पछिल्लो समय सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसबीच टकराव देखिएको छ । खासगरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक, काँग्रेस नेताका नाममा रहेका अस्पताल प्रदेश वा केन्द्र कुन सरकारले सञ्चालन गर्ने तथा संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति लगायतका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच दुरी बढ्दै गएको छ । 

यहिबेला डा. गोविन्द केसीको अनशन र काँग्रेसको विरोधकाबीच प्रतिनिधिसभाबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको छ । डा. केसीले अनशन जारी राख्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका छन् । 

यता काँग्रेसले पनि विभिन्न भातृ संगठन सडकमा उतारेको छ भने माघ २१ गते देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ । डा. केसी र काँग्रेसको विरोधलाई उधुमका रुपमा लिनुपर्ने कारण नरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीको जवाफ छ । 

चिकित्सा शिक्षा विधेयकप्रति काँग्रेसको विरोध किन ? डा. केसीको अनशनको समधान के हुनसक्छ ? सरकारप्रति काँग्रेस आक्रमक बन्नुको कारण के हो ? यी र यस्तै विषयमा नेपाली काँग्रेसका युवा नेता तथा सांसद गगन कुमार थापासँग रातोपाटीका लोकेन्द्र भट्टले जवाफ मागेका छन् :-

डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशन र प्रतिपक्षी दल काँग्रेसको विरोधका बीच चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको छ । विधेयकले डा. केसीका मागमध्ये के–के सम्बोधन गर्यो, के–के गरेन ?

नेपालमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको बेथिति अन्त्य गर्ने र चिकित्सा शिक्षाको मार्गदर्शन पनि मान्ने उद्देश्यले गठन भएको  केदारभक्त माथेमा कार्यदलले जे–जे सिफारिस गर्यो, त्यो सिफारिसलाई कानुनमा लिपिबद्ध गर्नुपर्छ  भन्ने डा. केसीको माग हो । त्यही माग अनुरूप शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश बनायो । त्यो अध्यादेश धेरै नै तलमाथि गरेर केपी ओली नेतृत्वको यो सरकारले गएको साउनमा संसदमा प्रस्ताव ल्यायो । सरकारको चाहना त्योबाटै प्रष्ट भइसकेको थियो । सरकारको चाहना के हो भन्ने कुरा त्यो संशोधन पेश गरेको विधेयकबाटै हेर्नुपर्छ । त्यसपछाडि एक खालको संघर्ष भयो । अनि डा. केसीसँग केही सम्झौता पनि भए । तीमध्येका थुप्रै कुरा सम्झौताको बलमा ओली सरकारले स्वीकार गर्यो । तर विधेयक पारित हुँदै गर्दा सरकारले केही महत्वपूर्ण कुराहरू छुटायो । त्यसले फेरि के देखायो भने योे सरकार चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको बेथिति अन्त्य गर्नका निम्ति हृदयबाटै तयार नभएको पुष्टि हुन्छ । 

सरकार चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा देखिएका बेथिति अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले नभई बाध्यताले घिसारिएर, लतारिएर आएको अवस्था रहेछ । त्यसैले सरकारले चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा केही न केही प्वालहरू राख्यो । 

हेर्दा सामान्य लाग्ने तर त्यसमध्येको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा हामी सबै राजनीतिक दलले गल्ती गरेका थियौं । त्यो गल्ती सुधार गर्न सकेन । 

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र अरु जस्तो होइन । यो फरक छ । मूलतः यसलाई सार्वजनिक क्षेत्र नै बनाउनुपर्छ । यसमा निजी क्षेत्रलाई सकेसम्म स्पेस दिनु हुन्न थियो । दिइहाले पनि सार्वजनिक क्षेत्रलाई बलियो बनाएर तथा नियमनकारी निकायलाई पनि बलियो बनाएर अलिकति बाँकी रहेको स्पेसमात्र निजी क्षेत्रलाई दिनुपथ्यो । हामीले २५, ३० वर्ष पहिले यो तरिकाले सोच्नुपथ्र्यो, हामीले सोच्न सकेनौँ । 

सार्वजनिक क्षेत्रलाई बलियो र फराकिलो बनाएनौँ । निजी क्षेत्रलाई मात्र खुला गरिदियौँ । अहिले यसलाई सच्याउन खोजेको हो । हामीकहाँ चलिरहेका विश्वविद्यालयहरूले हिजो हाम्रो गलत नीतिका कारणले गर्दा धैरै कलेजलाई सम्बन्धन दिएका छन् । तिनले आफ्नो क्षमताभन्दा दोब्बर तेब्बर लिएर हिँडिरहेका छन् । अब रातारात घटाउन सकिन्न । कम्तीमा  त्यसलाई त्यहाँ रोकौँ । त्योभन्दा नबढाऊँ र अब नयाँ गल्ती नगरी सुरुवात गरौँ भन्ने मुख्य कुरा थियो । अहिलेको विधेयकले त्यो गल्तीलाई सच्याउन चाहेन । त्यो कानुन निर्माण गर्दैगर्दा एक दुईवटा कुनै अमुक विषय र स्वार्थका निम्ति कानुन बनायौँ । अरू सबैलाई कानुन लाग्छ, फलाना फलानालाई कानुन लाग्दैन है भन्ने ढङ्गले कानुन निर्माण गर्ने तहसम्म हामी गयौँ । यो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो विषय भयो । त्यसलाई के भन्न सकिन्छ भने यो त एउटा दुईवटा मेडिकल कलेज खुल्ने कुरा त हो नि ? यो कुरामा आँखा चिम्लिदिए भइहाल्यो नि भन्ने कोणबाट पनि हेर्न सकिएला । तर यही एउटा दुईवटा त हो भन्दाभन्दै हामी यहाँसम्म आइपुगेको स्थिति हो । 

