काठमाडौं– पछिल्लो समयमा निकै चर्चामा रहेको नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेपछि थप विवाद बल्झिएको छ । सो प्रकरणमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्दै सरकारले न्यायिक छानविन समिति गठन गरेर संसदीय विशेषधिकारमाथि हस्तक्षप गर्न खोजेको देखिएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वटा वाइडबडी विमान भित्र्याएदेखि नै अनियमिताको प्रश्न उठ्दै आएको थियो । साउन ५ गते विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मकालु मान दिइएको ३३० र २०० सिरिजको विमान अवतरण भएकै दिन खरिद प्रक्रियाबारे प्रश्न उठेको थियो । सरकार यस विषयमा करिब ६ महिनासम्म मौन रह्यो । 

तर, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विमान खरिदबारे प्रतिवेदन तयार पारेको भोलिपल्टै सरकारले जाँचबुझका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरेको छ । पाटन उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक आयोग गठन गरेको गरिएको हो । जसमा चार्टर एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा र पूर्व महान्याधिवक्ता नरेन्द्र पाठक पनि रहेका छन् । 

नेपाल एयरलाइन्सद्वारा खरिद गरिएका दुईवटा वाइड बडी विमान ३३० र २०० का सम्बन्धमा उठेका महत्वपूर्ण सार्वजनिक सवालमा जाँचबुझ गरी नेपाल सरकारसमक्ष ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रिपरिषदले एक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए ।

उनका अनुसार जाँचबुझ ऐन २०२६ को दफा ३ को २ बमोजिम गठित आयोगलाई ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यभार दिइएको छ ।  सरकारले जाँचबुझका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाउनुलाई धेरैले आशंकाको दृष्टिकोणबाट हेरेका छन् । उपसमितिको प्रतिवेदनमा वहालवाला मन्त्री, पूर्व मन्त्रीहरु, निगमका महाप्रवन्धक लगायत दर्जनौ पदाधिकारी वाइडबडी खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको हो । 

जबकी संसदका संसदीय समितिहरु संविधानअनुसार रहेका छन् । कुनै पनि विषयमा ती समितिहरुले छानविन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार छ । तर, यो प्रकरणमा सरकारकै प्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु समेत तानिने संकेत देखिएपछि सरकारले यो प्रकरण सामसुम पार्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । 

बुधबार रातोपाटीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उपसमितिको प्रतिवेदनमा वाइडबडी खरिद अनयमितता संलग्न देखिएका पूर्व पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफू दोषी भए पूर्व प्रधानमन्त्री पनि दोषी रहेको बताएका थिए ।

सरकारले गठन गरेका समितिमाथि आशंका

समितिका एक सदस्यले सरकारले समितिलाई बाइपास गरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।  उनले भने,‘ यत्रो लामो समयसम्म सरकारले वाइडबडी प्रकरणबारे कानमा तेल हालेर बस्यो । लेखा समितिले छानविन गर्नु अगाडिनै सरकारले छानविन गर्नुपथ्र्यो नि ? जब उपसमितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि अर्को छानविन किन र के का लागि ? यसमा पनि उपसमितिको प्रतिवेदनबारे लेखा समितिले निर्णय समेत गरेको छैन ।’ उनले साढे ३३ सुन प्रकरणजस्तै वाइडबडी प्रकरणलाई पनि छलछामका लागि त होइन भन्दै प्रश्न समेत गरे । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता राचन्द्र पौडेलले वाइडबडी काण्डमा आफै फस्ने भएपछि लुकाउन लागि संसदीय समितिको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्दै उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाएकोे आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार तनहुँको दुलेगौडामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले संसदले छानविन गरिरहेको अवस्थामा सरकारले छानविन समिति बनाएर ढाकछोप गर्न खोजेर गम्भिर गल्ती गरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदीय सर्वोच्चता मिचेको मात्रै होइन । लेखा समिति अन्तरगतको उपसमितिको अपमान पनि गर्नुभएको छ,’ पौडेलको भनाई छ ।

यसै विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा सरकाले संवैधानिक मूल्य मान्यतालाई कुल्चेर अगाडि बढ्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । 

उनले भने,‘वाइडबडीका विषयमा ६ महिनादेखि प्रश्न उठ्दै आएको थियो । सरकारले छानविन गर्नुपर्ने कुनै सुरसरा नै देखाएन । जब संसदको महत्वपूर्ण मानिने सार्वजनिक लेखा समितिले छानविनको प्रक्रिया थलेपछि सरकारद्वारा संवैधानिक मूल्य मान्यतालाई कुल्चिने काम भएको छ । यो कदापि राम्रो होइन ।’

