बुटवल– ५ नम्बर प्रदेशमा भएको गाडी खरिद अनियमितताको पुष्टि भएको छ । सो प्रकरणबारे छानविन गर्न बनेको सार्वजनिक लेखा समितिले आज अनियमितता भएको ठहर गरेको हो । पुस २० गतेदेखि सो समाचार रातोपाटी अनलाईनमा एकपछि अर्को गर्दै प्रकाशित भएपछि उक्त प्रकरणबारे छानविन गर्न समिति बनेको थियो । समितिको आज बसेको बैठकले उपभोक्ता मूल्यभन्दा धेरै तिरेर गाडी किनेको भन्दै बढी रकम प्रदेशसभा सञ्चित कोषमा राख्न निर्देशन समेत दिएको छ ।

प्रदेशसभाले ११ वटा र मन्त्रालयले ४ वटा टाटा स्ट्रोम गाडी खरिदमा अनियमितता भएको आशंकासहित सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत् छानबिन सुरु गरेको थियो ।  लेखा समितिले  प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिँदै टाटा गाडी बिक्री गर्ने सिप्रदी र स्थानीय एजेण्टले अत्यधिक नाफा खाएको निचोड निकालेको छ । समितले उपभोक्ता मूल्य ६८ लाख ५५ हजारभन्दा बढी मूल्य नतिर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

समितिले यो प्रतिवेदन प्रदेशसभालाई माघ २९ गते बुझाउने सभापति डिल्लीप्रसाद चौधरीले बताए । प्रदेशसभाले करिब ७२ लाख र मन्त्रालयहरुले करिव ७३ लाखमा गाडी खरिद गरेका थिए । छानविन समितिका सदस्य बैजनाथ कलवारले ६८ लाख ५५ हजार भन्दा धेरै रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । प्रदेशमा खरिद गरिएका टाटा स्टोम गाडीको मूल्य  ७१ लाख ९४ रुपयाँमा खरिद गरिएको थियो ।  

प्रतिवदेनमा कुटनीतिक भाषा 
आज सावजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कि पछि गर्ने भन्ने विषयमा सत्ता पक्षका सदस्य र प्रतिपक्षमा सदस्यबीच मतभेद देखिएको थियो । आज झन्डै तीन घण्टा बसेको बैठकमा २९ गते प्रदेशसभामा प्रतिवेदन बुझाउने निश्कर्ष निकालिएको बताइएको छ ।  समितिका सदस्यहरुका अनुसार समितिले ‘गाडी खरिदमा अनियमितता शब्द’ भने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छैन । अनियमितता हुँदा सरकारी निकाय (गाडी खरिद) पक्षलाई कुनै कारबाहीको सिफारिस पनि गरिएको छैन । 

टाटाको बिक्रेताले भन्सार मूल्यभन्दा करिब ३० प्रतिशत बढी मुनाफा राखेको देखिएकाले बढी देखिएको रकम नतिर्न सम्बन्धित खरिदकर्तालाई निर्देशन दिइएको सभापति चौधरीले बताए । सदस्य कलावारले भन्सार, यातायात आदिको काजगपत्र हेर्दा पनि अनियमितता भएको देखिएको उनले जानकारी दिए । तर को–को दोषी भन्ने प्रतिवदेनमा उल्लेख नगरेको उनको भनाई छ ।

सफल अटोले दिएको कोटोसनमा ६८ लाख ५५ हजार भन्दा माथिको रकम प्रदेशसभामा सञ्चित कोषमा राख्न निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए । यसरी लाखौं रकम फिर्ता गर्नुपर्ने तर भष्ट्राचार भन्ने शब्दको उल्लेख नगर्दा प्रतिवदेनमा कुटनीति भाषा प्रयोग भएको स्वतः देखिन्छ ।  

यो पनि पढौं

माननीयहरुको गाडीमोह : प्रदेश ५ का सांसदलाई ८ करोडको गाडी !

प्रदेश ५ को गाडी खरिदमा घोटाला : एक महिनामै बिग्रिए गाडी​

प्रदेश ५ गाडी खरिद प्रकरण : सांसदले ‘विवादित’ गाडी फिर्ता गरे, रिक्सा चढेर घर फर्किए​

प्रदेश ५ गाडी खरिद प्रकरण : उपसमिति संयोजक भन्छन् ‘गाडी खरिद नियतमाथि नै शङ्का’​