शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

प्रहरीको अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्ने अख्तियार किन चाहियो ?

आइतबार, २३ मङ्सिर २०७५, १० : १५
आइतबार, २३ मङ्सिर २०७५

भ्रष्टाचार समाजको विकाससँगसँगै झाँगिएर आएको हो । जहिलेबाट सभ्यताको विकास भयो, त्यहीँबाट भ्रष्टाचारको विकास भयो । पहिले त समाज अराजक नै थियो होला । पारिवारिक रूपमा, समाजिक रूपमा । त्यो अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न निमित्त मानिसहरूले सदाचार प्रवृत्ति अपनाए होलान् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शब्द हो सदाचार । सदाचारलाई धर्मशास्त्रले जोड दियो होला । धर्मशास्त्रले मात्र धान्न छाडेपछि कानुन नै बनाउनुपर्छ र राज्यले त्यो कानुनलाई लागू गर्नुपर्छ भन्ने किसिमबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासहरू भएका हुन् । 

हाम्रोजस्तो उदार लोकतान्त्रिक मुलुकमा कानुनको शासन वा कानुनी राज भनिन्छ, त्यो खासमा कानुनको तानाशाही व्यवस्था नै हो । तानाशाही मात्रै भन्दा त्यहाँ एउटा व्यक्तिको भरमा चल्छ । कानुनी शासन भनिने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुनको एक किसिमको तानाशाही व्यवस्था हो । 

कानुनी शासनको मान्यता भनेको कानुन न्यायोचित हुनुपर्छ । त्यसलाई कठोरतापूर्वक लागू गर्नुपर्छ । त्यसपछि कानुनी राजको अनुभूति गर्न जनताले पाउँछन् । 

नेपालले राणाशासन पनि देख्यो, पञ्चायत पनि देख्यो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको बेला पञ्च हुनु र भ्रष्ट नहुनु एकअर्कासँग नमिल्ने कुराजस्तो लाग्थ्यो । व्यवस्थानै भ्रष्ट भएपछि त्यसलाई टिकाउन लागेको कुनै पनि पञ्च सदाचारी हुन्छ ? अहिलेका काँग्रेस कम्युनिस्ट जति पनि दल थिए, उनीहरूले भन्ने गरेका कुराहरू यी नै हुन् । 

पछि आन्दोलन सफल भएपछि ४७ सालमा लोकतान्त्रिक संविधान आयो । उक्त संविधानले पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गर्यो । 

अख्तियारको कुरा गर्दा यसको इतिहासमा फर्कनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा अख्तियारको जन्म २०३२ सालमा भएको हो । 

असल नियतले त्यो बेला अख्तियारको व्यवस्था गरिएको थिएन । ऊ बेला गलैंचा काण्डमा राजालाई केही इमानदार मानिसलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने थियो । नाम नभनौँ तर इमानदार मानिसहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउनकै लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नामक संस्था संविधानमै समावेश गरेर नेपालमा जन्माइयो ।

पछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग अब रहनुपर्छ कि पर्दैन भनेर २०४७ सालको संविधानमा धेरै माथापच्चिसी भयो । म आफै त्यो बेलाको संविधान निर्माणको काममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी नभएको भए पनि संविधान निर्माताहरूसँग बसेर यसबारे धेरै छलफल र कुराकानी गरेको छु । 

ती छलफलमा फेरि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग राख्ने कुरा आए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र संविधान आयोगको अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायमाथि दबाब राखेर राजाले आफूलाई पायक हुने संविधान ल्याउन हर प्रयास गरे । 

प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको संविधानको प्रतिलिपि गोरखापत्रले कताबाट फेला पारेर सार्वजनिक गरेको अवस्थामा त्यो बेला हल्लीखल्ली मच्चियो । त्यो पछि शाही नेपाली सेनाका १६ जना जर्नेल प्रधानमन्त्रीकहाँ गएर बुट बजारेर राजाले भनेको जस्तो संविधान ल्याउनुपर्छ भने । 

राजाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग हटाउन मानेका रहेनछन् । अख्तियार राख्ने कुरामा सहमति भएपछि त्यो संविधान आउन दिएका रहेछन् । ऊ बेलाका संविधान बनाउने मान्छेहरू अहिले पनि कति जना त जीवितै छन्, उहाहरूसँग पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ । 

