–एसके यादव
 

काठमाडौँ । गत असोज २२ गते राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, दसैँअगावै संविधान संशोधनलगायतका विषयलाई टुङ्गो लगाऔँ ।’

त्यही क्रममा राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्य अनिलकुमार झाले भनेका थिए, ‘दसैँअगावै हुनसके झन् राम्रो नभए छठलगत्तै भइदिए पनि राम्रो ।’ त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले छठलगत्तै टुङ्ग्याउने तर टुङ्गो लगाउनुपर्ने विषयमा दसैँअघि नै छलफल गर्ने भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीमाथि राजपा नेपालका नेताहरूले विश्वास गरेका थिएनन् । किनभने यस्ता आश्वासन प्रधानमन्त्रीले यसअघि पनि पटक पटक दिएका थिए । तैपनि उनीहरूले छठ पछिसम्मका लागि समयसीमा तोकेका थिए । छठलगत्तै माग पूरा भएन भने अन्तिम निर्णय लिन बाध्य हुन्छौं भनेर बालुवाटारबाट राजपा नेपालका नेताहरू निस्केका थिए । 

असोज ३० गतेदेखि दसैँ सुरु भयो । तर प्रतिवद्धताअनुसार प्रधानमन्त्री ओली र राजपा नेपालको नेताहरूको बीचमा कुनै छलफल भएन । दसैँको २० दिनपछि तिहार सकियो । तिहारको ६ दिनपछि छठ सकियो तर यो बीचमा उनीहरूको बीचमा कुनै संवाद भएन । 

छठपछि संविधान संशोधनलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग अन्तिम संवाद गर्ने र त्यो दिन टुङ्गो नलागे सरकारको समर्थन फिर्ता लिने राजपा नेपालले आन्तरिक तयारी गरेको थियो । त्यो अनुसारको सन्देश उनीहरूले कार्यकर्तामा सन्देश पनि फैलाए ।

समर्थन फिर्ताको चेतानवनी
कात्तिक ७ गते छठ सम्पन्न भए पनि दुई पक्षबीच कुनै वार्ता भएन । मङ्सिर १ गते एक कार्यक्रममार्फत राजपा नेपालका महासचिव एवम् प्रवक्ता केशव झाले माग पूरा नभए राजपा नेपालले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरे । 

उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदा भएको कुराकानीको आधारमा त्यस्तो घोषणा गरेका थिए । तर उनको सो घोषणाको ६ दिन नकट्दै राजपा नेपालमै विवाद सुरु भयो । 

मङ्सिर ४ गते बसेको राजपा नेपालको अध्यक्षमण्डलको बैठकले महन्थ ठाकुरलाई संयोजकबाट हटाएपछि पार्टीमा विवाद उत्पन्न हुन पुगेको हो । 

त्यसपछि राजपा नेपालको न कुनै बैठक बस्यो न प्रधानमन्त्री ओलीसँग संवाद नै भयो । मङ्सिर १८ गते राजपा नेपालका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले आफूहरूको माग सरकारले पूरा नगरे चार दिनपछि समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिए । 

उनले चार दिनपछि कुन आधारमा कसरी समर्थन फिर्ता लिने भन्नेबारे चाहीँ खुलाएनन् । तर उनले भनेको चार दिन पनि आज सकिएको छ ।

 यो बीचमा राजपा नेपालको न बैठक बस्यो न त सरकारसँग कुनै संवाद नै । 

निर्णायक बैठक
राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने बारेमा नेताहरुबाट आएको अभिव्यक्ति व्यक्तिगत हुन सक्ने बताए । उनले सरकारबाट समर्थन लिने विषयमा पार्टीभित्र औपचारिक रुपमा छलफल नभएको बताए । 

अध्यक्षमण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुर उपचार गराएर फर्केपछि बैठक बसेर कुनै एउटा निष्कर्षमा पुग्ने बताउँदै उनले अब प्रधानमन्त्री ओलीसँग फेरि वार्ता गरिरहनुपर्ने अवस्था भने नरहेको बताए । 

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीसँग के विषयमा किन वार्ता गर्ने ? उहाँलाई अब कुन कुरा भन्न र उहाँबाट कुन कुरा सुन्न बाँकी छ र ? चुनाव सम्पन्न भएपछि यता तीन पटक ज्ञापनपत्र नै बुझाइसकेका छौं । उहाँले जे जे जानकारी माग्नुभएको छ, ती सबै कुरा पुर्याइदिएका छौं ।  अब कुनै विषयमा वार्ता गर्ने अवस्था छैन । अब निष्कर्षमा जाने हो ।’ 

तर प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल भन्छन्, ‘आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन हुन्छ भनेर भनि नै सकेका छौँ भने अब के गर्न बाँकी छ र ?’

