काठमाडौं । वर्तमान सरकार विगत ६ महिनामा आफूले लिएको राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन असफल भएको छ । 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार ९३.५ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ । सरकारले ४ खर्ब ३९ अर्बको लक्ष्य लिएको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक अधिकारी सरकारको लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेको बताउँछन् । 

यद्यपि, गत आर्थिक वर्षको तुलनामा भने २५.५ प्रतिशतले राजस्व सङ्कलन बढेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले पनि लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठाएको छ । ६ महिनामा १ खर्ब ८४ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा अन्तिम तथ्याङ्क आइसक्दा १ खर्ब ६२ अर्ब रूपैयाँ राजस्व पुग्ने अनुमान गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका  प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुङ्गेलले विगतका वर्षको तुलनामा राजस्व बढेको तर सरकारी लक्ष्य  अनुरूप भने राजस्व नउठेको बताउँछन् । 

आन्तरिक राजस्व विभागको पुसमा ७१ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो तर ५७ अर्ब रूपैयाँ मात्र उठेको अनुमान छ । ढुङ्गेलका अनुसार पुस ३० गते साँझसम्मको वास्तविक तथ्याङ्क नआइसकेकाले वास्तविक अङ्क बताउन नसकिने जनाए । यद्यपि, सरकारको लक्ष्य पूरा नहुने उनको पनि स्विकारोक्ति छ । 

ढुङ्गेल सबै आर्थिक गतिविधि फैलन नसकेको, डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भएको, स्वदेशी उत्पादन बढ्न नसकेको लगायतका कारण लक्ष्य पूरा हुन कठिन भएको उनको तर्क छ ।  यद्यपि, उनले सरकारको लक्ष्यलाई नै बढी भएको उल्लेख गरे । 

आफ्नै लक्ष्यमा पुग्न अर्थमन्त्रीलाई सकस
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफैले तोकेको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य भेट्टाउन असफल भएका छन् । उनलाई बढी राजस्वमुखी भएको आरोप लाग्दै आएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको छ ।

यसलाई उद्योगी व्यापारीले पनि अर्थमन्त्रीले लिएको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यलाई दक्षिण एसियाकै बढी भएको भन्दै मन्त्रीप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै आएका छन् । एक उद्योगीले अहिले नेपालको जीडीपी ३० खर्बको रहेको र यसलाई आधार मान्दा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य देखिएको र यो निकै बढी भएको बताए ।

देश सङ्घीयतामा गएकाले पनि केही राजस्वका आधारहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ । अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा सङ्घीयता धान्न र देश चलाउनकै लागि पनि राजस्वमा केन्द्रित हुनुपरेको भन्दै आएका छन् । अर्थमन्त्रीको सफलता र असफलताको कसीको रूपमा  प्रभावकारी राजस्व सङ्कलनलाई पनि हेरिने गरेको छ । अर्थमन्त्रीको आफ्नै लक्ष्यले मन्त्रीलाई सकस पर्ने देखिएको छ । 

यसो गरे भेट्न सकिन्छ लक्ष्य
अर्थमन्त्रालयमा बजेट निर्माण, बजेट कार्यान्वयन र राजस्व सङ्कलनको अवस्थालाई नजिकबाट नियालेका पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी अहिले नै सकारको लक्ष्यभन्दा कम राजस्व सङ्कलन भयो भन्दै आतिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा बाँकी रहेको ६ महिनामा सरकारको लक्ष्य हासिल हुन सक्ने ठाउँ रहेको उनको भनाइ छ । 

यद्यपि, सरकारको लक्ष्य अति बढी भएको उनको तर्क छ । सुवेदीका अनुसार विगतका १० वर्षमा औषत २२ प्रतिशतले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेको र यो पटक ३६ प्रतिशतको वृद्धिदर राख्नु बढी हो ।
आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ मा सबैभन्दा बढी ३३ प्रतिशतले राजस्वमा वृद्धि भएको थियो । त्यसयता सो अनुपातमा राजस्व वृद्धि भएको छैन ।

राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने, आयातअनुसार उपभोग भएको लगायतका अवस्थामा भने सरकारलाई लक्ष्य भेट्टाउन सहज हुने सुवेदीको सुझाव छ ।