बिहीबार, १५ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

पदाधिकारी मोटाएपछि त्रिवि दुब्लायो

बुधबार, २६ मङ्सिर २०७५, १४ : ०३
बुधबार, २६ मङ्सिर २०७५

शिक्षामा  नयाँ बहस सुरु भएको छ । चितवनको रामपुरमा अथवा कृषि र वन विज्ञान विश्वविद्यालयको दायराबाट बाहिर ल्याएर छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एकदमै सकारात्मक छ । यतिबेला नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई पुनः परिभाषित र पुनव्र्यवस्थापन गर्नका लागि नीति निर्माण, कार्यक्रम नेतृत्व र संरचनाहरू खडा गर्ने सन्दर्भ बहसको विषय बनेको छ । 

सङ्क्रमणकालीन अवस्था पनि केही काम गर्न खोजिएको थियो । त्यतिबेला हामीले ५ विकास क्षेत्रलाई मध्यनजर गरेर सबै ठाउँमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ भन्याैं। 

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिमलगायतका विकास क्षेत्रमा  विश्वविद्यालय स्थापना गरौँ र पाँचवटै विकास क्षेत्रमा विश्वविद्यालय स्थापना गरेर एउटा आधार तयार पारौँ ।

पहिलो  कुरा प्राज्ञिक विश्वविद्यालयका रूपमा प्राविधिक शिक्षालाई विशिष्टीकृत ढङ्गले अगाडि ल्याउनुपर्छ । त्यसको अध्ययन, अनुसन्धान र सामान्य शिक्षाको अध्ययन अनुसन्धान फरक छ । विधि नै फरक छ, त्यसमा लाग्ने समय नै फरक छ । त्यसमा लाग्ने जनशक्ति नै फरक छ र त्यसमा राज्यको लगानी पनि फरक छ ।

शिक्षालाई फरक फरक ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरामा विषयगत युनिभर्सिटीलाई पनि सँगै लैजाऊँ र बहुविश्वविद्यालयको स्थितिमा गइसकेका छौँ भन्ने कुरा पनि भएको थियो   । शिक्षामा विश्वविद्यालयलाई विविधीकरणका रूपमा हामी हिजो पनि गएको थियौं । त्यसअन्तर्गतको उपजको रूपमा पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलगायतको विश्वविद्यालयलाई लिन सकिन्छ । यसले भूगोलको प्रतिनिधित्व गर्नका लागि थियो ।  कृषि वन विज्ञान विश्वविद्यालयले विशिष्टकृत विषयगत विश्वविद्यालय स्थापना गर्नका लागि एउटा आधार निर्माण गर्यो । 

यतिबेला आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, प्राज्ञिक विश्वविद्यालय, इन्जिनिरिङ विश्वविद्यालय र मेडिकल विश्वविद्यालयको चार्च चलिरहेको छ । 

हामीले तत्कालीन रूपमा चलिरहेका विश्वविद्यालयहरूको  संस्थागत संरचना र नीतिका विषयमा पनि छलफल गर्न भनिरहेका  छौँ । एएफयू एउटा विशिष्टीकृत ढङ्गको  विश्वविद्यायल हुनुपर्छ ।  यो अर्को टियू हुन हुँदैन, अर्को पियू हुनु हुँदैन, अर्काे केयू हुनु हुँदैन । एएफयूले आफूलाई विशिष्टकृत रूपमा अगाडि ल्याएर  देखाउनुपर्छ ।

त्यो भने  हामीले विषयगत रूपमा मात्र होइन, रामपुरलाई विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ भनेर चितवनका बौद्धिक वर्ग, प्रमुख नेता र प्राध्यापकहरू लगायतले कृषि र वन विज्ञान विद्यालयलाई  विश्वविद्याल बनाउन अभियान थालेको ४७ सालदेखि होे । त्यसले २० वर्षपछि ६७ सालमा पूर्णता पायो ।

