जनकपुर । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले प्रदेश २ को सरकारको नेतृत्व गरेको छ भने सङ्घीय सरकारमा पनि सहभागी छ । सत्तारुढ दल भएर पनि अहिले उसको भूमिका प्रतिपक्ष जस्तै देखिएको छ । प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म फोरम नेपाल कडा रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । 

केन्द्रमा फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नै सरकारको विरोध गरिरहेका छन् भने प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत पनि सरकारमाथि खनिएका छन् । यसले गर्दा फोरम नेपालको दोहोरो चरित्र देखिएको आरोप लाग्न थालेको छ । 

सरकारमा सहभागी भएर फोरमले संविधान बमोजिम सम्पूर्ण सेवा सुविधा पनि लिएको छ । तर, अहिले पार्टीले सरकारको आलोचना मात्र होइन, संविधानको विकल्प पनि खोज्न थालेको छ । 

सरकारले ल्याउन लागेका अधिकांश विधेयकप्रति पार्टीले असहमती जनाउँदै आएको छ । संविधानको आधारभूत मान्यतालाई सङ्घीय सरकारले बेवास्ता गरी ल्याएको ऐन अमान्य हुने भन्दै मुख्यमन्त्री राउतले आलोचना गरेपछि उनी पुनः विवादमा तानिएका छन् । 

सङ्घीय सरकारले ल्याएको प्रदेश प्रहरी परिचालन तथा आन्तरिक सुरक्षा विधेयक संविधान र सङ्घीयताविरुद्ध रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री राउतले संविधानको विकल्प खोजिने अभिव्यक्ति दिएका छन् । 

राजपा नेपाल असन्तुष्ट

मुख्यमन्त्री राउतलाई सरकार निर्माणमा सहयोग गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले समेत उनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट देखिएको छ । राजपा नेपालका प्रवक्ता कृष्ण सिंहले जनतालाई प्रदेश सरकारको अनुभूति दिलाउनुको सट्टा जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने कार्य मुख्यमन्त्रीबाट भइरहेको आरोप लगाए । उनले मुख्यमन्त्री राउतलाई राजीनामा दिएर नयाँ संविधानका लागि आन्दोलन गर्न सुझाव पनि दिए । 

‘फोरम नेपाल केन्द्रीय सरकारको महत्त्वपूर्ण पदमा आसिन छ र प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री पदमा राउत स्वयम् रहनुभएको बेला विभिन्न ऐन कानुन विधेयकप्रति गरेको टिप्पणी ठीक होइन,’ उनले भने, ‘सरकारमा बसेपछि सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्छ या चित्त नबुझे बाहिर आएर त्यसको विकल्प खोज्नुपर्छ । यसरी दोहोरो चरित्र देखाउनु हुँदैन ।’

उनले सङ्घीय सरकारको उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका उपेन्द्र यादवमार्फत संविधानका विभिन्न त्रुटिहरू सच्याउन लगाउनुपर्ने बेलामा मुख्यमन्त्री राउतले त्यसको विरुद्धमा क्रान्तकारिता देखाउनु नसुहाएको पनि टिप्पणी गरे । 

आफ्नै सरकारका मन्त्री र कर्मचारीलाई सम्हाल्न नसक्ने मुख्यमन्त्री राउतले अरू कसैको विरोध गरेर देखाउन खोजेको कुरा आफूले बुझ्न नसकेको टिप्पणी गरे । 

प्रदेश नम्बर २ का विपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता रामचन्द्र मण्डलले जसरी अधिकारको नाममा मुख्यमन्त्री राउतको ‘संविधान नमान्ने’ जस्ता अभिव्यक्ति अतिवादी सोचको रहेको टिप्पणी गरे । उनले यस्ता क्रान्तिकारी अभिव्यक्ति दिएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको समेत दाबी गरे । प्रदेश २ को सरकारबाट जनताको नजर हटाउन बेलाबेलामा उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको पनि उनले आरोप लगाए ।