अब यो एउटा दुईवटा त हो नि, सामान्य कुरा त हो नि भनेर हिजो गरेका गल्तीलाई दोहोर्याउने वा त्यसलाई टुङ्गो लगाएर अगाडि बढ्ने भन्ने मुख्य प्रश्न हो । हामीले हिजो गरेका गल्तीलाई अब सक्कियो, अब नयाँ ढङ्गले सुरु गरौँ भन्ने कुरामा तयार भएनौँ । 

सरकार पक्षले डा. केसीका ९५ प्रतिशत माग पूरा भएको दाबी गरेको छ । तपाईंले उठाएको यो त एउटा भयो । ५ प्रतिशतमा अन्य के छुटे ?

पहिला, म त्यो प्रतिशतको कुरामा जान्छु । त्यो विधेयक पास भएको दिन धेरै साथीहरू प्रफुल्ल मुद्रामा देखेँ । त्यसपछि पछाडि फर्केर विश्लेषण गरेँे । चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुँदैगर्दा आज को–को हारे भनेर विचार गरेँ । 

प्रधानमन्त्री ओली त हार्नु नै भयो । किनभने प्रधानमन्त्रीको आग्रह वा आदेशलाई उहाँकै सांसदहरूले अस्वीकार गर्नुभयो । 

अर्को, नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ हार्नुभयो । उहाँको संशोधन फेल खायो । 

प्रमुख प्रतिपक्षले त हार्ने नै भयो । चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै झन्डै एक दशकसम्म सङ्घर्ष गर्नुभएका डा. गोविन्द केसी पनि हार्नुभयो । 

तर ९५ प्रतिशत माग पूरा भयो भन्ने गरिएको छ । ५ प्रतिशत पूरा भएन, त्यो चाहिँ किन पूरा नगरेको भन्ने प्रश्न आयो । त्यो ५ प्रतिशत पूरा गरेको भए के हुने रैछ फेरि ? ककसले जित्ने रैछन् त फेरि ? प्रधानमन्त्रीले जित्ने, नेकपाले जित्ने, काँग्रेसले जित्ने र डा. गोविन्द केसीले जित्ने थिए । तर ५ प्रतिशत पूरा नगर्दा सबै हारे । आज नेकपाका सबै हार्नका लागि तयार भए । प्रधानमन्त्री र आफ्ना सचेतक पनि हराउन तयार भए । केका लागि त भन्दा त्यही ५ प्रतिशतका लागि । त्यो ५ प्रतिशत भनेको चाहिँ के हो ? त्यो ५ प्रतिशतमा जे कुरा परेको छ, त्यसबाट कसले जित्यो भन्ने कुरा आजको मुख्य प्रश्न हो । 

आयोग र विश्वविद्यालयको कुरालाई सँगै राखेर ल्याएपछि अर्को ठूलो अलमल आयो । एकातिर विधेयकले आयोग खोल भन्यो । कतिपय साथीले यसलाई गलत बुझ्नुभएको छ । ऐनमा व्यवस्था नभएको भए एउटा कुरा । ऐनमा व्यवस्था भयो, अब खोल्नु पर्छ । अब नेपालमा  मेडिकल विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ । अनि त्यो मेडिकल विश्वविद्यायल कस्तो हुने ? त्यसले के गर्ने ? मेडिकल विश्विद्यालय चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? यी सबै कुरा बनाउनलाई त हामीले आयोग ल्याएका हौँ नि । आयोग ल्याउँदा सँगसँगै अर्को मेडिकल विश्वविद्यालय ल्याइदियौँ । यसले आयोगको स्थापनादेखि नै गरेका काममाथि प्रश्न खडा गर्यो ।

दोस्रो विषय भनेको यो हो । 

तेस्रो विषय मलाई सीटीईभीटीको विषय धेरै ठूलो लागिरहेको थिएन । पछिल्लो समय त्यसको व्याख्या र तर्कहरू गरेको देख्दा त्यसले पनि समस्या ल्याउँछ । यो कुरा पटक्कै नबुझिएको हो अथवा बढी बुझ्एिको हो, मलाई थाहा छैन । स्वास्थ्यको तल्लो तहका जनशक्तिमा कुनै बेला नेपालमा अत्यन्त ठूलो आवश्यक भएकाले अहेव र अनमी पढाइएको हो ।  तिनै अहेव र अनमीले गाउँगाउँमा ठूलो सेवा गरिरहेका पनि छन् । नेपाल सरकारमा ठूलो सङ्ख्यामा उनीहरू दरबन्दीमा काम गरिररहेका छन । कहीँ केही पनि समस्या छैन । अब अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०८० सालपछि हाम्रो आफ्नो स्वास्थ्य सेवाभित्र अहेव र अनमी लिइँदैन, लिइसकेकालाई पनि बिदा गछौँ भनेको होइन ? बेलाबेलामा हामी के भन्ने गर्छौं भने त्यत्रो काम गरेका जनशक्तिलाई अपमान गर्ने भन्ने कुरा उठ्छ । कसैको अपमान गरिएको छैन । जो अहेव र अनमी छन्, उनीहरु रहन्छन्, अब कोही थपिँदैनन् भनिएको हो । योसँगै अलि माथिल्लो तहको जनशक्तिलाई नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा टर्निङप्वाइन्ट बनाउने हो । अब सबैभन्दा तल्लो तहमा काम गर्ने भनेको स्टाफनर्सले हो । किनभने हामीले त धमाधम मेडिकल कलेज खोलेर ठूलो मात्रामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन गर्दैछौँ नि त । हाम्रो बाटो अलि माथिल्लो तहबाट मात्र स्वास्थ्य सेवामा जनशक्तिलाई लिने भन्नेतिर गयो । तर विधेयकमा सीटीईभीटीबारे मैले उत्पादन गरेपछि तैले नलिएर हुन्छ ? तँलाई थाहा हुन्छ कि मलाई थाहा हुन्छ भन्ने ढङ्गले बहस उठेको हामीले पाएका छौँ । 