यही कुराहरूबाट पनि २०४७ को संविधान त्यो बेलाका आन्दोलनकारी शक्तिले मात्र बनाएका होइनन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । त्यसमा राजाका प्रतिनिधिहरू पनि थिए र अन्तिम अवस्थामा संविधान फाइनल गरिँदा राजासँग वार्ता गरेर गरिएको हो । 

मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री किसुनजीलाई भेटेर पनि भनेको छु, हामीहरू  चाहिँ जिम्मेवार सरकारको परिकल्पना गर्ने अनि संविधानमा त्यो अख्तियार पञ्चायतमा राखेको जस्तै राख्ने भनेर सोधेँ पनि । यो मलाई मिल्ने कुरा लागिरहेको थिएन । मेरो असन्तुष्टि सुनेपछि किसुनजीले मलाई एउटा कुरा चाहिँ भन्नुभयो, “राजाको पालामा अख्तियार दुरूपयोग राख्ने अहिले हटाउँदाको अवस्थामा मान्छेहरूले त राजाले भ्रष्टाचार रोक्नका लागि व्यवस्था गरेको थियो । अहिले लोकतान्त्रिक सरकार आएपछि त भ्रष्टहरूकै सरकार हो भन्ने भान पर्नसक्छ ।”

यथार्थमा के रहेछ भने भित्री कुरा चाहिँ राजाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग हटाउन मानेका रहेनछन् । अख्तियार राख्ने कुरामा सहमति भएपछि त्यो संविधान आउन दिएका रहेछन् । ऊ बेलाका संविधान बनाउने मान्छेहरू अहिले पनि कति जना त जीवितै छन्, उहाहरूसँग पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ । 

अब राजाले त्यो किन राख्न लाए, उनलाई त्यसबाट के फाइदा हुन्थ्यो भन्ने कुरा त तपाईंले विवेक शाहको पुस्तक पढ्नु भयो भने छर्लङ्ग हुन्छ ।

संविधानसभाबाट आएको संविधानले पनि अख्तियारलाई निरन्तरता दिएको छ । त्यही भएर यो राख्ने नराख्ने भन्ने कुरा अब महत्त्वपूर्ण भएन । महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको त्यसलाई कति अधिकार दिइएको छ भन्ने कुरा हो । 

अब अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित अनुुसन्धान मात्रै गनुपर्छ । डाका मुद्दा, ज्यान मुद्दामा प्रहरीले छानविन गर्छ, अनुसन्धान गर्छ । भ्रष्टचारको क्षेत्रमा अख्तियारले छानविन गर्ने र प्रहरीको अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्ने अख्तियार किन चाहियो त ? 

सन् २०१३ मा ट्रान्सपरेन्सीको एउटा प्रतिवेदन निस्केको छ । नेपालमा ७० प्रतिशत मानिसले भ्रष्टाचार राजनीतिबाटै हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छन् । यसले नेपालमा भ्रष्टाचार संस्कारको रूपमा आइरहेको छ भन्ने बुझिन्छ ।

पुलिसले पनि कारवाही गर्न नसक्ने ठूला ठूला व्यक्तित्वहरू होलान् । तीनले भ्रष्टाचार गरे के गर्ने भन्ने प्रश्नका लागि संवैधानिक रूपमै अख्तियार राखिएको छ । तर सभ्य मुलुक, विकसित धेरै मुलुकहरूमा यस्ता आयोगहरू हुँदैनन् । 

सन् २०१३ मा ट्रान्सपरेन्सीको एउटा प्रतिवेदन निस्केको छ । नेपालमा ७० प्रतिशत मानिसले भ्रष्टाचार राजनीतिबाटै हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छन् । यसले नेपालमा भ्रष्टाचार संस्कारको रूपमा आइरहेको छ भन्ने बुझिन्छ ।

पञ्चायत कालको कुरा हो, एकजना बूढो न्यायाधीशलाई जिल्ला अदालतमा खटायो । के रहेछ त कुराभन्दा रिटायर्ड हुने बेलामा कमाओस् भनेर खटाउने रहेछ । हामीहरू त पञ्चायतविरुद्ध लड्दा त्यो कुराबाट इरिटेड भइसकेको मान्छेहरू हौं । 

