प्रकाश विकल्प

सामान्यतः वर्ग भनेको समान अवस्था भएका मानिसको समूह हो । समाजशास्त्रमा यस्ता वर्गलाई विभिन्न सामाजिक सम्बन्धका आधारमा निर्धारण गरिन्छ । मार्क्सवादी दर्शनले भने आर्थिक आधारमा वर्गको निर्धारण गरेको छ । यही मार्क्सवादी दर्शनले परिभाषित गरेको वर्गको वरिपरि रहेर यस शीर्षकमा चर्चा गरिनेछ । 

मानवजातिको विकासक्रमसँगै खेतीपातीको युगले श्रमको महङ्खव झन् बढायो । त्यसैको फलस्वरुप बलिया र टाठाबाठाहरुले निर्धा र लाटासीधालाई कमारा बनाएर खेतीपातीको काममा जोताउने ‘दासप्रथा’ को सुरुवात गरे । धेरै मिहिनेत गर्ने दास वर्गले खाने–लाउने कुरामा थोरै सुविधा र थोरै मिहिनेत गर्ने मालिक वर्गले धेरै सुविधा पाउने अवस्थाले समाज दुईथरी वर्ग र दुईथरी विचारमा बाँडिन थाल्यो । मालिक वर्गले दासलाई धेरै काम गराई थोरै सुविधामा थन्क्याउन र दासवर्गले आफ्नो मिहिनेतअनुसारको सुविधा बढाउन आ– आफ्नोे बुद्धि र बर्कत लडाउन थाले । यस द्वन्द्वले गर्दा दासहरु ‘जसको मिहिनेत त्यसैको उपभोग’ भन्ने न्यायको माग गर्ने सङ्घर्षतिर लागे भने मालिकहरु पनि ‘पूर्वजुनी’, ‘पाप–पुण्य’, ‘भाग्यको फल’जस्ता कुराको कल्पना गरेर दासहरुलाई पूर्वजन्मका पापी, अभागी र आफूलाई पुण्यात्मा, भाग्यवान् आदिका रुपमा सिद्ध गर्नेतिर लागे ।

मानवजातिको विकासको प्रारम्भिक चरणमा धनी र गरीब कोही थिएन भन्ने तथ्य विकासवादी अर्थात् वैज्ञानिक खोजको परिणामले पुष्टि गर्दछ । जब कृषि युग प्रारम्भ भई उत्पादनका लागि श्रमको सुरुवात भयो, त्यही समयदेखि श्रम गर्ने र श्रममा लगाउने दुई फरक–फरक समूह निर्माण हुन गयो । अन्ततः तिनै दुई फरक समूहको विकसित रुप नै आज समाजमा देखिएको वर्ग हो । समाजको विकाससँगै टाठाबाठाले प्राकृतिक स्रोत–साधनमाथि आफ्नो नियन्त्रण बढाउँदै जाँदा आर्थिक असमानताको खाडल गहिरिँदै गयो । समाजको एउटा ठूलो समूहलाई प्राकृतिक स्रोत–साधन र आर्थिक लाभ लिनबाट क्रमिक रुपमा वञ्चित गरियो । 

आज उच्च वर्गका सन्तानले उनीहरुका पुर्खाले धेरै पसिना बगाएको हुँदा आफूहरु आर्थिक रुपमा सम्पन्न भएको ठान्छन्, तर होइन । अपवादबाहेक इतिहासको कुनै न कुनै कालखण्डमा उनीहरmका पुर्खाले समाजका सोझासीधामाथि प्रत्यक्ष–परोक्ष अन्याय गरेका थिए । यसरी प्रारम्भ भएको वर्गीय असमानता नेपाली समाजमा कसरी विकास भयो त ? धेरै अगाडिदेखिका पर्याप्त तथ्य नभए पनि १८ औं शताब्दी वरिपरिदेखिका तथ्यलाई आधार मानेर निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । १८ औं शताब्दीको मध्यसम्ममा भूमिको व्यवस्थापन कानुनी रुपमा भइसकेको थिएन । मानिसहरु आफ्नो क्षमताअनुसार भूमिमा अन्न उब्जनी गरेर जीवन गुजार्थे । यद्यपि, समाजका टाठाबाठाहरुले सोझासीधालाई श्रममा लगाएर काम  नगरी खान्थे । 