 त्यसक्रमा चितवनमा हर्षउल्लास छाएको थियो । तर दुर्भाग्य, नीति निर्माण गर्ने कुराहरूलाई विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा जुन तरिकाले बनायौँ, त्यही कारणले अहिले यस्तो समस्या भोगिरहेका छौँ । एएफयूको विवाद अहिले पनि हल भइसकेको छैन । म शिक्षामन्त्री हुँदै गर्दाको स्थितिमा लामो समयसम्म देखिएको विवादलाई  सैद्धान्तिक रूपमा यसरी हल गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको आधारमा  एउटा सुझाव  प्रतिवेदन  बनाएको थियो र नेपाल सरकारमा प्रस्तुत भएको छ । कम्तीमा त्यतिबेला रामपुर क्याम्पसमा  रामपुरको भूमिभित्र एउटै क्षेत्रमा टीयू र केयूका दुईवाटा क्याम्पस नचलाऊ भनिएको थियो ।

एएफयूले टीयुले चलाएका कृषिका सम्पूर्ण विद्यालयलाई यसभित्र ल्याउन सकेको खण्डमा राम्रो हुन्छ । त्यो हुन सक्दैन भने पीयूले पनि आफ्नो कृषिसम्बन्धी विद्यालय चलाओस एएफयूले पनि चलावस  तर एउटै परिसरभित्र दुइटा युनिभर्सिटीका कलेज चलाउने स्थिति बन्न सक्दैन । यो नगरौँ भन्ने कुरा हो । बरु फरक फ्याकल्टीका  फरक कलेज चलाउनेतिर जाउन भन्ने कुरामा हामीले लामो बहस गरौँ ।

अन्ततः रामपुरमा टीयूको आफ्नो उपस्थितिको कुरा भइसकेपछि त्यसको पनि उपस्थिति रहने गरी त्यहाँ केही जमिन छुट्याउने कुरा भएको थियो । ८० विघाहामा टीयूले इन्जिनिरिङ कलेज चलाओस भनिएको हो । यसलाई माथिबाट कुन आधारमा व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ, त्यहीअनुसार जानुपर्छ ।

दोस्रो कुरा, यतिबेला विभिन्न  युनिभर्सिटीहरू चलिरहँदा टीयूका आङ्गिक क्याम्पस कति छन् भन्दा ६१ वटा क्याम्पस ५४ सालमा डडेल्लधुरा क्याम्पस थपिएपछि अहिलेसम्म टीयूले एउटा पनि थप्न सकेन ।  ०५४ मा थपिएका ती क्याम्पस कसरी थपियो थाहा भएन । अहिले पनि आङ्गिक क्याम्पस कसरी बन्न छन् भन्नेबारे थाहा पाउने स्थिति थिएन । 

आङ्गिक क्याम्पसको आधारमा युनिभर्सिटीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । आधारभूत रूपमा सरकारले अङ्गिक क्यापसको अवधारण ल्याएको थियो । यो २०६७ सालको कुरा हो ।  युनिभर्सिटील आङ्गिक क्याम्पसहरू चलाउने पदाधिकारीको तलब, भत्ता गाडी र सुविधा आङ्गिक क्याम्पसका सम्बन्धनमा आउने शुल्कबाट  बुझाइन्छ भनेर पूरा युनिभर्सिटी चलाउन खोज्यो भने बेठीक हन्छ । अध्ययन र अनुसन्धान गरौँ ।

त्यसको पाटोबाट आउने आम्दानीलाई केन्द्रीकृत गारौँ । त्यो केन्द्रीकृत गर्ने कुराको सिस्टम हामीले यहाँबाट सुरु गरौँ । जुन कुरा हिजो टीयूमा थियो । सेडामा र सिनास्मा अध्ययन गरौँ । त्यहाँको अध्ययनबाट आएका कुरालाई मनन गरेर त्यसलाई कुन शिक्षकले अध्ययन गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँको पदाधिकारीले निर्णय गरेर संस्थागत रूपमा किटेर अध्ययन गर्छ । त्यसका लागि टीयूलाई जिम्मा दिएको थियो । आज टियू दुब्लाएको छ । अध्ययन अनुसन्धानको दायरा बढेको छ । अनुसन्दानका नाममा पढाउने पर्ने पिरियड ४५ भए पनि १५ पिरियड पनि पढाएको पाइँदैन । विद्यार्थी र क्याम्पसहरू दुब्लाएका छन् । त्योसँग जोडिका पदाधिकारी र विचौलिया मोटाउने अवस्था बनेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सबैको खबदारी आवश्यक छ । 

