केन्द्रीय संस्करण
न्यायालय

‘सेटिङ’मा दर्ता भयो प्रेरणाको रिट ! पाउलिन् त ‘न्याय’ ?

person explore access_timeपुस १६, २०७५ chat_bubble_outline1
मदन ढुङ्गाना

रातोपाटी

काठमाडाैं-गत पुस ६ गते एउटा रिट लिएर अधिवक्ता गोकुलबहादुर रोकाया सर्वोच्च अदालत पुगे । रिट पनि संवैधानिक इजलासमा जाने गरी दर्ता गर्न उनी सर्वोच्च पुगेका थिए ।

कानुन बाझिएको भन्दै बाझिएको कानुन संशोधनको माग गर्दै उनी सर्वोच्च पुगेका थिए । अधिवक्ता गोकुलबहादुर रोकाय रिट लिएर गए पनि रिट भने पूर्व अधिराजकुमारी अर्थात् ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहको थियो । गोकुल उनको वारेसका रुपमा सर्वोच्च पुगेका थिए । 

प्रेरणाको तर्फबाट गोकुलबहादुर रोकायले दर्ता गरेको रिटको मागको सार छाउनीमा रहेको १५ रोपनी १ आना जग्गा पुनः प्रेरणाकै नाममा ल्याउने थियो । 

यस्तो थियो छाउनीको दाइजो काण्ड
छाउनीमा रहेको १५ रोपनी १ आना जग्गा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको नाममा दर्ता थियो । तर २०५८ साल जेठ १९ गते राजदरबार हत्याकाण्ड भएलगत्तै छाउनीको उक्त जग्गा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो नाममा बनाए । ज्ञानेन्द्रले छाउनीको जग्गा मात्रै आफ्नो नाममा बनाएका थिएनन्, अन्य विभिन्न स्थानमा रहेको पूर्व राजपरिवारको जग्गा पनि ज्ञानेन्द्रले आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यका नाममा दर्ता गराए । त्यसैअन्तर्गत एउटा जग्गा थियो, छाउनीमा रहेको १५ रोपनी १ आना जग्गा र त्यसको बनेको घरसहितको संरचना । 

ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणा शाहको जब विवाह भयो, ज्ञानेन्द्रले छाउनीमा रहेको राज खानदानको उक्त जग्गा छोरी प्रेरणालाई दाइजोस्वरूप दिए । प्रेरणाको विवाह २०५९ साल माघ ८ गते ठकुरी खानदानका राजबहादुर सिंहसँग भयो । ज्ञानेन्द्रले छोरीलाई दाइजोस्वरूप छाउनीको उक्त १५ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा र त्यहाँ बनेको घर दिए । 

२०६२ साल जेठ १० गते राजदरबारले राजकीय सम्पत्ति कोष विभागलाई पत्र लेख्दै ‘श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट काठमाडौं जिल्ला, टङ्केश्वर ताहाचल, जग्गाधनी श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटी राजदरबार भनी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका, वडा नम्बर १३, ताहाचल कित्ता नम्बर २५ को ०७६६४.६० वर्ग मिटर (१५–१–०–०) क्षेत्रफल जग्गा र घर कम्पाउन्डसमेत काठमाडौँ महानगरपालिका, वडा नम्बर १३, ताहाचल, छाउनी राज होइबक्सने श्री ५ अधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी देवी सिंह सरकारका जुनाफको हक पुग्ने गरी दाइजो बक्स भएको छ’ भनी पत्र लेखिएको थियो । र, त्यही पत्र अनुसार २०६३ साल असार १९ गते मालपोत कार्यालय कलङ्कीलाई पत्र लेख्दै उक्त जग्गा प्रेरणाको नाममा नामसारी गरिदिन निर्देशन दिइयो । 

तर उक्त जग्गा प्रेरणाले आफ्नो नाममा ल्याउन पाइनन् । किनभने जब देशमा गणतन्त्र आयो र पूर्वराजाको सम्पत्तिका सम्बन्धमा छानबिन सुरु भयो, मालपोत कार्यालयले छाउनीको उक्त जग्गा प्रेरणाको नाममा ल्याउन मानेन । 

