भूमि व्यवस्थाका लागि शक्तिशाली आयोग बन्दैछ : मन्त्री अर्याल
काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रालय मातहतका सबै समस्या समाधानका लागि ऐन निर्माण भइरहेको जानकारी दिएकी छिन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले सो कुरा बताएकी हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले कानुन निर्माण नभएसम्म भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नसकिने स्पष्ट पारेकी छन् ।
संसदको हिँउदे अधिवेशन सुरु हुनासाथ ऐनहरु पारित गरिने मन्त्री अर्यालले बताइन् । साक्षात्कारमा मन्त्री अर्यालले भूमिसम्बन्धी समस्यालाई वर्गीकरण गरेर आवश्यकताअनुसार ऐन निर्माण गर्न लागिएको जानकारी समेत दिइन् ।
भूमिहिन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, जोखिमयुक्त क्षेत्रका बसोबासी, मोही र जमिनदारबीचको समस्यालाई वर्गीकरण गरिएको मन्त्री अर्यालको भनाई थियो । फरक–फरक प्रकृतिका समस्यालाई समाधानका लागि सोहीअनुसार ऐन बनाइने उनले जानकारी दिइन् ।
विगतमा पनि सुकुम्बासीका समस्या समाधानका लागि विभिन्न अयोगहरुले काम गरे पनि त्यसले पुर्णता नपाएको भन्दै मन्त्री अर्यालले त अयोगले तयार पारेका प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिइन् ।
सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि शक्तिशाली आयोग बनाउन लागेको पनि उनले बताइन् । अब संसद बैठक बस्नासाथ शक्तिशाली आयोग बन्ने उनको दावी थियो ।
अहिलेको सुकुम्बासीको तथ्याङ्क न गलत भएको हुन सक्दै भन्दै उनले शक्तिशाली आयोगले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने बताइन् ।
त्यसैगरी मन्त्री अर्यालले जग्गाको वर्गीकरण पनि नयाँ तरिकाले गर्न लागिएको बताइन् । यसअघिको वर्गीकरणलाई विस्थापित गरेर नयाँ वर्गीकरण गर्न लागिएको उनले बताइन् । जमिनको उपयोगका लागि पनि ऐन बनाउन लागिएको अयाएलले बताइन् ।
मालपोत ऐन संशोधन गरेर जग्गाको संरक्षण गरिने पनि मन्त्री अर्यालले बताइन् । त्यस्तै, २३ सालमा भएको जग्गा नापीलाई पनि नविकरण गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । त्यसबेलाको नापीका कारण अहिले पनि लालपुर्जा वितरणमा समस्या भएकाले पुराना फाइल अध्ययन गरेर करिब १५ लाख जनतालाई सम्पत्तिका मालिक बनाउने मन्त्री अर्यालको दाबी छ ।
कतिपय नक्सामा लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा नै हराएको पाइए पनि सरकारको आधिकारिक नक्सामा कुनै गडबडी नभएको अर्यालले दाबी गरिन् । कतिपय ठाउँमा सिमा विवाद भए पनि नक्सा नै हराएको भन्ने हल्ला गलत भएको उनको जिकिर थियो ।
सिमा विवादलाई सरकारले कुटनीतिक तरिकाले समाधान गर्ने अर्यालले बताइन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एक वर्षमा ५ हजार १५० वटा गम्भीर प्रकृतिका अपराध
-
एसइई परीक्षा : सुदूरपश्चिममा एक हजार २१ परीक्षार्थी अनुपस्थित
-
राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष अर्यालले दिइन् पदबाट राजीनामा
-
काठमाडौँको छाउनीमा सर्जन डा.प्रतिभा धौभडेल मृत फेला
-
शिक्षा मन्त्रीले सोधिन् मन्त्रालयका २० जना कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण
-
सयौँ आयोजना खारेज गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा