बिहीबार, १५ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

‘ओलीजी आफ्नै बोलीको गोलीको शिकार हुनुभएको छ’

शुक्रबार, २० पुस २०७५, १२ : ०२
शुक्रबार, २० पुस २०७५

समाज, राजनीति र विकासका बारेमा गहिरो अभिरुचि राख्ने जय निशान्त नेपाल डेमोक्रेसी फाउन्डेसनका अध्यक्ष हुन् । नेपाली काँग्रेसदेखि नेकपासम्म तथा विभिन्न साना दलका नेताहरूलाई अनेकौँ पटक राजनीतिक प्रशिक्षण दिएका जय निशान्तसँग लोकतन्त्र र विकासको क्षेत्रमा कार्यरत एनडीआई र एमसीसी जस्ता विश्वका अग्रणी संस्थाहरूका नेतृत्व तहमा रहेर काम गरेको लामो अनुभव छ । अमेरिकाको विश्वप्रसिद्ध स्टानफोर्ड विश्वविद्यालयका फेलो समेत रहेका जय निशान्तसँग सरकार, राजनीतिक दल, प्रदेश र स्थानीय तहको राजनीतिलगायतका विषयमा रातोपाटीका लागि एसके यादवले गरेको कुराकानी ।

दुई तिहाई बहुमतको सरकारले देश स्थिरतासँगै समृद्धिको बाटोमा अघि बढेको दावी गरिरहेको छ । तपाईंले यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
–विभाजित राजनीति, विवादित संविधान र विश्वासरहित नेतृत्व भएको राजनीतिक परिवेशमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अङ्गीकार गरेर गरिएको चुनावपछि स्पष्ट बहुमतको सरकार बन्छ भन्ने कुरामा धेरैलाई शङ्का थियो । अझ दुई तिहाईको सरकार बन्छ भने कुराको अनुमान कसैले गरेकै थिएन । अहिले ओलीजीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारले संसदमा करिब करिब दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त गरेको छ । यो नेपालको लागि अभूतपूर्व अवस्था र अवसर पनि हो । यस्तो अवस्थामा सरकार र प्रम ओलीबाट जनताले धेरै अपेक्षा गर्नु स्वभाविक हुन आउँछ । 

तर सरकारको क्रियाकलाप र गतिविधि जनताको हकमा अपेक्षित रूपमा सकारात्मक दिशामा अगाडि बढिरहेको भान भइरहेको छैन । यो दुई तिहाइको सरकारले देशमा केही गर्न सक्छ या विगतका सरकारजस्तै आफ्नो समय मात्र गुजार्छ, यस्ता आशङ्काहरू व्यक्त हुन थालेका छन् । जनतामा यस्ता भावना उत्पन्न हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । आवरणमा दुई तिहाईको सरकार देखिए पनि प्रस्तुति, व्यवहार र व्यवस्थापनमा भने त्यस्तो देखिएको छैन । 

सरकारका स्टेक होल्डरहरूले हालै सर्वजनिक गरेको आफ्नो प्रगति विवरणमा धेरै काम गरेको देखाएका छन् । के ती सबै गलत हुन् त ?