सन् १८६१–६२ मा जमीनदारी प्रथा अस्तित्वमा आयो । सत्ताको आसपास रहेका र शासकको भजन गाउने टाठाबाठाले बक्सिस, बिर्ता र जागीर पाए । जसले गर्दा सीमित मानिसमा जमीन थुप्रियो । तथापि, उनीहरु आफैं खनजोत गर्दैनथे । खनजोत गरिदिने अरु नै थिए । त्यतिवेलाका जोताहा गरीबका सन्तान–दरसन्तानहरु नै आजका हरुवा, चरुवा, हली, गोठाला, गरीब किसान, भूमिहीन र कमैया हुन् । 

सन् १८६८ तिरदेखि जमीनको नयाँ ढाँचाबाट व्यवस्थापन थालियो । जमीनको क्षेत्रफल र सिमाना छुट्याई कागजात बनाइयो । कागजातमा मालिकहरुको नाम लेख्न थालियो । यो व्यवस्थाबाट समाजका टाठाबाठा जमीनदारले नै फाइदा उठाए । उनीहरुले आँखाले देखेजति जमीन आफ्नो नाममा लेखाए । वास्तविक श्रम गर्नेहरु फेरि ठगिए । 

सन् १८८० मा रैकर जमीन र जागीरलाई खरीद–बिक्रीका लागि योग्य ठानियो । सन् १८८८ मा जमीनको नामसारी हुने व्यवस्था आयो । यस व्यवस्थाले पनि अघिल्लो पुस्ताबाट पछिल्लो पुस्तामा जमीन हस्तान्तरण मात्र ग-यो । अन्यायपूर्ण भूमि व्यवस्थापनले राज्यका सबै अङ्गलाई प्रभावित पार्दै लग्यो । फलतः जमीन हुनेहरु नै शासक बने । उनीहरु नै सेना÷प्रहरीका हाकिम भए । जमीन हुनेहरु नै न्यायकर्ता र दण्डाधिकारी भए । यसरी समग्र राज्य व्यवस्था भूमिपतिको कब्जामा गयो ।

नेपाली समाजको ऐतिहासिक विकासक्रम हेर्दा प्रारम्भदेखि नै मानवीय मूल्यमान्यताले यहाँ स्थान पाएन । गर्नेभन्दा गराउने अर्थात् श्रम गर्नेभन्दा श्रममा लगाउने वर्ग आर्थिक रुपमा मजबुत भयो । अपवादबाहेक हिजो वर्गीय रुपमा उच्च कोटिमा रहेका मानिस र तिनका सन्तान नैै आज पनि राज्यको उच्च स्थानमा आसीन छन् । अहिले पनि उच्च कोटिको दर्जामा रहेकाहरु आफ्नो पुर्खाले धरतीकै सृष्टि गरेझैं ताजुक लाउँछन् । गरीबका पुर्खाले अर्को धरती बनाउन नसक्दा उनीहरु गरीब भएका हुन्जस्तो मनोविज्ञानले ग्रस्त छन् । यी र यस्ता गलत दृष्टिकोणले समाजको एउटा वर्ग मालिक र अर्को वर्ग आधुनिक दासजस्तो भयो । 

अन्यायपूर्ण जगमा विकास भएको वर्गीय संरचनाको परिणाम खास श्रम गर्ने वर्ग सधैं गरिबीको रेखामुनि हुँदा मुलुकको उत्पादन र अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ । सीमित व्यक्तिका हातमा मुलुकको अधिकांश सम्पत्ति केन्द्रित छ । इतिहासलाई छोडेर पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण– २०६६/६७ का अनुसार, २५.२ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छ । 

