सरकारी सम्पतिमा गैरकानूनी ढङ्गबाट काम गर्न नहुने
कैलाली– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सरकारी स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिमा कसैले पनि गैरकानूनी ढङ्गबाट काम गर्न नपाउने बताएका छन् ।
कञ्चनपुरका राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठन र प्रदेशसभा सदस्यले आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर भीमदत्त नगरपालिका नगर विकास समितिको नामको ६३८ बिघा जमीनको केही अशं केही व्यक्ति, व्यापारी, कर्मचारी र ठेकेदारलाई वितरण गरेको देखिएको र त्यसमा भौतिक संरचना निर्माण गरेको विषयसम्बन्धी ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री भट्टले नगर विकास समितिको जमीनमा गैरकानूनी रुपबाट बनेका घर तथा टहरा कानून विपरित भएको बताताउँदै तीनलाई कसैले पनि स्वीकार गर्न नसक्ने बताए ।
ज्ञापनपत्रमा अवैध ढङ्गबाट वितरण गरिएका लालपूर्जा तथा लिज सम्झौता खारेज हुनुपर्ने, औद्योगिक तथा सुकुम्वासीका नाममा वितरण गरिएको जग्गामा भवन निर्माण भएकाले सो सम्झौता खारेज हुनुपर्ने, पद र जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी व्यापक अनियमितता भएको देखिएकाले यसको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने लगायतका माग उल्लेखित छन् ।
भीमदत्त नगरपालिकाअन्र्तगत तत्कालीन सरकारले २०३६ सालमा महेन्द्रनगर नगर निर्माण समिति गुरुयोजना स्वीकृत गरी महेन्द्रनगर निर्माण समितिमा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको थियो । नगर विकास समितिलाई तत्कालीन सरकारले ३३८ बिघा जमीन गुरुयोजनाअनुसार संरक्षण, संवद्र्धन र व्यवस्थापन गर्ने गरी हस्तान्तरण गरेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
लागु औषध मुद्दामा फरार दुई जना भारतमा पक्राउ
-
भोजपुर गोल्डकप : त्रिभुवन आर्मी क्लब फाइनलमा
-
हरिपूर्वामा आगोले चार घर जले
-
तातो हावा ‘लू’ ले नेपालगञ्जको जनजीवन प्रभावित
-
खडेरीले मकै सुक्न थालेपछि नारायणी लिफ्टबाट पानी छाडियो
-
शुक्रबारदेखि कक्षा १२ को परीक्षा : तीन लाख ९० हजार आठ सय ४७ परीक्षार्थी सहभागी हुँदै