तर अहिले लोकतन्त्रको बेला पनि न्यायक्षेत्रमा भ्रष्टाचार नराम्रोसँग मौलायो । न्यायाधीशको नियुक्ति नै भ्रष्टाचारको आडमा हुन थाल्यो । न्यायापरिषद्का सदस्यहरू नै पैसा कुम्ल्याएर न्यायाधीश नियुक्ति गर्न थाले । 

पञ्चायतको समयमा पनि भ्रष्टाचार हुन्थ्यो । त्यो बेलामा दुइटा अवस्था थियो डर पनि थियो मर्यादा पनि । डर कसको थियो भने राजाको थियो । मर्यादा भनेको न्यायप्रतिको समर्पण भाव, आफ्नो कामप्रतिको कर्तव्यबोध । अपेक्षाकृत रूपमा अहिलेभन्दा पञ्चायतको समयमा न्यायपालिका अत्यन्त राम्रो थियो । अब त्यसमा शासन व्यवस्थाको त्यति हात थिएन । यसमा सायद त्यो बेलाको समाजमै आजको भन्दा आर्थिक पक्ष कम महत्त्वपूर्ण भएर हो कि ? तर राजालाई न्यायपालिकालाई देखाएर भए पनि आफ्नो शासनको टिकाउनका लागि पनि राम्रोभन्दा राम्रो मान्छे छान्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो । त्यसले पनि काम गरको हुन सक्छ ।

पछिल्लो समय ०६२÷६३ पछि त खत्र्याक खुत्रुक नै यो गयो । ४७ सालको संविधानमा विश्वनाथजीहरूले राजा नभइसकेपछि न्यायाधीश छान्ने जिम्मेवारी न्यायपरिषद्लाई दिए । (यो वाक्य लेखकसँग भेरिफाइ गरौँ है) न्यायपरिषद्को परिकल्पना गर्दा त्यो बेला तीन जना न्यायक्षेत्रका हुन्थे । एउटा सरकारको मनोनयनमा एक कानुनविद् त्यहाँ जान्थे, अर्को कानुन मन्त्री हुने भए । यसरी त्यसमा पाँच जना थिए । 

पाँच जना हुँदा पनि केही न केही मानिसहरूलाई खल्तीबाट झिकेर न्यायाधीश बनाएको कुरा हामीहरू सुन्थ्यौँ । ०६३ को अन्तरिम संविधानपछि त त्यसमा रहने न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या घट्यो । अब एक जना प्रधानन्यायाधीश र एक जना वरिष्ठ न्यायाधीश मात्र रहे । 

अब बाँकी त्यसका सदस्यमा एउटा बारको प्रतिनिधि एउटा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि अनि कानुन मन्त्रीसमेत हुँदा तीनजना राजनीतिक व्यक्तित्वका हुने भयो । न्यायपालिकाका दुई जना मात्र भए । 

वरिष्ठतम न्यायाधीश पनि प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनको हुन्छ । उसले गर्ने निर्णय पनि प्रभावित हुनेभयो । यसले गर्दा न्यायपालिकामा खल्र्याप खुर्लुप्पै राजनीति प्रवेश गर्यो ।  

अब न्यायपालिकालाई सुधार गर्नका लागि धेरै ठूलो परिश्रम गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति नै हेर्नुस् न । अझ हुनेवाला प्रधानन्यायाधीश हेर्नुस् न चोलेन्द्र शमशेर । म नाम नै लिएर भन्छु, उनी पनि कुनै राम्रो इमेज भएका मानिस होइनन् । उनको छविमाथि मैले मात्र होइन व्यापक मानिसले प्रश्न गर्छन् । 

त्योभन्दा तल जाऊँ संविधानले तीन वर्षको समय तोकिदिएको छ । समय नपुगेको मानिसलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन पाइँदैन । 

