माओवादी केन्द्रका कार्यालय सदस्य मातृका यादवले आत्मनिर्णयका अधिकारसहित एक मधेस एक प्रदेशका लागि सङ्घर्ष गर्ने भनी निर्णय गरेसँगै त्यसको चर्चा सर्वत्र भइरहेको छ । मधेसवादी दलले समेत एक मधेस एक प्रदेश त्यागी सकेको अवस्थामा माओवादी केन्द्रका नेताले सो मुद्दालाई फेरि जीवित गरेको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर चर्चाको विषय बनेको छ, यहाँसम्म कि पार्टीभित्रका नेताहरूले पनि मातृका यादवको सो कदमको आलोचना गरेका छन् ? यिनै सन्दर्भमा नर्भिक अस्पतालमा उपचार गराइरहेका मातृका यादवसँग गररिएको कुराकानीको छोटो अंशः

सात प्रदेशको खाका कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा तपार्इंले फेरि यो एक मधेस एक प्रदेशको मुद्दालाई किन ब्युँत्याउनु भएको हो ?
–तपाईंको प्रश्न नै गलत  हो, यो एकमधेस एक प्रदेशको मुद्दा ब्युँत्याइएको होइन, यसका लागि विगत १० वर्षदेखि सङ्घर्ष जारी रहेको छ र यो प्राप्त नहुन्जेलसम्म जारी नै रहन्छ । तपाईंले भनेको जस्तो सात प्रदेशको कार्यान्वयनमा आएको छैन, यो प्रस्तावित प्रदेश हो, यसमा विवाद छँदैछ । अर्थात् कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । 

तपाईं जुन पार्टीको नेता हुनुहुन्छ, त्यो पार्टीले पनि यो सात प्रदेशलाई प्रदेशलाई स्वीकार गरेको होइन र ?
–होला । तर म एक मधेस एक प्रदेशको पक्षमा छु । आत्मनिर्णयको अधिकारसहित एक स्वायत्त मधेस प्रदेश निर्माणका लागि मेरो आफ्नो सङ्घर्ष जारी रहनेछ । किनभने म माओवादी पार्टीमा हुँदा पनि एक मधेस एक प्रदेशका लागि नै लडेका थिएँ, पार्टीबाट अलग हुँदा पनि मेरो त्यो सङ्घर्ष जारी नै थियो । अहिले एकीकरण गरे पनि मेरो सङ्घर्ष एकमधेस एक प्रदेशका लागि जारी छ । एउटा पार्टीमा भएपछि पनि फरकमत त राख्न पाइन्छ नि । पार्टीका कतिपय बहुमत निर्णयहरू स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि त्यहाँ असहमति दर्ज गराउन सकिन्छ । मैले पनि त्यही गरेको हुँ ।

यस्तो गरिरहँदा तपाईंलाई पार्टीले कारवाही गर्यो भने के हुन्छ ?
–मलाई पार्टीले कारवाही गर्न सक्दैन । किनभने सात प्रदेश बनाउने नीति माओवादी केन्द्रको पनि होइन । बरु एक मधेस एक प्रदेश बनाउने नीति माओवादीले लिएको थियो । तर यो सात प्रदेशको खाका माआवादीको कहिल्यै थिएन । जसले यो सात प्रदेश मानेको छ, त्यसलाई पो कारवाही गर्नुपर्ने हो । माओवादी केन्द्रको कुनै पनि दस्तावेजमा मैले सात प्रदेशको खाका पाएको छैन । अनि सात प्रदेशलाई स्वीकार गर्नेलाई कारवाही हुन्छ कि सधैँ एक मधेस एक प्रदेश स्वीकार गर्नेलाई कारवाही हुन्छ ? राज्य पुनः संरचनाको विवाद यथावत छ । यसलाई संशोधन गर्ने राजनीतिक सहमति बनेको छ । राज्य पुनःसंरचनाको विवाद मिलाउनका लागि आयोग बनाउने कुरा भएको छ । आयोगबाट एक मधेस एक प्रदेशको व्यवस्था गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो त्यसका लागि हामी दबाब दिन्छाँै ।  

