केन्द्रीय संस्करण
अन्तरवार्ता

‘वाइडबडी प्रकरणमा नेताहरुलाई जोगाउन सत्तापक्ष र विपक्षबीच ‘म्याच फिक्सिङ’ भइसक्यो’

मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी बच्चा हुन् र ?

person explore access_timeमाघ ३, २०७५ chat_bubble_outline0

नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडवडी जहाज खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसको छानविन गर्न अख्तियार दुरुपयोग आयोग र सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । तर, यस प्रकरणमा बहालवाला र दुईजना पूर्वमन्त्रीलाई जोगाउने काम भइरहेको आरोप छ प्रदीप यादवको । सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी प्रकरणको बारेमा छानविन गर्न गठन गरेको उपसमितिका सदस्यसमेत रहेकाप्रदीप यादवले समितिका सभापति भरत शाहले नै वाइडबडीसम्बन्धि कागजात गायब गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले सभापति शाहलाई पनि कारवाही हुनुपर्छ भन्दै संसदमा समेत अवाज उठाएका छन् । यही विषयमा रातोपाटी टिभीका लागि रोहित दाहालले प्रदीप यादवसँग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः 

वाइडवडीका सक्कली कागजात नै लेखा समितिका सभापतिले गायब पारेको भनेर तपाईंले गम्भिर आरोप लगाउनुभयो । भएको के हो ?
– सार्वजनिक लेखा समितिमा उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । त्यसपछि सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसमा व्यापक छलफल गरी एउटा निर्णय गर्यो । निर्णय थियो – पूर्व पर्यटन मन्त्रीहरु जीवन बहादुर शाही, जितेन्द्र देव र बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हकमा कानुन कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा सिफारिस गर्ने । उहाँहरुको नैतिक जिम्मेवारी भएको हुनाले उहाँहरुलाई पनि कानुनी कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भयो । सभापतिले पनि कारवाही अगाडि बढी सकेको छ, त्यसमा हामीले पनि छलफल गर्नुपर्छ भन्नुभयो । तर वहाँले एक हप्ताभन्दा बढी समय बित्दा पनि छलफललाई अगाडि बढाउनु भएन । त्यसपछि मैले अवाज उठाउन थालेको हुँ । मैले संसदमा पनि यस विषयमा बोलेको हुँ । प्रतिवेदन माग्दा सभापतिले हामीलाई पनिे दिन अनाकानी गर्नुभयो ।

छानविन समितिको उपसमितिले पनि लेखा समितिबाट प्रतिवेदन पाएन ?
–हो, हामीले धेरै प्रयास गर्दा पनि प्रतिवेदन पाउन सकिरहेका थिएनौँ । अस्ति आइतबार मात्र मैले त्यो प्रतिवेदन हात पारे । त्यो प्रतिवेदन हेर्दा त त्यसमा धेरै कुरा काटछाट गरिएको रहेछ । हामीले बुझाएको प्रतिवेदन हुबहु थिएन । 

उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन हुबहु हुनुपर्छ भने छैन नि मुल समितिले त्यसमा हेरफेर गर्न सक्छ नि, होइन ?
– उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि मुलसमितिमा छलफल भयो । छलफलमा भएका निर्णयहरु त्यो प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपथ्र्यो । तर, ती निर्णयहरु त्यसमा समावेश भएको मैले पाइनन् । मन्त्री भएको कारणले नैतिक जिम्मेवारी लिने र कानुनी कारवाही गर्ने कुरा मुल समितिमा पत्रकार तथा सबै साथीहरुको रोहबरमा पास भयो । अहिले त्यो पाना नै गायब भयो । समितिले अख्तियारमा पठाएको प्रतिवेदन र सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमध्ये कुनैमा त्यो पाना थिएन । कानुनी कारवाही शब्द नै हटाइएको छ । ठूला माछालाई बचाइएको छ र साना माछालाई जालमा पारिएको छ । 

