केन्द्रीय संस्करण
सम्झनामा मलेठ घटना

मलेठ घटनाको तीन वर्ष : १२ सय सुरक्षाकर्मी खटिँदा पनि कसरी गयो पाँच जनाको ज्यान?

person explore access_timeफागुन २३, २०७५ chat_bubble_outline0

एसके यादव

काठमाडौँ । पाँचजनाको ज्यान जाने गरी सप्तरीको मलेठ घटना भएको आज ३ वर्ष पुगेको छ ।

तत्कालीन नेकपा एमालेले मलेठमा गरेको आमसभाविरुद्धमा भएको आन्दोलनको क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लगाएर पाँचजना मधेसी युवाको ज्यान गएको थियो ।

सो दिनको सम्झनामा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले बिहीबार त्यहाँ श्रद्धाञ्जलीसभाको आयोजना गरेको छ । सो श्रद्धाञ्जलीसभामा फोरम नेपालका तर्फबाट प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सहभागी हुँदैछन् भने भने राजपा नेपालका तर्फबाट अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महेन्द्रराय यादव, सदस्यहरू महन्थ ठाकुर, शरतसिंह भण्डारी, राजेन्द्र महतो, अनिलकुमार झा र राजकिशोर यादवले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ ।

यसरी भएको थियो घटना

२०७३ फागुन २३ गते एमालेले ‘मेची–काली अभियान’ अन्तर्गत सप्तरीको मलेठस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रभित्र सभाको आयोजना गरेको थियो ।

मधेसी दलले तत्कालीन एमालेलाई मधेसमा निषेध गरेको अवस्थामा उसको कार्यक्रम विथोल्ने रणनीति बनाएको थियो । उता एमालेले चाहिँ कुनैपनि हालतमा कार्यक्रम गरिछाड्ने अड्डी कसेको थियो ।

तत्कालीन मधेसी मोर्चाका जिल्ला संयोजक दिनेश यादव जसरी पनि एमालेको कार्यक्रम बिथोल्ने पक्षमा थिए । यस्तै एमाले जसरी पनि राजविराजमै कार्यक्रम गर्ने अडानमा थियो ।

०७३ फागुन २० गते त्यहाँका सुरक्षा निकायले तत्कालीन एमाले र मोर्चा दुवै पक्षलाई राखेर बैठक गराएका थियो । सुरक्षा निकायले तत्कालीन एमालेलाई कञ्चनपुरमा कार्यक्रम गर्न सुझाव दिएको थियो ।

हुन त माहोल हेरेर एमाले एक कदम पछाडि हटेको थियो । राजविराज बजारमा नै आमसभा गर्ने एमालेको तयारी थियो तर अवस्था राम्रो नरहेको रिपोर्टिङ भएपछि कार्यक्रम औद्योगिक क्षेत्रमा सरेको थियो ।

कार्यक्रम भइरहेको ठाउँभन्दा करिब ३०० मिटर दक्षिणको मलेठ चोकमा मधेसी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।  दिउँसो करिब ४ः४५ बजेतिर तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मन्तव्य सकिने वित्तिकै आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप सुरु भएको थियो ।

त्यतिबेला नै झडपको क्रममा सुरक्षा निकायले चलाएको गोलीबाट सञ्जन मेहताको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने गोली लागेर सख्त घाइते भएका पीताम्बरलाल मण्डल र आनन्द साहको पनि सोही दिन उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो ।

घाइतेमध्ये वीरेन्द्र महतो र इनरदेव यादवको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको थियो ।

झडपको क्रममा ३१ जना प्रहरी पनि घाइते भएका थिए ।

घटनापछि सरकारको निकै आलोचना भयो । त्यतिबेला काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री थिए ।

आलोचना भएपछि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धव तिमल्सिना, जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दिवेश लोहनी, डीएसपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका एसपी जयबहादुर खड्कालाई गृह मन्त्रालयले फिर्ता बोलाएको थियो ।