तर जब नेपाल ट्रस्टको स्थापना भयो र ऐन आयो, नेपाल ट्रस्टले २०६४ पुस १ गते मालपोत कार्यालय कलङ्कीलाई पत्र लेख्दै छाउनीको १५ रोपनी १ आना क्षेत्रफलको उक्त जग्गा नेपाल ट्रस्टको नाममा ल्याउन निर्देशन दियो । 

नेपाल ट्रस्टको कार्यालयबाट पत्र आएलगत्तै मालपोत कार्यालय कलङ्कीले २०६४ पुस ३ गते पूर्ववत् दर्ता खारेज गर्दै उक्त जग्गा नेपाल ट्रस्टको नाममा दर्ता कायम गरिएको पत्र दियो ।

सेटिङका न्यायाधीश आएपछि प्रेरणाको चलखेल
२०६४ पुस ३ गते नै उक्त जग्गा नेपाल ट्रस्टको नाममा गए पनि लामो समय चुपचाप बसेकी प्रेरणाले २०७१ सालपछि मात्रै चलखेल गर्न थालेको देखिन्छ । जब २०७१ असोज २४ गते रामकुमारप्रसाद साह प्रधानन्यायाधीश बने, त्यसपछि प्रेरणाले बल्ल अदालत धाउन थालिन् ।

रामकुमार साहसँग सेटिङ मिलेपछि दर्ता बदर भएको ७ वर्षपछि मात्रै प्रेरणा आफूले दाइजो पाएको भनिएको जग्गा खोज्दै मालपोत पुगिन् । मालपोत कार्यालय कलङ्कीले उक्त जग्गा नेपाल ट्रस्टको नाममा गएको बताएपछि प्रेरणाले २०७१ माघ १३ गते नेपाल ट्रस्टलाई पत्र लेख्दै मेरो जग्गा के कसरी ट्रस्टको नाममा ल्याइएको हो कागजात उपलब्ध गराउन माग गरिन् ।

त्यसको केही समयपछि नेपाल ट्रस्टले २०७१ माघ १८ गते प्रेरणालाई कागजात उपलब्ध गराउँदै नेपाल ट्रस्टको नाममा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र नेपाल ट्रस्ट ऐन अनुरूप उक्त जग्गा ल्याइएको जानकारी गराइयो । त्यसपछि प्रेरणाले आफ्नो सम्पत्ति आफूलाई कुनै जानकारी नदिई नेपाल ट्रस्टको नाममा ल्याइएको भन्दै २०७१ माघ २५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै नेपाल ट्रस्टको नाममा भएको दर्ता बदर गरी आफ्नो नाममा ल्याइदिन उत्प्रेषणको आदेश माग गरिन् ।

विलम्ब गरी सेटिङमै दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट २०७२ असार ६ गते निर्णय उल्टी गरियो र नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको उक्त जग्गा प्रेरणाकै नाममा गरिदिन आदेश भयो । 

आदेश दिने व्यक्तिहरूमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र चोलेन्द्र शमशेर राणा थिए । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाह र चोलेन्द्र शमशेर राणाले बदनियत राखी नेपाल सरकारको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति विशेषको नाममा नामसारी गरिदिएको भन्दै नेपाल ट्रस्टले २०७३ भदौ १७ गते पुनरावलोकनका लागि निवेदन दियो । त्यतिबेला सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश थिइन् सुशीला कार्की । 

प्रेरणाले सेटिङको न्यायाधीशहरू पाएपछि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएर आफ्नो पक्षमा फैसला पारेपछि नेपाल ट्रस्टले पनि ढिलै गरेर पुनरावलोकनका लागि निवेदन दियो । यद्यपि ट्रस्टले भने फैसलाको पूर्ण पाठ आउन ढिलाइ भएकाले पुनरावलोकनका लागि ढिलो निवेदन दिएको दाबी गरेको छ । 

जब सुशीलाले फैसला उल्ट्याइन्...
नेपाल ट्रस्टले पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिँदै चाँडो टुङ्ग्याउने निर्णय गर्यो र मिति २०७३ पुस २१ गते फैसला गर्दै पूर्ववत् निर्णय उल्ट्याइयो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको संयुक्त इजलासको फैसलालाई प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की तथा सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले उल्ट्याउँदै उक्त जग्गा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति रहेको र उक्त जग्गा नेपाल ट्रस्टकै नाममा जाने निर्णय गरिदिए । 

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासको फैसला खण्डको १९ नम्बर बुँदामा यस्तो लेखिएको छ... 