प्रध्यापक एवम् बुद्धिजीवी डा. भोगेन्द्र झाले पनि सरकारको रवैया मन नपरे सरकरबाट अलग हुन फोरम नेपाललाई सुझाव दिएका छन् । एकातिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदमा बोलाएर भव्य स्वागत गर्ने अर्कोतिर जनतालाई भ्रममा राख्न विरोध गर्ने चरित्र मुख्यमन्त्री राउतमा देखिएको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘यदि सरकारको काम चित्त बुझ्दो छैन भने त्यहाँ किन बसिरहनु, बाहिर बसेर त्यसको विरोध गर्दा ओजपूर्ण हुनेछ ।’

कानुनी सल्लाहकारको कुरा
तर मुख्यमन्त्री राउतका कानुनी सल्लाहकारका रूपमा रहेका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले मुख्यमन्त्री राउतको बचाउ गर्दै भने, ‘सङ्घीय सरकारले संविधान तथा सङ्घीयता विपरीत विधेयक ड्राफ्ट गरेको छ । विधेयकको सैद्धान्तिक संरचना नै गलत छ । त्यही भएर त्यसको विरोध हुनु स्वाभाविक हो ।’ 

सङ्घीय सरकारले आधारभूत कानुनमा ध्यान नदिई सङ्घीयताको अर्थलाई नै धरापमा पार्ने गरी ल्याएको विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने उनले माग गरे । उनले सरकारले, प्रदेशले बनाउनुपर्ने ऐन कानुनहरूमा पनि सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप गर्नु सङ्घीयताविरुद्ध भएकाले मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश प्रहरी परिचालन तथा आन्तरिक सुरक्षा विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै आएको उनले बताए । 

प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीचको अन्तरद्वन्द्व
प्रदेश गठन भएदेखि नै केन्द्र सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध राम्रो रहेन । मधेसप्रति तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जहिले कडा रूपमा प्रस्तुत भए । आन्दोलन हुँदा विभिन्न टिप्पणी गर्नेदेखि संविधान संशोधनमा अडान लिँदा मधेसी जनता पनि ओलीप्रति आक्रोशित भए । अहिले त्यसैको फाइदा मुख्यमन्त्री राउतले लिइरहेका छन् । 

फोरम नेपालका उपाध्यक्षसमेत रहेका लालबाबु राउतले २०७४ फागुन ३ गते प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिएदेखि नै केन्द्रीय सरकारसँग टसल सुरु भएको हो ।

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनेवित्तिकै राउतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुनासो गर्दै पत्र लेख्नुदेखि लिएर राउतलाई अमेरिका जानबाट रोक लगाउनुसम्मको शृङ्खला रोचक छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र
लालबाबु राउतले मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिएको ठीक ८ दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सेवा सुविधासम्बन्धी गुनासो गर्दै पत्र लेखेका थिए ।

तर संयोग पनि कस्तो, मुख्यमन्त्री राउतले त्यही दिन विश्वासको मत पनि प्राप्त गरेका थिए । फोरम र राजपा नेपालको संयुक्त सरकारलाई तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि समर्थन गरेको थियो । 

मुख्यमन्त्री भएको सात दिन नबित्दै राउतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेखेका थिए । 

संयोग ओली र राउत दुवैजना एकै दिन शपथ खाएका थिए । प्रधानमन्त्रीमा आएको सात दिन बितेको छैन । राम्रोसँग कार्यभार पनि सम्हालेका छैन । त्यतिबेला नै प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतले गुनासोसहितको पत्र पठाएपछि ओली रिसाएका थिए । 

त्यस बेलादेखि यी दुईजनाको बीचमा द्वन्द्व सुरु भएको हो ।

मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो पत्रमा यस्तो लेख्नुभएको थियो, ‘प्रदेश २ को आफ्नै प्रकारको सुरक्षा संवेदनशीलता छ, यसबारे म प्रान्तीय सरकारको मुख्यमन्त्री र मेरा मन्त्रीमण्डलका साथीहरू वा प्रान्तका अन्य महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीहरूको सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न खोज्दा सङ्घीय कर्मचारीबाट आवश्यक सहयोग हामील प्राप्त गर्न नसकेको अनुभूति भएको छ । त्यति मात्र नभएर समय समयमा अनावश्यकरूपमा प्रान्तीय सरकारको काममा अवरोध हुने गरी निर्देशनहरू पनि सङ्घीय मन्त्रालयहरूबाट जारी हुने गरेका छन् ।’

उनले प्रदेश सरकार त बन्यो तर प्रदेशलाई चाहिने कर्मचारीहरू, स्रोत र साधनको ठूलो अभाव रहेको केन्द्रबाट खटाइएका कर्मचारीहरू अझै पनि प्रदेशमा काम गर्न नआएकाले त्यसको विकल्पमा आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

११ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र

मुख्यमन्त्री राउतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेखेको तीन दिनपछि आफ्नो सरकारको ११ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरे । 

फागुन ३ गते मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिएका राउतले फागुन १३ गते आफ्नो ११ बुँदे सम्झौतापत्र सार्वजनिक गरे । 

मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि भएको छैन । कर्मचारी काममा पनि आएको छैन । प्रदेशले राम्रोसँग काम पनि सुरु गरेको थिएन तर मुख्यमन्त्री राउतले एक्लै हतार हतारमा प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरे, जसले गर्दा उनी प्रदेशमा मात्र होइन केन्द्रमा पनि आलोचित भए ।

त्यतिबेला उनको क्याबिनेटमा दुई जनामन्त्री थिए । ती दुईजना मन्त्रीसँग समेत सल्लाह नगरी उनले ११ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेपछि प्रदेशमा पनि आलोचित भएका थिए ।

अनशनको चेतावनी

२०७४ वैशाख १५ गते जनकपुरमा गरिबी निवारण कोषले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै अनशन बस्ने चेतावनी दिएका थिए । 
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिका रूपमा बोल्दै राउतले केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई सहयोग गरेन भने त्यसको विरुद्धमा अनशन बस्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । 

मुख्यमन्त्री जस्तो व्यक्तिले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री ओली झन् रुष्ट हुँदै गए । 

प्रधानमन्त्रीसँग भेट

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत पार्टी पदाधिकारीको बैठकमा भाग लिनका लागि २०७४ फागुन २१ गते साँझ काठमाडौँ पुगेका थिए ।  

सरकारमा सहभागी हुने विषयमा निर्णय लिन फोरम नेपालले पदाधिकारीको बैठक इमर्जेन्सी बोलाएको थियो । त्यही भएर राउत रातारात जनकपुरबाट काठमाडौँ पुगेका थिए । 

फागुन २२ गते बिहान पदाधिकारीको बैठक सकेर उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न सिंहदरबार पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई ६ घण्टा प्रतीक्षालयमा प्रतीक्षा गर्न लगाएका थिए । 

दुईजना बीच सुरुदेखि अन्तरद्वन्द्व रहेको कारण प्रधानमन्त्री ओलीले पनि उनलाई एक घण्टा कुर्न लगाए । एउटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ६–६ घण्टा कुर्न लगाएपछि मुख्यमन्त्री राउतले अपमान महसुस गरेका थिए ।

तैपनि उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर फर्केका थिए ।

काठमाडौँमा अन्तक्र्रिया

यस्तै अन्तरद्वन्द्व चलिरहेको बेला मुख्यमन्त्री राउतले त्यसको भोलिपल्ट अर्थात फागुन २३ गते काठमाडौँमा एक अन्तत्र्रिmया कार्यक्रमको आयोजना गरे । 

बानेश्वरको अल्फाबिटामा भएको सो अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा काठमाडौँमा रहेका मधेसका नागरिक समाजका अगुवा, पत्रकार, वकिल, बुद्धिजीवीहरूको सहभागिता थियो । 

सो अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा पनि मुख्यमन्त्री राउतले केन्द्रीय सरकारको निकै आलोचना गरेका थिए । प्रदेश २ लाई वर्तमान केन्द्रीय सरकारले भेदभाव गरेको धारणा राखेका थिए ।

अन्य बुद्धिजीवीहरूले समेत केन्द्रीय सरकारको काम कारवाही र व्यवहारलाई खुलेर विरोध गरेका थिए । यो कुरा प्रधानमन्त्री आलीको कानमा पुगेपछि उनी प्रदेश २ प्रति खासगरी मुख्यमन्त्री राउतप्रति क्रुद्ध भए । त्यसले प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको दूरी झन् बढायो ।

प्रधानमन्त्रीसँग अन्तक्र्रिया
प्रदेशमा सेवा सुविधाको विषयमा सबै प्रदेशले कुरा उठाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चैत ७ गते सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई छलफलका लागि काठमाडौँ बोलाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको छलफलमा जानुभन्दा पहिले मुख्यमन्त्री राउतले केही मुख्यमन्त्रीसँग गोप्य छलफल गरेका थिए । सो छलफलको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीको कानमा पुगेको थियो । छलफलमा सबै मुख्यमन्त्रीले आआफ्ना कुरा राखेका थिए । मुख्यमन्त्री राउतले छ बुँदे लिखित मन्तव्य राखेका थिए । अरू मुख्यमन्त्रीभन्दा राउतले अलि कडा रूपमा नै आफ्नो धारणा राखेका थिए । त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली राउतप्रति सकारात्मक हुन सकेको छैन । 

राजदूत पुरीसँग भेट

भारतले एकतर्फी रूपमा प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण गर्ने घोषणा गरेपछि नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जिम्भ सिंह पुरी सबभन्दा पहिले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतसँग छलफल गर्न जनकपुर पुगेका थिए ।

प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणको अधिकारिक जानकारी केन्द्र सरकारसँग नपुग्दै तयारीको बारेमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतसँग छलफल गर्न पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओली चित्त दुखेको थियो ।

राजदूत पुरी वैशाख ९ गते जनकपुर गएर मुख्यमन्त्री राउतसँग भेटेर मोदी भ्रमणको बारेमा छलफल गरेका थिए । 

पुरीले मुख्यमन्त्रीसँग मात्र होइन, त्यहाँका नागरिक समाजका अगुवा, बुद्धिजीवी, स्थानीय नेता, प्रदेशका मन्त्रीहरूसँग सीताशरण होटलमा बसेर छलफल गरेका थिए । त्यतिबेला केन्द्र सरकार मोदी भ्रमणको अनभिज्ञ थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली चीनमा थिए । ज्ञवाली चीनबाट फर्केको भोलिपल्ट राजदूत पुरी मुख्यमन्त्री राउतलाई भेट्न जनकपुर पुगेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण वैशाख २८ गते भएको थियो । 

भाषा विवाद
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको जनकपुर भ्रमणको तयारीमा रहेका मुख्यमन्त्री राउतलाई मोदीलाई गर्ने अभिनन्दन कार्यक्रममा नेपाली भाषा प्रयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री मोदीलाई अभिनन्दनपत्र नै मैथिली भाषामा दिने तयारी थियो । यो कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले थाह पाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हस्तक्षेप गर्न लगाएर । मैथिली भाषाको अभिनन्दन पत्रलाई नेपाली भाषामा बनाउन उनले लगाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अभिनन्दन कार्यक्रममा नेपाली भाषामा सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गरेका थिए । तर, मुख्यमन्त्रीले त्यसलाई वेवास्ता गरे । जनकपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर लालबाबु साहले अभिनन्दन पत्रलाई मैथिलीमा वाचन गरे भने लालबाबु राउतले स्वयं हिन्दी भाषामा मन्तव्य दिए । कार्यक्रम सञ्चालक जितेन्द्र सोनलले हिन्दी भाषामा कार्यक्रम सञ्चालन गरे ।