विभिन्न समयमा प्रकाशन भएका अध्ययन सामग्रीहरुले के देखाउँछन् भने हाम्रै समाजका कतिपय मानिस खर्च गर्ने ठाउँ नपाएर भौंतारिएका छन् तर कोही प्राण धान्न काखीमा बच्चा च्यापेर कठोर ज्यालादारी गर्न बाध्य छन् । गरिबी उन्मूलनका लागि नेपालको संविधान र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र १९४८ ले सुरक्षित गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको नैसर्गिक अधिकारसमेत सुनिश्चित छैन । समाजमा जो गरीब छ, ऊ नै अशिक्षित छ । जो गरीब छ, रोजगारीलगायतका आर्थिक क्रियाकलापमा उसैको संलग्नता छैन । अब राज्यको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन जरmरी छ । जसरी राज्यले जात, भूगोल र लिङ्गका आधारमा समावेशिता र आरक्षणको अभ्यास गर्दै आइरहेको छ, त्यसैगरी नै आर्थिक रुपमा कमजोर वर्गलाई पनि समावेशिताको सिद्धान्तले समेट्नु पर्दछ । 
एक रिपोर्टका अनुसार, अधिकांश नेपालीको ९५ प्रतिशत आय उपभोगमै सकिन्छ । केही वर्षअघिसम्म ८६ प्रतिशत रहेको खर्च आ.व. २०७१/७२ मा आइपुग्दा कुल उपभोग्य खर्च जीडीपीको ९१.२१ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । यसको सीधा असर राष्ट्रिय बचतमा पर्छ । आ.व. २०६७/६८ सम्म जीडीपीको झण्डै १४ प्रतिशत राष्ट्रिय बचत हुने गरेकोमा आ.व. २०७२/७३ सम्म आइपुग्दा त्यो ५.२६ प्रतिशतमा झरेको छ । के यही अवस्थाबाट देशको विकास र समृद्धि सम्भव छ ? समग्रमा हेर्दा देशमा विकास भएका आर्थिक संरचनाले गरीब झन् गरीब र धनी झनै महाजन हुँदै गइरहेका छन् । यति मात्र होइन, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा विपन्न वर्गका मानिसको सहभागिता प्रायः शून्य छ । 

वामपन्थी र गैरवामपन्थी प्रायः सबैजसो पार्टीले आफ्ना घोषणपत्रमा गरीबको पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसले दोस्रो संविधानसभा, २०७० का लागि जारी गरेको घोषणापत्रको ७.१४ नम्बर बुँदामा गरिबीको रेखामुनि रहेका जाति–समुदायको जीविकोपार्जनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको थियो । सामाजिक सुरक्षाको हकअन्तर्गत नाना, छाना, माना, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि विशेष व्यवस्थासहितको प्राथमिकता रहने भनेको थियो ।

त्यसैगरी, वामपन्थी दलमध्येको तत्कालीन नेकपा एमालेले सुकुमबासी र आवासविहीनका समस्या अन्तर्गत बुँदा नम्बर १ र २ मा तत्काल सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न सुकुमबासी आयोग गठन गरी समस्या समाधान गर्ने, पाँच वर्षभित्रमा ५ लाख परिवारलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने र दश वर्षभित्रमा कोही पनि नागरिक आवासविहीन हुनु नपर्ने कुराको उद्घोष गरेको थियो । 

तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले २.२ को बुँदा नम्बर ९ मा भूमिमाथि वास्तविक जोताहा किसानको अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ भनेको थियो । बुँदा नम्बर १६ मा गरिबीको रेखामुनि रहेको विपन्न वर्गलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ र बुँदा नम्बर २२ मा मजदूर, किसानलगायत श्रमजीवी जनतालाई राज्यका अङ्गहरुमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक हुनेछ भनेको थियो । पाँच वर्षअगाडिका ती दलीय प्रतिबद्धता कति पूरा भए, परिणाम सबैका अगाडि उदाङ्गो छ । 

हिजोका निरङ्कुश शासकवर्गले नागरिकमा विभेद र असमानता सिर्जना गरी गरीबका नाममा गरीबलाई नै रोटी बनायो । उनीहरुकै रगत र पसिनामा रजाइँ ग-यो । त्यसका विरmद्धमा सङ्घर्ष भयो । मुलुकमा गणतन्त्र आयो ।

यद्यपि, राणा र पञ्चायतकालीन आर्थिक असमानताको संरचनामा परिवर्तन गरिएन । जुनसुकै व्यवस्थामा पनि राज्यसत्ताको वरिपरिका मानिसले स्रोत–साधन एकलौटी उपयोग गरे । हलो जोत्नेका नाममा जमीन नहुँदा उनीहरुलाई पेटभरि खानसमेत सहज छैन । आश्चर्य त के भने परिवर्तित राज्यसत्ताले समेत गरीब बनाइएका वर्गका मुद्दा सम्बोधन गर्ने तत्परता देखाएन । आन्दोलनको नेतृत्व सत्ताको शिखरमा हुँदा पनि हिजो उनीहरुलाई बोक्ने वर्ग आज जहाँको त्यही“ जिल्लिनुपरेको छ । 

