केन्द्रीय संस्करण
अर्थ

औद्योगिक व्यवसाय ऐनको मस्यौदामा उद्योगीको असन्तुष्टि : भने, नेपालमा उद्योग किन टिक्दैन ?

explore access_timeपुस २७, २०७५ chat_bubble_outline0

सरकार अहिले नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याउने तयारीमा छ । ऐनको मस्यौदामाथिको छलफल लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्वदेशी वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने गरी ल्याउन लागेको ऐन उद्योगमैत्री भएको सरकारले भनिरहँदा यता उद्योगीहरू भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सरकारले ल्याउने ऐन अहिलेसम्म उद्योगमैत्री नभएको उद्योगीहरूले आरोप लगाए । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र ईपीआईले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योगीहरूले मस्यौदामा भएको कमजोरी सुधारका लागि सुझावसमेत दिए

ऐनको मस्यौदामा उद्योगीहरूले के–के भने ?

ऐन कानुन कहिल्यै पनि उद्योगीमैत्री भएनन् : शेखर गोल्छा (वरिष्ठ उपाध्यक्ष एफएनसीसीआई) 

औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा सबैभन्दा चिन्ताको विषय विभिन्न मन्त्रालयहरूको तालमेल नमिलेर विकृति आएको छ । अहिलेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा यस्ता  विषय छन्, जुन आर्थिक ऐनले त्यसलाई समावेश गरेको छैन । यसले गर्दा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटेको छ, किनभने कुनै पनि लगानीकर्ताले औद्योगिक व्यवसाय ऐन हेरेर उद्योग खोल्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा आएको विषयलाई आर्थिक ऐनले काट्ने हो भने उद्योगीको विश्वास घट्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा आयकरसम्बन्धी छुट सुविधा र सहुलियत दिइएको छ, जसमा २० प्रतिशत छुट दिइएको छ र अन्य सुविधाहरू पनि दिइएको छ ।

 तर आर्थिक ऐनले यसलाई काटेको छ । आर्थिक ऐनमा अरू ठाउँमा जेसुकै लेखिएको भए पनि आर्थिक ऐनमा जे लेखिन्छ, त्यही अन्तिम हुनेछ भनिएको छ । यसमा परिवर्तन हुनुपर्छ किनभने कुनै पनि लगानीकर्ताले उद्योग खोल्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन हेरेर खोल्छ ।  यो नै अन्तिम ऐन हुनुपर्छ । 

२ अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा र ३ सयभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई विशेष सुविधा दिइएको छ । नेपालको सन्दर्भमा यस्तो माग निकै बढी हो । १ अर्बभन्दा बढी पुँजीको आधारमा ३ सय जनालाई निरन्तर रोजगारी दिएको छ भने उनीहरूलाई त्यही सुविधा पाउनुपर्छ । अर्को कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदाियत्व (सीएसआर)  विकसित देशको उद्योगको वार्षिक प्रतिवेदन हेर्ने हो भने प्रथम २, ३ पेज सीएसआर नै उल्लेख गरेको हुन्छ । हामीकहाँ उद्योगमा सीएसआरको कानुनले पनि अधिकार दिएको छैन ।  

अहिले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा १ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्छ भनेको छ तर आर्थिक ऐनले अहिलेसम्म मान्यता दिएको छैन । नगद धरौटी वा पासपोर्टको सुविधा नलिएको उद्योगले निर्यात गरेको हकमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिए बमोजिम ड्युटी ड्रब्याकको रकम फिर्ता गरिनेछ । यो सुधार हुनुपर्छ । 

सजाय बढेको छ, यसलाई घटाउनुपर्छ । खासगरी उद्योग दर्ता नगराई कसैले उद्योग सञ्चालन गर्यो भने यसमा बढी सजाय छ । लघु तथा घरेलु उद्योगमा पाँच हजारसम्म, साना उद्योगमा २५ हजार, मझौला उद्योगमा ५० हजार, ठूलो उद्योगमा १ लाखसम्मको भनेर राखेका छौँ ।  उद्योगको विवरण पेश गर्न ढिलाइ भएमा सजाय कम गर्न भनेका छौँ । 

