शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

नवऔपनिवेशिक रणनीतिकमा नेपाल

आइतबार, १५ साउन २०७४, ११ : १२
आइतबार, १५ साउन २०७४

     शक्तिराष्ट्रहरू बीचको भूमण्डलीकृत राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक र सांस्कृतिक होडबाजी वर्तमान विश्वको मुख्य प्रवृत्ति हो । यो विभिन्न कालखण्डमा विविध प्रकृति, आयम, आयतन, प्रवृत्ति र स्वार्थहरूमा अभिव्यक्त हुँदै आएको छ । यस किसिमको प्रतिष्पर्धाले विश्वजगत कहिले एकल अनि कहिले बहुल धु्रवमा विभाजित भएको देखिन्छ । यसले विभिन्न आयाम र क्षेत्रमा अन्तर्विरोध चलायमान राख्नुको साथै सङ्घर्षको चरित्रलाई फेरिरहन्छ । यही अन्तर्विरोधकै पराकाष्ठमा युद्धहरू हुँदै आएको इतिहास छ । अर्थात् आजको विश्व राजनीतिको मूल चरित्र नवऔपनिवशिक शक्तिसङ्घर्षकै गुरुत्वकेन्द्र वरिपरि घुमिरहेको छ । परम्परागत प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा आधारित शास्त्रीय उपनिवेशवादी नीति अस्तित्वमा छैन । यसको ठाउँमा सम्बन्धित मुलुककै दलाल दल, संस्था र पात्रमार्फत प्रभाव, प्रभुत्व, शक्ति केन्द्रीकरण र सुदृढ गरिन्छ । यसकै भमण्डलकृत रूप नै नवउपनिवेशवाद हो । 


      मूलतः नवउपनिवेशवादको केन्द्रीय रणनीति भनेको विश्व प्रभुत्व वा हैकम विस्तार नै हो । यसका लागि सबैतिर ट्याक्ट्फुल्ली रणनैतिक उपयोगको नीति अनिवार्य हुन्छ । यसमा अमेरिका सबैभन्दा कुटिल रहेको छ । यही सन्दर्भमा चीन घेराबन्दी गर्नका लागि नेपालको भू–राजनीतिक राणनीतिक महत्वबारे उसलाई राम्ररी थाहा छ । यसका लागि उसले भारत हुँदै केही राजनीतिक दलहरूलाई उपयोग गर्दैछ । ऊ हमेसा आफू एक्सपोज्ड हुँदैन । कुनामा लुकेर एउटाको काँधमा बन्दुक थमाएर पछाडिबाट अर्कोलाई ट्रिगर दाब्न लगाउँछ । यो असाध्यै छलकपट र ट्याक्ट्फुल रणनीति हो, जसलाई सामन्य र सतहीरूपमा बुझ्नै सकिन्न । यही छद्म रणनीति अन्तर्गत उसले चीनलाई घेराउ गर्न भारतीय काङ्ग्रेस आई, कर्मचारीतन्त्र र खुफिया एजेन्सीमार्फत नेपालमा एमालेलाई उपयोग गरिरहेको विश्लेषकहरूको दावी छ । उत्तरमाथि घेरा हाल्न नेपालमा अस्थिरता र द्वन्द्व प्राथमिक सर्त हुन्छ । पश्चिमाहरूले यही रणनीतिक स्वार्थका कारण दलहरूबीचमा सहमती हुन नदिने षड्यन्त्र गरिहेको बताइन्छ । राजनीतिलाई अनिर्णयको गोलचक्करमा फसाउँदै अस्थिरता कायम गर्ने चालाबाजी देखिन्छ । उसैको अनुकूलता र प्रतिकूलतामा सहमती र संवाद हुनु बेग्लै कुरा हो । पछिल्लो समय राजपा र एमाले बीचको संवाद यसैको कडी मानिएको छ । किनभने राजपाको एकीकरण पनि पश्चिम–दक्षिण ग्र्यान्ड डिजाइनमा भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । 