हुन त पछिल्लो समय गरिबी निवारणका नाममा मन्त्रालय नै पनि गठन नभएको होइन । मन्त्रालयमार्फत् वार्षिक अर्बौं बजेट पनि छुट्याएको हो । यद्यपि, मन्त्रालय पार्टीलाई थप एउटा मन्त्री बनाउने अवसरजस्तो मात्र भयो । गरिबी घटाउने कोशेढुङ्गा हुन सकेन । लोकतान्त्रिक भनिएको व्यवस्थाका शासकसमेत गरिबीको स्थायी समाधानको वैज्ञानिक सिद्धान्त बमोजिम होइन, राजनीतिपे्ररित भएर प्रस्तुत भए । मुलुकको विडम्बना, सत्तामा पात्र फेरियो तर प्रवृत्ति फेरिएन । 

विपी कोइराले भनेका छन्, ‘जब म नेपालको कल्पना गर्छु, त्यसवेला तिनै गरीब दाजुभाइहरुको तस्वीर मेरा अगाडि आउँछ । मैला लुगा लगाएको, खान नपाएको र रोगी अनुहारको तस्वीर । अनि मलाई लाग्छ, यिनै रोगी र खान नपाउनेको हो– हाम्रो देश । त्यसो हुनाले त्यही खान नपाएकाको पेटमा अन्न जाओस् । हाँस्न नपाएको ओठमा हाँसो आओस् । रोगीले औषधीमुलो पाओस् र केटाकेटीले पढ्न पाउन् भनेर नै हामी राजनीतिमा लागेका हौं । मन्त्री होउँला, ठूलठूला कुर्सीमा जाउँला भनेर राजनीतिमा लागेका होइनौं ।’ 

२०२१ सालमा राजा महेन्द्रले भूमि ऐन जारी गरे । २०५८ सालको संशोधित ऐनले जग्गाको हदबन्दी तोक्ने काम ग-यो । दुर्भाग्य, अव्यवस्थित प्रणालीका कारण हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा खोज्नै कठिन भयो । भूमि ऐन, २०२१ मा व्यक्तिले असी रोपनी जग्गा र १६ रोपनी घर–घडेरी राख्न पाउने व्यवस्था थियो भने संशोधित ऐन, २०५८ ले सत्तरी रोपनी जग्गा र पाँच रोपनी घर–घडेरी राख्न पाउने भनेको छ ।

देशभर ऐनले तोकेभन्दा धेरै जग्गा हुनेको सङ्ख्या हजारौं भए पनि राज्यले कानून कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । केहीले त मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर आफूसँग धेरै रहेको महङ्गो जग्गा बेचेर सस्तो जग्गा खरीद गरिसकेका छन् । सत्तरी रोपनी जग्गा र पाँच रोपनी घरघडेरी राख्न पाउने व्यवस्था गर्नुको मतलब प्रजातन्त्रवादी राज्यसमेत सीमित मानिसको स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । 

एकापट्टि केही नागरिकको एक आना पनि जमीन नहुने, अर्कापट्टि कसैको पाँच रोपनी त घर–घडेरी मात्र हुने ! योभन्दा अप्राकृतिक अरु के हुन्छ ? हाल देशमा समाजवादको पैरवी गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ । सरकारले समृद्धिको नारा बोकेको छ । के यही वर्गीय असमानताका बीचमा समृद्धि सम्भव छ ? समृद्धि मानिसको कि ठाउँको ? यदि ठाउँलाई समृद्ध बनाउन खोजिएको हो भने सबैभन्दा पहिला लाभान्वित तिनै मानिसहरु हुनेछन् जो पहिल्यै आर्थिक रुपमा समृद्ध थिए । समृद्धि मानिस र ठाउँ दुवैको सँगसँगै गर्न खोजिएको हो भने सामाजिक न्याय र विकासलाई सँगसँगै लानुको विकल्पै छैन । राजा र राणाहरुले नचाहेको सम्पत्तिमाथिको वैज्ञानिक हदबन्दी कम्युनिष्ट सरकारको निर्विकल्प कार्यक्रम बन्छ कि बन्दैन ? यो प्रश्नको जवाफ सरकारका नीति तथा कार्यक्रमले दिन सक्नु पर्दछ ।