अर्को कुरा, यो विधेयकले चिकित्सा क्षेत्रलाई सेवामूलक बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ । मेडिकल कलेजलाई नाफामूलक नबनाउने कुरा प्रस्ताव आएको थियो । हामीले फेरि सही सिद्धान्तमा टेक्नुपर्छ भन्दै नेपालको मेडिकल शिक्षा नै गैरनाफामूलक बनाउनुपर्छ भनेका थियौँ । यदि निजी लगानी आउँछ भने चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानी नै बढाऔँ र अरु जस्तो मुनाफा कमाउने गरी आउन नदिऊँ भन्ने थियो । अहिले हामी जहाँ आइपुग्यौँ, त्यो आजकै दिनबाट छोडेर नयाँ तरिकाले अगाडि जाऔँँ, नयाँ कुराहरू सुध्रिँदै जान्छन् । 

विधेयकमा विश्वविद्यायलले भनेझैँ भयो । विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने भन्यो तर केहीका सन्दर्भमा खेला भयो । विधेयक पारित गर्दा १० वर्षपछि चाहिँ खोल्न पाउने भन्ने व्यवस्था गर्यो । एचए पनि खोल्ने, स्टाफनर्स पनि  खोल्ने, मेडिकल कलेज पनि खोल्ने, सारा खुल्ने सबै खुल्ने, पूरै नाफा कमाउन खोल्ने र १० वर्षपछि हामी नखोल्ने भन्ने यस्तो हावादारी कुरा पनि कही हुन्छ ? 

हामीले नेपालमा मेडिकल कलेज गैरनाफामूलक बनाउने हो भने अहिलेसम्म खोलेकालाई कसरी बनाउने ? उसले पनि त एउटा कानुनबाट नै खोलेको छ ।

सीटीईभीटीलाई अहिले नै खारेजको बाटोमा लाने स्थिति छ छैन ? सत्तापक्षले त अहिले त्यसलाई बन्देज लगाउन सक्ने स्थिति छैन भनिरहेको छ नि ? 

सत्ता पक्षकाले गरेको तर्क नै कुतर्कको छ । उनीहरूले कानुन निर्माण गर्दाका तर्क हेर्नु होस् । त्यसरी भएन । हामीले नेपालको मेडिकल क्षेत्रमा भएकालाई सेवामूलक कसरी बनाउने प्रस्ताव गरेका थियौँ ? कहिलेदेखि बनाउने ? त्यो सबै जिम्मा सरकारलाई हुन्छ । समय कति लाग्छ ? कसरी बनाउने, त्यो सरकारको कुरा हो । अबदेखि बनाउने कुरा त सरकारले सोच्नुपर्यो नि । नयाँ खुल्न आउनेलाई यसरी यसरी खोल भनेर जसरी हामीले स्कुलमा गर्यौँ नि, आजसम्म खुलेका ज–जसका स्कुलहरू थिए ती कम्पनीका नाममा गएका छन् । नयाँ खुल्ने एउटा पनि कम्पनीबाट खुल्न पाउँदैन । पुराना खोलेकालाई विस्तारै बदल्छौँ भन्नेमा आयौँ । मेडिकल क्षेत्रमा १० वर्षसम्म जति पनि नाफा कमाउनका लागि खुल्न पाइने कुरा छ, नाफा कमाउने ठाउँमा पनि खोल्न दिनुपर्यो । कानुन निर्माण गर्दा नै एउटा दुईवटा कलेजको बारेमा सोचेर के–के लेखिदिए खुल्ला ? के–के लेखिदिए नाफा कमाउन पाइएला ? भन्ने तरिकाले कानुन निर्माण गर्न खोजिएको छ ।

माथेमा प्रतिवेदनलाई अकाट्य सत्य मान्ने हो भने त्रिवि र केयूको सम्बन्धन दिनसक्ने क्षमता  ५, ५ वटा मात्र रहेछ । तर त्रिविले १० र  केयूले ११ वटालाई सम्बन्धन दिइसकेका छन् । क्षमताभन्दा बढी रहेका ती ५ र ६ वटा कलेजलाई खारेज वा मर्ज गर्नु पर्दैन र ? पहिलेदेखि नै ती ११ वटा केलेजलाई मर्ज वा खारेज गरेको भए यस्ता समस्या आउने थिएन कि ?