तेस्रो कुरा, यतिबेलाको जल्दोबल्दो विषय र तपाईंहरूको आन्दोलन मूल केन्द्रमा रहेको कुरा हो । युनिभर्सिटीभित्र रहेको सम्बन्धनको वितरण गर्ने र क्याम्पसमा भर्ना प्रक्रियासम्म आइपुग्दाको स्थितिमा जसरी आन्दोलित भइराख्नु भएको छ, यो ओन्दोलनप्रति  मेरो पनि ऐक्यबद्धता छ ।

 हामीले यसको मूल्यमान्यता र पहिचानका लागि भनेर युनिभर्सिटी बनाएका थियौँ । त्यो पहिचानका बारेमा ख्यालै नगरी तत्कालीन पदाधिकारीले यो आङ्गिक कलेज बनाउने कुरा थियो । त्यति बेला एउटा पनि आङ्गिक कलेज थपिएन । निजी कलेजहरूको लागि दर्खास्त आह्वान गर्ने, २८ वटाले दर्खास्त दिने स्थिति थियो । त्यो दर्खास्त आह्वान गर्दा टीयू र एएफयूको विवाद समाधान भएको थिएन । एएफयूले आङ्गिक रूपमा विकास गरेको पनि थिएन ।

तर सम्बन्धन दिन सक्छौँ, त्यसका लागि आवश्यक स्रोत, साधन र पूर्वाधार बनाएर आऊ भनेर आवेदेन माग्यो । २८, ३० वटा कलेजले आवेदन दिएका थिए । यस कुरालाई शिक्षा मन्त्रालयले यो ढङ्गले लगानी गर्न सक्छौ भन्यो । त्यो सच्याउन सकिने गल्ती थियो, सच्याउन सक्छौँ । राष्ट्रिय शिक्षा आयोग जुटिराखेको छ । सरकारले त्यसबारेमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । यसो गरियो भने मात्र हामी ठीक ढङ्गले ठीक बाटो अगाडि जान सक्छौँ ।

पहिले यसरी रोकियो
राम्रा भनिएका पूर्वाधार भएका कलेजको एएफयूको पदाधिकारीले  स्थलगत अध्ययन गरे । अनि त्यो मध्यबाट ती ८ वटालाई सम्बन्धन दिन सकिने भन्ने ढङ्गले रिपोर्ट लिएर म शिक्षामन्त्री र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेलामा पदाधिकारी आएका थिए ।

अब यति कलेजहरू चाहिँ सम्बन्धन दिनका लागि योग्य छन् । त्यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्यो भन्नुभएको थियो । मैले भनेको थिएँ, विद्यार्थी आन्दोलित छन्, प्राध्यापकको असन्तुष्टि छ । तपाईहरूले पहिचानको कुरा गरिरहँदा सम्बन्धन व्यक्तिगत कुरा होइन । आङ्गिक क्याम्पस बढाउने कुरा र आङ्गिक क्याम्पसको नेतृत्व युनिभर्सिटीले गर्नेले मात्र चाहेर हुँदैन । समुदायले चाहनुपर्छ, सरकारले चाहनुपर्छ । 

आङ्गिक कलेजका लागि भएको पहल
यो कुरा तराताम्य मिलाउन सरकारले काम अगाडि बढाइसकेको छ । त्यसैगरी सात प्रदेशमा कम्तीमा एउटा पर्ने गरी १२ वटा ठाउँलाई आधारित बनाएर  १२ ठाउँमा कृषि कलेजहरू  स्थापना गर्नेगरी हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ ।

त्यो निर्णय अन्तर्गत  तोकिएका ठाउँहरूमा स्थलगत अध्ययनका लागि  एएफयू र यूजीसीको संयुक्त टोली शिक्षा मन्त्रालयको समेत  उपस्थितिमा अध्यान गर्न जानु होस् । त्यहाँबाट आएको स्थलगत रिपोर्टका आधारमा आङ्गिक कलेज बढाउने कुराहरू  गरौँ भनिएको छ । ती कलेज नबढाउने निजी कलेजका लागि  सम्बन्धन दिने कुरा हुन सक्दैन भनेर मैले रोकेको थिएँ ।