कानुन कारवाही गर्ने भनिएका तीनै जानाको नाम हटाएको हो त ?
–तीनैजना मन्त्रीको नाम छ तर त्यहाँबाट कानुनी कारवाही गर्ने शब्द नै हटाइयो । 

नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुराले मात्र हुँदैन । लेखा समितिमा कानुनी कारवाही गर्ने कुरा पास भएको छ भने त्यसलाई हटाउन मिल्छ ? मिल्दैन नि । संसदीय मर्यादाको खिलाफ हो । यस्तै हो भने भोलिको दिनमा जनताले संसदप्रति विश्वास गर्दैनन् । 

उपसमितिको प्रतिवेदन नै गलत हो भनेर पूर्वमन्त्री जितेन्द्रनारायण देव लगायतले बताउनु भएको छ  । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
–जितेन्द्रनारायण देवले आपत्ति जनाउनु भएको कुरा हामीलाई थाहा छ । उपसमितिले २०७५ पुस १३ गते नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । वाइडबडी प्रकरण शुरु हुँदा खेरी मन्त्रीहरु को –को थिए, सचिव को को थिए, महाप्रबन्धक को को थिए सबैको लिस्ट पाउँ भनेर मगाएका थियौँ । मन्त्रालयले नै यो मितिदेखि त्यो मितिसम्म जितेन्द्रनारायण देव मन्त्री हुनुहुन्थ्यो भनेर नाम पठाएपछि हामीले आफ्नो प्रतिवेदनमा वहाँको नाम लेख्ने कि नलेख्ने तपाईं नै भन्नुहोस् । 

मन्त्री हुनु त अपराध होइन नि काम कारवाही पो हेर्नुपर्छ नि, होइन ?
–हो, उहाँ मन्त्री हुँदा पनि आठ अर्ब रुपियाँ गएको छ । त्यो पैसा कहाँ किन गइरहेको छ त्यो उहाँले हेर्नुपथ्र्यो कि पर्दैन थियो ? त्यो बेला मन्त्री हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा मन्त्रालयकै पत्रमा उल्लेख छ । 

ठूला माछा जोगाउने काम उपसमितिले नै गरेको आरोप छ नि के भन्नुहुन्छ ?
–उपसमितिले कसैलाई जोगाएको छैन । उपसमितिले त निर्णय गरेर नै पठायो समितिमा । ठूला माछालाई समेत समात भनेर प्रतिवेदन बुझाएका छौँ । हामीले कसैलाई जोगाएको कुरा कहाँबाट आयो ? हामीले कसैलाई जोगाउने काम गरेका छैनौँ । 

एकजना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उपसमितिले जोगायो भन्ने चर्चा छ नि ?
–मन्त्रालयले चिठी पठाउनु पथ्र्यो नि कि त्यतिबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको थियो भनेर । हामीले त मन्त्रालयको पत्रको आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्ने हो । कसैको नाम सुनेको भरमा लेख्न मिल्दैन नि । 

त्यसो भए मन्त्रालयले तपाईहरुलाई जे रिर्पोर्ट दियो त्यो जस्ताको त्यस्तै हाल्निुभयो अरु थप खोज्नु भएन ?
–हामीले छानविन गरेका हौं । जे–जे कागज पायौँ, त्यसैको आधारमा हामी रिर्पोर्ट बनायौं । त्यसमा पूर्व प्रधानमन्त्रीको बारेमा केही उल्लेख थिएन । हामीले प्राप्त गरेको कागज अर्थ मन्त्रालय, सञ्चय कोष, नेपाल राष्ट्र बैको गभर्नरलाई पठाएका छौँ, नागरिक लगानी कोषमा पठाएका छौँ । मन्त्रालयका सचिवलाई पठाएका छौँ, एयरलाइन्सका महाप्रबन्धकलाई पठाएका छौँ । हामीले कसैलाई काखापाखा गरेका छैनौँ । यदी मन्त्रालयले गलत चिठ्ठी पठाएको छ भने त्यहाँका कर्मचारीलाई हतकडी लगाउनु पर्यो नि त । हामी कागजको आधारमा हिँड्ने हो, कानको आधारमा होइन । 