     पश्चिमाले एमालेलाई किन अघि सार्यो त ? सतही विश्लेषण र बुझाइबाट यसको वस्तुवादी उत्तर भेट्न सम्भव छैन । सारतः यो कम्युनिस्टलाई विसर्जन गराउन कम्युनिस्ट नै उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने चलखेलमा आधारित भएको बताइन्छ । यो उनीहरूको जन्मजात चरित्र हो । यसैका लागि गत सालबाट उत्तरको भावना जित्न सक्षम भनिएको दल, साङ्गठानिक प्रभाव अनि आफ्नो अति विश्वासीलो जस्ता पक्षहरूको कारण भाग्यवश एमालेले बाजी मारेको छ । अन्य दलहरूमा पनि पश्चिमको आशीर्वाद प्राप्त धेरै नेताहरू मौजुदा छन् । तर तत्काललाई एमालेले बराबर अरूले मन जित्न सफल भएको देखिन्न । 


     मूलतः चीनलाई घेराबन्दी गर्न उसैको नजिक भनिएका दल वा नेता नै उपयोग गर्नु नवऔपनिवेशिक रणनीति हो । नत्र सानो हर्कत पनि चीनले शङ्काको घेरामा राखिदिन्छ । तब उसको रणनीतिक गोटीचालले निशाना लगाउन सक्दैन । यही रणनीतिक स्वार्थअन्तर्गत पश्चिमाले सम्भव भए दुईतिहाई नभए पनि बहुमतको पकड भएको एमाले चाहेको विश्लेषण गरिँदैछ । उसले एमालेकै पहलमा राजपालाई सहमतिमा ल्याएर २ नम्बर प्रदेशमा जिताउने गुरुयोजना बनाइसकेको बताइन्छ । पछिल्लो दिनहरूमा राजपा र मधेसी बुद्धिजीवीहरूसँगको बाक्लो सहकार्यलाई यसैको कडीका रूपमा हेरिएको छ । यस्ता घटनाक्रम नियाल्दा उपर्युक्त दाबीलाई नजरअन्दाज गर्ने ठाउँ देखिन्न ।


     अर्को नाकाबन्दीताका पश्चिम, काङ्ग्रेस आई र खुफिया एजेन्सी एकातिर र मोदी अर्कोतिर कित्ताकाट भयो । तर यो लामो समय टिकेन । त्यतिखेर मोदीले पनि नेपाली हिन्दुवादीलाई समाते । तर उसको मजवुत धरातल थिएन । तब ऊ अन्ततः रक्षात्मक हुँदै आत्मसमर्पणको अवस्थामा आउन बाध्य भयो । यही कमजोर धरातलको कारण आज मोदी पश्चिमको कठपुतली भइसकेको बताइन्छ ।  पश्चिम–दक्षिण दुवै अघि–पछि एउटै खास्टो ओढेर आइरहेको छ । नाकाबन्दीमा पनि मोदी एक्सपोज्ड भयो भने अन्य शक्तिकेन्द्रहरू भएन । यो अमेरिकी नवऔपनिवेशिक ट्याक्टिस हो । नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा ऊ कहिल्यै एक्सपोज्ड हुँदैन । उसको विश्वासिलो पात्रलाई पनि सार्वजनिक गर्दैन बरु उल्टै फेस सेभिङ गर्दछ । तर उपयोगको कित्तामा राखिएको दोस्रो तेस्रो नम्बरको दलाल पात्रलाई भने नाङ्गै बनाएर पत्तासाफ हुनेगरी एक्सपोज्ड गर्दछ ।


     यता ओली सरकारको विकल्प पनि पश्चिमाहरूकै डिजाइनमा भएको बताइन्छ । चीनसँग भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन र राष्ट्रपति सी जिन पिङको नेपाल भ्रमण गर्न नदिने यथार्थता  अमेरिकालाई थाहा थियो । यो बुझेर नै ओलीको फेस सेभिङ गर्नका लागि विकल्प खोजिएको बताइन्छ । किनभने ओली सरकार नै कायम भए पनि पश्चिमाहरूले चीनसँगको सम्झौता कार्यान्वयन र राष्ट्रपतिको भ्रमण गराउन दिने थिएन । यही रणनीतिक स्वार्थमा ओलीको विकल्प खोजियो, जसले उसको असली अनुहारलाई छोपेको छ । एमालेलाई बहुमतधारी दल बनाउन उसले दरबारियाहरूसँग समेत पार्टी एकता गर्ने योजना बनाएको खुल्नमा आएको छ । परिवर्तनकारी राजनीतिक एजेन्डाहरू उल्टाउन यस्तो रणनीति अघि सारिएको बताइन्छ । केही समयअघि ओली बैङ्कक गएको बेला उनीहरू बीच गोप्य भेटघाट भएको सूत्रको दाबी छ । यस्तो मामलामा चीन र भारत खुलेर गर्छ भने अमेरिका लुकेर गर्ने रणनीति छ । ऊ आफू कहिल्यै एक्सपोज्ड हुँदैन । अर्कै मार्फत सार्वजनिक गराउँछ । चीन तुलनात्मकरूपमा यस्तो चलखेलपूर्ण कुटील कूटनीतिमा कमजोर रहेको बताइन्छ । 