उनीहरूको ठाउँमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण कटवाल, प्रहरीतर्फ एसपी अनुराग द्विवेदी र सशस्त्रतर्फ रामाधर यादवलाई पठाइएको थियो ।

त्यतिबेला गुप्तचरले एमालेलाई दिएको सूचना अनुसार कार्यक्रम सुरू हुनुअघि मलेठमा करिब ३०० को सङ्ख्यामा मात्रै आन्दोलनकारी थिए । जब केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्न सुरु गरे अनि आन्दोलनकारीको चाप चारैतिर बढ्न थालेको थियो । गुप्तचरले टाउको नै गनेर १५०० आन्दोलनकारी रहेको सूचना एमालेका नेताहरूलाई दिएको थियो ।

आन्दोलनकारीलाई रोक्न एमालेका कार्यकर्ता पनि प्रयोग भएको कुरा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यो दिन सभाको सुरक्षाका लागि घटनास्थलमा नेपाल प्रहरीका ७५० र सशस्त्र प्रहरीका ४५० गरी १२ सय सुरक्षाकर्मी परिचालित थिए ।

गृहमन्त्रालय झिकाइएका दिवेश लोहनीले त्यतिबेला पत्रकारहरूलाई दिएको प्रतिक्रियाअनुसार सुरक्षा निकायलाई आत्मरक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र गोली चलाउनु आदेश थियो ।

तर, तत्कालीन गृहमन्त्री निधिले त्यतिबेला भनेका थिए, हामीले गोली चलाउन आदेश नै दिएका थिएनौँ, गोली कहाँबाट चल्यो ।’

आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप चलिरहँदा एकजना आन्दोलनकारीले सशस्त्रका एसपी जयबहादुर खड्काको पेस्तोल खोसेका थिए  भने एकजना प्रहरी जवानको वाकिटकी पनि खोसिएको थियो ।

अचानक चलेको थियो गोली

मृतकमध्ये सञ्जन मेहताको नौ महिना अगाडि विवाह भएको थियो । स्नातकसम्म अध्ययन गरेका उनी जनकपुर बसेर लोक सेवा आयोगको तयारीमा थिए । उनी कुनै काम विशेषले घर आएको बेला यस्तो घटना भएको उनका दाइ रञ्जन मेहता बताउँछन् ।

अर्का मृतक वीरेन्द्र महतो पूर्वप्रहरी थिए । मलेठस्थित आफ्नो ससुरालीमा बस्दै आएका थिए । उनी आफ्ना छोरीका लागि समान किन्न बजार निस्केका थिए । त्यही क्रममा गोली चल्दा उनको मृत्यु भएको थियो । आनन्द साह वरिष्ठ अहेब थिए । पोलियो थोपा खुवाउने अभियान सकेर घर फर्कंदै गर्दा उनलाई गोली लागेको थियो ।

पीताम्बर मण्डल ठेला चालक थिए, उनी पनि आन्दोलनमा सहभागी थिएनन् । धेरै टाढाबाट उभिएर प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच झडप भइरहेको दृश्य हेरिरहेका थिए तर अचानक उनलाई गोली लागेको थियो ।

इनरदेव यादव साधारण किसान थिए । उनका बुवाको मृत्यु भएको केही दिन मात्र भएको थियो । त्यही मृत्यु संस्कारको तयारीका लागि बाहिर निस्केका थिए तर उनलाई पनि प्रहरीको गोली लाग्यो । स्थानीयका अनुसार सञ्जन र वीरेन्द्रको परिवार एमाले पृष्ठभूमिको थियो भने आनन्दका परिवार काँग्रेस पृष्ठभूमिको थियो ।

घटना स्थलमै गएर अनुसन्धान गरी फर्केकी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले त्यतिबेला भनेकी थिइन्, ‘सुरक्षा निकायले संयमता अपनाएको थिएन । आन्दोलनकारीको हत्या भएको हो, त्यसको जवाफ दिनुपर्छ ।’