मन्त्रीजी झुठो बोलिरहनुभएको छ । उहाँ बच्चा त होइन नि ।

तपाईंले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिले कागजात लुकाउनुभयो जुन आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले के–के लुकाउनु भयो त ?
–वाइडबडीमा तीनै मन्त्री जिम्मेवारी रहेको कुरा हामीले उल्लेख गरेका पठाएका थियौँ । जीवनबहादुर शाहीको पालामा एग्रीमेन्ट भएको छ र त्यहीबेला बैना रकम दिइएको छ । जितेन्द्रनारायण देवको पालामा ८ अर्ब रुपियाँ दिइएको छ भने रवीन्द्र अधिकारीले १६ अर्व रुपियाँ दिनुभएको छ । यस आधारमा उहाँ तीनैजना दोषी देखिएकाले तीनैजनालाई कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थियौं । तर, त्यस विषयमा निर्णय भएको पाना गायब गरि प्रतिवेदन पठाइएको छ । निर्णयविपरित प्रतिवेदन तयार गर्नु संसदीय मार्यादाको खिलाफ हो कि होइन ? संसदले नै यस्तो डुप्लीकेट काम गर्छ भने जनताले हामीलाई के भन्छ ? जबसम्म नेताको मिलेमतो हुँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार हुँदैन । त्यसकारण वाइडबडी प्रकरणमा कर्मचारी मात्र दोषी छैनन्, नेता पनि उत्तिकै दोषी छन् । एउटा कर्मचारीले मात्र अर्बौँको भ्रष्टाचार गर्ने आँट गर्दैन, त्यसको पछाडी कुनै ठूलो तागत हुन्छ । त्यो तागत भनेको नेता नै हो । 

कर्मचारी हुनु त अपराध होइन नि । त्यहाँ भए भरका कर्मचारी र सचिवलाई दोषी देखाउनु भएको छ । एकजना सचिवले तत्कालै अब्जेक्सन जनाउनु भएको थियो नि ?
–वाइडबडी खरिदमा सर्वजनिक खरिद प्रकृया ऐन त्यसको प्रकृयामा नै गएको छैन । नयाँ जहाज खरिद गर्नुछ भने सावर्जनिक खरिद ऐनको २३६ (१) अनुसार खरिद गर्नुपर्छ । पुरानो जहाज खरिद गर्नुछ भने सार्वजनिक खरिद ऐन २३६ (२) अनुसार जानुपर्छ । सचिव कानुनको पालक हुनुपर्छ । तर, उहाँले कानुन अनुसार काम गर्नुपथ्र्यो तर ऐन कानुन नै नमान्ने सचिव र कर्मचारी दोषी होइनन् ? कारवाही गर्नुपर्दैन ? जो–जो त्यो प्रकृयामा मुछिएका छन् त्यसमा हामी सबैको नाम लेखेका छौ । मन्त्रालयमा मन्त्री छन्, त्यहाँ भ्रष्टाचार भइरहेको छ भने मन्त्री के हेरेर बस्नुभएको थियो । त्यही भएर मन्त्री पनि दोषी हुनुहुन्छ भनेर नै हामीले मन्त्रीका नाम पनि उल्लेख गरेका हौँ । 