यसबारेमा सरकारले लेखा समितिलाई सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा संसदलाई नै बाइपास गरेर अर्कै समिति गठन गर्नुले प्रश्न उब्जाउने काम गरेको खाँणले बताए ।  उनले भने, ‘सरकारले समिति गठन गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा होइन । तर कम्तिमा उपसमितिले लेखा समितिको पठाएको प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई त कुर्नुपथ्र्यो । व्यवस्थापिका, कार्यकालिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति बाँडफाँडको संवैधानिक प्रवधानलाई पनि सरकारले कुल्चिने काम गर्यो ।’  

वाईडबडीका बारेमा पर्याप्त तथ्यहरु सार्वजनिक हुँदै गर्दा उपसमितिलाई नै काउन्टर दिनेगरी अर्को आयोग बनाउनु दोषीलाई कारबाही गर्ने मनासय भन्दा ढाकछोप गर्ने मनासय भएको उनले दाबी गरे । यता, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको  लेखा समितिमा सोही प्रतिवेदनमाथि शुक्रबार छलफल भएको छ । तर छलफलमा उपसमितिको प्रतिवेदनमा सत्तासीन दल नेकपाका सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय लिन सकेन ।

विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएकोमा सबैको सहमत देखिएपनि पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी र गृहसचिव प्रेम राईलाई गरिएको कारबाही सिफारिसमा नेकपा सांसदहरुले प्रश्न उठाएका हुन् । उनीहरुले मन्त्री अधिकार र सचिव राईमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिएको हुनसक्ने आशंका गरेका छन् ।

यस्तो भन्छन् संसदीय मामिलाका जानकार

संसदी मामिलाका जनकार एवं राष्ट्रियसभा राधेश्याम अधिकारीले सरकार संसदको समितिसँग जवाफदेही हुनुपर्ने भन्दै संसदीय समितिलाई बाइपास गरेर गम्भीर गल्ती गरेको रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि लेखा समितिबाट एउटा निष्कर्ष नआउँदै उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन केका लागि ? कसले माग्यो न्याय ? समितिको छानविनलाई भ्रमित् तुल्याउन त गरिएन ।’

वाइडबडी प्रकरणमा सरकार आफू लिप्त छ भन्ने संकेत गरेको उनले दाबी गरे । ‘यसमा कुनै गडबडी भएको भए अख्तियार दुरुपयोग आयोगले हेर्नु पर्ने हो । तर, सरकारले न्यायिक आयोग गठन गर्यो । यसले सरकारमाथि नै शंका उब्जाएको छ । सरकार समितिबाट भाग्न खोजेको जस्तो देखियो । साथै उसले संवैधानिक मूल्य मान्यतालाई अस्वीकार गरेको पाइयो’ अधिकारीको भनाइ छ ।

तर अर्का राष्ट्रियसभा सदस्य रामनाराण विडारीको तर्क भने फरक छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको माग बमोजिम सरकाले उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेको उनी बताउँछन् ।  उनले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापतिले नै रोष्टममा उभिएर वाइडबडी खरिद प्रक्रियाबारे छानविन आयोग माग गरेका छन् । सरकारले सोही मागलाई पुरा गरेको हो । यसलाई अनावश्यक रुपमा प्रचारबाजी गर्नु राम्रो कुरा होइन । सरकारले संसदले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेको छ । आयोग गठज गर्ने अधिकार त संसदले नै दिएको छ ।’

विडारीले उपसमितिले प्रतिवेदन प्रचारमा ल्याउने गल्ती गरेको बताए । उनका अनुसार उपसमितिले समितिलाई बुझाउनुपर्ने हो । सार्वजनिक वा प्रचार समितिले निर्णय गरिसकेपछि हुनुपर्छ । 
उनले भने, ‘संसदीय समितिले पनि छानविन गर्छ । सरकारले गठन गरेको आयोगले पनि छानविन गर्छ । दुवैले गरेको छानविन अन्ततः सरकारमा जान्छन् । अन्तिम निर्णय सरकारले गर्छ ।’

सरकारको यस कदमले वाइडबडी प्रकरण ढाकछोप गर्नु खोज्दै छ भन्नेको प्रश्न उब्जाएको उनको जिकिर छ ।  तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको फरक तर्क छ ।  उनी भन्छन्, ‘संसदीय समितिले पनि छानविन गर्छ । सरकारले गठन गरेको उच्च्स्तरीय न्यायिक आयोगले पनि छानविन गर्छ ।  यसमा अन्यथा सोच्न जरुरी छैन ।’ 

उसमितिको प्रतिवेदनको ठहर
उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै उपसमितिले पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंशाकार, पूर्वसचिवहरू वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका प्रेमकुमार राई र शङ्कर अधिकारीलाई समेत तत्काल निलम्बन गरी कारवाही गर्न सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको छ । 

यस्तै पूर्वमन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवले पनि यो प्रकरणको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।