पार्टीमा भएपछि त पार्टीको नीति र सिद्धान्तका आधारमा हिँड्नुपर्ने होइन र ?
–म बेलाबेलामा बोली फेर्ने नेता होइन । जे सिद्धान्त र विचार लिएर म राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिएँ, म त्यसमा अडिग छु । म एक मधेस एक प्रदेशका लागि सङ्घर्ष सुरुदेखि नै गरेका थिए, त्यसमा ममा कुनै परिवर्तन आएको छैन । त्यसका लागि सधैँ सङ्घर्ष गर्छु । म पार्टी एकीकरण गर्दा पनि पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग यस विषयमा कुराकानी गरेर आएकै हुँ । सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुँदा मैले एक मधेस एक प्रदेशको पक्षमा नोट आफ डिसेन्ट लखेको हुँ । म एक मधेस एक प्रदेशको पक्षमा छु भने कुरा पार्टी अध्यक्षलाई पनि थाह छ ।

एक मधेस एक प्रदेशका लागि आन्दोलन गरेका मधेसवादी दलले समेत दुई–तीन प्रदेशमा झरिसकेका छन् भने तपाईं एक्लैले उठाएर सम्भव छ त ?
–मधेसवादी दलले आफ्नो मुद्दा र एजेन्डा छाड्यो भन्दैमा मातृका यादवले पनि छाडदिन्छ भने होइन । एक मधेस एक प्रदेशका लागि अहिले पनि मधेसी जनता आन्दालन गर्न तयार छ । मधेसवादी दलले त मधेसी जनतालाई धोका दिएको हो । एक मधेस एक प्रदेशको नाममा सहादत दिन लगाए आज त्यही मुद्दालाई छाडेर सिंहदरबार वरिपरि चक्कर लगाइरहेका छन् । मधेसमा थुप्रै सङ्घ सङ्गठन तथा पार्टीहरू छन्, जो एकमधेस एक प्रदेशका लागि लड्न तयार छन् । त्यसलाई सङ्गठित गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

साउन ७ गते मधेसी भ्वाइस एसेम्बेली गठन गर्नुभयो, त्यसैको सुरुवात हो कि क्या हो ?
–हो, एक मधेस एक प्रदेशको पक्षमा वकालत गर्ने, त्यसका लागि सङ्घर्ष गर्ने दलहरू त्यसमा रहनेछ र यसले मधेसमा जनचेतना फैलाउने काम गर्नुको साथै विभिन्न गोष्ठी सभासम्मेलन गर्ने कार्य गर्नेछ । मुद्दा र विचार मिल्ने पार्टी तथा सङ्घ सङ्गठनहरू यसमा जोडिन पाउँछ । 

मधेसवादी दल अर्थात् राजपा नेपालको माग पूरा नहुँदा राजनीतिक अन्योल बढ्दै गएको छ, यसको समाधान के हुनसक्छ ?
–यसको समाधान नै सविधान संशोधन हो । सविधान संशोधन नभएसम्म समस्याको समाधान हुँदैन । राजनीतिक अन्योल हटाउनका लागि संसदमा पेस भएको संशोधन विधेयक पारित गराउनुपर्छ । 

दुई तिहाई बहुमत पुग्दैन अनि कसरी संशोधन प्रस्ताव पारित हुन्छ त ?
–अब मेरो विचारमा दुई तिहाई बहुमतका लागि पर्खेर बस्नु हुँदैन । यसमा पनि कुनै रणनीति हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । त्यसैले सविधान संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेर भोटिङमा जानुपर्छ । भोटिङमा गएपछि कसले पक्षमा मत गर्यो, कसले विपक्षमा मतदान गर्यो थाह पनि हुन्छ । जसले पक्षमा मतदान गरेर विधेयकलाई फेल गराउँछन् त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ । जनतामाझ त्यसको भण्डफोर गर्नुपर्छ तर विधेयकलाई अब त्यतिकै अल्झाएर राख्नु हुँदैन ।

असोज २ गते स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ, सविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा भाग नलिने राजपा नेपालले भनिरहेको छ, त्यो सही हो कि गलत हो ?
–त्यो सही हो वा गलत म भन्दिनँ, तर यति भन्छु राजपा नेपालले चुनावलाई उपयोग गर्नुपथ्र्यो र गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको मुख्य आधार निर्वाचन हो यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ तर उपयोगको अर्थ स्वीकार गर्नु होइन । यसलाई पनि एउटा आन्दोलन र सङ्घर्षको रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।