तपाईंहरुले तीनै मन्त्रीलाई बराबरको जिम्मेवार देखाउनुभएको छ, तीनैजना मन्त्री उत्तिकै जिम्मेवार छन् त ?
–एकजना मन्त्रीले प्रकृया शुरु गरिसकेपछि त्यसैलाई दुईजना मन्त्रीले फ्लो गर्नुभयो, त्यसैले तीनैजना मन्त्री बराबरका दोषी छन् । सुडान घटना याद दिलाउँछु तपाईहरुलाई । सुडान कण्डामा एउटा आइजीले गल्ती गर्नुभयो । उहाँ रिटायर्ड भएपछि अर्को आइजी आउनुभयो । उहाँले पनि अघिल्लो आइजीले गर्नुभएको कामको फलो गर्नुभयो । उहाँ पनि रिटायर्ड हुनुभयो तेस्रो आइजी आउनुभयो, उहाँले पनि त्यसअघिका आइजीले गर्नुभएको कामको फलो गर्नुभयो । त्यस प्रकरणमा तीनटै आइजी पर्नुभयो कि पर्नुभएन ? रमेश चन्द्र फरार नै हुनुहुन्छ, दुईजना जेलको सजाय भोगेर निस्किनुभयो । कुनै एकजना मन्त्रीले र सचिवले गल्ती गर्नुभएको छ र त्यसैलाई अर्को सचिव वा मन्त्रीले फलो गर्नुभयो भने दोषीको भागीदार उहाँ पनि बन्नुपर्छ । सबभन्दा मुख्य दोषी सुगतरत्न कंसकार हुनुहुन्छ । वहाँलाई तागत र हौसला दिने काम मन्त्रीहरुले गर्नुभएको छ । भ्रष्टाचारका महानायक त कंसकार नै हुनुहुन्छ । 

दुईवटा दलका नेता फँसिरहेका छन् । त्यसलाई बचाउनका लागि यो सब खेल भइरहेका छन् । कुरा क्लियर छ । 

रवीन्द्र अधिकारीले अन्तिम किस्ता नपठाउँदा नौ अर्ब रुपियाँ पनि डुब्थ्यो, पैसा नडुबोस् भनेर नै मैले अन्तिम किस्ता दिएको हुँ भनेर भन्नु भएको छ । त्यसमा आफू कसरी दोषी हुन्छु भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ । त्यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
–मन्त्रीजी झुठो बोलिरहनुभएको छ । उहाँ बच्चा त होइन नि । उहाँलाई हामीले उपसमितिमा बोलाएर बेरुजु देखाइसकेपछि पैसा किन पठाउनु भयो भनेर सोध्दा उहाँले भन्नुभयो, ‘महालेखापरिक्षकलाई सोधेर पैसा पठाएको छु ।’ त्यसपछि हामीले महालेखापरिक्षक टंकमणि शर्मालाई हामीले बोलायौँ । सोध्दाखेरी उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रीजीले झुठो बोल्दै हुनुहुन्छ ।’ फेरि पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, ‘अदालतको निर्णय अनुसार पैसा पठाएको हुँ ।’ २०७४ पुस २७ गते अदालतको निर्णय आएको छ । नागरिक उड्यन प्राधिकारणले एयरबसका लागि टेण्डर आह्वान गर्दा त्यसमा ११ जनाले ग्लोबल टेण्डर हालेका थिए । ११ जनामध्ये तीनजनाको ज्वाइन्ट भेन्चरमा टेन्डर पर्यो । केजीटी कम्पनीलाई टेण्डर परेन । त्यसपछि उसले गलत प्रकृयाबाट टेण्डर गरियो भन्दै अदालतमा रिट दायर गर्यो । तर, अदालतले भन्यो, ‘तपाईं टेण्डरमा पनि भाग लिने तर आफू नपरेपछि अदालतमा मुद्दा हाल्ने ? त्यही कारणले तपाईंको रिट खारेज गर्छौ ।’ अनि मन्त्रीले कसरी भन्नुभयो कि अदालतसँग सोधेर मैले पैसा दिएको हुँ । देशको मन्त्रीले झुठ बोल्न मिल्छ ? उहाँले झुठमाथि झुठ बोलिरहनुभएको छ । अलिकति नैतिक जिम्मेवारी छ भने तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ उहाँले । 

