बिहीबार, १५ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

संवैधानिक परिषद्को निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्नः शेरबहादुर देउवा जालान् त सर्वोच्च ?

मङ्गलबार, ०८ माघ २०७५, १० : ४०
मङ्गलबार, ०८ माघ २०७५

काठमाडौँ । सामान्यतया संवैधानिक परिषद्ले कुनैपनि निर्णय या नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा सर्वसम्मत निर्णय गर्ने प्रचलन छ । 

संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ भने प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र प्रधानन्यायाधीश सदस्य हुने गर्दछन् । 

तर, पछिल्ला दिनमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता अनुपस्थित भएपनि परिषदको बैठक बसेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने गर्न थालिएको छ  । 

आइतबार संवैधानिक परिषदको बैठक बस्यो । बैठक शुक्रबारका लागि बोलाइएको थियो । शुक्रबारको बैठक स्थगित गरेर पुनः आइतबार बोलाइयो । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बैठक र निर्णयबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् । 

उनले यसअघि नै परिषदको सचिवालयमा माघ ४ देखि ७ गतेसम्म काठमाडौ बाहिर जाने जानकारी गराएका थिए । यस्तो जानकारी हुँदाहुदै विपक्षी दलको नेताबिनै आइतबार परिषद बैठक बसेर ५ संवैधानिक निकायका अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्यो । ‘सभापतिज्यूले माघ ४ देखि ७ गतेसम्म बैठकमा आउन नभ्याउने भनेर जानकारी दिनुभएको थियो । तर त्यही समयमा बैठक बसेर नियुक्तिका लागि सिफारिस नै गरियो,’ काँग्रेस सभापति देउवाका सहयोगी भानु देउवाले भने, ‘सभापतिज्यू पनि अचम्ममा पर्नुभएको छ ।’ त्यस्तै विपक्षी दलका नेता देउवाको भनाई उद्धृत गर्दै सहयोगी भानुले भने, ‘केही छैन, सरसल्लाह नै छैन । जानकारी नै छैन । यो त अति भयो ।’

यसलाई कतिपयले प्रचलित मूल्य र मान्यताविपरित भन्दै नैतिक प्रश्न उठ्न सक्ने संकेत गरेका छन् ।

संविधानका जानकार डा. भीमार्जुन आचार्यका अनुसार विपक्षी दलको नेताबिनै बैठक बस्नु र निर्णय गर्नुले कानुनी र नैतिक दुवै प्रश्न उठ्ने बताए । 

फाइल तस्विर

‘संवैधानिक परिषदको व्यवस्थाको महत्त्व के हो ? संविधानले संवैधानिक परिषदको व्यवस्था कुन आधारमा गरेको छ ? त्यसको आशय के हो ? यो कुरा बुझेको देखिएन । परिषद्मा प्रतिपक्ष दलको नेता सदस्य राख्ने व्यवस्था गर्नु भनेको परिषद्ले गर्ने निर्णयमा सबैको स्वामित्व र सन्तुलन मिलाउन हो,’ आचार्यले भने, ‘बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न त सकिन्छ तर त्यसले संविधानको मर्म र भावनालाई चोट पुर्याएको छ ।’ 

संविधानविद्समेत रहेका आचार्यले नेपालमा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था २०४७ सालको संविधानबाटै गरिएको भन्दै यसले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सन्तुलन मिलाउन सहयोग पुगोस् भन्ने कल्पना गरिएको बताए । उनले नेपालपछि यो व्यवस्थाको श्रीलङ्कामा अनुसरण गरिएको बताए ।

‘संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ । बैठक बस्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता उपस्थित हुनुपर्छ । तर, अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता नभएपनि बैठक बस्न थालेको छ । निर्णयसमेत हुन थालेको छ । यो हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्ति हो,’ काँग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘संविधान नै भत्काउने प्रयासस्वरुप यस्ता कामहरु हुन थालेका हुन् कि भन्ने लाग्न थालेको छ ।’  

‘कानुन त परिषद्लाई बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न बाधा नभएपनि यस्तो प्रवृत्तिले राम्रो संकेत गर्दैन,’ काँग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडको भनाइ छ । आइतबारको परिषद् बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षमा बालानन्द पौडेल, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका लागि शान्ताराज सुवेदी र मधेशी आयोगका लागि डा. विजयकुमार दत्तको नाम सिफारिस गरेको हो । यसैगरी थारु आयोगमा विष्णुप्रसाद चौधरी र मुस्लिम आयोगमा समिम अन्सारी अध्यक्ष पदका लागि सिफारिस भएका छन् ।