‘रिट निवेदिकाको मागबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको संयुक्त इजलासको मिति २०७२।३।६ को आदेश कायम रहनसक्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्न नं. १ र २ का सम्बन्धमा गरिएको विवेचनाबाट कि.नं. २५ को घरजग्गाको साविकका कित्ताहरूमध्ये कि.नं. ३६, ३७, ३८, ४० र ४१ का जग्गा साविकमा श्री ५ अधिराजकुमारी विजया राज्यलक्ष्मी देवी शाहको भएकोमा निजको देहावसानपश्चात् नामसारी भई तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवका नाममा कायम भएको पाइन्छ ।

त्यस्तै कि.नं. २९ र ३९ तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवको भएकोमा नयाँ नापीमा उल्लिखित सबै जग्गाहरू एउटै प्लटमा नापी भई मिति २०६२।२।४ को निर्णयबाट हालको विवादित कि.नं. २५ कायम भई श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटीका नाममा नामसारी भएको र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नेपाल ट्रस्टमा सार्ने निर्णय गर्दासम्म पनि श्री ५ महाराजधिरामै रहेको देखिन्छ ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहको देहावसान हुँदा मिति २०५८।२।१९ सम्म उक्त जग्गा निज स्वर्गवासी राजा वीरेन्द्रको देखिएको हुँदा तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान तथा नेपाल ट्रस्ट ऐनअनुरूप नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत पर्ने सम्पत्ति देखिन्छ ।

उक्त सम्पत्ति तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको हकको नभएकाले निजले व्यक्तिगत दाइजो दिन मिल्ने प्रकृतिको सम्पत्ति नभएको हुँदा हकै नभएका दाताले दिएको दाइजोको आधारमा रिट निवेदिकाको उक्त सम्पत्तिमा हक कायम हुन नसक्ने देखियो ।

वैधानिकरूपमा घर जग्गा स्वामित्वमा आउने गरी रजिस्ट्रेसन पारित नभएको हकदैया नभएको व्यक्तिलाई सुनुवाइको मौका प्रदान नगरेको आधारमा भएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल भएको मान्न नमिल्ने र उचित र पर्याप्त आधार कारणबिना अनुचित विलम्ब गरी रिट क्षेत्रबाट अदालत प्रवेश गर्नेलाई अदालतले सहयोग गर्न नसक्ने भनी यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त प्रतिकूल संयुक्त इजलासबाट मिति २०७२।३।६ मा आदेश जारी भएको हुँदा संयुक्त इजलासको आदेश कायम रहिरहन सक्ने देखिएन ।’

त्यसैगरी फैसला खण्डको बुँदा नम्बर २० मा यस्तो लेखिएको छ...


‘तसर्थ, माथि विवेचना गरिएअनुसार काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नम्बर १३ कि.नं. २५ को १५–१–०–० क्षेत्रफल अर्थात् ०७६६४.६० वर्गमिटर रहेको घर कम्पाउन्डसहितको जग्गा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको हकको सम्पत्ति भएकोले नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४ को कानुनी व्यवस्थाअनुसार उक्त घरजग्गा नेपाल ट्रस्टका नाममा ल्याउने भनी नेपाल सरकारले गरेको निर्णय तथा उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मालपोत कार्यालय कलङ्कीलाई लेखेको मिति २०६४।९।१ को पत्र, मालपोत कार्यालय कलङ्कीले नेपाल ट्रस्टको कार्यालयलाई लेखेको मिति २०६४।९।३ को पत्र र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६७।७।८ को निर्णय कानुनसम्मत रहेकोमा उक्त निर्णयहरूलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कि.नं. २५ को जग्गा दाइजो पाउने निवेदिकाको नाममा तत्काल प्रचलनमा रहेको पद्धतिबमोजिम गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०७२।३।६ को आदेश सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुँदा उल्टी भई प्रस्तुत रिट निवेदन नै खारेज हुने ठहर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतको ठहर खण्डमा स्पष्टरूपमा लेखिएको छ कि ‘उक्त सम्पत्ति तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको हकको नभएकाले निजले व्यक्तिगत दाइजो दिन मिल्ने प्रकृतिको सम्पत्ति नभएको हुँदा हकै नभएका दाताले दिएको दाइजोको आधारमा रिट निवेदिकाको उक्त सम्पत्तिमा हक कायम हुन नसक्ने देखियो ।’