त्यस कारण न्यायपालिका दलदलमा फसेको छ । यसको मूल राजनीतिसँग जोडिएको छ । 

निर्वाचनमा धेरै उम्मेदवार ठेकेदार भएछन् । २५ लाखको सीमामा निर्वाचन खर्च पुर्याउने सांसद कोही पनि छैनन् । एक दुई अपवादबाहेक ।  बीबीसी नेपाली सेवामा एक पटक निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती र मेरो छलफल भयो । मैले यो प्रश्न पनि उठाएँ । 

भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा राजनीति जोडिन्छ नै । चुनाव लोकतन्त्रको प्रमुख पक्ष हो । चुनावसँग जोडिएर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्छु म । हाम्रो लोकतन्त्रको प्रमुख स्तम्भ निर्वाचन नै भ्रष्टाचारमैत्री छ । 

म यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण दिन्छु । संसदको निर्वाचनमा एउटा सांसदको उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने अधिकतम रकम सीमा २५ लाख तोकिएको छ । प्रान्तीय निर्वाचनका लागि १५ लाख तोकिएको छ । म ट्रान्सपरेन्सीमा हुँदा धेरै जिल्लामा गएँ । त्यो बेला मैले भूकम्पपछि राहतमा भएको भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा हेरेँ । 

निर्वाचनमा धेरै उम्मेदवार ठेकेदार भएछन् । २५ लाखको सीमामा निर्वाचन खर्च पुर्याउने सांसद कोही पनि छैनन् । एक दुई अपवादबाहेक ।  बीबीसी नेपाली सेवामा एक पटक निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती र मेरो छलफल भयो । मैले यो प्रश्न पनि उठाएँ । 

हामी मान्न सक्छौँ, २५ लाखभन्दा कम पैसा खर्च गरेर निर्वाचन कसैले जित्न सक्छ ? करोडौँ रकम खर्च गरे पनि निर्वाचन आयोगमा २४ लाख ९९ हजार ९९ भन्दा तलै आउने हो । त्यसलाई निर्वाचन आयोगले कसरी हेर्छ भन्दा नीलकण्ठजी भन्नुहुन्छ– २५ लाखभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ भनेर प्रमाणित गर्ने भार हामीकहाँ आउँछ । तर त्यो शक्ति हामीसँग छैन । यस्तो निरिह कानुन छ । करोडौँ रकम खर्च गरेको मैले देखेको छु । करोडौँ करोड खर्च गर्न कहाँबाट ल्याउँछ मान्छेले ? ठेकेदारहरूले ठूलाठूला पुल बनाउने जिम्मा लिएका छन्, तिनीहरू बनेका छैनन् । ती ठेकेदारले कहिले राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई पैसा दिएका छैनन् ? 

हाम्रो निर्वाचन पद्धति यति खर्चिलो र भड्किलो छ– एउटा चुनाव जित्नकै लागि करोडौँ करोड खर्च भइराखेको जगजायर नै छ । समाजमा यति अपराधी छन्, कुरा गरेर साध्य छैन । के पुलिसले समातेका मात्रै अपराधी हुन त ? प्रहरीको पञ्जाबाट मुक्त भएर राजनीतिक शक्तिको आडमा उम्केका अपराधी धेरै छन् । यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ । यस्तै कुरा भइसकेपछि संस्थामथि जवविश्वास हुँदैन । 

निर्वाचन आयोगमाथिको विश्वास प्राविधिक रूपमा कुनै काम हुन्छ, त्यसको अर्थै छैन जनतालाई । खर्चिलो हुनेछैन, तडकभडक हुँदैन र जथाभावी गरेका छैनन् भन्ने आभास भयो भने पो जनतामा शुसासन आउँछ । थे्रसहोल्डले गर्दा पार्टीहरू थोरैमा सीमित भए । दुईवटा पार्टीले दिएका उम्मेदवार एउटा महा डाका छ अर्को सानो डाका छ भने पनि यिनै दुईबाट चुन्नुपर्ने अवस्था छ । तपाईं एक जना भोट हाल्न नगए पनि चुनाव जित्छ त्यसले, एउटा भोटले फरक पार्दैन । दुईवटा डाकामध्येमा एउटा महा डाकाले जित्छ, अर्कोले हार्छ । चुनावका बेला एउटा जिल्लामा म पुगेँ । दुईवटै पार्टीका मान्छे थिए त्यहाँ । सुनियो ‘फलानोले २५ करोड खर्च गर्यो अर्कोले १७–१८ करोड खर्च गर्यो । २५ करोडवालाले जित्यो । त्यसले त टिकट दिएबापत जिल्ला सभापतिलाई घरलगायत कुरा दियो ।’ यसरी टिकट नै बेचविखन भयो । भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ भन्दा घुमेर कुरा त्यहीँ आउँछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०५६ ले पनि राजनीति नै भ्रष्टाचार छ भनेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०१६ र १७ मा गरेको सर्भेमा नेपालले सयमा २१ र २५ पायो । यो लज्जास्पद कुरा हो । 

केही दिन अगाडि अख्तियार अनुसन्धान आयोगले एउटा सर्भे गरेछ । त्यो प्रतिवेदन फाइनल भएर आइसकेको छैन । तर लिकेज गरेछ । त्यसमा पनि सबैभन्दा राजनीतिक कारण नै भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको छ । राजनीतिक पार्टी सत्तामा भएको बेला राजनीतिक विचौलियाको पहुँच यति हुन्छ कि त्यसको कुरा गरेर साध्य छैन । त्यसकारण नेपालमा भएका सर्भेबाट पनि राजनीति माथि नै प्रहार भएको छ । राजनीतिक दल नै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारी भनेका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले पनि नेपाल राजनीतिक भ्रष्टाचारमा गएगुज्रेको देश हो भनेर भनेको छ । यति धेरै भ्रष्टाचार भइरहेको छ । भ्रष्टाचारलाई एजेन्डा बनाएर यो अति भयो यसलाई रोक्न क्याबिनेटको बैठक कहिल्यै बसेको छ ? संसदमा कहिल्यै भ्रष्टाचारको एजेन्डा पेश गरेर यसलाई नियन्त्रण गर्नैपर्यो भनेर विधेयक लगिएको छ ? कोही सांसद यसमा बोल्न चाहँदैन, किन ?

प्रधानमन्त्री त भन्छन्, म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिँदिनँ । तर कसैको सदीक्षाले हुनेवाला छैन । त्यो हुने कसरी हो भने पहिला त ड्राइभर ठीक हुनुपर्यो । गाडीका सबै अवयवहरू ठीक हुनुपर्यो । त्यो ठीक गाडीलाई त्यो ड्राइभरले हाक्नु पर्यो । यस्तो अवस्था आयो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदै जानसक्छ । होइन भने हामीले दिवस मनाएर मात्रै केही हुनेवाला छैन । 

कानुन बनाउने कुरामा बाहिरको प्रभाव पर्यो । जसले जसलाई जे गरे पनि हुने भयो । समाजमा अल्पसङ्ख्यकलाई हेरेर कुरा गर्ने होइन । बहुसङ्ख्यकलाई संरक्षण र अल्पसङ्ख्यकलाई माया गर्नुपर्ने किसिमबाट कानुन बन्नुपर्ने ठाउँमा बाहिरका प्रभाव, चलखेल र पैसाको भरमा हाम्रा सामाजिक रीतिस्थिति र संस्कार ठूला–ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार योजनाअन्तर्गत ध्वस्त बन्दै गएका छन् । 

मैले पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको नेपाल च्याप्टरको अध्यक्ष भएको बेला दिवस मनाएँ । किनभने त्यो एउटा नियमित प्रक्रिया मात्रै हो । त्यो मनाएन भने त्यो दिनमा पनि केही कार्यक्रम राखेन भनेर गाली खानुपर्छ । तर कार्यक्रम राख्दैमा पनि हुनेवाला केही हैन । त्यसका लागि सरोकारवालाहरू साँच्चिकै समर्पित भावका साथ राष्ट्रप्रतिको बफादारिता जबसम्म राजनीतिक दलहरूले व्यक्त गर्न सक्दैनन् तबसम्म सदाचार नीति पनि सरकारले ल्याउन सक्दैन । 