सत्तापक्ष भन्छ– नियमसङ्गत नै हो

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा संवैधानिक परिषदका सदस्य गणेश तिमल्सिनाले भने परिषद बैठक नियमसंगत नै बसेको र निर्णय गरेको दावी गरे । 

‘विपक्षी दलको नेतालाई अघिल्लै मितिमा बैठक बस्ने भनेर जानकारी गराएको हो । तर, उहाँ आउनु भएन । सहमतिका लागि कुर्दाकुर्दा ढिला भइसक्यो । उहाँ कहिले भ्याउँदिन भन्नुहुन्छ कहिले बाहिर छु भन्नुहुन्छ । यो राजनीतिक विषयसँग जोडिएको विषय पनि हो । उहाँहरु नै केही काम भएन । ढिला भयो पनि भन्नुहुन्छ । बैठकमा पनि आउनुहुन्न,’ अध्यक्ष तिमल्सिनाले रातोपाटीसँग भने ।

काँग्रेसले छलफल गर्ने 
काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सत्तापक्षले संवैधानिक व्यवस्थालाई नै चुनौति दिएर अघि बढ्न थालेको आरोप लगाए । 

‘सरकार संविधान, सहकार्य र सहमतिको सिद्धान्तविपरित अघि बढ्दैछ । यसले लोकतान्त्रिक संस्कृतिको उपहास भएको छ ’ प्रवक्ता शर्माले रातोपाटीसँग भने, ‘विपक्षी दलका नेतालाई जानकारी नै नदिई संवैधानिक परिषद बैठक बसेर निर्णय गरेको विषयमा हामी माघ १० गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल गर्छौ र निर्णय गर्छौँ ।’

देउवा निकट स्रोतका अनुसार बैठकपछि सभापति देउवाले परिषदको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिने तयारी गरेका छन् । स्रोत भन्छ, ‘यसअघि माधव नेपालका पालामा जसरी परिषद्को निर्णय उल्टिएको थियो यो पटक पनि त्यस्तै हुन सक्छ ।’    

यसरी उल्टिएको थियो परिषद्को निर्णय 

२०६७ वैशाख १० गते प्रधानमन्त्री थिए तत्कालीन एमाले नेता माधव कुमार नेपाल । उनको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगमा प्रमुख र सदस्य गरी १० जनालाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

जसअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूमा क्रमशः बाबुराम आचार्य, विशेश्वरमान श्रेष्ठ र हिमबहादुर गुरुङलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूमा क्रमशः नीलकण्ठ उप्रेति, भोला साह र श्रीमती भूषण श्रेष्ठलाई सिफारिस गरेको थियो ।

त्यही बैठकले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा उदयनेपाली श्रेष्ठ र सदस्यमा रामस्वरूप सिन्हा तथा महालेखा परीक्षकमा भानुप्रसाद आचार्यलाई नियुक्तिका लागि परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो । तर, त्यो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेता तथा तत्कालीन एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अनुपस्थित थिए । बैशाख १३ गते परिषदको सो निर्णय असंवैधानिक भन्दै प्रचण्डले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे ।

कानूनी रुपमा  संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यिवधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ मा परिषद् बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषयसूचीसहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै सदस्यहरूलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । 

तर वैशाख १० गते बैठक बस्नुभन्दा २४ घण्टाअघि अर्थात् वैशाख ९ गते प्रचण्डलाई सूचना दिइएको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर प्रचण्डले संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति सिफारिस बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा वैशाख १२ गते रिट दायर गरेका थिए । 

रिटमा न्यायाधीश तपबहादुर मगर, ताहिरअलि अन्सारी र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको विशेष इजलासले परिषदको निर्णय खारेज गर्दै रिक्त संवैधानिक निकायमा नयाँ नियुक्ति सिफारिस गर्न परिषद्को नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

संविधानको मर्ममाथि प्रहार भयो– रामचन्द्र पौडेल

काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारले विपक्षी दलको नेता अनुपस्थिति भएका बेला संवैधानिक परिषद्को बैठकले निर्णय गर्नु संविधानको मर्ममाथि प्रहार भएको दावी गरेका सोमबार पाल्पामा बोल्दै पौडेलले सरकारले विपक्षी दलको नेता बिना संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर विभिन्न आयोगमा नियुक्ती गरेकोमा आपत्ती जनाएका हुन् ।

‘सरकारले विपक्षी दलको नेता बिनाको बैठक राखेर संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेर संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिने काम गरेको छ । यो संवैधानिक परिषदमाथि चुनौति दिएर आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने काम आपत्तिजनक छ ।’ 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

फणीन्द्र नेपाल
फणीन्द्र नेपाल

 फणीन्द्र नेपाल  राजनीति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।

लेखकबाट थप