शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

ओली–प्रचण्डमाथि भीम रावलको हमला, के छ ‘१४ पन्ने’मा ? (पूर्णपाठसहित)

मङ्गलबार, ०३ पुस २०७५, २० : ३४
मङ्गलबार, ०३ पुस २०७५

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को जारी स्थायी कमिटी बैठकमा सदस्यहरुले आफ्नो धारणा राख्ने क्रम जारी छ । बैठकमा नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना गर्ने क्रम जारी छ । 

मंगलबारको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा नेकपाका नेता तथा स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले लिखित धारणा पेश गरेका छन् । बैठकमा रावलले १४ पृष्ठ लामो लिखित धारणा प्रस्तुत गरेका हुन् । 

उनको सो लिखित धारणामा पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शुक्रबार पेश गरेको ‘२२ पन्ने’ राजनीतिक प्रतिवेदनको कडा आलोचना गरेका छन् । 

नौ महिनाअघि गठन भएको सरकारका समिक्षासहितका विषयलाई समेटिएको छ । यस्तै रावलले पार्टी एकीकरणपछि संगठनात्मक अवस्था र नौ महिना सरकारका सञ्चालनको विषयलाई पनि छलफलका एजेण्डा बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

दस्तावेजको शुरूकै बुँदामा रावलले कार्यसूची बिना एकैपटक राजनीतिक प्रतिवेदनबाट बैठक आरम्भ गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ – ‘राजनीतिक प्रतिवेदन समुचित र विस्तृत कार्यक्रम होइन, विश्लेषण, वैचारिक र नीतिगत मार्ग दर्शनमात्रै हो ।’

रावलले पेश गरेको दोस्रो पृष्ठमा रहिरहेको महासचिवलाई हटाएर विष्णु पौडेललाई कहाँबाट महासचिव बनाउनु भो भनेर नेतृत्वसँग प्रश्न गरेका छन् । पार्टी एकीकरणको पूर्वसन्ध्यामा स्थायी कमिटी र सचिवालय गठन गर्ने भएपनि महासचिव नियुक्ति गर्ने कुरा नभएको भन्दै रावलले आपत्ति जनाएका हुन् । 

‘एकीकरण पश्चात नयाँ बन्ने पार्टीमा दुईजना अध्यक्षको व्यवस्था रहने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग समेत सहमति रहेको जानकारी गराइएको थियो । तर, पछि मनोमानी किसिमले सचिवालयको गठन गरिएको विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । 

सरकार सञ्चालनमा दलाल पूँजीवादीहरुको प्रभाव व्यापक रुपमा रहेको भन्ने चर्चालाई विभिन्न नियुक्तिहरुले प्रष्ट पारेको उनले बताएका छन् । रावलले सरकारले हालसम्म गरेका राजनीतिक नियुक्ति तथा ठूला ठेक्कापट्टा कसलाई दिइयो भन्ने सूची बैठकमा पेश गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् । 

निर्वाचनमा जसकाविरुद्व चुनाव लडेको थियो त्यही मध्येको एक दललाई दुई मन्त्रालय र तीन मन्त्री दिएर सरकारमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो भन्दै रावलले आपत्ति जनाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘आफ्नो स्पष्ट बहुमत भएको अवस्थामा पार्टीका नीति, सिद्वान्त र कार्यक्रमलाई कानुन र कार्यक्रमको माध्यमबाट दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा हिँड्नुपर्नेमा विपरित सिद्वान्त बोकेको पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने तथा राष्ट्रिय विखण्डनमा संलग्न पार्टीलाई वार्ताबाट सरकारमा आउनको लागि प्रक्रियामा अघि बढेको भन्नु सिद्वान्तहीन, जनताको भावना र मत विरोधी कुरा हो । यस्तो कुरा सच्याइनुपर्छ ।’

चिनियाँ कम्पनीले बनाउने भनिएको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना सुदूरपश्चिमेली जनताले निकै लामो समयदेखि प्रतिक्षा गर्दै आएको उनले बताए । तर, उक्त सम्झौताबारे कुनै निर्णय नहुँदै अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमार्फत नेपाल सरकार आफैं उक्त आयोजना बनाउने घोषणा गरेको रावलले पेश गरेको दस्तावेजमा भनिएको छ । 

‘आयोजनाबारे अध्यक्षद्वय र प्रधानमन्त्रीसँग त्यसैबेला जिज्ञासा राख्दा अर्थमन्त्रीले मनपरी ढंगले उक्त घोषणा गरेको र त्यसको कारण प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा समेत असर परेको जवाफ पाएको थिएँ,’ उनले भनेका छन्, ‘यसो हो भने अर्थमन्त्रीलाई के कारबाही भयो त ?’

बजेटका कारण सरकार र पार्टी नै अलोकप्रिय भएको भनी प्रचण्डले यसअघिको स्थायी कमिटीको बैठकमा भनेको उनले स्मरण समेत गरे । 

अध्यक्षद्वयले शुक्रबार २२ पन्ने राजनीतिक प्रतिवेदन बुझाएसँगै सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले पनि बैठकमा फरक दस्तावेज प्रस्तुत गरेका थिए । सो दस्तावेजमा गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका चर्को आलोचना गरेका छन् ।

दस्तावेजको अन्तिममा गौतमले बुझाएको अधिकांश कुराहरु मननीय रहेको रावलले बताएका छन् । ‘गौतमद्वारा प्रस्तुत कुराहरुमा ध्यान दिई सम्बोधन गरियोस्,’ रावलले पेश गरेको दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ । 

रावलको राजनीतिक दस्तावेज जस्ताको तस्तैः–


 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप