काठमाडौं– ग्राहकसँग रेष्टुरेन्टहरुले लिँदै आएको अतिरिक्त १० प्रतिशत शुल्क (सेवा शुल्क) खारेजपछि मजदुर र रेष्टुरेन्ट सञ्चालकहरु एक अर्कालाई नियमविपरीत निर्णय गरेको आरोप लगाउन थालेका छन् ।

यद्यपि, ढिलै भएपनि सेवाशुल्क खारेज हुनुलाई कतिपयले सकारात्मक भनेका छन् ।  उपभोक्ताकर्मीले भने बर्षौँदेखि ग्राहक ठग्ने काममा रेष्टुरेन्ट सञ्चालक र मजदुर सक्रिय भएको आरोप लगाएका छन् ।

रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एसोसिएसनका महासचिव अरनिको राजभण्डारी कानुन विपरीत लगाइएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गरेको बताउँछन् । सरकारले नै सबैलाई न्युनतम पारिश्रमीक लागु गरेको र रेष्टुरेन्टले यसलाई कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा मजदुरले लिने १० प्रतिशत सेवा शुल्कको औचित्य नभएको उनको तर्क छ ।

सबै होटल तथा रेष्टुरेष्टमा १० प्रतिशत सेवाशुल्क अनिवार्य नभएको र केहीले लगाउँदा सो रेष्टुरेन्टमा ग्राहकलाई महङ्गो पर्ने कारण उनीहरु भड्कन सक्ने उनी बताउँछन् ।  राजभण्डारी भन्छन्, ‘रेष्टुरेन्टलाई कतैपनि पर्यटन उद्योगको रुपमा पारिभाषित गरेको छैन, अहिले ९९ प्रतिशत रेष्टुरेन्ट भाडामा चलेका छन् । २०६४ सालमा आफुहरुले मजदुर संगठनको दबाबमा परेर १० प्रतिशत सेवा शुल्कको विषयमा समझदारी गर्न बाध्य भएका हौ । त्यतिबेलाको परिस्थिती नै त्यस्तै थियो । अब यस्तो शुल्क हामी कुनै पनि रेष्टुरेष्टमा लागु हुन दिदैनौ । खारेज गरेको निर्णयपछि  १०० वटा रेष्टुरेन्टले शुल्क हटाइसकेका छन् ’।

२०६४ सालदेखि रेष्टुरेन्टमा लगाउँदै आएको १० प्रतिशत सेवाशुल्कमा ग्राहकको व्यापक असन्तुष्टी भएपछि रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एसोसिएसनले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर माघ १४ गतेदेखि यो व्यवस्था खारेज गरेको हो ।

यता, अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुराँ मजदुर संघका अध्यक्ष माधव पाण्डेले मजदुर र होटल सञ्चालककै जगमा नेपाल सरकारले कानुन बनाएको र त्यही कानुन विपरीत सेवा शुलक खारेज गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘रेबन र मजदुर संगठनको सहमति अनुसार बनेको कानुनका विषयमा रेवन एक्लैले गरेर हुँदैन । हामी श्रम विभागसँगको वार्ता मिलेन भने आन्दोलनका उत्रन्छौँ । ’

अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा  रेष्टुराँ मजदुर संघले माघ २२ देखि सो निर्णयको विरुद्ध सम्पूर्ण रेष्टुरेन्ट बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, श्रम विभागले मदजुर विवाद नबढाउँन भन्दै रेबन र मजदुर संगठनलाई वार्तामा बोलायो । रेवन आफुलाई केही समय दिनुपर्ने भन्दै वार्तामा उपस्थित भएन ।  सम्भवतः आगामी हप्ता सरकार, रेष्टुरेन्ट सञ्चालन र मजदुर संगठनबीच त्रिपक्षिय वार्ता हुनेछ । सो वार्तामा रेवनको पनि सहभागिता हुने महासचिवले भनेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले  सरकार र होटल व्यवसायीलाई १० प्रतिशत सेवा शुल्क किन उठाउने भन्दै कारण देखाऊ आदेश गत हप्ता जारी गरेको थियो । ग्राहकले टिप्स दिनु आफूखुसीको कुरा भएपनि त्यसलाई बाध्यकारी बनाइएको भन्दै उपभोक्ताकर्मीले अदालतमा उजुरी दिएका थिए । रेवन बिरुद्ध उजुरीको क्रम बढ्न थालेपछि सर्वोच्चको निर्देशनभन्दा केही दिन पहिला रेबनले १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेजको घोषणा गरेको हो  ।