ज्ञापनपत्र बुझाउँदा प्रधानमन्त्रीसँग के–के कुरा हुन्छ, त्यो बाहिर ल्याइँदैन । जब जब उहाँहरुको पार्टीमा विवाद हुन्छ, अनि माग पूरा भएन भन्नुहुन्छ’, सल्लाहकार रिमालको आरोप छ ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले राजपालाई के आस्वासन दिएका छन् भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘कानुन निर्माणका कामहरू धमाधम भइरहेका छन्, कानुन निर्माणका क्रममा आवश्यकता पर्छ भने तपाईंहरूको माग अनुसार संशोधन गर्ने ठाउँमा संशोधन गर्ने र नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने ठाउँमा नयाँ बनाउने कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँहरूलाई भन्नुभएको छ । उहाँहरू पनि यो कुरामा कन्भिन्स हुनुभएको छ । यही कुरामा सहमत भएर सरकारलाई समर्थन पनि दिनुभएको छ । तर किन हो मलाई थाह छैन । बेलाबेलामा उहाँहरूले विभिन्न चेतावनीहरू दिनुहुन्छ ।’ 

राजपाभित्र नै झमेला रहेको बताउँदै रिमालले राजनीतिक अधिकारको कुरामा अब समस्या नभएको बताए । 

राजपा नेपालमा झमेला
राजपा नेपालको अध्यक्षमण्डल नै छजनाको छ । छवटा पार्टीबाट आएका कारण त्यहाँ ६ थरीका कुरा हुने गर्छन् । अहिले पनि एकथरीले सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्ने बताउँदै आएको भने एकथरीले वार्ताको आवश्यकता नभएको बताउँदै आएको छ ।

त्यति मात्र होइन, राजपा नेपालमा एउटा यस्तो समूह पनि छ जसले सरकारमा सहभागि हुनुपर्ने लबिङ समेत गर्ने गरेको छ ।

यस्तै यस्तै कुरामा फरक परेपछि सरकारसँग हालसम्म वार्ता सफल नभएको जानकारहरू बताउँछन् । राजपा नेपालभित्रको आन्तरिक खिचातानीले गर्दा पनि राजनीतिक मुद्दा समाधान हुन ढिलाई भइरहेको उनीहरुको भनाई छ ।

कहाँ कहाँ चुक्यो?
राजपाका नेताहरूले  भाषण दिँदा होस् वा अन्तरवार्ता दिँदा होस् एउटा कुरा भन्छन्, हाम्रो माग पूरा भएको छैन, माग पूरा नभए समर्थन फिर्ता लिन्छौँ ।’

तर, माग पूरा नभएसम्म चुनावमा भाग नलिने अडान लिएका राजपा नेपालका नेताहरूले प्रदेश २ का सम्पूर्ण चुनावमा भाग लिए । चुनावमा भाग मात्र लिएनन्  उनीहरूले सङ्घीय सरकारलाई समर्थन पनि गरे र प्रदेश २ मा सरकार पनि गठन गरे । 

सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशको चुनाव किन बहिष्कार गर्यो र प्रदेश २ मात्र किन भाग लियो, त्यो कुरालाई राजपा नेपालले अझै स्पष्ट पारेको छैन । 

राजपा नेपालले विगतदेखि राख्दै आएको मागमध्ये धेरै माग पूरा भइसकेको सरकारको दावी छ भने यता हालसम्म कुनै पनि माग पुरा नभएको दाबी राजपा नेपालले गर्दै आएको छ । 

राजपा नेपालका मागहरू
–संविधान संशोधन हुनुपर्ने,

–रेशम चौधरीलाई रिहा गरी शपथग्रहण गराउनुपर्ने,

–मधेस आन्दोलनमा पक्राउ परेकालाई रिहा गर्नुपर्ने,

–मधेस आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेका र फरार रहेकाको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने,