मन्त्रीले झुठो बोलेका कारण सजायका भागिदार हुनुपर्छ कि आर्थिक हिनामिना गरेको आरोपमा कारवाही हुनुपर्छ ?
–यदी उहाँले आर्थिक चलखेल गर्नुभएको छैन, कुनै शुभलाभ लिनुभएको छैन भने उहाँले यति झुठो बोल्ने आवश्यकता नै छैन । कहिले अदालतको नाम लिने, कहिले महालेखा परिक्षकको नाम लिने, भोलि गएर प्रधनमन्त्रीको नाम न लिहालोस्, केही ठेगान छैन उहाँको । 

तपाईंहरुले प्रतिवेदनम उल्लेख गर्नुभएको केहीमाथि अन्याय नै भएको छ पनि भनिन्छ के भन्नुहुन्छ यसमा ?
–हामीले पनि बाहिरबाट सुन्दा त्यसमा जितेन्द्रनारायण देव जोगिन सक्नुहुन्छ । हामी सुने अनुसार २०७४ जेठ २५ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल गठन भएको थियो । जेठ २९ मा यो निर्णय भएको छ । मन्त्रीमण्डल गठन भएको चारदिन मात्र भएको थियो । २०७४ बैशाख २५ गतदेखि २०७४ चैत १ सम्म देउवा मन्त्रीमा बहाल हुनुहुन्थ्यो । तर, मन्त्रालयले हामीलाई यसको जानकारी दिएन । यसमा पनि उपसमितिलाई ढाँट्ने सबैलाई हतकडी लगाउनुपर्छ । हामी देशका सांसद हौँ, हामीले कागज र प्रमाणको आधारमा हिँड्नुपर्छ । हामीले कसैले भनेको सुनेको आधारमा हिड्न मिल्दैन । 

लेखासमितिका सभापतिले कागजात गायब पार्नुभएको छ भने उहाँमाथि पनि कारवाही हुनुपर्छ होइन ? 
–हो, म समितिको बैठकमा लिखित फरकमत राख्छु । म सभापतिलाई प्रश्न गर्छु र उहाँले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले देशलाई समृद्ध बनाउँछु भनेर सपना देख्नुभएको छ । सुशासन कायम गर्ने भन्नुभएको छ । भ्रष्टाचार शुन्यमा झार्छु भन्नुभएको छ तर एकजना जिम्मेवार सभापतिले निर्णय भएका पाना नै गायब गर्छ भने त्यसलाई के भन्ने ? ‘विभागीय मन्त्रीको रुपमा बहाल रहेका अवस्थामा यथेष्ट सतर्कता नअपनाएको देखिँदा निजहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिन र सो सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्ने’ भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यहाँ निर्णय भएको ‘कानुनी कारवाही’को शब्द खोइ ?

सभापतिले किन कागज गायब पारेको होला जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
–कुनै दबाबमा होला । दुईवटा दलका नेता फँसरिहेका छन् । त्यसलाई बचाउनका लागि यो सब खेल भइरहेका छन् । कुरा क्लियर छ । 

सरकारको रवैया यस्तै रहि रह्यो भने हामी त्यो जहाजमा बस्दैनौ । हाम्रो काम हो खबरदारी गर्ने । हामी गठबन्धनमा छौँ । गठबन्धनको काम हो कहाँ गडबड भइरहेको छ त्यसमा सचेत गराउने हो । ‘भ्रष्टाचार भइरहेको छ, त्यसलाई रोक्नुस्, त्यसलाई कारवाही गर्नुस्,’ भनेर भनिरहेका छौँ । यदी सरकारले सुनेन भने हामी ‘डुब्ती नैया’मा बस्न सक्दैनौँ । 

कि शेरबहादुर देउवाको नाम तानिएपछि यो खेल भएको हो कि ?
–त्यो त मलाई थाह छैन । तर प्रतिवेदनमा जुन प्रकारको खेल भएको छ त्यसले म दुःखी छु । 

