केन्द्रीय संस्करण

अन्त:शुल्क स्टिकर छपाई विदेशी कम्पनीलाई दिने सरकारको निर्णय

person access_timeमंसिर २१, २०७५ chat_bubble_outline0

काठमाडौं– सरकारले नेपाली कम्पनीसँग क्षमता नभएकाले अन्त:शुल्क स्टिकर छपाई विदेशी कम्पनीलाई दिनुपरेको स्पष्ट पारेको छ । राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले नेपाली छपाई कम्पनीसँग आवश्यक क्षमता नभएका कारण अन्त शुल्क स्टिकर छपाई विदेशी कम्पनीलाई दिनुपरेको प्रष्टयाएका हुन् । 

शुक्रबार संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले स्वदेशी कम्पनीलाई नै सो स्टिकर छपाईको काम किन नदिएको भन्ने प्रश्न गरेपछि उनले नेपालको छपाई कम्पनीसँग क्षमता नरहेको जवाफ दिएका हुन् । 

राजस्व सचिव ढुंगानाले अन्त:शुल्क स्टिकर संवेदनशील बस्तु भएकाले यसको सुरक्षालगायतको उचित व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर विदेशी छपाई कम्पनीलाई दिनुपर्ने बाध्यता रहेको पनि स्पष्ट पारे ।  सरकारले यो वर्ष पनि इन्डोनेसियाको छपाई कम्पनीलाई अन्त:शुल्क स्टिकर छपाईको काम दिएपछि स्वदेशका छपाई कम्पनीहरुले त्यसको विरोध गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दिएका थिए । राजस्व सचिव ढुंगानाले नेपालमा सो स्टिकर छपाउनका लागि आवश्यक प्रविधि समेत नरहेको दावी गरे ।

राजस्व सचिव ढुंगानाले मदिराबाट उठने वार्षिक ५७ अरब बराबरको राजस्व अपचलन हुन नदिन पनि सरकारले अन्त शुल्क स्टिर छपाईलाई व्यवस्थित बनाउन विदेशी कम्पनीलाई दिनु परेको पनि समितिलाई जानकारी दिए । 

उनले बजारमा नक्कली मदिराको व्यापार नहोस् भनेर सरकारले अन्त शुल्क स्किटर लगाउने व्यवस्था गरेको पनि स्मरण गराए ।  गत वर्ष सरकारले महिराबाट मात्रै ५७ अरब, ८७ करोड, २६ लाख ३५ हजार अन्त शुल्क अन्तरगतको राजस्व संकलन गरेको थियो । राजस्व सचिव ढुंगानाले राजस्व संकलनमा ठूलो योगदान दिने अन्त शुल्क स्टिकरलाई दुरुपयोग हुन नदिन सरकार सचेत रहेको दावी पनि गरे । 

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले नेपाली उद्योगीहरुलाई नै सो स्टिकर छपाईको जिम्मा दिने व्यवस्था नगरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य तेजुलाल चौंधरीले अन्त शुल्क स्टिकर नेपालमै छपाई गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराए ।

समितिका अर्का सदस्य हृदयश त्रिपाठीले अन्तशुल्क स्टिकर दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले नेपालको छपाई कम्पनीलाईनै अन्त शुल्क स्टिकर छपाई गर्ने व्यवस्था गर्न सरकार किन लागि नपरेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरे ।

समितिका सदस्यहरुले छपाईको काममा समेत विदेशी कम्पनीबाट सरकारले कमिशन खाने गरेको आरोप पनि लगाएका थिए । 

रातोपाटी संवाददाता

मूलधारको लोकप्रिय अनलाइन बन्न सफल रातोपाटी डटकम २०७० जेठ २७ देखि सञ्चालनमा आएको हो  । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