–अहिले अमेरिका, युरोपका विभिन्न मुलुकहरू, भारत, पाकिस्तान र अन्य पश्चिमेली मुलुकहरूमा समेत जनताले सुन्न चाहेका कर्णप्रिय नाराहरू दिएर ‘पोपुलिस्ट’ घोषणाका आधारमा निर्वाचनमार्फत् राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्ने, सरकार निर्माण गर्ने र जनतामाथि शासन गर्ने नयाँ चलनको सुरुवात भएको छ । त्यसमा नेपाल पनि अछुतो छैन । मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दी र त्यसपछि उब्जिएको विशेष अवस्थालाई प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रोसँग प्रयोग गर्नुभयो । नेपाली जनताको भावना अनुरूप राष्ट्रियताको पक्षम नारा दिएर जनमतलाई एकीकृत गर्दै चुनावमा आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई पछाडि पार्नुभयो र सरकार बनाउनुभयो । तर सरकार बनाउन जति सजिलो थियो काम गर्न त्यति सजिलो छैन । सरकारले सहज तरिकाले द्रुतगतिका साथ जनताको हितमा काम गर्नका लागि थुप्रै तत्त्व एवम् पूर्वाधारहरूको आवश्यकता पर्छ । पार्टी सङ्गठन आफैमा चुस्त र दक्ष हुनुपर्यो । सरकारमा सक्षम मान्छेहरू देखिनुपर्यो  । कर्मचारीतन्त्र सरकारको आदेश मान्ने र उच्च मनोबलका साथ तयारी अवस्थामा हुनुपर्यो । अर्थतन्त्र सशक्त र आवश्यक तरलता भएको हुनु पर्यो । संसद र नीति र कानुन निर्माण गर्ने अन्य अङ्गहरू आवश्यक व्यस्थापकीय क्षमता भएको हुनुपर्यो । करिब–करिब यी सबै क्षेत्रमा नै अभाव देखिन्छ । 

ओली सरकारले देखाएको असफलताका प्रारम्भिक सङ्केतहरू प्रधानमन्त्री ओलीका लागि मात्र नभएर सबैका लागि नै चिन्ताको विषय हुनुपर्ने हो । ओलीलाई मात्र दोषी देखाएर अहिलेको यो अवस्था आउनुको दोषबाट कसैले उन्मुक्ति पाउँदैन । दुईतिहाई समर्थनको सरकारले पनि कम गर्न सकेन भने कसले गर्ने ?  

अहिले अमेरिका, फ्रान्स र केही हदसम्म भारतमा पनि सरकार आफैले दिएको चुनावी नाराको भारमुनि थिचिएको देखिन्छ । ओली नेतृत्वको सरकार पनि त्यस्तै अवस्थामा देखिन्छ  । ओलीजी पनि आफ्नो बोलीको गोलीको शिकार आफै हुनु भएको छ  । 

अब निकै चर्चाका साथ सरकार बनेकाले केही न केही गरेको छु भनी देखाउनुपर्यो, प्रचार गर्नैपर्यो । कामको बारेमा केही होर्डिङ बोर्ड झुन्ड्याइएला, केही अन्तरवार्ता र प्रतिवेदनहरू आउँला, केही पुस्तकहरू पनि छापिएला । तर जनताले जबसम्म सरकारले गरेको कामको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाउँदैनन् तबसम्म सरकारको प्रचारमुखी कार्यक्रमको कुनै महत्त्व हुँदैन । 

शुरुवाती ११ महिनामा देखाएको परर्फमेन्सले  आगामी चार वर्ष सरकारको यात्रा कस्तो देख्नुहुन्छ ?

ओली सरकारले देखाएको असफलताका प्रारम्भिक सङ्केतहरू प्रधानमन्त्री ओलीका लागि मात्र नभएर सबैका लागि नै चिन्ताको विषय हुनुपर्ने हो । ओलीलाई मात्र दोषी देखाएर अहिलेको यो अवस्था आउनुको दोषबाट कसैले उन्मुक्ति पाउँदैन । दुईतिहाई समर्थनको सरकारले पनि कम गर्न सकेन भने कसले गर्ने ?  

नेतृत्व, सङ्गठन निर्माण, व्यवस्थापन र विकास भनेको प्राविधिक कुराहरू मात्र होइनन् । मेरो विचारमा यी राजनीतिक प्रणाली, परिपाटी र संस्कारसँग जोडिएका विषयहरू पनि हुन् । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, अधिकार, पहिचान, प्रतिनिधित्व, निर्वाचन प्रणाली  र समावेशिता जस्ता  मुद्दाहरूमा अल्झिएका सबैजसो राजनीतिक दलहरूमा आर्थिक समृद्धि, पूर्वाधार निर्माण र समग्र विकाससँग जोडिएका विषयहरूले आवश्यक प्राथमिकता पाएको देखिँदैन । पार्टीहरूभित्र नीति निर्माण, योजना छनोट, अर्थ व्यवस्थापन, कर्मचारी परिचालन आदि विषयमा छलफल भएको देखिँदैन । 