यसको अर्थ हक नलाग्ने व्यक्तिले भोगचलन गर्दैमा त्यस्तो सम्पत्ति कोही व्यक्ति वा संस्था विशेषलाई दाइजोमा दिन मिल्दैन । 

शीतलनिवास दाइजो दिएमा के हुन्छ ?
यतिबेला राष्ट्रपति निवास अर्थात् शीतलनिवासमा विद्यादेवी भण्डारी प्रमुख छिन् । राष्ट्रपतिको हैसियतमा शितलनिवासको भोगचलनमा विद्यादेवी भण्डारीको पूर्ण अधिकार छ । यदि रामकुमार प्रसाद साह र चोलेन्द्र शमशेर राणाको संयुक्त इजलाशको फैसला हेर्ने हो भने त शितलनिवास पनि राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नी छोरीलाई दाइजो दिनमिल्ने भन्ने तर्क गर्न सकिन्छ ।

अहिले शितलनिवासको प्रमुखका हैसियतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त जग्गाजमिन र सम्पत्ति कुनै छोरीका नाममा दाइजो दिइन् भने के हुन्छ ? प्रेरणाको दाइजो प्रकरण र सर्वोच्चको संयुक्त इजलासको फैसलाको तात्पर्य दाइजो दिन मिल्ने प्रकृतिकै थियो । 

आफू पदच्यूत हुने भएपछि राजदरबारले सेटिङमै दिएको थियो प्रेरणालाई दाइजो
जब २०६२÷६३ सालमा जनआन्दोलन भयो र ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता छाड्नुपर्ने भयो, त्यसपछि यी सबै खेल खेलिएको थियो । यदि पहिले नै प्रेरणालाई उक्त जग्गा दाइजो दिइएको थियो भने न राजबहादुर सिंह लाटो थिए, न त प्रेरणा नै ।

उनीहरूले पहिले नै उक्त जग्गा आफ्नो नाममा ल्याइसकेका हुन्थे । तर जब तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता छाड्नैपर्ने भयो, त्यसपछि ब्याक डेटमा पत्र लेखेर दाइजो दिइएको नाटक गरियो । २०६२ साल जेठ १० गतेको मिति राखेर राजकीय सम्पत्ति कोष विभागलाई पत्र लेख्दै दाइजो कार्यान्वयन गर्न भन्यो । जबकि पत्र भने २०६३ साल असार १९ गते मालपोत कार्यालयलाई लेखियो । यसको अर्थ स्पष्ट हुन्छ कि ज्ञानेन्द्रले आफ्नो शक्ति सकिँदै गर्दा राज्यको केही सम्पत्ति परिवारका नाममा ल्याउने कोशिश गरेका थिए । यद्यपि ज्ञानेन्द्रको उक्त प्रयास सफल हुन सकेन । 

यसरी प्रेरणाले न्यायाधीशहरू मिलाएर सेटिङमा जितेकी मुद्दा फेरि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले उल्ट्याइदियो । पुनरावलोकनमा पनि हारेकी प्रेरणा त्यसपछि भने चुपचाप बसिन् ।

सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको अवसर एक पटक मात्रै पाइन्छ । तर जब पुनरावलोकनमा पनि प्रेरणाले मुद्दा हारिन्, त्यसपछि नयाँ उपायको खोजी भयो । त्यो नयाँ उपाय के थियो भने ‘संवैधानिक इजलास’मा जाने । कानुन बाझिएमा वा संविधानको रक्षा गर्ने सम्बनधमा त्यस्ता मुद्दाहरू संवैधानिक इजलासमा हेर्ने गरिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठनबारे लेखिएको छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्ले सिफारिश गरेका अन्य ४ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । 

