शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

जहाँ गोठभित्रै मर्न बाध्य छन् महिलाहरु

स्थलगत अवलोकनपछि सांसदहरु भन्छन् – भयावह रहेछ छाउप्रथा
बुधबार, २३ माघ २०७५, १० : २४
बुधबार, २३ माघ २०७५

बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका–९, अगाउँपानीमा गत पुस २४ गते राति छाउगोठभित्र दुई छोरासहित एक आमाको मृत्यु भयो ।

साँझ खाना खाएर सुत्न गएका ३५ वर्षीया अम्बा बोहरा, उनका छोराहरू १२ वर्षीय सुरेश र ९ वर्षीय रमितको छाउगोठको अँगेनामा बालेको आगोले निसासिएर ज्यान गएको हो ।

उक्त घटना स्थानीय तहदेखि संसदसम्मै बहसको विषय बन्यो । यसअघि पनि छाउगोठमा निसासिएर, सर्पले डसेर, बलात्कारको शिकार भएर धेरै महिला तथा किशोरीले ज्यान गुमाएका प्रशस्त उदाहरण छन् ।

अझै पनि सुदूरपश्चिममा भयावह समस्याका रूपमा छाउ प्रथा कायमै छ भन्ने पुष्टि बोहोरा परिवारकोे घटनाबाटै पुष्टि हुन्छ ।

सङ्घीय संसदको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक विकास उपसमितिका संयोजक गणेशसिंह ठगुन्ना नेतृत्वको टोलीले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छाउप्रथा अझै पनि भयावह रूपमा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

ठगुन्ना नेतृत्वको टोलीले माघ १८ गतेबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्ला बाजुरा र डोटीलगायतका स्थान पुगेर छाउप्रथाको वास्तविकता बुझेको छ । उपसमिति संयोजक ठगुन्ना, लालबहादुर थापा, अृमता थापामगर, गङ्गा चौधरी, विमला नेपाली, रुहिनाज मिकरानी र यूएनडीपीका दिलादत्त पन्तसमेत अनुगमनमा गएका थिए ।

अनुगमनपछि रातोपाटीसँगको सङ्क्षिप्त कुराकानीमा संयोजक ठगुन्नाले आफूहरूले सोचेभन्दा विकराल तथा भयावह स्थितिको महशुस भएको बताए ।

उनले भने, ‘मुख्य रूपमा हाम्रो टोलीले बाजुरा र डोटीमा पछिल्लो समय भएका घटनाको अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका–९, अगाउँपानीमा छाउगोठभित्र गत पुस २४ गते मङ्गलबार राति दुई छोरासहित आमाको मृत्य र डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा एक महिलाको मृत्यु भएको ठाउँमा अन्तक्र्रियाका साथै  स्थलगत अवलोकन गर्यौँ । त्यसक्रममा हामीले सोचेभन्दा भयावह र विकराल स्थिति पायौँ’ आज पनि यो अवस्था विद्यामान रूपमा रहिरहनु संवेदनशील विषय भएको भन्दै उनले यसबारे सरकारवालाहरू गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताए ।

‘सामान्यतया कही कतै अबशेषका रूपमा मात्र होला । धेरै कुरा सुधार भइसक्यो भन्ने काठमाडौँमा बसेकाको पाइन्छ । विभिन्न सङ्घसंस्था र सरकारसमेत यस्तै बुझाइ छ । तर वास्तविकता त्यस्तो रहेनछ । बरु विकराल अवस्थामा देखिन्छ ।’, संयोजक ठगुन्नले भने, ‘छाउप्रथा त छँदैछ । छाउगोठ (पाडा) अत्यन्त साना छन्, जहाँ कुकुरसमेत बस्न लायक छैन । छाउपडी प्रथा विद्यमान रूपमा रहेका पालिकाहरूका अधिकांश घरहरूमा यस्तो समस्या पाइयो ।’

छाउप्रथा र छाउगोठको अवस्था कल्पना गरेभन्दा धेरै फरक भेटिएको संयोजक ठगुन्नाले सुनाए ।

