काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्य स्वतः महाधिवेशन र क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान विधानमा यथावत राख्ने भएको छ ।

यद्यपि, मंसिरमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत प्रमुख नेताहरुले विधानमा रहेको केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्य स्वतः महाधिवेशन तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्य महाधिवेशन र क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान विधानमा यथावत रहने सभापति देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

‘जिल्ला सभापतिले नबुझेको कुरा के हो भने पार्टी एकता हुँदै आएका छन् । हुने क्रममा छन् । पार्टी एकता हुँदा केन्द्रीय कार्यसमितिमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । एकतामा आएका फोरम लोकतान्त्रिक लगायत  १५–२० जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याइँदैछ । हामीले पार्टी विधानमै यस्तो व्यवस्था राखेपछि को आउँछ पार्टी एकता गर्न ?,’ उनको भनाई थियो ।

उनका अनुसार विभिन्न पार्टीसँग भएको एकता र आगामी दिनमा पनि पार्टी एकताको ढोका खुला राख्न केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्य महाधिवेशन र क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान विधानमा यथावत राख्न सभापति तयार भइसकेका छन् ।

विश्वक्रमाले भने, ‘महासमिति बैठकमा १८ सय प्रतिनिधि थिए । त्यसमा यो माग केही साथीहरुले पपुलर हुने नाममा अगाडि सारेका हुन् । पार्टी सभापति सबैको अभिभावक हुन् । उहाँले सबैको न्याय हुने काम गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय कमिटीले आवश्यकताको आधारलाई ध्यानमा राखेर निर्णय हुन्छ । साथै पार्टी विधानमा यो प्रवधान यथावत रहन्छ, रहनुपर्छ ।’

तर काँग्रेसमा तेस्रो धारको नेतृत्व गरिरहेका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला भने केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्य तलैबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने बताउँछन् ।

उनले रातोपाटीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा नेता सिटौलाले भने, ‘जिल्ला सभापतिहरुका माग राम्रो छन् । उहाँहरुलाई सभापति र वरिष्ठ नेताले नै केन्द्रीय कार्यसमितिबाट मागको सम्बोधन हुन्छ भनेर आश्वासन पनि दिनुभएको थियो । आफूले जनाएको प्रतिबद्धता विपरित पार्टी विधानलाई अन्तिम रुप दिनु जायज हुँदैन । विधान पारित गर्ने काम महासमितिको हो । केन्द्रीय कमिटीको होइन ।’

उनले अगाडि भने, ‘महासमितिको बैठकमा जनाइएको प्रतिबद्धता उल्ट्याउने काम हुनु भनेको महासमिति सदस्यको अपमान हुनु हो । यसमा  शेरबहादुरजी र रामचन्द्रजीले विचार पुर्याएर निर्णय लिनुपर्छ ।’

महासमितिका अधिकांश प्रतिनिधिहरु त्यसैको पक्षमा रहेको भन्दै महासमिति बैठकको मतादेशअनुसार समावेशी र समानुपातिक अवसर एक पटकका लागि मात्रै लिन पाउने व्यवस्था विधानमा राख्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

देउवा प्रतिबद्धताबाट हट्नुको कारण

विधानमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ । साथै पूर्वपदाधिकारी तथा सदस्य, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति, संघीय संसदका सदस्य तथा उम्मेदवार, प्रदेशसभाका सांसद र सांसदका उम्मेदवारसम्मले एक अवधिका लागि स्वतः क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुन पाउँछन् । स्वतः प्रतिनिधिको मापदण्डभित्र पर्ने नेता–कार्यकर्ताको पंक्तिमा देउवापक्षीय बढी छन् ।

अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले तलैबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने प्रावधानलाई लिएर असुरक्षा प्रकट गर्न थालेपछि सभापति देउवाको मुड बदलिएको हो ।

संस्थापन पक्षका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले तलैबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने प्रावधान राख्दा १४ औँ महाधिवेशनमा असर पर्ने भन्दै ‘कन्भिन्स’ गराएपछि देउवापछि हटेको सिटौला पक्षको आरोप छ । वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षका अधिकांश सदस्यहरु पनि देउवा पक्षका नेताहरुसँग सहमत छन् ।

यस्तो थियो देउवा, पौडेलको जिल्ला सभापतिलाई कमिट्मेन्ट

मंसिर २९ गतेबाट सुरु काँग्रेस महासमिति बैठकमा पुस ८ गतेसम्म लम्बेको थियो । ४ दिनका लागि तय गरिएको बैठक १० दिनसम्म लम्बिनु कारण थियो – पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारी र कार्यसमिति तथा जिल्ला सभापतिको माग ।

जिल्ला सभापतिले नेताहरु बुथबाटै निर्वाचित भएर आउनु पर्ने र समावेशी तथा समानुपातिक अवसर एक पटकका लागि मात्रै लिन पाउने माग राखेका थिए ।

उनीहरुको उक्त मागलाई देउवा र पौडेलले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट विधानका प्रावधान संशोधन गरेर सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

सोही प्रतिबद्धता अनुसार महासमिति बैठकबाट पार्टीको विधान सर्वसम्मत पारित भएको थियो । त्यसपछि जिल्ला सभापतिहरु पनि विधान पारित गर्न सहमत भए । थप आश्वस्त पार्न सभापति देउवाले बूढानीलकण्डस्थित निवासमा जिल्ला सभापतिहरूलाई बोलाएर माग केन्द्रीय कार्यसमितिबाट सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए ।

तर, महासमिति बैठक सकिएको दुई महिना नपुग्दै संस्थापन पक्ष प्रतिबद्धताबाट हटेको छ ।