प्रेरणाको तर्फबाट वारेसमार्फत् पुस ६ गते दायर गरिएको रिटमा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा १, २ र ३ बमोजिम संविधानसँग बाझिएको कानुन प्रारम्भ भएको मितिबाट अमान्य तथा बदर गरिपाऊँ भनी रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ । 

प्रेरणाको जिकिर भने सम्पत्ति जोड्ने, राख्ने र भोगचलन गर्ने आफ्नो मौलिक हक नै खोसिएको भन्दै मौलिक हक हनन भएको उल्लेख छ । त्यसो त यही विषय यसअघिकै पूर्ण इजलासले खारेज गरिसकेको थियो । एउटा अन्तिम विकल्प र हतियार भनेको संवैधानिक इजलासबाट उल्ट्याउने नै थियो । अब चोलेन्द्र प्रधानन्यायाधीश हुने पक्का भएपछि प्रेरणाले यही एउटा हतियार प्रयोग गरेकी छिन् । 
केही अधिवक्ताहरूका अनुसार यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्नु नै हुँदैनथ्यो । तर सर्वोच्च अदालतले यो रिट दर्ता गर्नुको तात्पर्य र उद्देश्य गलत नियतबाट भएको दाबी गर्छन् । 

चम्केला त प्रेरणाको भाग्य ?
अब संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दा पर्दा यहाँ भावी प्रधानन्यायाधीश (सम्भवतः चोलेन्द्र शमशेर राणा) सहित अन्य ४ जना न्यायाधीशहरू पर्छन् । अन्य ४ न्यायाधीशमा अन्य कुरा यथावत रहेमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे र मीरा खड्का हुनेछन् । उनीहरूको फैसला नै अब अन्तिम फैसला बन्ने छ र प्रेरणाको भाग्य चम्किने वा के हुने भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ ।

तर संवैधानिक इजलासमा पनि केही समस्या भने पक्कै पर्नेछ । किनभने चोलेन्द्र शमशेर राणा यसअघिको यही मुद्दामा सामेल भइसकेकाले सोही विषयमा केन्द्रित मुद्दाको इजलासमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने नैतिक र कानुनी सङ्कट पनि आउन सक्नेछ ।

यद्यपि ओमप्रकाश मिश्रको अन्तिम समयतिर रिट दर्ता गरिनु, संवैधानिक इजलासमा हेर्ने गरी रिट पर्नु र चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश बन्ने निश्चितजस्तै हुनु यो संयोग मात्रै छैन । अहिले सर्वोच्च अदालतमा धमाधम भ्रष्टचारीको मुद्दा उल्टी भई सफाइ पाइरहेका छन् भने लेनदेनसँग सम्बन्धित धेरै मुद्दाले चाँडो किनारा पाइरहेको छ । यसको अर्थ प्रेरणाको यस रिटले पनि केही विशेष अर्थ राखेको छ ।
 

कमेन्ट

  1. Jan. 2, 2019, 5:06 p.m. Raman Dhakal
    Believe me I am against corruption, mismanagement and nepotism. Human are created equal and that's the essence of Democracy. In Nepal, per our constitution, every citizen has equal rights, be the PM or a common citizen. Right to property is one of the basic fundamental rights. The property was given to Prerana by his father long ago the monarchy was sidelined. In our tradition, it's a normal practice. Prerana did nothing wrong accepting the property from her father. The case was filed retroactively and SC gave verdict in favor of Prerana. Sushila, once a suspected government spy ( as Sushila herself has mentioned in her book) collecting information of NC's and BP Koirala's, movement while in exile, intentionally reviewed the case while she was about to exit and gave verdict against Prerana. It's not a case related to a person who happened to be a daughter of former king but a case requiring fair justice. This unfair, biased and against women rights, needs to be revisited so that to establish a fair justice process. There is a general conception that Sushila did it with her personal grudges crossing legal parameters and judicial justice. When BP, a towering figure had blamed her and banned to enter his residence in Banaras, that was a serious case. Without any credible information, BP won't have banned her visiting her residence. Of lately, Sushila is posing herself as an honest and fair Justice but some of her decisions were unfair and completely revengive. Many people believe that Lokman may have acted abrasively but his case was taken up with gross bias.
  2.  0 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