त्यस्तै नेपालमा चुनावको समय अथवा अरू समयमा बाहिरबाट कति रकम आउँदो रहेछ भनेर कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । किनभने त्यो पैसालाई रोक्न कानुनले मात्रै रोकेर रोकिँदैन । उनीहरूको उद्देश्य २०२० सम्म नेपालमा क्रिस्चियानिटी झन्डै ३ प्रतिशत पुर्याउने मिसन छ भन्ने सुनिन्छ । यो असत्य होइन भन्ने मलाई लाग्छ । तिनीहरूले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नका लागि निर्वाचनका समयमा पनि यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई प्रभावित गरेर जे पनि गर्न तयार हुन्छन् । 

भ्रष्टाचार दुई किसिमका छन् । एउटा नीतिगत भ्रष्टाचार । यो के हो भने कुनै ठाउँमा बसेर केही बदमासहरूले योजना बनाउँछन् । त्यसले सरकारलाई प्रभावित गराउँछ । त्यसपछि ऐन बन्छ । त्यो ऐन संसदमा जान्छ । ह्विप जारी हुन्छ, त्यो पारित हुन्छ । जुन मानिस त्यसबाट प्रभावित छ, त्यो कानुन बनाउने ठाउँमा बस्छ अथवा त्यो नबसे पनि त्यसले आफ्नो राजनीतिक दलका सबैलाई ह्विप जारी गर्न लगाउँछ । मैले सुरुमै भनेको थिएँ, न्यायोचित कानुन बन्यो भने त्यसलाई लागू गर्दाको अवस्थामा देशमा ‘रुल अफ ल’ आउने हो । जब कानुन नै अन्यायपूर्ण छ भने त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ ? 

कानुन बनाउने कुरामा बाहिरको प्रभाव पर्यो । जसले जसलाई जे गरे पनि हुने भयो । समाजमा अल्पसङ्ख्यकलाई हेरेर कुरा गर्ने होइन । बहुसङ्ख्यकलाई संरक्षण र अल्पसङ्ख्यकलाई माया गर्नुपर्ने किसिमबाट कानुन बन्नुपर्ने ठाउँमा बाहिरका प्रभाव, चलखेल र पैसाको भरमा हाम्रा सामाजिक रीतिस्थिति र संस्कार ठूला–ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार योजनाअन्तर्गत ध्वस्त बन्दै गएका छन् । 