सरकारमा गइसकेपछि तपाईंको पार्टी प्रणालीभित्र दक्ष व्यक्तिको उपस्थिति भएको हुनुपर्छ । जसले सरकारको राम्रो नीति, राम्रो कानुन र राम्रो कार्यक्रम बनाउनुका साथै सही नेतृत्व दिन सहयोग गरोस् । तर हाम्रो देशमा जुन खालका पार्टीहरू छन्, त्यसमा दक्ष व्यक्तिहरूको निकै अभाव देखिन्छ । 

चुनावको बेलामा कसले कति मत ल्याउन सक्छ भन्ने कुराको आधारमा नेताहरूको राजनीतिक कद निर्धारण गरिन्छ  । सरकारमा रहेका पार्टीहरूको आन्तरिक क्षमताले नै विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन सघाउ पुर्याउँछ । आफ्नो क्षमता नभए बाहिरको क्षमतावान व्यक्तिकहरूको प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो तर त्यसमा पनि यो सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको देखिन्छ । दुई तिहाइको सरकार हुँदाहुँदै पनि सरकार एकदमै स्यानो घेराभित्र रहेर काम गर्दैछ । प्रधानमन्त्रीले सबैको कुरा सुन्नु पथ्र्यो । तर उहाँले पार्टीको एउटा सानो टिमको कुरा सुनेर सरकार चलाइ रहनुभएको छ । 

चीनले भारतलाई र भारतले चीनलाई एक अर्कालाई अप्ठ्यारो पार्ने काम नेपालमा गर्लान् जस्तो देखिँदैन तर चीन अथवा भारतले नेपालमा के गर्छ वा गर्दैन भन्नु भन्दा बढी नेपाल आफैले के गर्न दिने, के गर्न नदिने भन्ने विषयमा सतर्क हुनु पर्छ  ।

प्रधानमन्त्री ओलीको टिम सक्षम छैन, आउने दिनमा केही गर्नका लागि त्यसलाई फेर्नुपर्ने हुन्छ भन्नु भएको हो ? 
–हो, उहाँको टिममा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । उदाहरणका लागि वर्तमान अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडा आफैमा सक्षम व्यक्ति हुनुहुन्छ । तर एउटै व्यक्ति योजना आयोगमा पनि, राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर पनि र अर्थमन्त्री पनि । भनेपछि नेकपासँग दक्ष मान्छेको अभाव छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ । दशकौँ सरकार सञ्चालनको अनुभव बटुलेका पार्टीले एउटै व्यक्तिको सेरेफेरोमा आर्थिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने जुन बाध्यता छ, त्यसले के इङ्गित गर्छ भने पार्टीमा नयाँ र थप ऊर्जा र ज्ञान भएका मानिसले प्रवेश गरिरहेका छैनन् । नेकपा मात्र न भएर करिब करिब सबै पार्टीको अवस्था यस्तै हो । 
नेताहरूले चुनाव जित्लान्, संसदमा ठूलो शक्ति बनाउँलान्, सरकार गठन गर्लान् तर विकास गर्नका लागि त दक्ष जनशक्ति नै चाहिन्छ । दक्ष जनशक्ति आफ्नो छ भने धेरै राम्रो, आफ्नो छैन भने बाहिरबाट ल्याएर भएपनि अवसर दिनुपर्यो । सङ्कीर्ण सोचका साथ साँघुरो घेरामा रहेर काम गर्यो भने लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन । 