जमीनदारहरुले ऐस–आरामको जीवन बाँच्न समाजमा विभिन्न प्रथा र परम्पराको सुरmवात गरे । कमलरी, हलिया, कमैया प्रथा यसका उदाहरण हुन् । समयक्रमसँगै शोषितहरुको चेतनास्तरको विकासले कमलरी प्रथा उन्मूलनका लागि सङ्घर्ष समिति बनाएरै आन्दोलन भयो । परिणामतः सरकार र कमलरी प्रथा उन्मूलन सङ्घर्ष समितिका बीच २०७० जेठ १४ मा दशबुँदे सहमति भयो । सोही सहमति बमोजिम सरकारले कमलरी मुक्तिको घोषणा ग-यो । कमलरी मुक्तिको घोषणा भएको तीन वर्षसम्म पनि देशका विभिन्न ठाउँमा अझै २६५ जना कमलरी  बसिरहेका छन् ।

छाला चाउरी परिसकेका दैलेख लकान्दाका रणबहादुर सुनार एकसट्ठी वर्षका भए । राज्यले तिनलाई ज्येष्ठ नागरिकको पगरी गुथाइदिएको छ । तर, बिहान–बेलुका परिवारलाई ढिँडो–रोटी खुवाउन उनले भारी नबोकी धर छैन । ओखलढुङ्गा बर्नालुकी एकचालीस वर्षीया पोकलकुमारीजस्ता गरीबलाई मृगौलाको उपचार नपाएर मृगौलै भारी हुन पुग्यो ।

मोरङका मुकेश मण्डलजस्ता कलिला स्कुले बालबालिकाले पढ्न नपाएर मजदूरी गर्नुप-यो । सुनसरीका लक्का जवान पच्चीस वर्षीय अनुज विश्वासजस्ता युवाले उपचार खर्चको चिन्तामा अस्पतालमै आत्महत्या गरे । कर्णालीको डोल्पाजस्ता विकट जिल्लाका नागरिकले दशैंमा समेत सहजै चामल खान पाउँदैनन् । सिन्धुपाल्चोकका कान्छामान मोक्तानजस्ता बाÃ वर्षका बालकले इँटा बोक्नुपरिरहेको छ । तराईका जिल्लाका नागरिकले शीतलहरमा न्याना कपडा किन्न नसकेर मृत्युसँग सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । सप्तरीको कोचाबखारीकी तेह्रमहिने नीलम मण्डलले कुपोषणबाट ग्रस्त भई शरीरमा हाडछाला मात्र बाँकी रहँदा पनि उपचार पाउन सकिनन् ।

देशमा वर्गीय असमानताले यस्तो रुप लियो कि एउटा वर्ग जाडोमा न्यानो वस्त्र र गर्मीमा घाम छेक्ने छानो नभएर मर्ने अवस्थामा छ भने अर्काे वर्गलाई न कहिले जाडोबाट सेकिनुपरेको छ न त गर्मीले डामिनु नै परेको छ । एकापट्टि एकथरी नागरिकको यो हबिगत छ भने अर्कोतर्फ देशमा कार चढ्नेहरुको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ । यातायात विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ– आ.व. २०७३÷७४ को पहिलो चार महिनामा मात्र देशभर कार, जिप र भ्यान गरी ९,३६४ वटा सवारी साधन  दर्ता भए ।

वर्गीय हिसाबले पछाडि पारिएका गरीबका पक्षमा अझै पनि राज्यले वैज्ञानिक नीति बनाउन अपरिहार्य ठानेको देखिँदैन । गरीबको न बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा पहुँच हुन सक्यो न त सरकारले दिएका सेवा–सुविधामा नै । एक रिपोर्टअनुसार, बैङ्कहरुले सीधै विपन्न वर्गलाई ऋण दिन नसक्ने जनाएका छन् । धनीको मात्र पहुँच भएको बैङ्कको अधिकतम ब्याज सरदर ११ प्रतिशत छ । गरीबका लागि लगानी गर्ने सहकारीको २४ प्रतिशतसम्म चलनचल्तीमा छ ।