अर्को कार्यमूलक भ्रष्टाचार  मालपोत, नापी, कर, यातायात लगायतमा घुस खाने कुरा भयो । मालपोतको नाम किन मालपोत राखियो ? मालदार अड्डा, माल कमाउने ठाउँ भन्छन् । कार्यालयको नाम नै माल अड्डा छ भने त्यहाँ भ्रष्टाचार नभए के हुन्छ ? मालपोत लगायतका स्थानमा हुने भ्रष्टाचार कुनै ठूलो विषय नै होइन । यो त गर्न नचाहेर ठूलो भएको हो । पहिलो कुरा त्यहाँभित्र प्रवेश गर्दा के–के गर्नुहुन्छ र केके गर्नु हँुदैन भनेर परामर्श दिनुपर्छ । परामर्शदाताले पहिला यो–यो काम गरे मात्रै तिमी यहाँभित्र काम गर्न पाउँछौ भनेर परामर्श दिनुपर्छ । त्यति मात्रै गर्ने हो भने आधा भ्रष्टाचार घट्छ । तर अहिले त भ्रष्टाचार गर्नका लागि ठाउँ नै राखेर कानुन बनाइएको छ, बनेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीले के सोच्नुपर्ने हो भने कानुनका लुप होल्सहरू (कानुनी छिद्र) के–के छन् ? कहाँबाट छिरेर मानिसले भ्रष्टाचार गरेका छन् । यतिकुरा भनेर हेर्नुपर्छ तर सत्तामा भएका बेला त हो कमाउने भन्ने बुझाइका कारण त्यो कुरा गरिँदैन । यसरी नै शक्ति दुरूपयोग भइरहेको छ । केशवप्रसाद उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश भएका बेला मलाई भने, ‘ए श्री जे मन लाग्यो त्यही गर्छन् केका लागि कानुन ?’ ‘तोड्नलाई ?’ मैले भनेँ । हामी जसले कानुन तोड्न सक्यो त्यही शक्तिशाली ठान्छौँ । त्यसकारण कानुन तोडेर तोडिने बनाइनु हुँदैन । कसैले कानुन तोड्छ भने तत्काल निगरानी गर्नसक्नुपर्छ । जस्तो अहिले देखिन्छ– दशैं–तिहार आउँछ बजारमा अनुगमन हँुदैछ भनेर अगाडि नै खबर फैलिसक्छ । अनि कसैले अनुगमनको प्रश्न गर्यो भने सरकारी कार्यालयले भन्छ– हामीसँग जनशक्ति र स्रोतसाधन नै छैन’, यसरी लाचार प्रकट गरिन्छ । 
यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा स्वयम् प्रधानमन्त्री व्यावहारिक जागरुक हुुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको पकडमा देशको शासन व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको आँखा सुदूरपूर्वदेखि पश्चिमसम्म हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री भनेको व्यक्ति होइन, संयन्त्र हुनुपर्छ । उसले सम्पूर्ण कुरा देख्नै पर्छ । किनभने त्यसैका लागि सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा छ । उदाहरणकै लागि सबै मन्त्री बसेर मिटिङ बसून् तर प्रधानमन्त्री नभए क्याबिनेट मिटिङ हुन्छ ? तर प्रधानमन्त्रीले एउटा निर्णय गरेर क्याबिनेटको निर्णय यही हो भन्यो भने अरू मन्त्रीले चुइँक्क बोल्न सक्छन् ? सक्दैनन् । प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भनेको त्यो हो । प्रधानमन्त्रीका आँखा, हात, खुट्टा र दिमाग चलायमान बनाउनुपर्छ । जबसम्म यो प्रक्रिया अपनाइँदैन तबसम्म इच्छा गरेर, चाहेर, मनसुवा गरेर र भाषण सुनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनै सक्दैन र त्यो हुने बाटोमा सरकार हिँडेको पनि छैन । भ्रष्टाचारलाई निरोधात्मक काम गर्न सरकारले तुरुन्तै कानुन ल्याउनुपर्छ । सतर्कता केन्द्र जस्तो संस्थालाई पावरफुल बनाउनुपर्यो । त्यसअन्तर्गत सरकारले निगरानी बढाउनुपर्यो । असल नियतले नीति नियम र कानुन बनाउने र त्यो कार्यान्वयन भएको छ छैन भनेर सतर्कता केन्द्रले अख्तियारको दुरूपयोग भयो कि, कहीँ काममा ढिलासुस्ती पो भयो कि ? अनुचित फाइदा लिइएको छ कि ? विकास निर्माणमा किन कसका कारणले ढिला भइरहेको छ ? त्यसको अनुगमन गर्नुपर्छ । त्यस कारण नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्नुका धेरै कारणहरूमध्येमा राजनीतिक अस्थिरता भनेर अस्तिसम्म म भन्थे । स्वाभाविक होे– अस्थिरता र अराजकताको बीचमा भ्रष्टाचार मौलाउँछ । तर अब त्यो सिद्धान्त निष्कृय भइसक्यो । 

अहिले दुई तिहाई बुहमतको सरकार छ तर यस्तो सरकार भए पनि राजनीतिक अस्थिरता भएका बेलाको भन्दा कुनै परिवर्तन हुन सकेन । त्यति मात्रै होइन, सरकारले अनुचित कार्य रोक्ने कानुनसम्म ल्याउन सकेन । त्यति काम गरे पनि सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार लाग्यो है भन्ने त हुन्छ । प्रधामन्त्री भन्नुहुन्छ, ‘म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ’ । त्यही प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेटले पास गरेको छ, कस्तो कस्तो उपहार लिनुहुन्छ र कस्तो लिनुहुन्न भनेर । तर उनै प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटको स्वीकृतीविनै उपहार लिनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले मनखुसी त्यसरी उपहार लिनु नै स्वीकृति हो भने भन्नुछैन । तर त्यो पनि करप्ट प्राक्टिस हो, सदाचारी होइन । 

(वरिष्ठ अधिवक्ता तथा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष अर्यालसँग श्रवण उप्रेतीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

श्रीहरी अर्याल
श्रीहरी अर्याल

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष

लेखकबाट थप