प्रतिवेदनले गल्ती भए यसलाई रोकिहाल्नु पर्यो भनेको छ । प्रतिवेदनले भनेको कुरा मैले माथि नै बताइसकेको छु । नयाँ बनेको आयोगले कहाँनिर जान सक्छ भने कतिपय त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेज अब सुदूरपश्चिम वा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा जान आग्रह गरेर ती ११ वटा कलेजको लोड कम गर्न सकिन्छ र जानुपर्ने बाटो पनि त्यही नै हो । अहिलेको विधेयकले त्यसलाई रोक लगाएको छ । हामो कुरा बढ्न दिने कुरालाई रोक्न खोजौँ, घटाउने कुरामा बाटो खोजौँ भन्ने हो । तर, विधेयकले घटाउने कुराको भने बाटो खुला गरेको छ । 

म क्षमताभन्दा बढी रहेका कलेजलाई घटाउनुपर्छ भन्छु । जसमा क–कसलाई कहाँकहाँ जा भन्ने भन्दा पनि विश्वविद्यालयले काम र कानुनका आधारमा निर्णय गर्नु पर्छ । 

जस्तै, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय खुलेर सम्बन्धन दिने कुरा आएमा पूर्वाञ्चलमा सञ्चालन रहेको नोबेल मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेजले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सम्बन्धनभन्दा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिने कुरा चाहिँ उसका निम्ति बढी आकर्षक र विश्वसनीय बनाउँदै गर्दा केयूबाट निस्किएर त्यहाँ जान चाहन्छ । 

हाम्रो दिमागमा के चल्यो भने मेडिकल कलेज खोल्छु भन्नेलाई खोल्न दिनुपर्यो, चलाउँछु भन्नेलाई चलाउनु दिनुपर्यो । मेडिकल एजुकेसन भनेको अरू जस्तो हैन । स्वास्थ्य भनेको हाम्रो मौलिक हक हो ।  

अहिले डा. केसी अनशनमा छन् । उनको अनशनलाई लिएर स्वास्थ्य क्षेत्र नै अस्तव्यस्त हुनेगरी डाक्टरहरू आन्दोलनमा उत्रिसकेका छन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? 

सबैभन्दा ठूलो भूमिका राजनीतिक दलहरूको हो । हाम्रो काम गर्ने शैली जस्तो पुरानो थियो, हामीले तिनै शैलीहरूलाई निरन्तरता दिइराख्दा अरू ठाउँबाट नयाँ गर भनेर मेरो ठाउँबाट भन्नु त्यति उपयुक्त नहोला । 

उहाँहरूले विरोध गर्दै सरकारलाई दबाब दिन चाहनुभएको छ । तर सिर्जनात्मक ढङ्गले अरूले सोचेभन्दा फरक तरिकाले सोचिदिनुभयो भने राम्रै होला । 

तपाईंले देश विदेशको आन्दोलन पनि हेर्नुभएको छ । नेपालमा आन्दोलनको नयाँ ट्रेन्ड विकास गरेर जाँदा हुँदैन ?

तपाईंले एकदमै फरक कोणबाट विषय उठाउनु भएको छ । यो सोचनीय कुरा हो । यसका बारेमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने, छलफल गनुपर्ने विषय बन्न सक्छ, बन्नुपर्छ । यसका बारेमा हामी पनि छलफल गर्छौं, सोच्छौं । आगामी दिनमा हाम्रा कार्यक्रमलाई नागरिकको दैनिकीमा कम अप्ठयारो पारेर सरकारको ध्यान खिच्न सक्ने गरी तय गर्न सक्छौं । 

जापानमा जस्तो धेरै काम गर्दा सुन्दिने, देख्दिने र महत्व दिने सरकार हुँदै गर्दा आन्दोलनको त्यस्ता स्वरूपहरू बन्दै जाला । 

तर, वर्तमान सरकारको यस्तो अहंकारी, निषेधकारी व्यवहार छ । डा. केसी अनशन बस्दा उहाँको कार्यले न कसैलाई घोचेको छ न दुःख दिएको छ  तर सरकार चाहिँ अर्को एउटा सुत्ने मान्छे खोजेर ल्याउँछ । तँ मात्रै सुतेको छस्, अर्को पनि सुतेको छ भन्छ, यस्तो सरकार छ । सरकार नै यस्तो भएपछि यस्ता अन्दोलन काम लाग्लान् कि नलाग्लान् भन्ने विषय पनि आउँछन । तर पनि तपाईको सवाललाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

तपाईंले प्रतिनिधि सभाबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएलगत्तै सरकाले प्रतिपक्षलाई जिस्क्यायो, सभामुखले जालझेल गरे भन्नुभयो । के–के मुद्दामा जिस्क्यायो र के जालझेल गर्यो ? 

सभामुखसँगको अपेक्षा भनेको उहाँले संसदको नेताको रूपमा संसदलाई सकेसम्म त्यहाँभित्र समस्याहरू कम होस् र सबैसँग इम्पार्सियल व्यवहार गर्ने भूमिका होस् भन्ने अपेक्षा रह्यो । तर अन्तिम घटनाको दिनमा सभामुखले हामीलाई दिनुभएको सूचना वा संकेत के थियो ? हामीले भनिरहेका थियौं, ‘प्रधानमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ ।’ 

चिकित्सा शिक्षा विधेयक जसरी पनि देखाइदिन्छु भनेर त्यो त देखाइदिन खोज्या त हो । शुक्रबारको ठाउँमा सोमबार पारित गर्दा केही बिग्रन्नथ्यो । तर हामीले सुन्दै आएको र बुझ्दै आएको कुरा के भने, प्रधानमन्त्रीले आदेश दिनुभएको छ, ‘म नेपाल टेक्नुभन्दा पहिले विधेयक पास भएको हुनुपर्छ ।’