पछि मैले पठाएको टोलीले १२ ठाउँमा अध्ययन गरेर आइसकेपछि ११ ठाउँमा कलेज स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने रिपोर्ट ल्याए । एक ठाउँमा भने सम्भव नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यो हो कालिकोटको पादमघाटमा अहिले नै कलेज सञ्चालनको अवस्था देखिएन । कालिकोटमा अहिले कृषि अध्ययन केन्द्र बनाएर केही कर्मचारी खटाउँदैमा किसानसँग सहकार्य गर्दैमा अनुसन्धान केन्द्रलाई अगाडि बढाउएर कलेज चल्ने अवस्था बन्दैन ।

बाँकी ११ ठाउँमा कलेज स्थापना सकिन्छ भन्ने कुराको  रिपोर्ट यूजीसी र एएफयूको संयुक्त टोलीले दिएको छ । त्यसमध्ये पनि तत्काल गर्न सकिने कहाँ कहाँ हो भन्दा हामीसँग भएको जनशक्ति, पुँजीलगायतका हिसाबले त्रिबास, सिन्धुली र टीकापुर हुन् । यी स्थानमा यही आर्थिक सत्रमै कलेजहरू स्थापना र सञ्चाल गर्न सकिन्छ भनेर सिफारिस गरेका थियौँ । त्यो ढङ्गले सिफारि गर्ने स्थिति थियो । त्यतिबेलै सरकार परिवर्तन भयो ।

पछि शेरबहादुरजीको सरकार बन्यो । गोपालमान श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए । सोही क्रममा गत वर्ष ३ वटा आङ्गिक कलेजले सम्बन्धन पाए ।  त्योभन्दा अगाडि प्रक्रियामा रहेको पोखरा पुनरचौरको कलेजले पनि एएफयूसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भयो । यी कलेज सञ्चालनमा आउने बित्तिकै निजी कलेजलाई पनि सम्बन्धन दिने कुरा थियो । गत वर्ष पनि निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने चलखेल भएको थियो । तर निर्वाचनको मुखमा सरकारले यस्तो खालको निर्णय लिनु हुँदैन भनेका थियौँ ।

पीपीपी मोडलमा नजाँदा समस्या
पीपीपी (पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप) मोडल अन्तर्गत पिएचडीसम्म निजी कलेजको उपस्थिति, लगानी र संरचना रहँदा हामीले  युनिभर्सिटीमा मात्र निषेध गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।  त्यसकारण  निजीले पनि सम्बन्धन पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो । त्यो कुरा पनि हामीले पीपीपी मोडलअन्तर्गत निजीलाई निषेध गर्न सकिँदैन भनेका थियौँ । त्यसो भने पनि कलेजहरूले एउटै  रेसियोमा लैजानु पर्ने थियो ।

तर टीयूले ६१ वटा र निजीले झन्डै १४ सय कलेजलाई सम्बन्धन दिने रेसियो ठीक होइन । आङ्गिक कलेज, सामुदायिक कलेज र निजी कलेजले वान इज्टु वानको रेसियोले बनाऔँ । अन्तिममा उच्च शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्न नसकिने अवस्था आयो ।

सार्वजनिक शिक्षालाई यसरी लैजाउँ भनिरहेका छौँ । एएफयूले यो आधारमा कलेजलाई सम्बन्धन दिने व्यवस्था बनाउ भन्दा विद्यार्थी, प्राध्यापकलगायत आन्दोलन गर्नेहरूले हुन्छ भनेका थिए । यसो गर्दा सबैभन्दा पहिले १२ वटा कलेजलाई बनाउनेतिर लागौँ । रामपुरको मिलाएर १३ वटा कलेज बन्छन् । त्यसपछि सामुदायिक र निजी गरी १३, १४ वटा  निजी कलेज बनायौँ अनि २८, ३० वटा  नमुना कलेज  बन्छन् । यसका आधारमा जानुपर्छ भनेर त्यतिबेला आन्दोलनतर पक्षसँग छलफल गरेका थियौँ । यो मान्यतामा हामी टिक्न नसकेका कारण अहिले यो अवस्था आएको हो । यो समस्या समाधान गर्न जुन विधिबाट अहिले  एएफयूले निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने भनेर  ८ वटा कलेजको बारेमा  निर्णय गर्यो, ती हिजोकै कलेज हुन् । जहाँ आङ्गिक र निजी कलेज स्थापना गर्ने होड नै चलेको छ । गैँडाकोटमा एउटै विषयका दुईवटा कलेज परेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले विधि निर्माण गर्ने कुरामा नेतृत्व गर्न नसकेर पनि यस्तो समस्या सिर्जना भएका छन् । म नै शिक्षामन्त्री भएको बेला प्राविधिक  कलेजहरू स्थापना गर्न एलओआईको प्रक्रियामा आउनका लागि एउटा निवेदन आएको थियो ।