संरचना नै यसरी विकास गरियो कि धनीका बच्चाले महङ्गा बोर्डिङ स्कुल र गरीबका बच्चा कमजोर सरकारी स्कुलमा पढ्न बाध्य छन् । अर्थात् गरीबहरु छनोटको अधिकारबाट वञ्चित छन् । यस्तो व्यवस्थाले उच्च शिक्षामा गरीबका छोराछोरीले कमजोर नतिजामा चित्त बुझाउनुपर्छ ।

अन्ततः शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा प्राप्त गर्ने हरेक अवसरबाट गरीब वञ्चित हुन बाध्य हुन्छन् । यो यतिमा मात्र सीमित छैन, यसको नकारात्मक असर उनीहरुको भविष्य निर्माणमा पर्दछ । राज्यका संरचनाको उपज एउटा वर्ग धेरै अगाडि र अर्को वर्ग धेरै पछाडि प-यो । वर्गीय रुपमा अगाडि रहेका व्यक्तिको हातमा स्रोत–साधन र अर्थतन्त्र मात्र होइन, उसैैका नाममा पद–प्रतिष्ठा पनि सीमित हुन पुग्यो । डाक्टर, प्रोफेसर, प्रशासक, वकिल, न्यायाधीश, उद्योगी–व्यापारी, जमीनदारजस्ता सबै पद–प्रतिष्ठा उसैको पोल्टामा स्वतः परे । 

राज्यको संरचनाका कारण गरीब उठ्नै नसकिने गरी थेचारिएका छन् । धनीहरु थिच्नै नसकिने गरी ठडि“दै गएका छन् । विश्व खाद्य सङ्गठनले नेपालमा अझै ३० लाख नेपाली खाद्यसङ्कटमा रहेको औंल्याएको छ । विश्वमा खाद्यसङ्कट भई भोकमरी हुने ७९ भोकमरीग्रस्त देशेको सूचीमा नेपाल ६० औं स्थानमा छ । आज पनि लगभग ४० प्रतिशत नेपालीलाई आवश्यक खाद्यपदार्थ अपुग रहेको र उनीहरुले दैनिक आवश्यकताभन्दा कम खाएर गुजारा गरिरहेका छन् । तथ्यहरुलाई हेर्दा नेपालमा पाँच वर्षमुनिका ३९ प्रतिशत बालबालिका कुपोषित छन् । नेपालीलाई चाहिने क्यालोरी २,१७४ हो । तर, यो मापदण्ड आमनेपालीका लागि नभई धनी नेपालीका लागि मात्र जस्तो भएको छ । 

अन्त्यमा, आजसम्म देशका स्रोत–साधन कहाँ र कसको पोल्टामा छन् भन्ने बुझ्न यहाँ एउटा दृष्टान्त हेरौं । अपवादबाहेक शहर वा गाउँ जहाँसुकै पनि अधिकांश महङ्गा घरजग्गा ती मानिसका नाममा छन्, जो राज्यसत्ताको संरचनाभित्र रहेका न्यायाधीश, प्रशासक, सेना र प्रहरीका उच्च पदस्थ हुन् । अर्थात् महङ्गा घर–जग्गा सरकारी सेवासुविधा खाएका अनि नीति निर्माण र निर्णय तहमा बसेका मानिसका नाममा छन् । गरीब बनाइएको ठूलो जनसङ्ख्या शासकले दिए हात थापेर खाने र लिने निरीह वर्गमा सीमित बनाइएका छन् । उक्त समूहको उत्थान, विकास र उच्चता कसैका लागि स्वीकार्य छैन । सरकारले वैज्ञानिक रुपमा भूमिसुधार मात्र गर्न सकेको भए पनि एकैपटक २० लाखभन्दा धेरै सुकुमबासी र जोताहा नागरिकले न्याय पाउने थिए ।

 सीमित स्रोत र अवसर भएको देशमा न्यायोचित वितरणको अवधारणा नै भएन । पाउनेभन्दा नपाउनेको सङ्ख्या दशौं गुणा ठूलो भयो । एउटा वर्गले सधैं पाइरहने र अर्को वर्ग सधैं रित्तो भइरहने अवस्था देशका लागि विडम्बना भयो ।

विकल्पको पुस्तक ‘देश किन बनेन’ बाट