     अमेरिकाको विगतको रणनीति विडम्बनापूर्ण छ । हिजो कम्युनिस्ट विरुद्ध विश्वभरिकै मुस्लिम अतिवादीहरूलाई उपयोग गरे । आज क्रिस्चियनहरूले हिन्दूलाई उपयोग गरिरहेका छन् । सोभियत सङ्घ विघटन पछि काङ्ग्रेस आईले युरोपलाई केन्द्र बनायो । सीआईएले भाजपा र पाकिस्तानलाई अघि सार्यो । पछिल्लो समय मोदीसँग पनि सम्पर्क बढायो । तर आज दिल्लीमा कर्मचारीतन्त्र हाबी छ भने मोदी रक्षात्मक छ । भाजपाको मुख्य नेतृत्वहरू कर्मचारीतन्त्रकै दिशानिर्देशनमा चल्दै आएको दाबी गरिन्छ, जसले मोदीलाई ठूलो दबाब परेको बताइन्छ । यता नेपालको कर्मचारीतन्त्र, सेना, अदालत, प्रहरी पनि इन्डोअमेरिकन धुरीबाट निर्देशित रहेको विश्लेषकहरूको दाबी छ । भ्रमण, छात्रवृत्ति, तालिम र सेमिनार जस्ता उपभोक्तावादी ललीपपमा उनीहरू लालयित छन् । यूएसएड, यूएनडीपीलगायतका अन्य मानवअधिकार र कानुनसँग सम्बन्धित गैरसरकारी संस्थाहरू सीआईएको बाहिरी रणनीतिक आवरणहरू हुन् । नेपालमा यसको ९० प्रतिशत पकड रहेको छ, जसमा अधिकांश एमाले नेता कार्यकर्ताहरू संलग्न छन् ।
निष्कर्षः
     नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा पश्चिम–दक्षिण हस्तक्षेप चीन घेराउ गर्ने रणनीतिमा आधारित भएको विश्लेषकहरूको दाबी छ । उनीहरूलाई चीनको उदाउँदो शक्ति, पकड र प्रभाव पटक्कै मनपरेको छैन । यही कारण सबैतिर तनावपूर्ण स्थिति बन्दै गइरहेको छ । व्यापारिक कूटनीतिलाई सैन्य रणनीतिले विस्थापन गर्दैछ । दोक्लमको विवाद यसैको पछिल्लो कडी हो । यता नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि अमेरिका हाबी देखिन्छ । ऊ संवाद र सहमतिमार्फत अग्रगामी राजनीतिक व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा छैन । राजनीति व्यवस्थापनले अस्ीिरता र द्वन्द्वको अन्त्य गर्ने हैसियत राख्दछ । अस्थिरता र द्वन्द्वविना क्षेत्रीय रणनीतिक स्वार्थ पूरा हुँदैन । 


    पश्चिमाले सरकार र मधेसी दलहरूलाई एक्स्पोज्ड गर्दै एमालेको फेस सेभिङ गर्ने रणनीति लिएको बताइन्छ । काङ्ग्रेस र माओवादी असफल भयो भन्दै एमालेको पहलमा सहमति गराउँदै मधेसमैत्री देखाएर चुनावी वातावरण बनाउने उसको कुटील रणनीति छ । दोहोरो गोटीचाल उसको जन्मजात विशेषता नै हो । त्यसैले पश्चिम निर्देशित दक्षिणको कभरमा अभिव्यक्त अतिराष्ट्रवादी प्रवृत्तिलाई राष्ट्रवाद देख्नु दृष्टिदोष र भ्रम हो । तसर्थ, पश्चिम, दक्षिण र उत्तरको स्वार्थमा आधारित रणनीतिविरुद्ध प्रगतिशील र सन्तुलित तेस्रो राष्ट्रवादी धारामा गोलबन्द हुनुको विकल्प छैन ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

राजेन्द्र किराँती
राजेन्द्र किराँती
लेखकबाट थप