धनगढी–सुशासन प्रत्याभूत गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई सांसद्हरुले स्वागत गरेका छन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकमा उनीहरुले सरकारले एउटा राम्रो विधेयक ल्याएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वनतिर ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद् चौधरीले कानुन बनाउनु भन्दा कार्यान्वयन गर्नतिर ध्यानदिनु पर्ने बताए । उनले ढिलै भएपनि राम्रो विधेयक आएको भन्दै त्यसलाई कडा रुपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । उनले अहिले वडा अध्यक्ष, नगर तथा गाउँपालिका प्रमुखले डोजर किनेर आफूखुशी उपभोक्ता समिति बनाएर योजना चलाइरहेको र त्यसमा ठूलो रकम भ्रष्टाचार भइरहेको बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य खड्काले पनि विधेयक राम्रो रहेको बताउँदै कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे । उनले कानुन नभएकाले सदन र विधिको समेत उपहास भएको बताए । उनले संघीय कानुनको आधारमा काम भएपनि सदनबाट बजेट विनियोजन गराई आफूखुशी योजना हाल्ने कामले सदन र विधिको आवश्यकता नभएको जस्तो काम सरकारले गरेको बताए ।

नेकपाका सांसद् रावलले विधेयक अत्यन्त सान्दर्भिक र राम्रो भएपनि केहि विषय परिष्कृत गर्नुपर्ने बताए । उनले कानुन पालना गर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था थप्नुपर्ने पनि बताए । नेकपाका सांसद् भट्टले सुशासन विधेयक सही समयमा आएको बताउँदै संसद्लाई बेरोजगार हुन नदिन अन्यमन्त्रालयहरुले पनि आवश्यक विधेयक बनाएर संसद्मा पेश गर्नुपर्ने बताए ।

वातावरण संरक्षण विधेयक पेश
सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश सभामा प्रादेशिक वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५ पेश गरेको छ । आइतबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले सो विधेयक पेश गरेकी हुन् । सो विधेयक विरुद्ध उजुरी नपरेको प्रदेश सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बताए ।

थारु भाषाको प्रयोग
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकमा राजपाका सांसद् कृष्णबहादुर चौधरीले थारु भाषामा बोलेका छन् । उनले सुशासन प्रत्याभुत गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि सामान्य छलफलमा लागि सभामुखले दिएको तीन मिनेट समयमा थारु भाषामा आफ्नो धारणा राखेका हुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ५३ जना सांसद् छन् । तर आइतबारको बैठकमा सांसद्हरुको न्युन उपस्थिति थियो । बैठकमा सभामुखसहित ३१ जना सांसद् मात्रै उपस्थित थिए ।