स्थानीय तहलाई कानूनी अड्चन कायमै
सुर्खेत– सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाले २८ वटा कानून र त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाइसक्यो । तर, कर्णाली प्रदेश सरकारले राजस्व बाँडफाँडसम्बन्धी कानून बनाउन ढिलाइ गर्दा अनुदान वितरण गर्न नीतिगत अड्चन देखिएको छ ।
गाउँपालिका महासङ्घका प्रदेश संयोजकसमेत रहनुभएका सिम्ताका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले स्थानीय तहको राजश्व तथा व्ययको अनुमानमा घाटा पूर्ति गर्नेसम्बन्धी कानून नहुँदा समस्या परेको बताए । संविधानअनुसार यो कानून प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने हो ।
‘राजश्व बाँडफाँड, परिचालन लगायतका विषयमा कानून नबन्दा हामी समस्यामा छौंँ’, उनले भने, ‘सङ्घ र प्रदेशको ढिलाइले कतिपय काममा अझै नीतिगत अड्चन कायमै छन् ।’ लेकबेँशी नगरपालिकाका प्रमुख गगनसिंह सुनारले प्रदेश सरकारले साझा र एकल अधिकारका क्षेत्र र सीमा निर्धारण गरेर कानून बनाउन ढिलाइ गरेको बताए ।
सुर्खेतका अधिकांश स्थानीय तहमा स्रोतको उपयोगसम्बन्धी विवाद देखिन थालेको छ । संविधानको धारा २३५ (३) अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद उत्पन्न भएमा विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि प्रदेश कानून बमोजिम हुने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले यो कानून पनि बनाउन सकेको छैन् ।
संविधानको अनुसूची–९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयका १५ वटा साझा अधिकारका सूची छन् । त्यस्तै, अनुसूची–८ मा स्थानीय सरकारका एकल अधिकारका २२ वटा सूची छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
उपनिर्वाचनमा आजदेखि प्रचारप्रसार गर्न नपाइने
-
आज यी चार प्रदेशमा चट्याङ्गसहित हल्का वर्षा, लुम्बिनी प्रदेशमा हावाहुरीको सम्भावना
-
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
-
महोत्तरीको मटिहानीमा ६ घण्टापछि आगो नियन्त्रणमा
-
हमासद्वारा इजरायली–अमेरिकी बन्धकको नयाँ भिडियो सार्वजनिक
-
लण्डनको सडकमा घोडाले मच्चायो आतङ्क, ४ जना घाइते