काठमाडौँ– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमले अहिलेको तरिकाले सरकार चले त्यसले आगामी निर्वाचनमा नेकपालाई गम्भिर धक्का लाग्ने बताएका छन् । पार्टी स्थायी कमिटीमा आफ्नो तर्फबाट छुट्टै प्रतिवेदन पेश गर्दै नेता गौतमले दुईतिहाई बहुमतको सरकार आफैंलाई च्याप्न थालेको उल्लेख गरेका छन् । 

पार्टी र सरकारलाई गम्भिर ढंगले अगाडि बढाउन र सिंगो पार्टी पंक्तिको ध्यानकर्षणका लागि दस्तावेज पेश गरेको नेता गौतमले बताएका छन् । सरकारको गतिहिनता साथै पार्टीमा संगठनात्मक शुन्यताले ७ लाख पार्टी सदस्य शुभचिन्तकमा कुण्ठा, निराशा र हतोत्साह देखा पर्न थालेको नेता गौतमको भनाई छ । पार्टीले कार्यकर्तालाई अलपत्र पारेको गौतमको प्रतिवेदनमा छ । 

चुनावमा बागठबनधनलाई भोट हालेका ५० लाख मतदाताले नेकपा खोज्दै आँखा घुमाएपनि कतै नदेख्ने अवस्था आएको गौतमको भनाई छ । गौतमका अनुसार पार्टीले सरकार चलाएको अवस्था छैन र सरकारले पार्टी चलाउनै नसक्ने बताएका छन् । पार्टी नेताहरुको गैरजिम्मेवार रबैयाले यस्तो स्थिति आएको नेता गौतमको विश्लेषण छ । पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन सात महिनादेखि गायब भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । एकीकृत पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन अहिलेसम्म तयार नभएपछि गौतमको यस्तो भनाई आएको हो । 

सरकारले आर्थिक बर्षको नीति, कार्यक्रम, बजेट प्रस्तुत गरेपछि चारैतिर निराशा छाउन थालेको गौतमको प्रतिवेदनमा छ । अहिलेसम्म सरकार र पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुको गतिविधिले जनतामा निराशा झन बढाएको उनको भनाई छ । सरकारको नौ महिनाका गतिविधिले सरकार प्रगतिशलि र प्रगतिपथमा अघि बढ्न नसकेको स्पट भएको उल्लेख गरेका छन् । सरकारले पार्टीले घोषणा पत्रमा अगाडि सारेका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनामा सरकारले काम नगरेको गौतमको ठम्याई छ । 

नेता गौतमले संसद, सडक, छापा, भाषण र बोलमा कतै पनि समाजका जिम्मेवार व्यक्तिबाट बचाउ नभएको भन्दै यस्तो अवस्था कसरी आयो भनेर प्रश्न उठाएका छन् । सांसदहरुले लोकप्रिय कार्यक्रम अगाडि सार्न दिएको सुझाव सरकारले नसुनेको गौतमको टिप्पणी छ । 

पार्टी प्रस्तावमा शान्ति सुरक्षा सुदृढ भएको दावी गरिएपनि नेता गौतमले शान्ति सुरक्षा खलबलिएको बताएका छन् । सरकार समाजवादी अवधारणा लागू गर्ने दिशामा नगएको उनको भनाई छ । सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने सरकारको योजना सफल हुनेमा गौतमले शंका व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रियताका विषयमा घोषणापत्र अुसार सरकार अगाडि बढेको अनुभूति गर्न नसकिएको उल्लेख गरेका छन् । 

ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा हतारमा निर्णय गरिएको पनि नेता गौतमले प्रतिवेदनमा लेखेका छन् । फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा पार्टीमा संस्थागत निर्णय नभएको उनको भनाई छ । त्यस्तै यूनिभर्सल पिस फेडरेशनको कार्यक्रममा सरकार र पार्टी नेताको सहभागितामाथि पनि गौतमले प्रश्न उठाएका छन् । नेता गौतमले पार्टी कमिटी अधिकार सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । मुख्य व्यक्तिले नै पार्टीको संगठनात्मक अनुशासन मिचेको प्रतिवेदनमा आरोप छ । 

नेता गौतमले नेकपा जन्मदाँदेखि नै गुटबन्दीको शिकार भएको पनि बताएका छन् । उनले अहिले पार्टीभित्र कसैले गोप्य प्रशिक्षण चलाएको उल्लेख गरेका छन् । 

गौतमले अगाडि सारेका योजना  
१५ दिनको समय दिएर केन्द्रीय कमिटी बोलाउन र आवश्यक छलफल गर्न गौतमले माग गरेका छन् । सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत उत्तरदायित्वमा लाग्नुपर्ने उनको भनाई छ । सरकारले गर्ने महत्वपूर्ण स्थायी कमिटीका जानकारी बिना गर्न नपाइने गौतमको माग छ । 

त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले पार्टी काममा समय दिन नसकेकाले पार्टी र सरकार अलग–अलग अध्यक्षले चलाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि माग गरेका छन् । सबै कमिटिमा एक व्यक्ति एक पद लागु गरिनुपर्ने साथै केन्द्रीय कमिटीमा ७७ जना महिला थप्न माग गरेका छन् ।

गौतमले केन्द्रीय सचिवालयको संख्या १९ पुर्याउन पनि माग गरेका छन् । २ सय ९२ जना केन्द्रीय सदस्यलाई पूर्णकालीन बनाएर काममा खटाउनुपर्ने सूत्र पनि उनले अगाडि सारेका छन् । यसबाहेक गौतमले राष्ट्रियता, सुरक्षा, विकास र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी काममा ध्यान दिन पनि जोड दिएका छन् । 

कसरी आयो प्रतिवेदन ?
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बैठकमा असन्तुष्ट नेताहरुले पार्टी अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको संयुक्त प्रतिवेदन अपूरो भएको भन्दै नेता गौतमले भिन्दै प्रतिवेदन अगाडि सारेका हुन् । शुरुमा नेता गौतमले पार्टी अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्डलाई बुझाएका थिए । गौतमले सचिवालय बैठकमा र त्यसपछि स्थायी कमिटीमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । 

अध्यक्षद्धयको प्रतिवेदनलाई समृद्ध पार्न आफ्नो लिखित प्रतिवेदन आएको गौतमको भनाई छ । गौतमको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको छ । आफ्नो प्रतिवेदनमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठसहित असन्तुष्ट सबै नेताको समर्थन रहने गौतमको दावी छ ।  

स्रोतका अनुसार नेता गौतमको प्रतिवेदनलाई सकेसम्म मूल प्रतिवेदनमा समेट्ने प्रचण्डले प्रयास गरेका थिए । तर, नेकपाको सचिवालय बैठकमा साझा प्रतिवेदन बनाउने प्रचण्डको प्रयास असफल भएको थियो । अध्यक्षद्धयले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा सहमति जुटाउन प्रचण्डले पार्टीका असन्तुष्ट शीर्ष चार नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए । तर, गौतमले भने स्थायी कमिटिमा आफ्नो प्रतिवेदन राख्ने बताएका थिए ।