पार्टीका निम्ति त प्रधानमन्त्रीको आदेशको पालना गर्ने कुरा ब्रह्मवाक्य भयो भयो तर सभामुखको लागि त हैन नि । सभामुख त प्रधानमन्त्रीको आदेश पालक हैनन् नि । सभामुख त सभाको नेता हो । उहाँले त आफ्नो ठाउँबाट हेर्ने भनेको प्रधानमन्त्री आइपुग्नुहुन्छ अनि उहाँहरूबीचमा संवाद हुन्छ र यसको हल निस्कन सक्छ भनेर सोच्ने हो । यसरी सोच्नुहोला भन्ने लागेको थियो । 

अन्तिम दिनमा सभामुखले पनि म यसरी सोच्दैछु, म मुठभेठ हुन दिन्नँ भनेर भन्नुभएको त थियो । जसले गर्दा त्यो दिन हाम्रो विरोध पछाडि बैठक स्थगित हुन्छ भन्ने हामीलाई परेको थियो । तर, हामी पार्टी सभापति र दलको नेतासहित विरोध जनाइरहेको बेलामा हामीलाई गलत सिद्ध गराइदिनुभयो । सभामुखको अपरिपक्वता र जालझेलपूर्ण व्यवहारले हाम्रो दलको नेताको उपस्थितिमा भइरहेको त्यत्रो विरोधको बीचमा एउटा विधेयक पारित हुन पुग्यो । भर्खर सदनको त पहिलो वर्ष न छ, अझै अरू चारवटा वर्ष आउन बाँकी छ । सभामुखले त सत्ता र विपक्षलाई सीधा आमनेसामने मुठभेठको अवस्थामा पुर्याइदिनु भयो ।

उहाँको काम त सकेसम्म विवाद न्यूनीकरण गर्ने हुनुपर्ने हो । दलकै नेताको उपस्थितिमा यो खालको व्यवहार गरिसकेपछि अब भोलि हामीले कुनै दिन एक्स्ट्रिम कदम चाल्यौं भने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको लडाइँ फेरि अस्तिको जस्तै त हुने हो । संसदमा हामी सबै पार्टीका मान्छे उभिएर सरकारलाई आफ्नो काम प्रस्तुत गर्न नदिने प्रयत्न गर्नेभन्दा त केही गर्न सकिँदैन । अन्तिम त्यही त हो । त्यस्तो गर्यो भने, सभामुखले पेल्दिनुहुन्छ भन्ने कुरा त स्थापित गर्दिनुभयो ।

त्यो दिन पारित नभएर कुनै आकाश खस्नेवाला थियो ? न पचासौँ दिन हाउस बन्द भएर केही कुरा नभएर सभामुखसँग विकल्प नभएको अवस्था थियो ? शुक्रबार थियो, सभामुखले सदनकै नियमको आधारमा म सरकारी विधेयक राख्दिनँ, गैह्रसरकारी काम राख्छु, प्रश्नोत्तर राख्छु भन्न सकिन्थ्यो । 

शुक्रबार सभामुखलाई सरकारी विधेयकमा छलफल नगरेर गैरसरकारी काम राख्छु, प्रश्नोत्तर राख्छु भन्ने अधिकार थियो । सदनको नियमले पनि यही भन्छ । सभामुखको दृढता देखेर हामी अचम्मका साथै चिन्तित पनि छौँ, यस्ता सभामुखबाट आगामी दिन कसरी बित्ला भनेर  । 

नेपाली काँग्रेसले सदनमा जोडतोडका साथ उठाएको विषय दुईवटा अस्पतालको विषय हो । जुन विषयलाई काँग्रेसले राखेपछि सरकारले प्रतिपक्षीले चित्त दुखायो भनेर सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जसरी पनि देखाइदिन्छु भन्ने हिसाबले सरकार गयो । काँग्रेसलाई पेलेर जाने सरकारको रवैया रह्यो । यो विषय अत्यन्तै सहजताका साथ सम्पन्न गर्न सकिने विषय थियो ।  यसले काँग्रेसलाई चिढ्यायो । 

सरकार भर्खरै बनेको हो । अहिले नै कटु सम्बन्ध बनाउनुपर्ने अवस्था थिएन । तिमीहरू कमजोर छौ, जे पनि गर्न सक्छौँ, चाहेको बेला देखाइदिन सक्छौँ भनेपछि अब हामी सङ्गठित भएर सरकारविरुद्ध लड्दै जान्छौँ, जसले थप सङ्गठित हुन्छौँ ।

संसदीय व्यवस्थामा सबै नियम, ऐन कानुन, प्रतिपक्षको मञ्जुरमा मात्र पारित गर्नुपर्छ भन्ने काँग्रेसको माग हो भने चुनावको झन्झट र तनाव किन लिइरहनुपर्यो ? भागवण्डा गरेर सरकार चलाए भएन र ? 