पहिले नेपालमा भारतको हस्तक्षेप भयो भनिन्थ्यो, अहिले चीन निकै सक्रिय भएर लागेको भनिन्छ । अमेरिकालगायत युरोपियन देशहरूको पनि त्यतिकै चासो छ । दुई तिहाई सरकारको कूटनीतिक कौशलतालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
–नेपाललाई आफ्नो विदेश नीति सञ्चालनका लागि अहिलेको प्रधानमन्त्री जस्तो सुविधा विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले पाउनुभएको थिएन । अहिले नेपाललाई अनपेक्षित रूपमा प्रभाव पार्ने प्रयास अरू देशहरूले गरेको जस्तो देखिँदैन । वर्तमान सरकारले देखाएको दृढताले पनि त्यस्तो भएको हुन सक्छ । त्यसको साथ साथै नेपालमा परम्परागत रूपमा निकै चलायमान रहँदै आएको भारतको भूमिका अलिकता सुस्त हुनुको एउटा कारण के हुनसक्छ भने भारत अहिले आफ्नो आन्तरिक राजनीतिमा रुम्लिएको छ । एकपछि अर्का चुनावहरू आउँदैछन् । फेरि मोदी सरकारको कार्यसम्पादन र छिमेकीसँग गर्ने व्यवहार पनि विगतको सरकार जस्तो देखिएको छैन । विगतको सरकारभन्दा मोदी सरकारले नेपालमा प्रत्यक्ष र खुला हस्तक्षेपलाई न्यून गरेको छ । तर त्यसको विपरीत, अहिले चीन विशेष अवस्थामा पुगेको छ । चीनको आन्तरिक उत्पादन क्षमतामा अत्यधिक वृद्धि भएको छ । चीन अहिले विश्वको कारखाना जस्तो भएको छ र यो आफ्नो देशको सीमाभन्दा बाहिर जान बाध्य भएको छ । ‘वन बेल्ट वन रोड’ त्यसैका लागि सिर्जित एउटा कार्यक्रम हो । त्यसले गर्दा अन्य देशहरूका साथै आफ्नो छिमेकी देशहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने उसको आवश्यकता र बाध्यता दुइटै हो । अहिले नेपालमा चीनको उपस्थिति विगतको भन्दा बढी देखिएको छ । वामपन्थी पार्टीहरू सैद्धान्तिक रूपमा चीनसँग नजिक भएको हुनाले पनि चीनलाई नेपालमा काम गर्न सजिलो भएको हुन सक्छ । अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशबाट नेपालले राम्रोसँग फाइदा लिनसक्नुपर्छ । नेपालको हितमा रहेको कार्यक्रम मात्र स्वीकार गर्ने, हितमा छैन भने त्यसलाई अस्वीकार गर्ने नीति सरकारले बनाउनुपर्छ । 

चाइनिज भाषालाई नेपालको पठ्यक्रममा समावेश गराउने, चाइनिज पैसा नेपालमा पनि चलाउन दिने, भारतको रकममा बन्देज लगाउने । यी घटनाक्रमले नेपालमा चीनले सुरक्षित अवतरण गरोस् भनी सरकारले नै चाहेको हो जस्तो देखिँदैन भन्ने पनि त आवाज उठेका छन् नि ?
–फेरि भन्छु, नेपालमा रहेका वामपन्थी शक्तिहरू सैद्धान्तिक रूपमा चीनसँग बढी नजिक भएकाले नेपालमा वामपन्थी वर्चस्वको सरकार बन्दा चीनको गतिविधि यहाँ बढ्नु अस्वाभाविक होइन । तर सरकारले क्षणिक रूपमा प्राप्त भएको संसदीय सङ्ख्याको उन्मादमा नेपाललाई दीर्घकालीन अहित गर्ने खालका गतिविधिहरू गर्नु हुँदैन । त्यसतर्फ वर्तमान सरकार सतर्क रहनुपर्छ । चाइनिज भाषालाई पाठ्यक्रममा राख्दैमा, चाइनिज पैसा नेपालमा चलाउँदैमा नेपाललाई बर्बाद नै गर्छ भन्ने होइन । तर ती कसको स्वार्थमा, कुन प्रयोजनले भएको हो, यस बारेमा सरकार चनाखो हुनुपर्छ । चीन एक जिम्मेवार छिमेकी देश हो । नेपाललाई क्षति हुने खालको कुनै गतिविधि चीनले नेपालमा गर्ला जस्तो लाग्दैन । तर चीनका लागि नेपालभन्दा पनि भारत बढी चासो र सरोकार भएको देश हो । तसर्थ, चीनले भारतलाई र भारतले चीनलाई एक अर्कालाई अप्ठ्यारो पार्ने काम नेपालमा गर्लान् जस्तो देखिँदैन तर चीन अथवा भारतले नेपालमा के गर्छ वा गर्दैन भन्नु भन्दा बढी नेपाल आफैले के गर्न दिने, के गर्न नदिने भन्ने विषयमा सतर्क हुनु पर्छ  ।

