प्रसङ्ग १ : दुई साताअघि सरकारले निकै ठूलो तामझामका साथ ‘नयाँ युग’ सुरुवातको घोषणा गर्यो । नयाँ युगको भित्री कथा थियो– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रमको घोषणा । सरकारले विशेषगरी मजदुरहरूको हितमा ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आफैमा सकारात्मक कदम हो नै । तर, सरकारले गर्ने कामको तामझाम अस्वाभाविक रूपले बढ्न जाँदा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अन्तरवस्तु ओझेलमा पर्न गयो । 

सरकारको भड्किलो शैलीका कारण सबैको ध्यान सामाजिक सुरक्षा योजनाको अन्तरवस्तुमा भन्दा अखबारमा छापिएका तस्बिर, सहरका चोक गल्लीहरूमा टाँगिएका होर्डिङ बोर्ड अनि सडकका ल्याम्पपोस्टमा सजाइएका पोस्टरतर्फ नै केन्द्रित भयो । सारमा भन्नुपर्दा सरकारले कल्याणकारी कामको सुरुवात बोझिलो तरिकाले गर्दा प्रसंशाको साटो आलोचना खेप्नुपर्यो । किनकि असल कामको सुरुवात गर्न ठूलो तामझाम र तडकभडक चाहिँदैन, सरकारले त्यसो गर्नु पनि हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै विज्ञापनमा बढी ध्यान दिँदा चीज बिग्रियो । परिणामतः प्रधानमन्त्री र श्रम मन्त्री प्रशंसाको होइन, आलोचनाको पात्र बन्न पुगे ।

प्रसङ्ग २ : सरकार एक विवादास्पद धार्मिक अन्तर्राष्ट्रिय गैससको कार्यक्रमको औपचारिक सहआयोजक बन्न पुग्यो । त्यति मात्र होइन सरकार प्रमुखले त्यही गैससबाट सुशासनको तक्मा थाप्दा देखिएको दृश्यले सरकारको हैसियत र प्रधानमन्त्रीको चेतानास्तरलाई उदाङ्गो पारिदियो । प्रधानमन्त्रीले बटुलेको तक्माकै सन्दर्भमा बुटवलमा भेटिएका एक युवा विद्यार्थीको प्रश्न थियो– ‘के यो देशको सरकार प्रमुखले कुनै एक गैससले दिएको सम्मान थाप्न सुहाउँछ ? उनी थप्दै थिए– टेलिभिजनमा देखिएको त्यो दृश्यले मलाई साह्रै औडाह भयो र म देशका प्रधानमन्त्री अनि आफैदेखि लज्जित भएँ ।’ 

उक्त विवादित घटनाबारे ती युवाले जसरी सोचे, सत्ताधारी दल नेकपाभित्र पनि त्यस्तै प्रकृतिको बहस चलेको सुनियो । यद्यपि त्यसको अन्तर्य पार्टीको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष हो वा साँच्चिकै मुद्दा केन्द्रित बहस हो, त्यो त भविष्यले नै बताउने छ । तर पनि सरकारले जुन ढङ्गको प्रस्तुति दियो, त्यो भने एक स्वाभिमानी नागरिकलाई पाच्य हुने विषय थिएन । 

सरकार प्रमुखको हैसियतमा रहेको व्यक्ति आफैंले पनि ठीक र बेठिक छुट्याउन सक्नुपथ्र्यो । देशका प्रधानमन्त्रीले बोल्ने र गर्ने कुरा व्यक्तिगत हुँदैन । त्यसैले त्यहाँ कमजोरी भयो भन्न त्यत्ति सुहाउँदैन । कमजोरी हुनु हुँदैन । त्यसका लागि निर्णय गर्नुअघि निर्णयको नतिजाबारे सोच्नुपर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्रीको फ्याङ्लो शैलीले त्यसरी गम्भीरतापूर्वक सोचविचार गरेर निर्णयहरू गर्न दिँदैन । त्यसैले नै देशका कार्यकारी प्रमुखका भाषण, बोली अनि व्यवहार अश्लील मजाकझैँ लाग्छन् ।

यद्यपि कतिपयको तर्क हुनसक्छ धर्मनिरपेक्ष देशको सरकारले कुनै एक फरक धर्मको धार्मिक सम्मेलन आयोजना गर्नु त सकारात्मक कुरा हो नि । तर, धर्मनिरपेक्ष मुलुकको सरकारले जुनसुकै धार्मिक कार्यक्रमको आयोजना वा संलग्नता उचित हुँदैन । चाहे त्यो हिन्दु धर्म होस्, मुस्लिम, शिख या इसाई नै किन नहोस् । फेरि जहाँसम्म एसिया प्यासिफिक समिटको कुरा छ, त्यसलाई एक कारोवारी तथा विवादास्पद धार्मिक संस्था युनिभर्सल पिस फेडरेसनले लगानी गरेको हुँदा प्रधानमन्त्रीको सम्मान थप सन्देहमा परेको हो । अनि जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराइरहेको र इसाई धर्मावलम्बीहरूको मूलधारले समेत अस्वीकृत गर्ने समूहको कार्यक्रमलाई सरकारी मान्यता दिनु आफैमा सन्देहमूलक देखिनु अस्वाभाविक होइन । 

प्रसङ्ग ३ : ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भन्दै ल्याम्पपोस्टमा झल्किएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तस्बिरमा एकाएक कञ्चनपुरमा मारिएकी बालिका निर्मला पन्तको स्केच चित्रित भएर आयो । अनि त्यो तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । स्केचसँगै लेखिएको थियो– ‘सरकार भेटियो न्याय भेटिएन’ । त्यसो त सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गर्ने क्रममा व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा प्रधानमन्त्रीले फरमान जारी गरेकै हुन्– ‘अब सरकार कहाँ छ भन्नेहरूले चोक चोकमा गल्ली गल्लीमा सरकार देख्नेछन्’ । तर व्यङ्ग्यशास्त्रको दोहोरी प्रधानमन्त्रीतिरै फर्काउँदै लोकले जिस्क्यायो– ‘सरकार अब बिजुलीको पोलपोलमा छ’ । हाँस्यरसयुक्त यी फरमानहरूले केही मनोरञ्जन त पक्कै दियो । तर जब सहरमा टाँगिएका निर्मलाका स्केचहरूलाई सरकारले प्रहरी प्रशासन लगाएरै च्यात्न थाल्यो, तस्बिर बाहकमाथि धरपकट सुरु भयो । त्यसबाट सरकारको असहिष्णु व्यवहार अनि सन्देहमूलक चरित्र सतहमै देखापर्यो । 

नागरिकलाई न्याय दिनु सरकारको प्राथमिक काम हो । लोकतन्त्रमा न्यायका लागि यतिबिघ्न जुलुस, धर्ना र विरोध प्रदर्शन गर्नु आफैमा शोभनीय होइन । तर सरकारको लाचारी र गैरजिम्मेवारीपनले हदै नाघिसकेको छ । अपराधी खोज्ने नाउँमा कहिले कसलाई त कहिले कसलाई अगाडि सारिरहँदा घटना झन्झन् रहस्यको खाडलतिर धकेलिएको छ । 

जब पुलिस प्रशासनबाटै घटनाका आरोपी भन्दै कहिले मानसिक अवस्था गुमेको व्यक्तिलाई त कहिले सामान्य कुखुरा चोरलाई दोषी करार गर्न खोजिन्छ भने घटनाका साँच्चिकै दोषी कानुनी कठघरामा आउला र पीडित परिवारले न्याय पाउलान् भनेर आशा गर्नु पनि व्यर्थझैँ लाग्दैछ । के यसरी सरकारले शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न सक्छ ? यो प्रहरी प्रशासनको लाचारी हो या असक्षमता ? अनि प्रकाशमा आएको जस्तो घटनाको दसीप्रमाण किन नष्ट गरियो ? सरकार तथा प्रहरी प्रशासनसँग यसको स्पष्ट उत्तरसमेत छैन ।

यी प्रतिनिधि प्रसङ्गहरूले दुई तिहाई बहुमतको सरकारको शक्ति, लक्ष्य र कार्यशैली आँकलन गर्ने केही आधार प्रस्तुत गरेको छ । सरकारको शैली, ठाँट, हाउभाउ अनि कटाक्ष हेर्यो पञ्चायतको गणतान्त्रिक संस्करणझैँ लाग्छ । निश्चय नै सरकार बृहत् सामाजिक हितका लागि काम गर्नुपर्छ । सरकारको मुख्य दायित्व भनेको नागरिकको दैनिकी सहज बनाउने र उनीहरूको जीवनस्तर उन्नत बनाउने हो । त्योभन्दा अरू काम सरकारको हुँदैन । नागरिकको जिउधनको सुरक्षा र उनीहरूको प्रगति नै सरकारको लक्ष्य हो र हुनुपर्छ । यसका लागि नागरिकको समस्यासँग सरकार साक्षात्कार हुँदै उनीहरूको समस्या समाधानमा अघि बढ्नुपर्ने हो । तर सरकारले जनता चिन्दैन । जनताको दुःख र पीरमर्का बुझ्दैन । 

यद्यपि कतिपयलाई लाग्न सक्छ यो छोटो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा सरकारले सबै काम कसरी गर्न सक्छ ? फेरि अहिले सरकार आफ्नै पार्टीको व्यवस्थापनमा पनि अल्झिन पुगेको छ । त्यसैले सरकारले चाहेर पनि धेरै गर्न सकेको छैन । सरकारले धेरै काम गरिरहेको छ तर ती सबै कामहरू एकैचोटि दृश्यमा कसरी आउँछन् ? सरकारले केही विशेष परियोजनाहरूको सुरुवात, केही परियोजनाको डीपीआर तयार गर्ने, सार्वजनिक सुरक्षा योजनाको घोषणा जस्ता केही काम गरिरहेको छ भन्ने पनि कुरा आउँछ । निश्चित रूपमा सरकारले यो छोटो समयमा धेरै काम गर्नसक्छ भन्ने होइन । तर, मुख्य कुरा समाजवादको लक्ष्य बोकेको शक्तिशाली सरकार त्यो राजनीतिक लक्ष्य प्राप्तिको दिशातर्फ उन्मुख छ कि छैन भन्ने नै हो । सरकारको चाल, ढाल, शैली, चिन्तन अनि व्यवहार हेर्दा कतैबाट पनि सकारात्मक उत्तर आउने अवस्था छैन ।

सरकारले यो छोटो अवधिमा सबै कुरा गर्न सक्छ भनेर कसैले भनेको छैन । तर मूलभूत रूपमा गर्नुपर्ने नीतिगत परिमार्जनका कुराहरूमा सरकारले ध्यान दिएको छ कि छैन ? सरकारले बनाउने कानुन, नीति नियम र देखाउने चरित्र कस्तो छ ? के सरकारको काम हेर्दा समाजवादको लक्ष्यतिर उन्मुख छ भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ? यदि त्यसो हो भने समाजवादको लक्ष्य बोकेको सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जसलाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गरेको छ, त्यसमा सरकारको नीति के हो ? अहिलेको जस्तै दोहोरो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अवस्थाले मौलिक हकको कार्यान्वयन हुन सक्छ ? यदि सक्दैन भने यसमा कस्तो नीतिगत परिमार्जन आवश्यक छ ? खै सरकारले यसमा निर्णय लिएको ? 

अनि अहिले हामी सङ्घात्मक राज्य व्यवस्थामा गएका छौँ । सङ्घात्मक व्यवस्थामा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्थालाई कसरी पुनर्संरचना गरिँदैछ ? आम नागरिकको जिउधनको सुरक्षाको जहाँसम्म सवाल छ, सरकारले आफ्ना नागरिकलाई किन सुरक्षा दिन सकिरहेको छैन ? आफ्नै घर, परिवार अनि समाजबाट महिला बालबालिकाहरूले असुरक्षित महशुस गर्नुपर्ने अवस्था किन र कसरी आइपर्यो ? यसलाई समाधान गर्ने उपाय के हो ? जनताको दैनिक समस्या कसरी समाधान हुन्छन् ? 

यसै सवालमा सरकारले गर्नुपर्ने तत्कालीन कार्यभारहरू हुन्– सङ्घीयताको कार्यान्वयन र व्यवस्थापन, राज्यका मेसिनरीहरूको पुनर्संरचना, कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचना, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने, सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा सुधार, विकास र समृद्धिको निम्ति अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, समाजवादको लक्ष्य पहिल्याउन आवश्यक नीतिगत प्रष्टता, नागरिकको दैनिकी सहज बनाउन पहल । तर सरकारले गर्नुपर्ने काम गरेकै छैन । त्यसैले यदि कामै गर्ने रहर हो भने यी विषय वस्तुहरूबाट कामको थालनी होस् । केवल विकास र समृद्धिका लयात्मक भाषण ग्रन्थले मात्रै समृद्धि कसरी हासिल होला ? यसो गम खायो, सरकारको कामकारबाही त– काम कुरा एकातिर, कुम्लो बोकी अर्कैतिरझैं चरितार्थ हुँदैछ । प्रधानन्त्रीज्यू ! ‘भाषण’लाई ‘भिजन’ बनाउँदैमा समृद्धि आउला र ?