केन्द्रीय संस्करण

भूमि व्यवस्थाका लागि शक्तिशाली आयोग बन्दैछ : मन्त्री अर्याल

person access_timeमंसिर २१, २०७५ chat_bubble_outline0

काठमाडौं–  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रालय मातहतका सबै समस्या समाधानका लागि ऐन निर्माण भइरहेको जानकारी दिएकी छिन् । 

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले सो कुरा बताएकी हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले कानुन निर्माण नभएसम्म भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नसकिने स्पष्ट पारेकी छन् । 

संसदको हिँउदे अधिवेशन सुरु हुनासाथ ऐनहरु पारित गरिने मन्त्री अर्यालले बताइन् ।   साक्षात्कारमा मन्त्री अर्यालले भूमिसम्बन्धी समस्यालाई वर्गीकरण गरेर आवश्यकताअनुसार ऐन निर्माण गर्न लागिएको जानकारी समेत दिइन् । 

भूमिहिन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, जोखिमयुक्त क्षेत्रका बसोबासी, मोही  र जमिनदारबीचको समस्यालाई वर्गीकरण गरिएको मन्त्री अर्यालको भनाई थियो । फरक–फरक प्रकृतिका समस्यालाई समाधानका लागि सोहीअनुसार ऐन बनाइने उनले जानकारी दिइन् ।

विगतमा पनि सुकुम्बासीका समस्या समाधानका लागि विभिन्न अयोगहरुले काम गरे पनि त्यसले पुर्णता नपाएको भन्दै मन्त्री अर्यालले त अयोगले तयार पारेका प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिइन् । 

सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि शक्तिशाली आयोग बनाउन लागेको पनि उनले बताइन् । अब संसद बैठक बस्नासाथ शक्तिशाली आयोग बन्ने उनको दावी थियो । 

अहिलेको सुकुम्बासीको तथ्याङ्क न गलत भएको हुन सक्दै भन्दै उनले शक्तिशाली आयोगले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने बताइन् । 

त्यसैगरी मन्त्री अर्यालले जग्गाको वर्गीकरण पनि नयाँ तरिकाले गर्न लागिएको बताइन् । यसअघिको वर्गीकरणलाई विस्थापित गरेर नयाँ वर्गीकरण गर्न लागिएको उनले बताइन् । जमिनको उपयोगका लागि पनि ऐन बनाउन लागिएको अयाएलले बताइन् । 

मालपोत ऐन संशोधन गरेर जग्गाको संरक्षण गरिने पनि मन्त्री अर्यालले बताइन् ।  त्यस्तै, २३ सालमा भएको जग्गा नापीलाई पनि नविकरण गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । त्यसबेलाको नापीका कारण अहिले पनि लालपुर्जा वितरणमा समस्या भएकाले पुराना फाइल अध्ययन गरेर करिब १५ लाख जनतालाई सम्पत्तिका मालिक बनाउने मन्त्री अर्यालको दाबी छ । 

कतिपय नक्सामा लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा नै हराएको पाइए पनि सरकारको आधिकारिक नक्सामा कुनै गडबडी नभएको अर्यालले दाबी गरिन् । कतिपय ठाउँमा सिमा विवाद भए पनि नक्सा नै हराएको भन्ने हल्ला गलत भएको उनको जिकिर थियो । 

सिमा विवादलाई सरकारले कुटनीतिक तरिकाले समाधान गर्ने अर्यालले बताइन् ।

रातोपाटी संवाददाता

मूलधारको लोकप्रिय अनलाइन बन्न सफल रातोपाटी डटकम २०७० जेठ २७ देखि सञ्चालनमा आएको हो  । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