मधेस आन्दोनल पछि मधेसवादी दलहरूमा थुप्रै नयाँ अनुहारहरू आएका छन् । ती अधिकांश नेताहरू आन्दोलनबाट जन्मिएका भए पनि तिनीहरू कम्युनिस्ट वा मध्यम स्तरका नेताहरू हुन् । केन्द्रीय स्तरको ठूला पार्टीमा नेतृत्व तहमा पुरानै अनुहार रहेका छन् । तिनीहरूमध्ये पनि अधिकांश अन्य ठूला दलहरूबाट नै आएका हुन् । तसर्थ, मधेसवादी दलको राजनीतिक गतिविधि पनि अन्य ठूला दलभन्दा फरक देखिएको छैन ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले काम गरेको भन्दा बदनामका कुरा धेरै बाहिर आयो । सङ्घीयताका मेरुदण्ड स्थानीय तह र प्रदेश नै बदनाम भयो भने त्यसको दीर्घकालीन असर के पर्न सक्छ ?
–देश सङ्घीयतामा गइसकेको छ तर अझै पनि केही दलहरू सङ्घीयतालाई आत्मसात गरेको देखिँदैन । सङ्घीयता नेपालको वास्तविकता हो । सङ्घीयता देशको वर्तमान र भविष्य दुवै हो । सङ्घीयता देशको संविधानमा लिपिबद्ध पनि भइसकेको छ । अब कसैले चाहेर पनि सङ्घीयता मास्न सक्दैन । कानुन निर्माणमा केही ढिलाइ हुने, बनेका कानुन पनि कार्यान्वयन नहुनेलगायतका केही पक्षहरू अवश्य छन् । ती अत्यन्तै चिन्ताका विषय हुन् । यसमा थप विलम्ब खतरनाक हुन सक्छ । तर केही अवस्थामा प्रदेश सरकारहरू पनि चाहिनेभन्दा बढी  उत्साहित वा ब्यग्र भएको आभास भइरहेको छ । सङ्घलाई सबै कुराको दोष देखाएर आफू पन्छिन खोज्ने जस्ता प्रवृत्ति प्रदेश सरकारमा देखियो भने त्यो अर्को दुर्भाग्य हुनेछ । कानुन चाहिन्छ, कानुन बनाउनुपर्छ तर सबै कुरा कानुन नभएर मात्र न भएको हो भने होइन । कतिपय कुरा अहिले भएका कानुनको आधारमा पनि गर्न सकिन्छ । त्यो भएको छ कि छैन ? 

