एजेन्सी । भारत प्रशासित कश्मीरको पुलवामा भएको उग्रवादी आक्रमणबारे गरिएको एक टिप्पणीका कारण नवजोद सिंह सिद्धुले ‘द कपिल शर्मा शो’ छाड्नुपर्ने भएको छ ।

सिद्धु चर्चित पूर्वभारतीय क्रिकेट खेलाडी समेत हुन् । हाल उनी भारतीय कांग्रेसबाट राजनीति गर्छन् र पार्टीतर्फबाट पञ्जाब राज्यमा मन्त्री समेत छन् ।

‘द कपिल शर्मा शो’ प्रदर्शन गर्ने च्यानलले सिद्धुलाई राजीनामा दिन भनेको स्रोतले बताएको छ । 

बिहिबार पुलवामा सीआरपीएफ चढेको गाडीमा भएको आतकंवादी हमलामा ४० जवानको मृत्यु भएको थियो । आक्रमणको जिम्मेवारी पाकिस्तानमा आधार रहेको उग्रवादी संगठन जैस–ए–मोहम्मदले लिइसकेको छ ।  

आक्रमणलाई लिएर पाकिस्तानको विरोध भइरहेको अवस्थामा सिद्धुले केही मानिसहरुको कारणले पुरै देशलाई दोषी ठह्राउन नहुने बताएका थिए । पुलवा आक्रमणबारे थप बोल्दै उनले आक्रमण कायरतापूर्ण भएको भन्दै आफूले त्यसको विरोध गर्ने र आक्रमण पछाडि रहेकाहरुमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका थिए । 

अगाडि पाकिस्तानसँग भारतको सम्बन्धबारे बोल्दै सिद्धुले दुई देशको विवाद समाधानको एक मात्र बाटो सवांद भएको बताएका थिए । 

टिप्पणीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध 
सिद्धुले पाकिस्तानलाई बचाउन खोजेको भन्दै समाजिक सञ्जालमा उनको निक्कै विरोध भइरहेको थियो । मानिसहरुले सिद्धुको सहभागीता रहेको ‘द कपिल शर्मा शो’लाई बन्देज लगाउनुपर्ने बताइरहेका थिए । 

सिद्धुको बयान लगतै समाजिक सञ्जालमा ह्यासट्यास बोयकट द कपिल शर्मा शो अन्तर्गत कार्यक्रम बहिरष्कार गर्न आह्वान गरिन थालिएको थियो । 

यस्तो अवस्थामा दबाब आएर कार्यक्रमका निर्माताले सिद्धुलाई शोबाट अलग गरिदिएका छन् । 

कसले लिने छ सिद्धुको स्थान ?
कार्यक्रममा उनको स्थानमा अर्चना पूरण सिंह देखिनेछिन् । अर्चना सिंहले यसको पुष्टि गर्दै उनको संलग्नतामा कार्यक्रमको दुई भाग सुटिङ सुरु भइसकेको जानकारी दिएकी छिन् । 

तथापी कार्यक्रम प्रर्दशन हुने च्यानलले भने उनी वैकल्पिक छनौट मात्र भएको र सिद्धु अर्कै काममा व्यस्त भएको बताएको छ । 

पहिले पाकिस्तान जाँदा पनि भएको थियो विरोध
इमरान खानले सन् २०१८ अगस्टमा पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीको पदको सपथ लिएका थिए । सिद्धु इमरानको सपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन पाकिस्तान पुगेका थिए । 

त्यहाँ जाँदा सिद्धुले पाकिस्तानको सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवासँग अंगालो हालेको विषयलाई लिएर उनको निक्कै विरोध भएको थियो । 

कांग्रेस र पञ्जाब सरकारले यो प्रकरणमा आफूलाई अलग राखेको छ ।