केन्द्रीय संस्करण
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस

महिलामै पनि पितृसत्तात्मक, सामन्तवादी सोच छ

आफ्नै गृहमन्त्री छ भनेर अपराधीलाई छुटदिने कुरा ठीक हुँदैन

person explore access_timeफागुन २४, २०७५ chat_bubble_outline0

१०९औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइरहँदा नेपालमा कहिलेदेखि यो दिवस मनाउन थालियो भनेर बुझ्नु जरुरी छ । यसको अन्तर्राष्ट्रिय इतिहास सबैलाई  थाहा नै छ । नेपालमा २०३६ सालबाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस भनेर मनाउन थालिएको हो । त्यसभन्दा अगाडि नारी दिवस भनेर मनाइन्थ्यो । ०३६ सालमा अखिल नेपाल महिला सङ्घ गठन भएपछि पहिलो पटक झापा, हेटौँडा, पोखरा, काठमाडौँलगायतका जिल्लामा दिवस मनाउन थालियो । आज हामी १०९औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउँदै छौँ ।

तीज जसरी महिला दिवस मनाउनुपर्छ

हिजोको तुलनामा यो दिवस मनाउने प्रचलन अहिले बढेको छ । ८ मार्च आउन लाग्दा देशभरि नै विभिन्न सङ्घसंस्था, सङ्गठन क्रियाशील हुन्छन् । महिलाहरूमा उत्साह जागेको देखिन्छ । तर यो दिवसलाई मनाउने कुरा मूलतः सहरमा सीमित छ, ग्रामीण तहमा राम्ररी पुगेको छैन । यसको अर्थ कहीँ न कहीँ यो दिवसलाई किन मनाउने भन्ने कुराले ग्रामीण तहका महिलाहरूको मन छुने काम गर्न सकेको देखिँदैन ।

कारण खोज्ने नै हो भने यो दिवस मनाउने सन्दर्भमा सङ्गठन वा सङ्घसंस्थाका क्रियाकलापहरू कोठेगोष्ठीमा सीमित हुँदै गए । जति बाहिरी कुराले बोध गराउँछ, त्यति सीमित कार्यक्रमले गराउँदैन । तीज कार्यक्रमले जसरी गाउँगाउँको महिलाहरूलाई छुन्छ, त्यति महिला दिवसले छोएको वा छुन सकेको पाइँदैन ।

वर्षमा एक दिन भए पनि दिवस मनाउनु र यसलाई सन्देशमूलक बनाइनु जरुरी छ । त्यसो गरियो भने मात्र यो दिवस मनाउन त्यसले सबैलाई प्रेरित गर्छ । राजनीतिमा मात्रै होइन, अन्य धेरै क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बढाउन यो दिवसले प्रेरित गर्छ । त्यसमा लाग्ने, खट्ने भनेको महिलाहरूको सङ्गठन वा संस्था हो ।  अहिले क्रियाशील रूपमा जति महिला सङ्गठनहरू छन्, उनीहरूले व्यापक तयारी गरेर यसको पृष्ठभूमि बारेमा थाहा पाउने र यसको महत्त्व दर्शाउने लगायतका कुरामा जोड दिनुपर्छ ।

अब महिला प्रधानमन्त्री मात्रै हुन बाँकी छ

अहिलेसम्मको परिवर्तन सङ्घर्षबाटै प्राप्त भएको हो । हामीले अधिकार पाइरहँदा साथै नेपालीको सोचलाई हेर्ने हो भने जति परिवर्तन भइसक्नु पर्थ्यो, त्यो भएको छैन । संविधानमा सम्पूर्ण हकअधिकार प्राप्त गरिसक्यौँ । निर्णय गर्ने विभिन्न ठाउँमा महिला पुग्नैपर्छ भनेर त्यो व्यवस्था भइसक्यो । राष्ट्रपतिदेखि मन्त्री, मेयर उपमेयर लगायत अन्य क्षेत्रमा अनिवार्य महिला छन् । अब प्रधानमन्त्री मात्रै हुन बाँकी छ, त्यो पनि हुनुपर्छ ।

