काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले सभामुख कृष्णबहादुर महराको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । 

आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधनबारे काँग्रेस सांसदहरुले प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

संसद नियमावलीको परिच्छेद ८ र ९ अनुसार प्रश्न–उत्तर कार्यक्रम होइन भन्दै सभामुखले सांसदहरुलाई बस्न आग्रह गरेपछि काँग्रेस सांसद र सभामुखबीच भनाभन नै भएको थियो । 

प्रधानमन्त्रीले सरकारको काम र कर्तव्यको आफ्नो सम्बोधन गरेको भन्दै महराले आज प्रश्नोत्तर गर्न नसक्ने र प्रश्नोत्तरको छुट्टै व्यवस्था गरिने बताएका थिए । तर, प्रश्न–उत्तरको प्रक्रिया अलग्गै भएकोले यसमा अवरोध नर्गन सभामुख महराले आग्रह गरेपनि काँग्रेस सांसदहरु आफ्नो सिटमा बस्न मानेनन् ।

कांग्रेस सांसदको विरोधका बीच अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले निवृत्तभरण कोष विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन र भुक्तानी तथा फस्यौट विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन बैठकमा पेस गरेका थिए ।

लगत्तै काँग्रेस सांसदहरु रोष्टम घेराउ गर्दै नाराबाजीमा उत्रिएका थिए ।

‘सभामुखले नै नियमावली उल्लंघन गरे’

काँग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले रातोपाटीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा संघीय संसदको ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली’को २१९ अन्तर्गत प्रश्न सोध्न पाउनु पर्ने व्यवस्थालाई नै सभामुखले उल्लंघन गरेको आरोप लगाए । 
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा बोल्नुभयो । ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली’को २१९ अन्तर्गत प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था नै छ । हामीलाई प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्नु नदिनु सभामुखको स्वविवेकी अधिकार प्रयोग गर्नुभयो । सभामुखले त्यसरी चल्न पाउनुहुन्न ।’

‘सीमित सांसदलाई मात्र बोल्न दिने कुरा गर्नुभयो । सबै सांसदको बोल्न पाउने अधिकार छ । सांसदको बोल्न पाउने अधिकारलाई कुन्ठित गर्न पाइँदैन । उहाँ सभामुख हो । सरकारको यसम्यान बन्न मिल्दैन,’ सांसद रिजालले थपे ।

अब प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनबारे आगामी संसद बैठकमा आफूहरुले कुरा राख्ने उनले बताए । तर, सांसदहरुलाई प्रश्न गर्ने वातावरण नबनेसम्म संसद अवरोध गरिराख्ने सांसद रिजालले चेतावनी दिए ।
यस्तै सदन स्थगित भएपछि संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै काँग्रेस सांसद गगन थापाले सभामुख महराले हुकुमी शैलीमा सदन चलाउन खोजेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरे ।
‘सरकारलाई आफ्नो कुरा राख्न दिने तर प्रतिपक्षीलाई प्रश्न गर्न दिन्न भन्ने सभामुख, सभामुख कि पार्टी सदस्य ?,’ थापाले भने, ‘सभामुखका अनुसार संसदको नियमावलीको व्याख्या गर्ने हो भने त उहाँको अनुमतिबिना प्रतिपक्षीलाई भित्र बस्न पनि पाइन्न ।’  

‘प्रधानमन्त्रीले प्रश्न सामना गर्नु थिएन भने सिंहदरबारबाट मन्तव्य दिएको भए भइहाल्थ्यो, किन सदन प्रयोग गरियो ?,’ उनले प्रश्नसमेत  गरे ।

‘सरकारले तथ्य तोडमोड गरेर प्रस्तुत गरेको छ । प्रश्न राख्न खोज्दा सभामुखले ढाकछोप गर्न खोज्नुभयो । प्रश्न सोध्ने पूर्वसहमति थियो, हामीले पाँच जनाको नाम दिएका थियौँ । तर पछि सभामुखले सत्तापक्षसँग मिलेमतो गर्नुभयो,’ उनको भनाइ छ । 

‘राष्ट्र निर्माणमा प्रतिपक्षीलाई मिलौँ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रश्न सोध्छु भन्दा त्यसको जवाफ दिन पनि नहुने भन्दै थापाले आक्रोश व्यक्त गरे । 

सरकारले १० महिनामै जनविश्वासका गुमाइसकेको भन्दै थापाले भने, ‘दश महिना पहिले प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिँदै गर्दा सत्ता पक्षका सांसदले प्रधानमन्त्रीका प्रत्येक शब्दमा सदनभित्रको टेबुल ठोक्नुभयो  । मलाई त्यो ध्वनि सुनेर डर लागेको थियो । तर अहिले केही चुटकिलामा सत्ता पक्षकै केही सांसदले मात्र ताली ठोके आधाले मन नलागी–नलागी ताली बजाए ।’ 

यता, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई प्रश्न गर्न नदिएर सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि गल्ती गरेको बताएको छ ।

राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिलकुमार झाले पनि संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको संसदको सम्बोधनमाथि प्रतिपक्षी दलले टिप्पणी गर्ने व्यवस्था रहेपनि त्यसो गर्न नदिएर सभामुख महराले गल्ती बताएका हुन् ।  

उनले भने, ‘संसद बस्नुको अर्थ सरकारबारे अरु दलले टिप्पणी गर्न पाउनु हो । प्रधानमन्त्री बोलेपछि संसदमा प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था संघीय संसदको नियमावलीमा समेत छ ।’

थापाले पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर भएन भने संसद चल्न नदिने बताए । संसद बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण

उनले अर्को प्रसङ्गमा सांसद थापाले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा सरकार अत्तालिएको दाबी गरे । सांसद थापाले प्रधानमन्त्री ओली वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणबाट अत्तालिएनै न्यायिक जाँचबुझ समिति गठन गरेको उल्लेख गरे ।

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तरगतको उपसमितिलाई गालीगलौजको भाषा प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको मर्यादालाई कायम राख्न नसकेको उनको आरोप छ । उपसमितिको प्रतिवेदनलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले शनिबार एक कार्यक्रमा मन्त्रीहरुलाई फसाउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेका थिए ।

करिब एक घण्टाको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण र कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित रेशम चौधरीको सपथबारे कुनै प्रतिक्रिया नै दिएनन् । 

उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

साथै उपसमितिले पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंशाकार, पूर्वसचिवहरू वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका प्रेमकुमार राई र शङ्कर अधिकारीलाई समेत तत्काल निलम्बन गरी कारवाही गर्न सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको छ । 

यस्तै पूर्वमन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवले पनि यो प्रकरणको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।