असोज ३ गतेभन्दा अगाडि दर्जनौँ कानुन सरकारले बनाउनुपरेको थियो । त्यो बेलामा सरकारले आफूसँग समय कम भएको र तपाईंहरूले संशोधन फिर्ता लिनुस भनेर काँग्रेसलाई भन्यो । त्यो बेलामा हामीले संविधान कार्यान्वयनको विषयमा सरकारलाई मद्दत गर्नुपर्छ भनेर जे गर्दा सरकारलाई सहयोग हुन्छ त्यसमा सहयोग गर्न तयार भयौँ । हामीले पाएको अधिकार (संशोधन हाल्न पाउने, मतदानमा जान पाउने) सबै फिर्ता लियौँ । मैले यसपछि पनि कर्मचारीको संशोधन प्रस्ताव हालेको थिएँ, त्यसमा म हारेँ । दर्जनौँ संशोधनमा हामीले हारिरहेका छौँ । मतदानमा हार्छौं, यो हामीलाई स्वाभाविक रुपले स्वीकार्य छ । हामीले जे गर्छौं, त्यो पास हुनैपर्छ भनेका छैनौँ । 

चिकित्सा शिक्षा विधयकमा किन केन्द्रित भयौँ भने अरु विधेयकभन्दा फरक बाटोबाट आएको हो । सरकारले भनेको बाटोबाट आएको होइन । साउनमा आएको विधेयक पेश हुन नसकेर बाहिर गएर केसीसँग सरकारले सम्झौता गर्यो ।  सरकार र केसीबीचको सम्झौता संसदलाई थाहा छैन र ? संसदमा टेबल गरेर संसदले नोटिसमा लिएर ताली बजाएर आएको विधेयक हाम्रो पनि सम्पत्ति भयो भनेपछि हामी यो बाटो गएका हौँ । यो विधेयक अरू विधेयक जस्तो होइन ।  यसलाई जेनरलाइज गरेर प्रत्येक कुरा काँग्रेससँग सल्लाह गर्नुपर्छ भनेका छैनौँ र नगरे देखाइदिन्छौँ पनि भनेका छैनौँ । यो विधेयकको छुट्टै आयाम थियो । त्यसकारण सरकारले यसलाई छुट्टै तरिकाबाट हेरोस् भन्ने चाहेका थियौँ । 

तपाईंले काँग्रेसले पछिल्लो समय जोडतोडका साथ उठाएको विषय आफ्ना पुराना नेताको नाममा रहेको अस्पताल सरकारले खारेजको बाटोतिर लग्यो भनिएको छ । यो व्यक्तिको नामको अस्पताल र त्यो व्यक्तिको नामको अस्पताल भनिहरनु आवश्यक थियो र ?

राजनीतिक दलहरू कसरी बनेको हुन्छ, उनीहरूलाई के–के कुराले फरक गर्छ भन्ने सामान्य हेक्का पनि नराख्नेले गर्ने काइते तर्क हो यो । सुशील कोइरालाको नामबाट अस्पताल राख्दा न त स्वर्गबास भएका सुशील कोइरालालाई केही हुन्छ, न काँग्रेसलाई केही । शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गरेका गिरिजाप्रसादकै कारण सबै राजनीति टिकिरहेको छ । एउटा अस्पतालको पछाडि गिरिजाप्रसाद राखेर न गिरिजाप्रसादको  ओज घट्ने हो न त बढ्ने नै । यो सम्बन्धित प्रश्नै होइन । 

यसमा दुईवटा पाटो छ । एउटा अस्पतालसँग जोडिएको र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण भनेको के सत्ता चलाएको नेकपा काँग्रेसको नाम मेटाउँछु भनेर लागेको हो ? हाम्रो प्रश्न र प्रतिरोध पनि यसैको आधारमा हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ११ वटा अस्पताल प्रस्तावित गर्यो । सरकारले निर्णय गर्यो । कुन कहाँ राख्ने निर्णय भयो । हाम्रो नेताको नाम जोडेको अस्पताल यो ठाउँमा रहनुपर्यो भनेको भए काइते कुरा हुन्थ्यो । यसको निर्णयको ब्याग्राउन्ड हेर्नुस, स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेषज्ञीय सेवा दिने ११ वटा अस्पताल केन्द्रमा राख्नुपर्छ अथवा ११ अस्पताल म चलाउँछु भनेर निर्णय गर्यो ।

मन्त्रिपरिषद्ले के निर्णय गर्यो भने अरू सबै अस्पताल ठीक छ यो दुईवटा काँग्रेसको नेताको नाममा जोडिएकाले यो हुँदैन भनेपछि अब चाहिँ काल पल्क्यो भन्ने लाग्यो । यो केको आधारमा हो हामीलाई भन्दा तपाईंहरूले सरकासँग प्रश्न गर्नुपर्छ । केको आधारमा के सोचेर दुईवटा भन्यौँ भनेर सरकारलाई सोध्नुपर्ने बेला आएको छ । आज संसदमा काँग्रेसको संख्या थोरै छ त्यसकारण हामी काँग्रेसलाई जति पनि हेप्न सक्छौँ, निषेध गर्नसक्छौं भन्ने ? ‘पहिला  यसलाई लिन आइन, थाहा पाइन, अन्तिममा लिन आउँदा मेरो लागि बोल्ने कोही थिएन’ भन्या जस्तै हो यो । आज संसदमा सङ्ख्या सानो भयो भन्ने नाममा काँग्रेससँग त यस्तो व्यवहार गर्ने अहिलेको सत्ताको प्रतिरोध समयमै नगर्ने हो भने हामीभन्दा पनि सानालाई के गर्ला ? 

अन्य व्यक्तिका नाममा स्थापना भएका मेडिकल कलेजलाई काँग्रेसले आफ्ना नेताको नाम झुन्ड्याइदिएको भनेर प्रधानमन्त्रीसँग ब्रिफिङ गरिएको भनिएको छ । तपाईंहरूले चाहिँ अरुको नाम निशाना मेटाएर आफ्ना नेताको नाम राख्न मिल्ने तर सरकारले त्यसलाई सच्याउन किन नमिल्ने ?