तर नेपाली समाजको मनस्थितिलाई केलाउँदा अझै पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । महिलाहरू दोस्रो दर्जाकै हुन्, पुरुषकै मातहतमा बस्नुपर्छ भन्ने सोचाइ अझै पनि व्यापक छ । यो असमानतालगायत अन्य हिंसाका घटनाहरूबाट त्यो झल्को देखिन्छ । अझै पनि महिलालाई तल्लो ठान्ने र मान्ने हाम्रा कुसंस्कृतिहरू जीवितै छन् ।

संविधानमा पूर्णरूपले विभेदकारी संस्कृति अन्त्य गरिने भनेर लेखिसकेको छ । तर त्यो व्यवहार र सोचाइमा रूपान्तरण भएको छैन । बालविवाहको समस्या बाँकी नै छ । छाउपडी, हिंसा, बहुविवाह जस्ता समस्या अझै जारी छन् । त्यसकारण जबसम्म सांस्कृतिक, सामाजिक समानता हुँदैँन तबसम्म महिलामाथिको असमानता, कुप्रथा, भेदभाव रूपान्तरण हुँदैन । पुरुषसरह नै महिलाहरु अगाडि आउन धेरै गाह्रो हुन्छ ।

यो समस्या सहरमा भन्दा बढी ग्रामीण तहमा छ । त्यसको कारण अशिक्षा, अन्धविश्वास, सामन्ती चिन्तन र पितृसत्तात्मक सोच नै हो ।

राजनीतिक नेताहरूको सोचमा कति परिवर्तन आयो ?

व्यवस्था मात्रै परिवर्तन भएर वा संविधानमा लेखेर मात्रै पुग्दैन । प्रत्येक मान्छेको सोचाइमा रूपान्तरण हुनैपर्छ । त्यो भनेको समानताको सोच र व्यवहार हो । तर यो व्यवहारमा लागू गर्न गाह्रो परिरहेको देखिन्छ । संविधानमा लेख्न गाह्रो भएन । सबै बसेर छलफल गरेर लेख्यौँ । त्यही संविधान लेखेका राजनीतिक नेताहरूको सोचमा कति रूपान्तरण भयो त ? संविधान लेख्ने सबै राजनीतिक पार्टीभित्र कति आत्मसात गरियो ? अहिलेको अहं सवाल भनेको यो हो । व्वहारमा त्यो आत्मसात भएको र गरिएको देखिँदैन । अग्रगामी सोच राखिनुपर्ने राजनीतिक क्षेत्रमा नै पनि महिलालाई जिम्मेवारी दिने कुरामा अझै विश्वास नगर्ने वा नदिने चलन नै बाँकी छ । अर्थात् महिलाले गर्नै सक्दैनन् भन्ने सोचाइ अझै जीवित छ । त्यो भनेको महिलामाथि हिंसा, दुव्र्यवहार कै एक रुप हो । 

ज्यालामा विभेद र अचलायमान संगठनहरु

ज्यालामा समानताको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको नारा नै हो । यसमा महिलालाई विभेद गरिएको छ । महिला र पुरुषले उस्तै काम गरेका हुन्छन् । तर ज्यालामा असमानता छ । त्यो कृषि क्षेत्रमा बढी छ । त्यसलाई हटाउनुपर्छ ।

महिलाहरूको हक हित र समानताको अधिकारको रक्षाको लागि हाम्रो संविधानले ज्यालामा विभेद गर्नु पाइँदैन भनेको छ । त्यो लागू गराउनै पर्छ । संविधानलाई आत्मसात गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । यस्तो विभेद हटाउने संस्थाको पनि भूमिका हो । राजनीतिक दलको जिम्मेवारी हो । संविधानमा लेखेर मात्र पुग्दैन । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

हामीले संविधानमा भएका कुरा लागू गर्नतिर ध्यान दिनुपर्छ । यस्ता दिवसमा ध्यान केन्द्रीत गरिरहँदा श्रमिकहरूको हक हितमा के–के असमानता छ ? त्यो बारेमा गम्भीरतापूर्वक चिन्तन मनन गरिनु पर्यो र त्यसलाई हटाउनका लागि सरकार दृढ–प्रतिबद्ध हुनुपर्यो । त्योअनुसार कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्यो ।

