एजेन्सी– अघिल्लो वर्ष भारतको सर्वोच्च अदालतले परस्त्री गमन तथा समलैंगिक सम्बन्धलाई अपराध मान्न नसकिने भनेर फैसला गर्यो । तर बिहिबार भारतीय सेनाका प्रमुख जनरल वीपिन रावतले सेना ‘कन्जरभेटिभ’ संस्था भएकाले त्यहाँ यसलाई मान्यता नदिइने बताए ।  

‘आजको दिनमा यो बारेमा बहस गर्नु अप्ठ्यारो छ । तर सैन्य शक्तिले हाम्रो समाजको कन्जरभेटिभ क्रियाकलापबाट ठूलो उर्जा पाउँछ । सेना स्वभावैले रुढीवादी संस्था हो । हामीहरु न आधुनिकीकरण भएका छौं न पश्चिमीकरणनै भएको छौं...हामीहरुले अझै पनि आफू मातहतकालाई यी कार्य गरेमा कारबाही गर्न सक्छौं । यो निक्कै गम्भीर कुरा हो,’ जनरल रावतले भने । 

रावतले जनवरी १५ मा पर्ने भारतको सेना दिवसको अघि गरिएको वार्षिक पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने क्रममा यी कुरा भनेका हुन् ।  सर्वोच्च अदालतले भारतलाई अंग्रेजहरुले शासन गर्दा बनाइएको परस्त्री गमन र समलैंगिक सम्बन्धलाई अपराध मान्ने कानुनलाई खारेज गरिदिएको थियो । 

फैंसला गर्दा सर्वोच्च अदालतले समग्र तेस्रो लिंगी समुदायप्रति इतिहासमा गरिएको विभेदको लागि माफी मागेको थियो । तथापि उक्त निर्णय भारतीय सेनालाई कसरी प्रभावित बनाउँछ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको थिएन । 

भारतको सेनाले परस्त्री गमनलाई ‘दाजुभाई फौजीको श्रीमतीको माया लुटेको’ मानेर सजाय दिन्छ भने समलिंगी सम्बन्धलाई नस्वीकार्ने कडा नीति छ । समलैंगिकता र एलजीबीटी सम्बन्धमा जनरल रावतले ‘सेनाको विभिन्न नियमावली अन्तर्गत त्यसलाई सामना गर्ने बताए ।’

सेना देशको कानूनभन्दा माथि नरहेको बताउँदैं जनरल रावतले जब कोही व्यक्ति सेनामा सामेल हुन्छ तब संविधानले नागरिकको रुपमा प्रदान गरेको केही अधिकार र विशोषाधिकारबाट बञ्चित हुने बताए । 

पाकिस्तानको शान्ति प्रस्तावबारे

पाकिस्तानको नयाँ सरकारले शान्तिका लागि प्रस्ताव गरेको समाचारबारे भारतीय सेनाको धारणाबारे सोधिएको प्रश्नमा जनरल रावतले सीमा पारी धेरै कुरा परिवर्तन भएको भएपनि मैदानमा भने त्यसको परिणाम नदेखिएको बताए ।

‘उनीहरुको शान्तिको कुरा गरिरहेका छन् । तर मैदानमा, लाइन अफ कन्ट्रोलमा भने हामीहरु त्यस्तो केही देखिरहेका छैनौं,’ उनले भने ।  फौजमा ठूलो स्तरको पुनरसंरचना जारी राख्नु अतिरिक्त, जनरल रावतले भारतीय सेनाका व्यक्तिगत मामलामा सुधारमा पनि प्राथमिकता दिएका छन् । उनले जिम्मेवारी बहनको क्रममा घाइते भएका सेनाका सदस्यहरुलाई सरकारले राम्रो व्यवस्था गर्न नसकेको बताए ।  

असक्तलाई दिइने राहतको सन्दर्भमा जवान र अधिकृतहरुलाई दिइने रकमबीच ठूलो असमानता हुने कुरामा पनि असन्तुष्टि रहेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि लागि त्यहाँको सेनाले नयाँ असक्त नीति लागू गर्न खोजिरहेको छ । जनरल रावतले अर्को वर्षको मध्यसम्म नीति तयार भइसक्ने बताए । 

सैन्य फौजको राजनीतिकरणबारे सोधिएको अर्को प्रश्नको जवाफ दिँदै जनरल रावतले भने, ‘यदि हामी सेनाहरु आफूलाई दिइएको आन्तरिक सुरक्षाको कार्यमा असर पर्ने खालका कार्यहरुमा संलग्न भयौं भने हामीहरुमा राजनीतिकरण भएको मान्न सकिन्छ ।’