तपाईले भनेको कुरा सुनुवाई हुने ठाउँ छ कही ?
–ठाउँ भनेको संसद हो, जनता हो, मिडिया हो । यसलाई हामीले निरन्तर उठाइरहन्छौँ । संसददेखि मिडियासम्म हरेक ठाउँमा यसलाई उठाउछौँ । न्याय त्यहीँबाट हुन्छ । भ्रष्टाचारीलाई हामी त्यतिकै छाड्दैनौँ । सरकारले यसबारेमा सोच्नुपर्छ । समय लाग्ला तर सत्यको जीत निश्चित हुन्छ । 

लेखा समितिमा अरु सदस्यहरु पनि छन् तर तपाईंले मात्र बोलिरहनु भएको छ । अरु किन बोल्दैनन् त यसमा ?

–दुईवटा ठूला पार्टीका नेताहरु यसमा मुछिएका छन् । वहाँहरुलाई बचाउने खेल भइरहेको छ । ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको छ । जनताको खुन पसिनाबाट खरिद भएको जहाजमा भ्रष्टाचार भएको छ । तर संसदमा म्याच फिक्स भइसकेको छ । ठूलोलाई बचाउने र सानोलाई जाक्ने काम भएको छ । यो मुद्दामा सत्तापक्ष र विपक्ष दुवै मिलिसकेका छन् । तर म अन्तिमसम्म एक्लै लड्न तयार छु । किनभने म सत्यका लागि लडिरहेको छु ।

तपाईंको पार्टी सरकारमा छ । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । भोलि गएर तपाईको पनि स्वर मधुरो हुँदै जाने हो कि ?
– हुँदैन । हाम्रो पार्टी अध्यक्ष एवम् उपप्रधानमन्त्रीले नै प्रधानमन्त्रीलाई देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको छ । अब सरकारको जहाज डुेब्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । डुब्ने जहाजमा हामी बस्दैनौँ । कुनैबेला झर्न सक्छौँ । 

भन्नाले सरकारबाट फिर्ता हुँदै हुनुहुन्छ ?
–सरकारको रवैया यस्तै रहि रह्यो भने हामी त्यो जहाजमा बस्दैनौ । हाम्रो काम हो खबरदारी गर्ने । हामी गठबन्धनमा छौँ । गठबन्धनको काम हो कहाँ गडबड भइरहेको छ त्यसमा सचेत गराउने हो । ‘भ्रष्टाचार भइरहेको छ, त्यसलाई रोक्नुस्, त्यसलाई कारवाही गर्नुस्,’ भनेर भनिरहेका छौँ । यदी सरकारले सुनेन भने हामी ‘डुब्ती नैया’मा बस्न सक्दैनौँ । 

कहिलेसम्ममा सरकार छाड्नु हुन्छ ?
–हामीले ज्ञापनपत्र दिएका छौँ । ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएको अनुसार सरकारले काम गरोस् । यदि त्यो अनुसार काम गरेन भने हामी कुनै बेला पनि सरकार छाड्नसक्छौ । 

प्रसङ्ग बदलौ, प्रदेश २ का एकजना मन्त्रीले सचिवलाई पिट्नु भयो त्यसलाई तपाईले समर्थन गर्नुभएको छ किन ? 
–मैले समर्थन गरेको छैन । पिटेको प्रमाण बाहिर आएको छैन । सचिवको मात्र आफ्नो दावी छ कि मन्त्रीले कुट्नुभयो । त्यसका लागि मुख्यमन्त्रीले तीन सदस्यीय छानविन समिति बनाउनुभएको छ । यसको छानविन हुँदैछ । त्यो झगडा भएको बेला प्रदेशसभाका सभामुख पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो । मन्त्रीसँग मैले बुझ्दा कुटाकुट भएको छैन । चर्काचर्की भएको छ । उहाँ (सचिव) को दिमागी हालत पनि ठिक छैन । यो विषयमा छानविन हुँदैछ । जो दोषी हुन्छ उहाँलाई कारवाही हुन्छ ।  
   
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