भन्ने बेलामा महिला पुरुष समान छन्, महिलालाई आधा धर्ती आधा आकास भन्छौँ । तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने बेलामा आफूले कति भूमिका खेल्यौं ? कति आफूले दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नैपर्छ ।

पुरुषको दाँजोमा महिला हुनै सक्दैन भन्ने सोच जबसम्म रहन्छ र उनीहरलाई समान दृष्टिकोणले हेरिँदैन, तबसम्म महिलाहरूले जति दुःख गरे पनि समान ज्याला पाउँदैनन् । सबै क्षेत्रमा समान हैसियतमा राख्नुपर्छ, समान व्यवहार गर्नुपर्छ, समान ढङ्गले अधिकार दिनुपर्छ भन्ने सन्देश दिनका लागि सरकारले पनि सोच्नुपर्छ र सङ्घ संस्थाले पनि आवाज उठाइदिनुपर्छ । अन्याय, असमानता भएको कुरामा बोलिएन भने हुँदैन, बोल्नुपर्छ । जसलाई अन्याय भएको छ, ऊ बोल्नुपर्यो । जसले अन्याय गरेको छ, त्यसविरुद्ध विभिन्न सङ्गठन पनि बोल्नुपर्यो । उनीहरूको मूल मर्म पनि त्यही हो । जनप्रतिनिधिको काम पनि त्यही हो नि ।

हिजोका दिनमा सङ्गठनहरू चलायमान थिए । तर अहिले गणतन्त्र आएर हो या अधिकार पाइसकियो भन्ने सोचले हो, त्यस्तो चलायमान देख्दैन ।

सङ्गठन सधैँभरी चलायमान हुनपर्छ । यसले सम्पूर्ण कुरामा मान्छेलाई गोलबद्ध पार्न, साङ्गठनिक रूपमा एकजुट गराउन प्रयास गर्नुपर्छ । सङ्गठनहरू गोलबद्ध भएरै परिवर्तन हुने हो । सङ्गठन सधैँभरी जीवित भइरहनुपर्छ, क्रियाशील भइरहनुपर्छ । सङ्गठनबिना समाज पनि एक्लो हुन्छ ।

महिलाले आन्दोलनबाट, सङ्घर्षबाट साथसाथै पुरुषको साथ सहयोगका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ । यही ढङ्गले अगाडि बढेर संविधान निर्माण पनि गर्यौँ । तर अहिले महिला आफ्नै घरमा, टोलमा, समाजमा असुरक्षित छैनन् । यो जस्तो दर्दनाक अवस्थामा कहाँ हुन्छन् महिला सुरक्षित ? जबसम्म महिला परिवार, समाज र देशमा सम्मानित रूपमा बाँच्न सक्दैनन्, त्यो देश महिलाका लागि कसरी सुरक्षित हुनसक्छ ?

महिलालाई मनोरञ्जनको साधन ठानियो

महिलामाथि हिंसा हुने धेरै कारण छन् । मूल कारण भनेको महिलाको शारीरिक बनावट हो । शारीरिक अवस्थाका कारण महिलामाथि दुराचार बढ्दो छ ।  शारीरिक रुप रंगका आधारमा राम्रो महिलाहरू देख्ने नहुने, यो पनि हुन्छ त ? यस्तो खालको सोच हाम्रो समाजमा व्याप्त छ  ।

पहिलेदेखि नै पुरुष मालिक र महिला दास हुन् भन्ने सोच थियो । त्यो आज पनि कायम नै छ । पुरुषको मातहतमा बस्नुपर्ने, उसले भनेको मान्नु पर्ने, महिला भनेका पुरुषहरुका लागि मनोरञ्जनका साधन हुन् भन्ने दस्ता सोचले पनि यस्तो स्थिति आएको हो ।