त्यो कार्यक्रममा रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेलले मात्र नेपाली भाषा प्रयोग गरेका थिए । अरू सबैले हिन्दीमा बोलेका थिए । ईश्वर पोखरलले राम्रोसँग मैथिली भाषा बोल्छन् । उनी जनकपुरमा हुर्के, पढे लेखेका कारणले मैथिली भाषा राम्रोसँग बोल्न आउँछ । 

त्यो कार्यक्रममा उनलाई मैथिली भाषामा बोल्ने इच्छा पनि थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीको काडा निर्देशनका कारण उनले नेपाली भाषा नै प्रयोग गरे ।

मोदीलाई सम्बोधन

वैशाख २८ गते जनकपुरको बाह्रबिघामा प्रधानमन्त्री मोदीको अभिनन्दन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले धन्यवाद मन्तव्य दिँदा विभदकारी संविधानको विरुद्धमा आफ्नो सङ्घर्ष जारी रहेको लगायतका मन्तव्य दिएका थिए ।

त्यसले गर्दा मुख्यमन्त्री निकै आलोचित भए । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि मुख्यमन्त्री राउत त्यस्तो बोल्न हुँदैन्थ्यो भने । मन्त्रिपरिषद्देखि संसदसम्म राउतको मन्तव्यको बारेमा कुरा उठ्यो ।
यो घटनाले केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको बीचमा निकै दूरी बढायो । 

अमेरिका जानबाट रोक

केन्द्र र प्रदेशबीच दूरी बढिरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्री राउतलाई अमेरिका जानबाट रोक लगाएका छन् । 

अमेरिकामा रहेको मधेससम्बन्धी एक संस्थाले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी उता जानका लागि केन्द्र सरकारसँग अनुमती मागेका थिए ।

तर जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अमेरिका जानबाट रोक लगाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बदलाको भावबाट राउतलाई अमेरिका जानबाट रोकेको कतिपयको बुझाइ थियो । मुख्यमन्त्री राउतलाई अमेरिका जान केन्द्र सरकारले अनुमति नदिएको निर्णय जानी जानी बाहिर ल्याएको आरोप कतिपयले लगाएका थिए ।

यो घटनाले प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच झन दूरी बढेको छ । 

सरकारबाट समर्थन फिर्ता
सत्ता रुढ दल फोरम नेपालले प्रदेश २ सरकारमा नेपाली काँग्रेसलाई विपक्षी दलको मान्यता दिएपछि नेकपाले जेठ १३ गते फोरम नेपाललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । सो दलका नेताहरूले मोदी भ्रमणको बेला गरेको क्रियाकलापका कारण पनि समर्थन फिर्ता लिएको कुरा त्यतिबेला राखेका थिए । 

यसरी समर्थ फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री राउत केन्द्र सरकारप्रति झन् काडा भएका थिए । तर, त्यसको भोलिपल्ट केन्द्रमा फोरम नेपालले नेकपासँग दुई बुँदे सम्झौता गरेर सरकारमा जाने सहमति जनाएको थियो ।  

सांसदसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल
मुख्यमन्त्री राउत प्रधनमन्त्रीप्रति काडा भएपछि त्यहाँको अवस्था र वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्री ओलीले असार २३ गते प्रदेश २ का प्रतिनिधिसभा सांसदहरूसँग छलफल गरे । त्यो छलफलमा उनले प्रदेश २ का सरकारको बारेमा जानकारी दिएका थिए । मुख्यमन्त्री राउतप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

प्रदेश २ मा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन
मुख्यमन्त्री राउतसँग टसल चलिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ २ गते प्रदेश २ को प्रदेशसभामा गएर सम्बोधन गरे । मुख्यमन्त्री राउतले स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीको स्वागतमा जुटेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली प्रदेशसभामा दिएका अभिव्यक्तिका कारण मुख्यमन्त्री राउत निकै सकारात्मक भएका थिए, जब कि प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनलाई राजपा नेपालका केही सांसदले विरोध गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारको बिदाको अवज्ञा
प्रदेश सरकारले त्यहाँ दिने गरेको सार्वजनिक विदाको अवज्ञा सरकारी कर्मचारीले गरेपछि मुख्यमन्त्री राउतदेखि अन्य मन्त्रीले पनि सङ्घीय सरकारको आलोचना गरेका थिए । केन्द्र सरकार मातहतमा रहेका सरकारी कार्यालयहरू अहिले पनि प्रदेश सरकारले दिने गरेको बिदाको समय बन्द हुँदैन । 