सेवा शुल्कको नाममा ठगी

होटल तथा रेष्टुरेन्टले वर्षौदेखि  १० प्रतिशत सेवा शुल्कले नाममा ग्राहकहरु ठग्ने काम गरेको उपाभोक्ताकर्मीको आरोप छ ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले विगत डेढ दशकदेखि रेष्टुरेन्ट तथा होटल व्यवसायीहरुले सेवा शुल्कको नाममा उपभोक्तासँग लिँदै आएको १० प्रतिशत अतिरिक्त रकम राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको दबाबले खारेज भएको बताए । उनले विभिन्न श्रमिक संगठनहरुले सो सेवाशुल्क लिनैपर्छ भन्ने नाजायज माग राख्नु गैरकानुनी भएको उल्लेख गरे । ऐनमै नभएको सेवा शुल्क संकलन तथा वितरण गर्ने व्यवस्था नै गैरकानुनी, त्रुटीपूर्ण तथा गलत भएको अवस्थामा कानुनलाई गलत तरिकाले व्याख्या गरी व्यवसायी तथा मजदुरहरुले सेवा शुल्कको नाममा उपभोक्ताबाट रकम उठाई बाँडीचुँडी खाने गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘यो कार्य पूर्णतः उपभोक्ताको हक अधिकार तथा प्रतिस्पर्धात्मक बजार विकास विरुद्ध हो सेवा शुल्क अवैध हो ।’

कञ्जुमर आइ नेपालका अध्यक्ष विमला खनालले नेपाली उपभोक्ताहरु विगत १३ वर्षदेखि रेष्टुरेन्ट र बारहरुले १० प्रतिशत सेवा शुल्कको नाममा लुट मच्चाउँदै आएको बताउँदै होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुको यस्तो ठगीलाई उपभोक्ताहरु आफै सचेत भएर बहिष्कार गर्न आग्रह गरिन् । उनले कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी पक्ष मिलेर सेवा उपभोग गर्ने उपभोक्तासँग सेवाको निर्धारित अधिकतम मूल्यमा थप व्ययभार पर्ने गरी लिने कर नेपालको संविधान २०७२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ तथा आर्थिक ऐन नियम अनुसार संवैधानिक र अनैतिक हुने भन्दै यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताले कुनै पनि सेवा उपभोग गर्दा तिर्नुपर्ने अधिकत मूल्यमा थप १० प्रतिशत लिनु उपभोक्ताको  अधिकार हनन हुने बताइन् ।

के छ नियममा ?

श्रम नियमावली २०७५ को ८२ नम्बर बुँदामा सेवा शुल्कको विवरण उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ, होटल, मोटल, रेष्टुरेन्ट, जंगल सफारी वा यस्तै अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले ग्राहकबाट कुनै सेवा शुल्क लिएको भए त्यस्तो सेवा शुल्क रकम देहाय बमोजिम श्रमिकलाई वितरण  गर्नुपर्नेछ,

सांसद विरोध खतिवडाले नेपालमा सेवा शुल्क भनेर कुनैपनि शुल्क लिन नपाइने बताउँछन् । यस्ता खाले कयौं अनियमितता र समस्याहरु उपभोक्ताहरुमाथि देखिएकाले यसलाई निरन्तर रुपमा राज्यले निगरानी गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।