तपाईंले थुप्रै दलका नेताहरूलाई राजनीतिक प्रशिक्षण दिनुभएको छ, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई व्यवस्थापकीय क्षमता नपुगेर हो कि प्रशिक्षण पुगेर हो दुवै तह अलमलमा परेको जस्ता दखिएको छ, यस्तो किन भयो तपाईंको विचारमा ? 
–कुनै पनि देशको द्रुत विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो संवाहक शक्ति भनेको राजनीतिक दल नै हुन् । देश हाँक्ने नै  राजनीतिक दलहरूले  हो । यदि राजनीतिक दलभित्र राजनीतिक, आर्थिक र प्राविधिक ज्ञान, दक्षता र प्रशिक्षण छ भने त्यसले विकासमा सकारात्मक असर अवश्य गर्छ । अहिलेका राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक इतिहास लामो छ । ती दलहरूले इतिहास लोकतन्त्र प्राप्तिको अन्दोलनमा इतिहास नै रचेका छन् तर विकास कार्यका लागि अगाडि चाहिने क्षमता निर्माण गरेको देखिँदैन । राजनीति गर्ने, चुनाव लड्ने र मन्त्री बन्ने । मन्त्री बनेपछि पूर्ण रूपमा कर्मचारीमाथि निर्भर भइदिने एउटा परम्परा जस्तो देखिन्छ । नेपालका कर्मचारी कस्तो छ भने सबैलाई प्रष्ट भएको विषय हो । आफ्नो व्यक्तिगत फाइदामा केन्द्रित हुने, दल वा नेताहरूको प्रिय पात्र बन्ने, देशलाई राम्रो हुनेभन्दा पनि बढी मन्त्री विशेषलाई राम्रो हुने कामलाई प्राथमिकता दिने र समग्रमा कम गर्नेभन्दा पनि जागिर खाने प्रवृत्ति हावी भएकाले केही नेता र केही कर्मचारी राम्रो भए पनि देशको राजनीतिक प्रणाली र कर्मचारीतन्त्रले देशलाई अगाडि बढ्न अवरोध गरिरहेको छ । 

अब कुरा गरौँ मधेसको । जहिले पनि राजनीतिक केन्द्रविन्दुमा रहने मधेस अहिले छायाँमा परेको जस्तो देखिन्छ, किन त्यस्तो ?
–कुरा जे गरे पनि र जति गरे पनि अन्तिममा राजनीतिक भनेको सङ्ख्याको खेल हो भनिन्छ । संसदमा तपाईंको सङ्ख्या कति छ, त्यसले देशमा तपाईंको शक्तिको मापन गरेको हुन्छ । मधेस आन्दोलनभन्दा पहिलको कुरा गर्दा संसदमा मधेसीको उपस्थिति एकदमै कम हुन्थ्यो । त्यसैले अपेक्षित रूपमा उनीहरूको कुरा कसैले सुनिदिएनन् । मधेस प्राथमिकताको विषय पनि भएन । जब मधेस आन्दोलन भयो, लाखौँ नागरिक सडकमा उत्रिए र सयभन्दा पनि बढी सहिद भए, अनि मधेस शब्द, संविधान र संसद सबै ठाउँमा स्थापित भयो । त्यसको जगमा मधेसवादी दलहरूको जन्म पनि भयो । संसदमा एउटा निरन्तर शक्तिका रूपमा मधेसीहरू देखिए । त्यसपछि बल्ल मधेसी भनेको नेपाली हो, मधेसको मुद्दा पनि नेपालको मुद्दा हुन् भनेर चर्चा हुन थाल्यो । तर अहिलेसरकार बनाउनका लागि नेकपालाई कुनै मधेसी दलको अवश्यकता परेको छैन । दुई तिहाईको समर्थन जुटाउन मात्र मधेसी  दलहरूको आवश्यकता परेकाले सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाललाई साथमा लिएको हो । मधेसको माग पूरा हुनुपर्ने कुरा आफ्नै ठाउँमा छ । तर पूरा गर्नैपर्ने भने बाध्यता सरकारलाई छैन । भारतका चर्चित नेता अन्ना हजारेले भन्नुभएको थियो, ‘कुनै पनि सरकार आन्दोलनसँग डराउँदैन, जति त्यो सरकार ढल्नबाट डराउँछ ।’ अहिले मधेसी दलहरू सरकार बनाउने अवस्था छैन र सरकार ढाल्ने  अवस्थामा पनि छैन । उसको माग पूरा गरे नि हुन्छ, नगरे नि  हुन्छ । त्यही कारणले मधेसप्रति सरकारले उदासिनता देखाएपछि मधेस छायाँमा परेको जस्तो देखिन्छ । 

हाम्रो देशको संस्कार नै यस्तै भइसकेको छ कि कुनै पनि कुरामा एकअर्कालाई देखाएर कामबाट पन्छि हाल्ने । यो समस्या नेपालमा मात्र न भएर दक्षिण एसियामै छ । सुरुमा राणालाई दोष दिए । त्यसपछि राजालाई दोष दिए, माओवादीलाई दोष दिए, ठूला दललाई दोष दिए, साना दललाई दोष दिए, हरेकले एक अर्कालाई दोष दिए । सबैले अर्काले काम गर्न दिएन भन्दै हरेक दल, हरेक नेता, हरेक कालखण्डमा पन्छिँदै गए ।