यो सुशील कोइरालाको नाम गाँसिएको अस्पतालको बारेमा हो । नेपालगञ्जमा प्रखर भन्ने संस्थाले नेपाल क्यान्सर अस्पताल चलाइरहेको थियो । त्यो अस्पतालको निम्ति उहाँहरूले राम्रो काम गरिरहनुभएको थियो । संस्थाले जग्गा जोडेपछि सरकारले करोडौँ रूपैयाँ दियो । त्यसपछि उहाँहरूले भवन बनाउनुभयो । त्यसपछि फेरि सरकारले करोडौं रूपैयाँ दिने र त्यो पैसाबाट उपकरण किनेर अस्पताल प्रारम्भ गर्ने भन्ने उहाँहरूको योजना थियो । त्यो कार्यक्रम हुँदैगर्दा फेरि म नै त्यतिबेला स्वास्थ्यमन्त्री थिएँ । 

पहिलो कुरा, मलाई के लाग्यो भने एउटा क्यान्सरजस्तो अस्पताल एउटा सानो संस्थाले चलाउँछु भन्छ तर पैसा जति सबै सरकारले दिनुपर्छ, प्रशासनिक खर्च पनि सरकारले दिनुपर्छ । खर्चजति सबै सरकारले दिएर अस्पतालचाहिँ संस्थाले चलाउने !

दोस्रो कुरा, क्यान्सरको उपचार गर्ने अस्पताल यस्तो सानो संस्थाले चलाउँछु भनेर चल्ने कुरा पनि होइन, बरु यो नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो । त्यो जिम्मेवारबिाट भाग्न पनि हुँदैन । 

त्यो क्षेत्रमै क्यान्सरको अस्पताल छैन भन्ने थाहा भएपछि मैले उहाँहरूसँग लामो संवाद गरेर त्यो अस्पताललाई सरकारीकरण गरेको हुँ । त्यतिबेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसरी यो अस्पताल सरकार मातहत ल्याइएको हो । 

यो अस्पताल सरकारीकरण गर्दा बाँकेको पनि हुनुभएको, क्यान्सरबाटै बित्नुभएको, संविधान जारी गर्नुभएको कारणले पनि सुशील कोइरालाको नाम पनि थपिएको हो । 

यो अस्पतालको नाम सुशील कोइराला प्रखर अस्पताल हो । किनभने यो अस्पताल निर्माण गर्ने क्रममा संस्थाको भूमिका पनि ज्यादै महत्वपूर्ण छ ।  संस्थाको अध्यक्षलाई नै अस्पतालको समेत अध्यक्ष बनाएको हो । 

अस्पतालको गठन आदेश बनाउँदा पनि संस्थाको अध्यक्ष अस्पतालको समेत अध्यक्ष नरहेको खण्डमा स्वतः अस्पतालको सदस्य रहने गरी गठन आदेश बनाएको हो । उहाँहरू पनि खुशी भएर, मञ्जुर भएर यस अस्पतालको नामकरण यसरी गरिएको हो । यो कहीँबाट, कोहीबाट लुटेर ल्याएर बनाएको होइन । त्यतिबेला जे काम गरियो, सबैसँग छलफल गरेर अत्यन्तै उत्तम काम गरिएको हो । जसको कारण त्यस स्थानमा अहिले एउटा क्यान्सर अस्पताल छ ।

अर्को के कुरा नबिर्सौं भने मनमोहन अधिकारीको नाममा एउटा सहकारीले मनमोहन मेडिकल कलेज खोल्ने भन्ने एउटा कुरा थियो तर गोविन्द केसीसँगको सहमतिका कारण उक्त कलेजलाई ड्रप गर्नुपर्ने अवस्था आयो र हामीले त्यो गर्यौँ । बाहिर त खोल्न पाउला फेरि पनि तर काठमाडौंमा त बन्द हुने भयो । बन्द हुँदै गर्दा हामीलाई के लाग्यो भने योसँग नेकपाको ठूलो संवेदनशीलता जोडिन्छ । 

मनमोहनको नाम भएकाले बन्द गरायो भन्ने कुरा आउँछ । त्यसकारण हामीले जिम्मेवारीबोध तथा नेकपाको अस्तित्वलाई मान्ने भन्दै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल)को सिनेटको आकस्मिक बैठक बोलाएर मैले नै नाम परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कन्भिन्स गरेर नाम परित गराएको थिएँ । त्यो भनेको राष्ट्रिय नेता मनमोहन अधिकारीको सम्मान थियो । 

हो, गर्ने भनेको त्यसरी हो । तर हामी सरकारमा भएकै कारण देखाइदिने भन्दै जे पनि गर्न थाल्यो भने यसले नेकपाको समग्र पार्टी पङ्क्तिलाई प्रभावित पार्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ । त्यही संवेदनशीलता हाम्रो बारेमा पनि बुझ्ने हो । 

तर अहिलेको दुई तिहाई यसरी आयो कि खाली देखाइदिन्छु र हेपिदिन्छु मात्रै भन्ने गरी आएको छ । 

अहिले संस्थामध्ये काँग्रेसको नेताको नाममा भएको दुईवटा संस्थामाथि मात्रै यस्तो गर्छ भने त्यो बेलामा सरकारले गर्ने अपेक्षा के हो ? काँग्रेसले ताली बजाउने कि, स्वागत गर्नुपर्ने कि धन्यवाद दिनुपर्ने कि ?

काँग्रेसले आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती भन्दै यसको व्याख्यासमेत गर्दै आएको छ तर पछिल्लो समय काँग्रेसले जुन व्यवहार देखाइरहेको छ, यसलाई कसरी लिने ?

