अवुधावीले दियो अदालती कामकारबाहीमा हिन्दी भाषालाई मान्यता
एजेन्सी– अवुधावीले एक ऐतिहासिक फैसला गर्दै हिन्दीलाई आफ्ना अदालतभित्र प्रयोग गरिने तेस्रो आधिकारिक भाषाको दर्जा दिएको छ । त्यहाँको अदालतमा अरबी र अंग्रेजीलाई पहिलेदेखि आधिकारिक भाषाको दर्जा प्राप्त थियो । न्यायापालिकाको यो निर्णय त्यहाँ न्यायको दायरा फराकिलो बनाएको लागि गरिएको बताइएको छ ।
अबुधाबीको न्यायिक विभागले शनिवार श्रमिकहरुसँग जोडिएका मुद्धाहरुमा अरबी र अंग्रेजीको अतिरिक्त हिन्दीमा पनि बयान, दावी, अपिल लिन सुरु गरेको बताएको छ ।
विभागले हिन्दी भाषीहरुलाई तिनको मुद्धा प्रक्रियामा सहयोग गर्नको लागि यो कदम चालिएको बताएको छ । यसका साथै तिनलाई तिनका अधिकार र कर्तव्यहरु भाषाको कुनै अड्चन बिनानै बुझाउनको लागि पनि यो बदलाब ल्याइएको विभागको दावी छ ।
युएईका ३० प्रतिशत जनसंख्या भारतीय
हिन्दी भाषीहरुलाई अबुधावी न्यायिक विभागको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत दर्ताको सुविधा पनि उपलब्ध गराइदैंछ । आधिकारिक तथ्याँकका अनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्समा भारतीयहरुको जनसंख्या त्यहाँको कुल जनसंख्याको ३०% रहेको छ । भारतीय समुदायको जनसंख्या २६ लाख छ ।
यस सम्बन्धमा बोल्दै अबुधाबी न्यायिक विभागका सचिव यूसुफ सईद अल आबरीले भने, ‘कयैन भाषाहरुमा निवेदन, आरोप र अपिल स्वीकार गर्नु पछाडि हाम्रो उदेश्य सन् २०२१ को ‘भविष्यको योजना’ अनुरुप सबैलाई न्याय व्यवस्था प्रसारित गर्नु हो ।’
‘हामी न्यायिक व्यवस्थामा थप पारदर्शी हुन चाहन्छौं,’ उनले भने । आबरीका अनुसार अबुधाबीका उप–प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिय मामलामन्त्री तथा अबुधावी न्यायिक विभागका अध्यक्षसमेत रहेका शेख मंसूर बिन जायद अल नाह्यानको निर्देशनमा न्यायिक व्यवस्थामा कयैन भाषाहरु सामेल गरिदैं छ ।
द्विभाषिक कानून व्यवस्थाको पहिलो चरणमा सन् २०१८ नोभेम्बर सुरु गरिएको थियो । त्यस अन्तर्गत नागरिक र वाणिज्य मामिलामा यदी वादी विदेशी हो भने अभियोगपत्र अंग्रेजीमा अनुवाद गरिनुपर्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जनताले महसुस गर्नेगरी काम गर्न गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशन
-
भूराजनीतिको भूमरीमा बीआरआई परियोजना
-
शैलेन्द्रको साथले बागमती सरकार जोगियो, अन्य प्रदेशमा कस्तो असर गर्ला ?
-
बागमती प्रदेशसभा बैठक १९ गते बस्ने
-
जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी जलस्रोतमा परेको छ : मन्त्री बस्नेत
-
कुन दलले पाउँछ राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष, कहिले हुन्छ चुनाव ?