त्यसो भए मधेसी दलहरु रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको हो त ?
–रक्षात्मक अवस्थाभन्दा पनि के गर्ने, के नगर्ने अवस्थामा मधेसवादी दल पुगेको छ । संसदमा केही गर्ने हो भने सङ्ख्या पुग्दैन । आन्दोलन गर्ने हो भने कति आन्दोलन गर्ने ? ६ महिनासम्म आन्दोलन गर्दा पनि  अपेक्षित परिणाम आएको छैन । मधेसमा व्यापक धन र जनको क्षति भएको छ । तुरुन्तै आन्दोलनमा जाने अवस्था पनि छैन । तर सबैले हेक्का के राख्नुपर्छ भने मधेसवादी दल कमजोर भए पनि मधेसको मुद्दा कमजोर भएको छैन । यो सरकारले गर्न सकेन भने अर्को सरकारले गर्नेछ । अहिले भएन भने भोलि हुन्छ । मधेसको असन्तुष्टि गएको छैन । ढिलोचाँडो मधेसको माग सम्बोधन गर्नै पर्छ । 

केन्द्रीय नेताको जस्तै मधेसवादी दलका नेताको नेचर छ कि फरक छ ?
–मधेस आन्दोनल पछि मधेसवादी दलहरूमा थुप्रै नयाँ अनुहारहरू आएका छन् । ती अधिकांश नेताहरू आन्दोलनबाट जन्मिएका भए पनि तिनीहरू कम्युनिस्ट वा मध्यम स्तरका नेताहरू हुन् । केन्द्रीय स्तरको ठूला पार्टीमा नेतृत्व तहमा पुरानै अनुहार रहेका छन् । तिनीहरूमध्ये पनि अधिकांश अन्य ठूला दलहरूबाट नै आएका हुन् । तसर्थ, मधेसवादी दलको राजनीतिक गतिविधि पनि अन्य ठूला दलभन्दा फरक देखिएको छैन । जुन किसिमको राजनीतिक दल गठन भएको छ, जुन किसिमले दलहरू सञ्चालनम आएका छन् । तुरुन्तै धेरै ठूलो अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । चाहे त्यो प्रदेशको होस्, देशको होस्, मधेसवादी होस् वा काँग्रेस र नेकपा किन नहोस् सबैको डर र नेतृत्वको अवस्था उस्तै छ । 

काँग्रेस र नेकपासँग मधेसका मुद्दा र एजेन्डा छैन तर मधेसवादी दलसँग अहिले सबै थोक छ, तैपनि अलमलमा देखिन्छ । यसरी अलमलमा पर्नुको कारण मुद्दा र एजेन्डा नै गडबड हो कि के लाग्छ तपाईंलाई ?
–मधेसमा राजनीति गर्ने थुप्रै आधार छन् । पहिचान वा अधिकार वा विकासको राजनीतिः अहिले मधेस जतिको उर्वर ठाउँ कही छैन, एजेन्डाको पनि अभाव छैन । तर ती अहिले ओझेलमा परेका छन् र पारिएका छन् । दुर्भाग्यवश, अहिले नेताहरूमा आपसी अविश्वास, गुटबन्दी, तिक्तता जस्ता सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् । त्यही भएर मधेसको राजनीतिक केही समयका लागि अलमलमा परेको जस्तो देखिन्छ । यो अपेक्षित र स्वीकार्य छैन ।