त्यसको विरुद्धमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव सङ्घीय सरकारको विरुद्धमा अनशन पनि बसेका थिए । 

मुख्यमन्त्रीसँग वार्ता स्थगित
प्रधामन्त्री ओलीले सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भदौ २५ गते छलफल गर्ने भनी काठमाडौँ बोलाएका थिए तर काठमाडौँ आउनुभन्दा पहिले मुख्यमन्त्रीहरू पोखरामा आन्तरिक छलफल गरेका थिए । 

सो आन्तरिक छलफलको योजनाकार मुख्यमन्त्री राउत भएको कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले थाह पाएका थिए । त्यो थाह पाएर उनले बैठक नै स्थगित गरेका थिए ।

कालो दिवस

असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउने केन्द्रीय सरकारले निर्णय गरे पनि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतले संविधान दिवस मनाएनन् । संविधान दिवस मनाउनुपर्छ भनी सरकारमा कुनै निर्णय नै गरेनन् । बरु आन्तरिक रूपमा कालो दिवस मनाउनुपर्छ भनी फोरम नेपाल २ नम्बर प्रदेश समितिलाई उक्साएको बुझाइ प्रधानमन्त्री ओलीको रहेको छ । त्यसले गर्दा यी दुईजनाको बीचमा झन दूरी बढ्यो । 

ओभरटेक नगर्न प्रचण्डको सुझाव
कात्तिक ६ गते नेकपा प्रदेश २ को कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले सरकारको निकै आलोचना गरेका थिए । आफ्नो मन्तव्य दिने क्रममा राउतले सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई कुनै प्रकारको सहयोग नगरेको अवस्थामा आफूहरू आफै निर्णय गर्दै विधेयक बनाउँदै अगाडि बढ्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सोही कार्यक्रममा रहेका नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले ‘अभरटेक’ नगर्न सुझाव दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
फोरम नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुस २१ गते ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ११ बुँदे ज्ञापनपत्रमा सरकारले काम नगरेको भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाएको कुरा उल्लेख गरेको छ । 

संविधान नमान्ने चेतावनी

सङ्घीय सरकारले ल्याउन लागेको प्रदेश प्रहरी परिचालन तथा आन्तरिक सुरक्षा विधेयकको मुख्यमन्त्री राउतले खुलेर विरोध गरेका छन् । हालै काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा यो विधेयक संविधान तथा सङ्घीयताको मर्म विपरीत रहेको छ । यो विधेयक आयो भने आफूहरूले संविधानलाई नै अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएका थिए । सो अभिव्यक्तिका कारण मुख्यमन्त्री राउत एक पटक पुनः विवादमा तानिएका छन् ।   

अन्त्यमा,
यी घटनाले गर्दा अगामी दिनमा कस्तो मोड लेला त्यो कुर्नैपर्ने हुन्छ । केन्द्र र सङ्घको द्वन्द्वले गर्दा प्रदेश सरकारमा पनि असर परेको देखिन्छ ।

अहिले २ नम्बर प्रदेशमा सबभन्दा ठूलो पार्टी नेकपाको बनेको छ । नेकपाको ५४ सिट रहेको छ भने फोरम नेपालको २९, राजपा नेपालको २४, काँग्रेसको १९ र एकजना स्वतन्त्र छन् ।

राजपा र फोरम नेपालबीच द्वन्द्व खडा गरेर सरकारलाई ढालेर नेकपाले आफ्नो नेतृत्वमा पनि सरकार बनाउन सक्ने चर्चा पनि भइरहेको छ ।

(काठमाडौँबाट एसके यादवको सहयोगमा ।)