमा निकै दुःख लाखेको मितिनी नेपालकी संस्थापक घलान बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘राज्यको हरेक समुदायलाई स्थान दिएजस्तै हाम्रो समुदायलाई पनि स्थान दिने हो भने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू खुलेर बाहिर आउने थिए साथै समाज र परिवारले पनि तिरस्कार गर्न सक्दैन थियो ।’ 

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका बारेमा सुनिलबाबु पन्त सांसद हुँदाको बेला केही काम भए पनि पछि कुनै पनि काम हुन सकेको छैन । यतिसम्मकी महिलालाई पनि पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकार भनिए पनि पारिवारले उनीहरूलाई यो अधिकारबाट पनि वञ्चित गरेको छ । 

मितिनी नेपालले १६ दिने अभियानमा पृथक् ढङ्गले आफ्नो समुदायलाई प्रस्तुत गरेको छ । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान भनिए पनि पावरको खेल धेरै हुने भएकाले यो वर्ष भने आफ्नो समुदाय फरक ढङ्गले प्रस्तुत भएको घलान बताउँछिन् ।

मन्त्रीलाई नै बुझाउन गाह्रो 

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको फाइल कानुन मन्त्रालयमा हुनुपर्ने हो तर उक्त महिला बालबालिका मन्त्रालयमा पुगेर थन्किएको छ । महिला बालबालिका मन्त्री थममाया थापासँग थुप्रै पटक यो विषयमा छलफल भए पनि काम अगाडि नबढेको घलानले बताइन् ।

यतिसम्म कि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको बारेमा मन्त्री नै अनभिज्ञ देखिएको भान हुन्छ उनलाई । मन्त्रालय आफैले कार्यक्रमको आयोजना पनि नगरेको होइन तर त्यो कार्यक्रममा मात्र सीमित देखिएको घलानको भनाइ छ । 

मितिनी नेपालले आफ्ना समस्या र समुदायबारे जानकारी दिन बेलाबेला मन्त्रीदेखि सांसद अनि कानुनविद्हरूलाई समावेश गरेर कार्यक्रमहरू गर्ने गरेको छ । कार्यक्रममा आउने प्रतिबद्धता प्रतिबद्धतामै सीमित हुने गरेकाले पनि आफ्ना समस्या जहाँको त्यहीँ रहेको मितिनी नेपालको तर्क छ । नेपालमा लैङ्गिक पहिचानको आधारमा महिला तथा पुरुषको समानताको विषयमा संविधानले स्पष्ट रूपमा लिपिबद्ध गरेको र आगामी दिनमा समलिङ्गी समुदायको नागरिकता पासपोर्ट, विवाह दर्ता, सम्बन्ध विच्छेद, पहिचान, अंश जस्ता समस्याहरू समाधान गर्नु राज्यको दायित्व भएकाले त्यसलाई समाधान गर्न मन्त्री, सांसद अनि अन्य निकायले पनि आआफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता धेरै पटक आए तर अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

मुद्दा टोकनिज्म भयो

घलानलाई यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको मुद्दा टोकनिज्म (सीमितलाई मात्र सुविधा दिने) भयो भन्ने लाग्छ । सरकारी तहबाट नै विभेदको सिकार हुनुपर्दा यो समुदायले खुलेर जिउन पाएनन् । जनगणनाबाट नै उनीहरूमाथि विभेद सुरु भएको छ । महिला र पुरुषबाहेकको अर्को पनि जेन्डर छ । त्यो हो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, जसको कुनै नाम छैन । जनगणनामा उनीहरूबारे सोधखोज नै हुँदैन । कसैले खुलेर भनेमा मात्र अन्यमा समावेश गरिन्छ । 

जनगणना गर्ने टोलीमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधिलाई पनि समावेश गर्ने हो भने मात्र सही तथ्याङ्कबाहिर आउने लक्ष्मीको तर्क छ । जनगणनामा उनीहरूकै समुदायको प्रतिनिधिलाई समावेश गर्ने हो भने समाजमा चेतना पनि बढ्ने लक्ष्मी बताउँछिन् ।

दक्षिण अफ्रिकाको संविधान १९९७ ले पहिलो पटक यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको समानताको अधिकार लेखेको थियो भने समलिङ्गी विवाहलाई नेदरल्यान्डले सबैभन्दा पहिला मान्यता दिएको थियो । विश्वमा समलिङ्गी विवाहलाई अमेरिका, क्यानडा, नेदरल्यान्ड, स्पेन, अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलियालगायत देशले मान्यता दिइसकेका छन् । 

देवानी संहितामा त झनै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको बारेमा केही पनि उल्लेख नहुँदा राज्यप्रतिको भरोसा टुटेको लक्ष्मी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘एलजीवीटीआईहरूका केही संस्थाहरू मिलेर बारम्बार मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायमा घच्घच्याउँदा आस्वाशन पाए पनि काम भने भएको छैन ।’

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका लागि काम गर्ने भनेर खुलेका केही सङ्घसंस्थाहरूले पनि अगाडि ठिक्क पार्ने तर वास्तविक रूपमा काम नगरेको पाइएको छ । 

क्षमता अभिवृद्धिमा मितिनी नेपाल

सन् २००५ मा स्थापना भएको मितिनी नेपाल लेस्बियनहरूको संस्था हो । लक्ष्मी घलानले आफूले जस्तै अन्य लेस्बियनहरूले पनि बाँच्नको लागि कष्ट भोग्नु नपरोस र उनीहरका लागि केही गर्न सकियोस् भनेर मितिनी नेपालको स्थापना गरेकी थिइन् ।

हाल मितिनी नेपालमा ८ हजारभन्दा बढी आबद्ध छन् । मितिनीले सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूसँग मिलेन विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै जनचेतना जगाउनेदेखि लेस्बियनहरूको वृद्धि विकासका लागि विभिन्न कार्यहरू गर्दै आएको छ ।

यौनिकताका कारण शिक्षाबाट वञ्चित भएकालाई मितिनी नेपालले विभिन्न कलेजहरूमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरी पढ्ने वातावरण बनाएको छ । साथै विभिन्न जिल्लामा गएर क्षमता विकासका तालिमसँगै फन्ड राइजिङको काम पनि गरिरहेको छ । सामाजिक अपहेलनामा परेकाहरूलाई सीप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउने कार्यमा जुटेको मितिनी नेपालले हाल भाषाको तालिमका साथै लेखनकलाबारे पनि तालिमहरू दिइरहेको छ । 
 

 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