‘देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवादउन्मुख भनेर संविधानमै व्यवस्था भएको अवस्थामा यस्तो क्रुर र अमानवीय प्रथा विद्यमान रहेको देखिपछि साँच्चिकै स्तब्ध भयौँ । यो कुरा हामीले जुन रूपमा बुझेका छौँ । देशले बुझेको छ । काठमाडौँमा जुन बुझाइ छ । यहाँ त्यस्तो विल्कुल छैन’, उनको भनाइ थियो ।

टोलीमा सहभागी सांसद गङ्गा चौधरीले अहिलेको अवस्थामा पनि महिला तथा किशोरीले छाउ प्रथाका नाममा गाई, गोरु बाँध्ने गोठ र बन्द कोठामा सुत्नुपर्ने अवस्था रहनु दुःखदायी भएको बताइन् ।

‘सामाजिक कुप्रथाबारे समाजमा सही ढङ्गले जनचेतनता जगाउँन नसकिएको पाइयो । छाउ गोठका कारण घटना भएमा केही छाउगोठ भत्काइन्छ । तर जबसम्म त्यहाँका मानिसको मनको छाउगोठ भत्काउन सकिँदैन तबसम्म यो कुप्रथाबाट महिला र बालबालिकले छुटकारा पाउन सक्दैनन्,’ सांसद चौधरीको भनिन् ।

त्यहाँका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका प्रमुख, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, महिला र किशोरीसँग अन्तत्र्रिmया गरिएको भन्दै मुख्य समस्या चेनताको अभाव देखिएको उनले बताइन् ।

अनुगमन टोलीले औँल्यायो यस्ता समस्या

एक वर्षपहिले छाउपडीविरुद्धको कानुन बनाउँदा खुसियाली मनाएका महिलाहरू अहिले उजुरी गर्ने अवस्थासमेत नभएको बताउँछन् ।

महिनावारी जैविक प्रक्रिया हो, यससँग पाप–पुण्यको साइनो छैन भन्ने कुरा कतिले यो बुझेका छैनन् भने बुझ्नेले सामाजिक दबाबलाई थेग्न सकेका छैनन् । कुप्रथाले समाजमा आपत्ति निम्त्याउँदा बेलाबखत कुरा उठे पनि राजनीतिक दल र स्थानीय नेताहरूले यसलाई एजेन्डाकै रूपमा ल्याउन नसक्नु प्रमुख कारण रहेको सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ ।

गत वर्ष सम्पन्न तीन तहका निर्वाचनमा पनि कुनै राजनीतिक दल र नेताहरूले यसलाई मुद्दा बनाएनन् । भोट घट्छ भन्ने डरले कुरीतिका अगाडि राजनीतिक दलले घुँडा टेकेको कतिपयको बुझाइ छ ।

केही वर्षयता छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि विभिन्न गैरसकारी सङ्घ संस्था लागिपेरका थिए, जसले केही मात्रामा कमी ल्याए पनि सरकारी तहबाट जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले पहल नहुँदा समस्या समधान हुन नसकेको सांसद चौधरीको धारणा छ ।

समधानको बाटो के ?

छाउपडी प्रथासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार हो स्थानीय तह । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले  धर्मगुरु, पुरोहित–पण्डित, आमा समूह, सामुदायिक संस्था, बाल क्लबहरूलाई  परिचालन गरेर छाउपडी प्रथाको निगरानी गर्ने सकिने धैरैको बुझाइ छ । तर संयोजक ठगुन्ना भने त्यो बुझाइप्रति विमति छ । उनले भने, ‘अहिलेसम्म स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार र विभिन्न सङ्घ संस्थाले जे–जति गरेका छन् । त्यसले छाउपडी प्रथाको यो भयावह समस्याबाट पूर्ण रूपमा मुक्ति दिलाउन सकिँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।’

संयोजक ठगुन्नाले छाउपडी कुप्रथाबाट अन्मुक्तिका लागि एकीकृत रूपमा केन्द्र सरकारको पहल महाअभियान चलाउनुपर्ने बताए । 

‘एकीकृत रूपमा केन्द्र सरकारको नेतृत्वमा  एउटा महाअभियान चलाउनुपर्छ । यस्तो अमानवीय पद्धतिमा धेरै वर्ष लगाउनु हुँदैन । यसमा यति वर्ष उति वर्ष भनेर तोकनु हुँदैन । निश्चित महिनाभित्र यसलाई हटाउने अभियानमा लाग्नुपर्छ । यस कार्यमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सङ्घ संस्था सबै गोलबद्ध भएर हुनपर्छ’, संयोजक ठगुन्नाले भने ।