काँग्रेसले कहिले पनि सडकबाटै सरकार परिवर्तन गराउँछु भनेकै छैन । यसरी सामान्यीकरण गर्न खोजियो भने त्यो गलत हुन्छ । हामीले सडक सङ्घर्षबाट सरकार परिवर्तनको कुरा गरेकै छैनौं । हामीले अहिले सरकारले संसदमा गरेको व्यवहार, सरकारले गरेको निर्णय, संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेतालाई नबोलाउने कुरा आदिलाई लिएर यी घटनाहरूमा सरकारको विरोध मात्रै हो । 

हामीले यो गरेनौँ भनेचाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हाम्रो भूमिका भएन भन्ने हो । यो गर्दैगर्दा कसरी निर्वाह नभएको भनेर भन्ने ? संसदले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्ने कुराको सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ प्रतिपक्षले सदन चलिरहेको अवस्थामा अवरोध गरेर पनि संसदको ध्यानाकर्षण गराउन सक्छ । 

होइन भने त संसदमा अल्पमत र बहुमतको प्रयोग त हुन्छ नै, अन्तिममा निर्णय त्यसैले गर्ने हो । तर बहुमतको निर्णय हो अरु केही गर्ने पर्दैन भन्ने हो भने त हामी कहिले पनि संसदमा नगए भएन र ? हामी त अल्पमतमै हो नि आगामी ४ वर्षसम्म त । हामी किन जानु पर्यो त त्यहाँ । हामी त हाउस नै नगए भयो, छलफल नै नगरे भयो । हामी त्यहाँभित्र जान्छौँ, कहिले बोलेर ध्यानाकृष्ठ गर्छौं, कहिले अवरोध गरेर ध्यानाकृष्ठ गराउँछौँ यसरी गर्ने हो नि । 

हामीले भन्न खोजेको कुरा अब सदनमा चाहिँ हामीलाई नसोधी, नभनी, हाम्रो सहमति नलिई सदनको कुनै पनि निर्णय गर्न दिन्नौँ, तपाईंको बहुमतलाई मान्दैनौँ भनेको हो र ? हामीले त सदनको कारवाही अवरुद्ध गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

पहिले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गरायौँ, मान्नुभएन । बोलेर गरायौँ, उपहास गर्नुभयो । संसदको बैठक नै चल्न नदिएपछि हाम्रो कुरा सुन्नु होला कि भनेर विरोध जनाएका हौं । यो त संसदभित्रको नियमित प्रक्रिया हो नि । 

त्यसकारण यो कुरालाई लिएर काँग्रेस अलोकतान्त्रिक बाटोतिर गयो भनेर धेरै चिन्ता लिइरहनु नै पर्दैन । हामीलाई हाम्रो सीमा र मर्यादा थाहा छ र त्योभन्दा बाहिर जाँदैनौँ । 

स्विजरल्यान्डबाट फर्कनेक्रममा प्रधानमन्त्रीले एअरपोर्टमै दुई जनाको विरोधले केही फरक पार्दैन भनेर भन्नुभएको छ र काँग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय कमिटी बैठकमै डा. केसीको अनशनलाई मुद्दाको विषय बनाएको छ । अब प्रधानमन्त्रीको शब्दलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

राजा ज्ञानेन्द्रले पनि ठ्याक्कै यस्तै भन्थे । दरबारबाट हेरेर रत्नपार्कमा केही मान्छेहरू बदाम खाइरहेका छन् भन्थे रे । त्योभन्दा धेरै मान्छे त म जिल्ला भ्रमणमा जाँदा जिल्ला जिल्लामा छन् भन्थे रे । रत्नपार्कमा हामी सँगसँगै थियौँ, दरबारबाट हेर्ने राजा अहिले कहाँ छन् । साथीहरूले त्यति मात्रै सम्झिदिए पुग्छ । 

डा. केसीको अनशनको अन्तिम विकल्प के हुनसक्छ ?

म फेरि पनि भन्छु । यो मुद्दालाई सबै हार्ने अवस्थाबाट सबै जित्ने अवस्थामा लैजानुपर्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले सक्रियता देखाउनुपर्छ ।

केसीले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई पनि उठाएका छन् । यो मुद्दालाई कसरी हेर्ने ?

यो चिकित्सा शिक्षा विधेयकसँग सम्बन्धित विषय होइन । सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयकसँग सम्बन्धित माग पूरा गरिदियोस् । यस मुद्दामा हामी के भन्ने भनेर हामी सामूहिक रूपमै भनौंला । सरकार यो मुद्दामा वार्ता गर्न पनि जानुपर्दैन । माग पूरा गरिदिए हुन्छ । 

अर्को विषय, डा. केसीले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयमा आफ्नो धारणा राख्नै नमिल्ने भन्ने होइन । त्यो उनको अधिकारको कुरा हो र यो कसैले रोक्न पनि सक्दैन । सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा अहिले बाहिर पत्रपत्रिकामा जस्ता कुराहरू आएका छन्, त्यो आधिकारिक रूपबाट आओस् । त्यसपछि बल्ल छलफल सुरु हुन्छ । यसमा दुई ४ जना टाउकेहरू बसेर मात्रै मिल्ने कुरा होइन । यसमा हाम्रा धारणाहरू पनि छन् । यो लडाईं सबैलाई चर्को पर्न सक्छ । यो विषयमा अहिले नै मुख खोल्नु हतार हुन्छ र अपरिपक्व पनि हुन्छ ।