अहिले देशमा दोषारोपण निकै बढेको देखिन्छ, किन होला ?
–हाम्रो देशको संस्कार नै यस्तै भइसकेको छ कि कुनै पनि कुरामा एकअर्कालाई देखाएर कामबाट पन्छि हाल्ने । यो समस्या नेपालमा मात्र न भएर दक्षिण एसियामै छ । सुरुमा राणालाई दोष दिए । त्यसपछि राजालाई दोष दिए, माओवादीलाई दोष दिए, ठूला दललाई दोष दिए, साना दललाई दोष दिए, हरेकले एक अर्कालाई दोष दिए । सबैले अर्काले काम गर्न दिएन भन्दै हरेक दल, हरेक नेता, हरेक कालखण्डमा पन्छिँदै गए । योबीचमा व्यवस्था परिवर्तन भयो, संविधान परिवर्तन भयो, केही नयाँ दल आए, केही पुराना दलहरू हराए । तर विगतको ३०–४० वर्षदेखि जुन शासन व्यवस्था आए पनि देशको राजनीति उही व्यक्तिहरूको सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ । यस कारणले पनि देशले कोल्टो फेर्न न सकेको हो र यसको दोष कसै न कसैलाई दिनै पर्यो ।

तपाईं प्रदेश २ को बासिन्दा हुनुहुन्छ, प्रदेश सरकारलाई नजिकबाट हेरिरहनुभएको छ । अहिले प्रदेश २ केन्द्रविन्दुमा रहेको छ । जहिले केन्द्रसँग जोडिएर विवादमा आइरहेको छ । सङ्घले यो गर्न दिएन, त्यो गर्न दिएन जस्ता कुराहरु आएका छन् । यस्तो किन भइरहेको छ ?
–    प्रदेश २ भनेको सङ्घीयतालाई सार्थक बनाउने र सङ्घीयताको प्रथम परिचायकको रूपमा रहेको छ । सङ्घीयता हुनु नहुनुमा प्रदेश २ सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ । यद्यपि मधेसवादी दलले भनेको जस्तो प्रदेश गठन भएको छैन । यो अन्य प्रदेशभन्दा भूगोल, परिचय, राजनीति, सङ्घर्ष र सरकार गठन हरेक दृष्टिकोणले फरक रहेको कारण प्रदेश २ लाई अहिलेकोसार्वाधिक चासोका रूपमा हेरिएको छ । सङ्घीयता कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको निर्धारण प्रदेश २ को राजनीतिले गर्छ । त्यसैले प्रदेश २ जहिले पनि राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा रहने गरेको छ र रहने छ  । तर प्रदेश सरकार अहिले आफ्नो प्राथमिकतामा अलमलिएको देखिन्छ । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सरलता र असल भावनाको उहाँको नजिक रहेका केही सङ्कीर्ण सोच भएका असक्षम र स्वार्थी व्यक्तिले दुरुपयोग गर्दैछन् । कानुनको अभाव होला तर कानुनको अभाव देखाएर मधेसमा केही गर्न सकिँदैन भने होइन, गर्ने ठाउँहरू थुप्रै छन् तर गर्न सकिरहेको छैन । 

राजपा नेपाल र फोरम नेपालबीचको एकीकरणको विषयले अहिले निकै चर्चा पाएको छ । सम्भव छ त एकीकरण ?

–राजनीतिभित्र निर्णय किन र कसरी हुन्छ ? यो जनताको चाहना र कसैको इच्छाले हुने विषय होइन । यसअघि पनि तमलोपा, फोरम र सद्भावनाबीच एकीकरणको चर्चा भएको थियो । निकै पटक बैठक बस्यो, छलफल भयो तर एकीकरण भएन तर चुनावको बेलामा राजपा र फोरमले एकअर्काविना चुनाव जित्न सकिँदैन भन्ने देखेपछि  सहकार्य गरी सिट बाँडफाँट गर्यो । चुनावको आवश्यकताले उनीहरूको बीचमा गठबन्धन बनेको थियो । तर अहिले तीमध्ये कुनै पनि अवस्था विद्यमान छैन । तसर्थ, अहिलेको एकीकरणको हल्ला, बिना मौसममा परेको पानी जस्तै हो । तर आगामी चुनावसम्म एकीकरण भएन भने पनि सहकार्यको वातावरण फेरि बन्छ ।


 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप