काठमाडौँ । २०७१ साल जेठमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा ६ जना न्यायाधीशका लागि मतदान नै गर्नुपर्यो । 

सिफारिशमा परेका ८ जना न्यायाधीशमध्ये वैद्यनाथ उपाध्याय र ओमप्रकाश मिश्र सर्वसम्मतबाट न्यायाधीशमा नियुक्त भए पनि दीपकराज जोशीसहित अन्य ६ जना न्यायाधीश भने मतदान प्रक्रियाबाट स्वीकृत भएर आउनुपर्यो । 

ती ६ जना न्यायाधीशमध्येका दुई न्यायाधीश हुन् दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शमशेर राणा ।

२०७१ साल जेठ १२ गते संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका ६९ सदस्यहरूमध्ये २५ जनाले दीपकराज जोशीको विपक्षमा मतदान गरे । त्यस्तै २४ जना सांसदहरूले चोलेन्द्रको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । तत्कालीन समयमा दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शमशेर राणालाई सर्वोच्चमा न्यायाधीश बनाउनु हुँदैन भन्नेमा तत्कालीन एमाले, माओवादी र नेकपा संयुक्तका सांसदहरू थिए । यद्यपि पार्टीको निर्णयविपरीत टोपबहादुर रायमाझीले भने चोलेन्द्रको पक्षमा मतदान गरेका थिए । 

यतिबेला संसदीय सुनुवाइ समितिमा नेकपाको स्पष्ट बहुमत छ । तत्कालीन समयमा यी न्यायाधीशहरूको विपक्षमा मतदान गर्ने नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी र नेकपा संयुक्त अहिले ‘मर्ज’ भएर नेकपा बनेको छ । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्री पनि नेकपाबाटै केपी शर्मा ओली छन् ।

पुस १७ गतेदेखि उमेर हदका कारण प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र अवकाशमा जाँदै छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका मात्र दुई न्यायाधीश दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शमशेर राणा दौडमा छन् ।

दुवै न्यायाधीश दौडमा भए पनि दीपकराज जोशी यसअघि नै संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य भइसकेका छन् अर्थात् उनी संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत व्यक्ति हुन् । यस्तो अवस्थामा सामान्य आँखाले हेर्दा सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधान न्यायाधीशका एक मात्र दाबेदार जस्ता देखिन्छन् । 

तर यतिबेला संवैधानिक परिषद्देखि संसदीय सुनुवाइ समितिलाई पनि नैतिक सङ्कट परेको छ । कुनै समय आफैले न्यायाधीशका लागि अयोग्य भनी विपक्षमा मतदान गरिएका चोलेन्द्र शमशेर राणाका लागि योग्य भन्दै सिफारिश र अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यता नेकपाका नेता र सांसदलाई रहेको छ । 

चोलेन्द्रलाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट विपक्षमा मतदान गरेका नेकपा सांसदहरूले यतिबेला प्रधानन्यायाधीशका लागि चोलेन्द्रलाई मतदान गर्नुपर्ने करिब करिब बाध्यात्मक अवस्था छ । 

चोलेन्द्रको विपक्षमा मतदान गर्दैगर्दा तत्कालीन एमाले तथा माओवादीका सांसदहरूले चालेन्द्रको प्रवेशदेखि फैसलाहरू विवादास्पद रहेको, भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन लालायित रहेको, कार्यक्षमता कमजोर रहेको लगायतका आरोप लगाएका थिए ।

तर यो ४ वर्षको अवधिमा राणाको क्षमता र कार्यसम्पादनमा कत्तिको परिपक्वता आयो त्यो त थाहा छैन, यद्यपि नेकपाका नेता र सांसदलाई चोलेन्द्रलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउनुको अन्य कुनै विकलप पनि छैन ।

‘विवादका बादशाह’ चोलेन्द्र बन्लान् भावी प्रधान न्यायाधीश ? 
 

सांसदलाई नैतिक सङ्कट
बिहीबार बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकले चालेन्द्रलाई प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिश गरिसकेको छ । प्रधान न्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्ले नाम सिफारिश गरेसकेपछि अब संसदीय सुनुवाइ समितिमा उनीमाथि लागेको आरोप र उजुरीबारे छानबिन सुरु हुन्छ । त्यसपछि समितिले स्वीकार गरेमा उनी प्रधान न्यायाधीश बन्न पाउने छन् ।

तर कुनै समय आफैले अयोग्य, कार्यक्षमता अभाव, कार्यसम्पादनमा कमजोर र गलत फैसला गरी राज्यलाई हानी पुर्याएको भनी विपक्षमा मतदान गरेका व्यक्तिलाई नै यतिबेला योग्य, सक्षम भन्दै अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । किनभने चोलेन्द्रलाई अस्वीकृत गर्दा पनि तत्काल तेस्रो व्यक्ति सर्वोच्चमा न्यायाधीश भएर आउनसक्ने अवस्था छैन । किनभने नेपालको संविधानले नै प्रधान न्यायाधीश बन्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा ३ वर्ष न्यायाधीशका रूपमा काम गरेकै हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर चोलेन्द्रलाई सहज ढङ्गले स्वीकार गर्नसक्ने अवस्था पनि नेकपासँग छैन । किनभने न्यायालयमा प्रवेशदेखि उनले गरेका फैसला ज्यादै विवादास्पद छन् । न्यायालयमा प्रवेश गर्दा ब्ल्याकमेलबाट प्रवेश गरेको, भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामा पटक पटक सफाइ दिएको, अधिकांश लेनदेन र सम्पत्तिका मुद्दामा गलत फैसला गरेको, क्यासिनोका सबैजसो मुद्दामा राज्यलाई हराएको वा हानी पुर्याएको लगायत धेरै तथ्य र आरोप देखिन्छन् । त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चोलेन्द्रलाई कारवाही गर्नु भनेर बलराम केसी, सुशीला कार्की लगायतका न्यायाधीशले न्यायापरिषद्मा लेखेरसमेत पठाएका थिए । तर तिनै व्यक्ति अब प्रधान न्यायाधीश बन्ने दौडमा छन् र कथाले अर्कै मोड नलिए उनी प्रधान न्यायाधीश बन्ने करिब करिब निश्चित छ ।  

चोलेन्द्र अस्वीकृत भए के हुन्छ ?
बिहीबार बिहान बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकले भावी प्रधान न्यायाधीशका रूपमा चोलेन्द्र शमशेर राणाको नाम सिफारिश गरिसकेको छ । यद्यपि चोलेन्द्रको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेमा भने कथाले नयाँ मोड लिने छ । 

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ११ को धार १२९ मा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी विषय उल्लेख छ । 

संविधानको धारा १२९ को उपधारा ३ मा प्रधानन्यायाधीश बन्नका लागि ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशका पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ’, भनी उल्लेख छ । 

संविधानले नै प्रधान न्यायाधीश बन्न सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा काम गरेको कम्तीमा ३ वर्ष पूरा हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

तर सर्वोच्च अदालतमा दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शमशेर राणाबाहेक अन्य न्यायाधीशको सेवा अवधि ३ वर्ष पुगेको छैन । त्यसकारण प्रधान न्यायाधीशका लागि तेस्रो व्यक्ति ततकालका लागि कोही छैनन् । 
तर चोलेन्द्र शमशेर राणालाई पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरे पनि न्यायलय नेतृत्वविहीन भने हुने छैन ।

चोलेन्द्रलाई समेत समितिले अस्वीकार गरेमा आगामी साउनसम्मका लागि वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीले कामु प्रधान न्यायाधीशका रूपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नेछन् । त्यसपछि भने स्वच्छ भनिएका दीपक कार्की प्रधान न्यायाधीश बन्नेछन् ।