–मधेस आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने,

–मधेस आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकालाई निःशुल्क उपचार गराउनु पर्ने,

–मधेस आन्दोलनका क्रममा अशक्त÷अपाङ्ग भएकालाई व्यवस्थपान गर्नुपर्ने,

–आन्दोलनका क्रममा भएको धनजन क्षतिको बारेमा छानविन गर्न उच्च स्तरीय आयोग बनाउनुपर्ने,

–आन्दोलनका क्रममा भएको धनजनको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने,
–आन्दोलन अवधि भरको कर तथा व्याज मिनहा गर्नुपर्ने ।

 
माथिका यी मागहरू राजपा नेपालका सादाबहार मागहरू हुन् । यी मागहरू राजपा नेपालका नेताहरूको मुखमा झुण्डिएकै हुन्छन् । 

सरकारले संविधान संशोधनका लागि प्रयास नगरेको होइन । पारित गराउनका लागि प्रस्ताव संसदमा पेस पनि भएको थियो । तर एमाले र राप्रपाले साथ दिएका थिएन । अन्तिममा राजपा नेपालका नेताहरूले नै पास होस् वा फेल होस्, संसदमा प्रस्तुत गर्नुस् भनेपछि पेस गर्दा त्यो फेल भएको थियो । 

यद्यपि नेकपा नेतृत्वको सरकारले पनि संविधान संशोधन गर्ने आश्वासन दिन अझै छाडेको छैन ।

राजपा नेपालको मुख्य विषय बन्दी रिहा र मुद्दा फिर्ता रहेको छ । राजपा नेपालकै एक तथ्याङ्क अनुसार २०६ मुद्दामध्ये १४० वटा मुद्दा फिर्ता भइसकेका छन् । बाँकी ६६ वटा मुद्दामाथि पनि छानविन भइरहेका छन् । त्यसमध्ये केही अभियुक्त फरार पनि छन् । फरारमध्ये पनि केही हाजिर भएर मन्त्री पनि भइसकेका छन् । 

बाँकी रहेकालाई पनि अदालतमा हाजिर गराउने प्रयास सरकार र दलबाट भइरहेको छ । कतिपयलाई धरौटी राखेर रिहा गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर सो धरौटी कसले दिने भन्ने विषयमा अन्योल छ । 
सहिद घोषणा गर्न अब बाँकी पनि छैन ।

मधेस आन्दोलनमा भएको धनजनको क्षतिको बारेमा छानविन गर्न मधेसवादी दलले उच्च स्तरीय छानविन आयोग गठन गर्न माग गरेको थियो । 
सोही मागअनुसार पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन भएको थियो । सो आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ तर हालसम्म सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक गरेको छैन । राजपा नेपालले प्रतिवेदन सावर्जनिक गर्नुपर्ने माग पनि उठाइरहेको छ । 

आन्दोलनमा दुई हजारभन्दा बढी घाइते भएको तथ्याङ्क मधेसवादी दलले गृहमन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यसमा ६५ जनाको मृत्यु भएको पनि नाम थियो । अरू ५४ जना सिकिस्त घाइते रहेका छन् । मृतकका परिवारले पनि क्षतिपूर्ति पाइसकेका छन् भने घाइतेहरूले उपचार खर्च पनि पाइसकेका छन् । 

सिकिस्त घाइते रहेका ५४ जनालाई जीवनभर भरपोषणका लागि सरकार व्यवस्था गर्नुपर्ने त्यसको बारेमा सरकारले अझै निर्णय लिन सकेको छैन । 

कैलालीको टीकापुरमा भएको आन्दोलनका क्रममा आगजनी तथा तोडफोडमा थुप्रै क्षति भएको थियो, त्यसको क्षतिपूर्ति बापत सरकारले १४ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराइसकेको छ ।

अर्थात मधेसवादी दलले राख्दै आएको मागमध्ये सरकारले अधिकांश पूरा गरिसकेको छ । तत्कालै गर्नुपर्ने केही छैन । कानुन निर्माणको काम भइरहेको छ । त्यसैमा ती कुरालाई समायोजन गर्दै लैजाने कुराकानी भएको छ । तैपनि राजपा नेपालबाट बेलाबेलामा असन्तुष्टिहरू आउने गरेको विष्णु रिमाल बताउँछन् ।