काठमाडौं– नेपाल वायू सेवा निगमको वाइडबडी खरिद प्रकरणको अध्ययन गर्न अध्ययन उपसमिति गठन गरिएको छ । आज बसेको संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकले सांसद राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा उपसमित गठन गरिएको हो । उपसमितिले १५ दिनभित्र वाइड वडी खरिद प्रकरणबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । समितिका सदस्यहरुमा प्रेमबहादुर आले, मिना सुब्बा, चन्दा चौधरी, कृष्णलाल महर्जन, प्रदिप यादव र धर्मशिला चापागाई रहेका छन् । 

बैठकमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सो विमान खरिद सम्बन्धमा गरेको अनुगमन प्रतिवेदन पनि पेश गरिएको छ । सोही प्रतिवेदनलाई समेत आधार बनाएर उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्ने पनि सभापति भरतकुमार शाहले बताए । 

कार्यालयको सो अनुगमन प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐनको सबै सर्त पूरा नगरी वाईडबडी विमान खरिद गरिएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी सो विमान खरिद गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय खुला बोलपत्र सम्बन्धि प्रावधानलाई लत्याइएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनलाई पनि अध्ययन गरेर उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेपछि सो सम्बन्धमा पुनः संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी तथा नेपाल वायु सेवा निगमका पदाधिकारीसँग पुनः सोधपुछ गरी कार्वाही प्रक्रिया अघि बढाउने समितिको योजना छ । सभापति शाहले यस अघि नै सो विमान खरिद गर्दा करिब ६ अर्ब आर्थिक अनियमितता भएको दावी समितिको बैठकमा गरेका थिए । 

उता, निगमको वाइड वडी विमान खरिद सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो कार्यालयले १५ बुँदे अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो  ।

अनुगमन प्रतिवेदनमा निगमले लागत अनुमान तयार गर्दा एयर बसको वर्तमान मूल्यलाई नलिई ८ वर्षअघिको मूल्यमा समायोजन गरी निर्धारण गरेको र १ हजार घण्टासम्म उडान गरेको विमान खरिद गर्न खोजिएको विषयलाई लागत अनुमान गर्दा समायोजन नगरिएको लगायतका आरोप लगाएको छ ।