त्यतिबेला हामीले भनेका थियौँ– सरकारले एलओआई दिने गर्छ, व्यक्तिले लगानी गर्छ । भौतिक संरचान निर्माण, प्राध्यापक नियुक्ति, विद्यार्थी भर्ना सबै कार्य भइसकेको हुन्छ अनि युनिभर्सिटीले सम्बन्धन दिन सकिँदैन भन्दिन्छ । यसो गर्दा त्यो लगानी के हुन्छ ? निजीमा लागानी गर्न राज्यले स्वीकृति दिने र अर्बौंको लगानी भइसकेपछि राज्यको अर्को निकायले सम्बन्धन नदिने स्थिति हुने हो भने धेरै मान्छेले आत्महत्या गर्ने स्थिति हुन्छ । सरकारले सम्बन्धन दिनुभन्दा पहिले सम्बन्धित युनिभर्सिटीबाट सम्बन्धन लिएको भए मात्र सम्बन्धन दिने काम गर्नुपर्छ । यसो गर्दा पनि एउटै निजी कलेजले तीन ठाउँबाट सम्बन्धन पत्र ल्याएको पाइएको छ । बुटवलमा एउटै विषयका लागि ४ वटा युनिभर्सिटीबाट सम्बन्धन पत्र लिएका छन् ।

 यो अवस्थामा एलओआई (सम्बन्धन) वितरणका लागि नेतृत्व गर्ने मन्त्रलायले त्यहाँ भएका ४ वटा समूहको नेतृत्व गरेर एउटा वृहत कलेज निर्माणमा मध्यस्तकर्ताको रूपमा काम गरिदिनुपर्छ । होइन भने अर्को क्षेत्रमा जने वातावरण मिलाइदिनु पर्छ । शिक्षा मन्त्रालयबाट त्यो हुन सकेको छैन । 

जीविकोपार्जनका लागि कुन क्षेत्रमा कस्तो शिक्षा उपयुक्त हुन सक्छ, त्यस बारेमा सोच्नुपर्छ । त्यसका लागि समय र भूगोल सुहाउँदो शिक्षा नीति बनाउन उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भएको छ । त्यसले काम गरिरहेको पनि छ ।

एएफयूले  सम्बन्धन दिएका ८ वटा निजी कलेज नियमसङ्गत छैनन् । अधिकार होला, आफ्नो ठाउँमा छ । हिजो जुन प्रक्रियागत ढङ्गले हुनुपर्ने थियो, भइरहेको छैन । अहिले त एउटा सहसचिवको मनसायमा यस्ता निर्णय हुने गरेका छन् । यो कुरा शिक्षा मन्त्रीलाई पनि थाहा छैन रे । पहिले त प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी गराएर मात्र सम्बन्धन दिने काम गरिन्थ्यो । त्यही कारणले म शिक्षा मन्त्री भएको बेला प्रधानमन्त्रीसँगको सल्लाहमा मैले रोकिदिएको थिएँ ।  

अहिले शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नै नदिई कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गर्यो, यो नै ठूलो गल्ती हो । कम्तीमा राजनीति र प्राज्ञिक नेतृत्वसँग सल्लाह गरेको भए यस्तो समस्या आउने थिएन ।
 अर्को कुरा, हाम्रो देशमा उत्पीडित वर्गको सरकार छ । तर उनीहरूमाथि अन्याय भइरहेको छ ।

यस बारेमा सरकारले समयमै सोच्नुपर्छ । हैन भने हामीले केका लागि ? कसका लागि सरकार चलाइरहेका छौँ ? आधारभूत आवश्यकताको विषयमाथि यस्तो खेल भइरहेको छ । वर्ग विभेदकारी शिक्षाले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ । यो आजको बहस बनेको छ ।  

(पूर्वशिक्षामन्त्री एवम् राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य धनिराम पौडेलले  कृषि र वन विज्ञान शिक्षामा निजीकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमा व्यक्त गरेको अंश ।) 
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

धनीराम पौडेल
धनीराम पौडेल
लेखकबाट थप