उत्पादनमा भन्दा ब्यापारमा बढी लागे  भन्ने दोष निजी क्षेत्रलाई छ । । निजी क्षेत्रले नै बढी नाफामूलक भएर यो समस्या आएको हो भनिँदै आएको छ । यो भनेको सत्यताबाट निकै टाढा छ, जब आयात गर्दा नेपालमा उत्पादन गर्नुभन्दा सस्तो पर्छ भने  बजारको अवस्था हेरेर निजी क्षेत्रले आयात नै गर्छ । कस्ट अफ डुइङ बिजनेस हाम्रो देशमा असाध्यै बढी छ । 

दुई दसको उदाहरण हेर्दा उद्योगको चुनौती ऊर्जा नै रहेको थियो । अहिले केही कम भएको छ । अहिले पनि ठूला–ठूला उद्योगमा अझै पावर पुगेको छैन  । जेनेरेटरमा चलेको उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्तैन । राजनीतिक उथलपुथलले श्रम सम्बन्ध बिग्रेको थियो, जसले धेरै उद्योगहरू बन्द हुन गए । कस्ट पनि बढ्यो । हाम्रो उत्पादकत्व दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम रहेको छ । सबै राजनीतिक पृष्ठभूमिले ल्याएको विकृतिका कारण उद्योगहरू धरासायी बने । हाम्रो ऐन कानुनहरू कहिले पनि लगानीमैत्री र उद्योगीमैत्री भएन । जति पनि ऐन कानुन आए उद्योगीलाई असर पर्ने गरी आए । श्रम ऐनमा पहिलाभन्दा धेरै हामीले चाहेको श्रम लचकता आएको छ । त्यसमा पनि प्रोडक्टिभिटी आउन सकेको छैन । 

उद्योगले नेपालमा  १५ देखि २० प्रतिशतसम्म सहुलियत पाएको छ । तैपनि १५ देखि २० प्रतिशतको सुविधा पूरा नभएको अवस्था छ । डब्लूटीओमा आबद्ध भएपछि देशले के पायो, के गुमायो, कति निर्यात गर्न सक्यो ? यो सबै विषयमा समीक्षा हुन जरुरी छ । देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न, परनिर्भरताभन्दा बाहिर निस्कनलाई उद्योग चाहिन्छ र देशको आत्म सम्मानका लागि उद्योग चाहिन्छ ।

उद्योग दर्ता, सञ्चालन र बन्द सहज बनाउनुपर्छ : हरिभक्त शर्मा (अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसङ्घ )

नेपालमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने या उद्योगधन्दाको क्षेत्रमा लगानी गर्न कुनै लगानीकर्ता नेपालमा आयो भने त्यसले प्राप्त गर्ने सुविधा कम्तीमा पनि क्षेत्रिए स्तरमा  (भारत, चीन, बङ्गलादेश, पाकिस्तान लगायत जो नेपालसँग नजिक छ ) खराब नबनौँ । यसका लागि हामीले ती मुलुकले के सुविधा दिएका छन् भनेर अध्ययन गर्नुप्र्यो । नेपाल सरकारले अध्ययन गर्नुपर्छ । राम्रो नीति ल्याउँदा के हुन्छ छिमेकमा हेर्दा पनि हुन्छ । नेपालमा लगानी गर्दा साढे ३७  प्रतिशतले भारतको भन्दा क्यापिटल कष्ट हुन्छ । नीति बनाउँदा यो कुरा विर्सन हुँदैन । भारतमा कुनै उद्योग खोल्दा १ लाख लाग्छ भने त्यही उद्योग नेपालमा खोल्दा १ लाख ३७ हजार लाग्छ । कस्टको आधारमा साढे ३७ प्रतिशत महँगो छ नेपाल । 

कुनै लगानीकर्ताले आफ्नै स्रोतले जमिन किनेर लगानी गरेको छ भने जमिन बेच्न नपाइने, कित्ताकाट गर्न नपाइने भन्ने संविधानको मर्म विपरीत हुन्छ । त्यसलाई कन्जरभेटिभ नबनाऔँ । गलत नीतिलाई प्रत्यक्ष दियो भने लगानी भित्र्याउन गाह्रो हुन्छ । उद्योग बन्द भयो भने उसलाई बेचेर अर्को ठाउँमा जान दिनुपर्छ ।