पोस्टमाटम रिपोर्ट बाहिर आएन

प्रहरीले त्यतिबेला गृहमन्त्रालयलाई दिएको रिपोर्टअनुसार ९० थान रबरका बुलेट लगिएको थियो । तीमध्ये ९ वटा मात्र प्रयोग भएका थिए । १२७ वटा अश्रुग्याँसको प्रयोग अत्यधिक मात्रामा भएको थियो भने डमी बुलेट २ वटा प्रयोग भएको छ तर आन्दोलनकारीलाई लागेको गोली कसले हानेको हो, त्यो हालसम्म खुलेको छैन । जुन प्रतिवेदनमा पनि सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोलीबाट मृत्यु भएको भनिएको छ तर सुरक्षाकर्मीले कति गोली लगेका थिए र कति खपत भयो ? त्यो खुल्न सकेको छैन ।

पोस्टमार्टमको रिपोर्टबाट मात्र कुन प्रकृतिको पेस्तोलबाट चलेको गोली थियो भन्ने खुल्थ्यो, तर त्यो कुरा अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन ।

के छ आयोगको प्रतिवेदनमा ?

मानवअधिकार आयोगले छानविन गरी त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । २०७३ चैत ३१ गते पूर्वन्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारीको संयोजकत्वमा आयोगले छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

 त्यसमा फरेन्सिक विशेषज्ञ डा. हरिहर वस्ती, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृतद्वय मन्जु खतिवडा र जीवन न्यौपाने सदस्य  थिए ।

समितिले पाँचजनाको ज्यान जाने गरी भएको सो घटनाका मुख्य दोषी तत्कालीन एमाले र मधेसी मोर्चा रहेको ठहर गरेको छ ।

तत्कालीन मधेसी मोर्चा आन्दोलित रहेका बेला तत्कालीन नेकपा एमालेले कार्यक्रम गर्नु र मधेसी मोर्चाले पनि भाँड्न खोज्नु दुबै गलत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको सुझाव विपरीत कार्यक्रम भएको उल्लेख छ ।

 यी दुवै पक्षबाट सुरक्षा निकाय र प्रशासनलाई निरीह बनाइएको समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकोे छ ।

‘मलेठ घटनालाई एउटा विशेष घटनाको रूपमा लिन सकिन्छ । किनभने त्यहाँ कुनै स्थानीय वा राष्ट्रिय विवादित विषयमा एकतर्फी वा दुई पक्षीय जुलुस छैन । प्रदर्शनकारीहरूले राज्य वा सरकारसँग कुनै माग राखेको र त्यो पूरा नभएबाट जुलुस निस्केको पनि छैन । अर्थात् मधेसी मोर्चाको प्रदर्शन राज्य वा सरकारको विरोधमा वा स्थानीय प्रशासनको विरोधमा वा नेपाल सरकारले नेपालको कुनै भागमा कुनै कारवाही गरेको वा कुनै नीति वा कार्यक्रमको विरोधमा छैन । त्यो प्रदर्शन शुद्ध र स्पष्ट रूपले एउटा राजनीतिक दलविरुद्धको प्रदर्शन मात्र हो’, समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक भएन प्रदेश सरकारको प्रतिवेदन

मलेठ घटनाका बारेमा मानव अधिकार आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि त्यसबाट असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेश २ सरकारले पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो ।

साउन २१ गते गठन भएको सो समितिले तत्कालै आफ्नो काम सुरु गरी प्रतिवेदन पनि तयार गरिसकेको छ तर हालसम्म त्यसलाई सार्वजनिक गरेको छैन ।

मन्त्री यादवले प्राविधिक करणले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाई भएको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘न्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ताले हस्ताक्षर नगरेको कारण सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ तर उपन्यायाधिवक्ताको सरुवा भएको कारण हस्ताक्षरमा ढिलाइ भएको हो । हस्ताक्षर हुने वित्तिकै सार्वजनक गर्छौं ।’

मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन कपोलकल्पित रहेको दाबी गर्दै मन्त्री यादवले त्यसलाई मधेसवादी दलले स्वीकार नगर्ने बताए । उनले आफूहरुले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनको आधारमा दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।

 

 

 

 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