साथै सबै जनप्रतिनिधिबीच समन्वय गरेर पहिलो चरणमा छाउपडी प्रथा यस्तो हो भन्ने कुराको प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने उनको निष्कर्ष छ ।

‘दोस्रो चरणमा के समस्या छन् ? त्यो के कारणले भइरहेका छन् ? त्यसमा सरकारले समधानको उपाय कसरी खोजिदिने गर्नुपर्छ । त्यति गर्दा पनि छाउपडी प्रथा बाँकी रहेका ठाउँहरूमा तेस्रो चरणमा कानुन र बल प्रोयग गरेर हटाउने काममा ढिलो नगरी केन्द्र सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्छ’, संयोजक ठगुन्नाको सुझाव छ ।

अनुगमानपछि उपसमितिको तयारी

संयोजक ठगुन्नाका अनुसार उपसमितिले स्थलगत अनुगमन गरेर तयार पारेकोे प्रतिवेदन महिला तथा सामाजिक विकास समितिमा बुझाउनेछ । समितिले सरकारलाई प्रतिवेदनका आधारमा काम गर्न सुझावसमेत दिनेछ । ‘हाम्रा कानुनी आधार पनि कमजोर छन् । केही सुधार हुनपर्छ भनेर हामी सदनमा पनि राख्छौँ’ संयोजक ठगुन्नाको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘अब हामी सकारलाई एकीकृत अभियान सञ्चालन गर्ने सुझाव दिन्छौँ । साथै कुनै सङ्घ संस्था र स्थानीय तहको जिम्मा छोडेर समाधन हुन नसक्ने कुरा पनि बताउँछौँ’, उनले हलिया प्रथाको मुक्ति, कमलरी प्रथाको मुक्ति गरेझैँ अब छाउपडी प्रथालाई पनि उन्मूलन गर्ने सरकार लाग्नुको विकल्प नभएको बताए ।

‘खासगरी छाउको बहानामा महिलालाई मृत्युको मुखमा धकेलिन्छ । यसलाई जनचेतना फैलाएर वा सरकारले बल प्रयोग गरे भए पनि उन्मूलन गर्नुपर्छ । यसबारे हामी पनि सरकारलाई वास्तविकता बुझाउँछाँैँ’ सांसद चौधरीले छाउ मान्ने र मान्न दबाब दिने आमा, बुबा, सासू, ससुरा, श्रीमान् जोकोहीलाई कानुनी कारबाही गर्न समितिले प्रशासनलाई निर्देशन दिइसकेको बताइन् । सांसद चौधरीका अनुसार विद्यालय पाठ्यसामग्रीमा यसलाई समावेश गरिनुपर्छ । पालिकाहरूले वडास्तरमै सूक्ष्म गतिविधि गर्नुपर्छ ।

 यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

कानुन पालना भएन भने केवल कागजको पानामा मात्रै सीमित बन्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनुपराज शर्मा र अर्जुनप्रसाद सिंहको संयुक्त इजलासले २०६२ सालमै छाउपडी प्रथालाई गैरकानुनी घोषणा गरी उन्मूलनका लागि कानुन बनाउन सरकारलाई आदेश दियो । सरकारले २०६४ मा ‘छाउपडी उन्मूलन निर्देशिका जारी गर्यो । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले यसलाई दण्डनीय मानेको छ ।

महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रसेवकले यस्तो कसुर गरेमा उसलाई थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । भदौ १ गतेबाट मुलुकी अपराध संहिता लागू भइसकेको छ । ऐन आएकै ६ महिना भइसक्दा पनि ज्यानै जाने घटना भइरहेका छन् । जसले कानुनले मात्र पुगेन पुग्दैन रहेछ, जसको लागि समाज नै बदलिनुपर्ने देखिएको छ ।

 (तस्बिर– सांसद अमृता थापामगरको फेसबुकबाट ।)

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

लोकेन्द्र भट्ट
लोकेन्द्र भट्ट

भट्ट रातोपाटीका लागि राजनीति तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् । 

लेखकबाट थप