तपाईंसँग भएको रकम उद्योगमा लगानी गर्नुस् भन्नका लागि त्यसको आधार के हुन सक्छ हेरौँ । एउटा आधार उद्योगधन्दा स्थापना भएपछि उद्योगधन्दाले बनाउने बिल्डिङको सामान नेपालमा नबने आयात गर्नुपर्यो र सँगसँगै औजार मेसिनरीलगायतका सामान आयात गर्दा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने बनाउनुपर्छ ।

अरू कुनै कर नलाग्ने भनेर स्पष्ट पारिनुपर्छ । दोस्रो नेपालमा जग्गा उद्योगधन्दाले आफै किनेर स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था छ । कुनै लगानीकर्ताले आफ्नै स्रोतले जमिन किनेर लगानी गरेको छ भने जमिन बेच्न नपाइने, कित्ताकाट गर्न नपाइने भन्ने संविधानको मर्म विपरीत हुन्छ । त्यसलाई कन्जरभेटिभ नबनाऔँ । गलत नीतिलाई प्रत्यक्ष दियो भने लगानी भित्र्याउन गाह्रो हुन्छ । उद्योग बन्द भयो भने उसलाई बेचेर अर्को ठाउँमा जान दिनुपर्छ ।

अहिलेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग खोल्न, सञ्चालन गर्न र बन्द गर्न कही न कही सजिलो बनाइयोस् । उद्योगले शाखा  खोल्दा पनि नयाँ उद्योग सरह गर्यो भने  साना उद्योगलाई मात्र प्रोत्साहन दिन चाहेको र ठूलालाई नचाहेको भन्ने सन्देश जान्छ र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्तैनौँ । २० करोडभन्दा बढी नाफा गर्नेलाई सीएसआरको लागि १ प्रतिशत छुट्याउँ । संसारभर यो ठूला उद्योगका लागि मात्र गरिएको व्यवस्था हो । हामी कहाँ उद्योग धन्दा टिकेन भन्ने कुराको चेत आउनु जरुरी छ नत्र भने भविष्यले माफ गर्नेछैन । 

भ्याट छुटको प्रक्रिया सहज भएन : कमलेस अग्रवाल (उपाध्यक्ष नेपाल चेम्बर अफ कमर्स) 
औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न सहजकर्ताको रूपमा सरकार जानुपर्छ । उद्योगले  ६ महिनामा रिपोर्ट पेस गर्ने भनिएको छ । कमसेकम ६ महिना आयकर ऐनअनुसार भएको प्रावधानमा २, ३ महिना थपियो भने अलि सहज हुने थियो । कानुन भनेको एकै प्रकारको हुनुपर्यो ।  २ अर्बभन्दा कमको स्थिर पुँजी भएको उद्योगलाई प्रदेशको कानुनले व्यवस्थित गर्ने भनियो । उद्योग स्थापना कालमा स्थिर पुँजीलाई दुई प्रकारले हेरिन्छ । एउटा भनेको फिक्स लेन बिल्डिङ र अर्को मेसिनरी हो । लेन र बिल्डिङ जोडेर प्रदेशको कानुनको फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।

आयकर छुटको बारेमा यस ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका उद्योगले देहाय बमोजिम भनेर उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित करको दरमा २० प्रतिशतले छुट दिइएको छ ।  उत्पादनमूलक उद्योगको पनि  विविधता हुन्छ । पहिलो उद्योग स्थापना हुन्छ, पछि बस्ती बस्छ अनि क्षतिपूर्ति भन्छन् । यदि पहिले उद्योग स्थापना भएको प्रमाणित भएमा त्यो उद्योगलाई त्यहाँबाट विस्थापित गर्न नपाइने भनेर ऐनमा स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ । भ्याट छुट गर्दा राजपत्रमा प्रकाशित गरेर दिने हो भने यो प्रक्रिया निकै लामो हुन्छ । उद्योग दर्ताकै क्रममा कारोबार प्रारम्भ गर्नुपर्ने अवधि अनुमानित समयको रूपमा परिभाषित गरिदिएर सहज बनाउनुपर्छ । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

captcha