अर्को पक्ष भनेको गरिबी, मदिरा, लागूऔषधलगायतका कुराले पनि महिला हिंसामा वृद्धि भएको छ । आफ्नै बाबुले छोरी बलात्कार गर्ने जस्तो निर्मम, अमानवीय घटनाहरु बढ्नु चिन्ताजनक कुरा हो ।

सभ्य समाजले महिलाको सम्मान गर्छ

सभ्य, सुसंस्कृत समाजले महिलालाई सम्मान गर्छ । हामीले पनि सभ्य, सुसंस्कृत समाजको कल्पना गरिरहेका छौँ । त्यसका लागि प्रत्येक नागरिक सभ्य, सुसंस्कृत हुनुपर्छ । विदेश जाँदा देख्छौँ, प्रायः सबै ठाउँमा महिला सुरक्षित छन् । मलाई चीनमा जाँदा प्रभाव परेको छ । चीनमा महिलाहरू एक्लै हिँडिरहेका हुन्छन् । उनीहरूलाई कुनै असुरक्षाको भावना हुँदैन । त्यहाँ समाज कति सुसंस्कृत र सभ्य छ । सबैभन्दा पहिला महिलालाई सम्मान गर्न,  आदर्श मान्न अनि विश्वास गर्नु सिक्नुपर्यो ।

बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड हुनुपर्छ

पहिले बनेका कानुन प्रभावकारी नै छैनन् । बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनुहुँदैन भन्ने छ । तर बालिका बलात्कार गरेर मारिएका छन् । अपराधी लाजै नमानी समाजमा हिँडिरहेको  हुन्छ । यस्तो दुर्दशा नियम कानुनमा छ । बहस चलाउँदा भनेकी थिएँ,  बालिका बलात्कार गरेर मार्नेलाई अब मृत्यु ण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ । ऊ बाँच्न जरुरी छैन । त्यस्तो व्यक्ति मान्छे भएर बाँच्न लायक छैन । हामीले महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छौँ भनिएको छ । हस्ताक्षर गरिएको होला तर समय सुहाउँदो अवस्थामा कानुन बनाउनुपर्छ । समय अनुकूल आफ्नो सन्धि परिवर्तन गर्नु सक्नुपर्छ ।

मैले बलात्कृत छोरी, बहिनीलाई भेटेको छु । उनीहरूको चित्कार, आक्रोश सुन्नै नसकिने छ । एउटा बैतडीकै घटना छ । त्यो बहिनीलाई पाटन हस्पिटलमा ल्याएँ । ऊ बर्बराइरहेकी थिइन् । अति दर्दनाक थियो त्यो घटना । यस्ता अपराधीलाई छुट दिने र संरक्षण दिने कुरा कसैलाई पनि सुहाउँदैन । न राष्ट्रियतालाई सुहाउँछ, न नेतृत्वलाई सुहाउँछ, न कुनै असल मान्छेलाई सुहाउँछ । त्यसैले पीडकलाई हदैसम्मको कारबाही हुनपर्छ । यसमा कोही पनि नरम बन्नु हुँदैन ।

आफ्नै सरकारले केही गर्न सकेन

निर्मला पन्त हत्याकाण्डका बारेमा पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि कुरा भएको थियो । मैले नेतृत्वलाई यसबारेमा प्रश्न गरेँ । कञ्चनपुरको बालिका बलात्कार गर्नेमाथि कहिले कारबाही हुन्छ ? जवाफ दिनुपर्यो भनेपछि धेरैले कुरा उठाएका थिए । नेतृत्वले अपराधी पत्ता लगाउने काम छिट्टै हुन्छ भन्नुभयो । मन्त्री हुनु ठूलो कुरा होइन । मन्त्रीले आफ्नो दायित्व वा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु महत्त्वपूर्ण हो । गृहमन्त्रीको काम देशमा शान्ति सुरक्षा दिनेको । उहाँले सबै महिला तथा बालिका सुरक्षित हुने गरी सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । त्यो उहाँको काम हो । त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।  धेरै असह्य भएपछि म आफै गृहमन्त्रीकहाँ डेलिगेसन जाने स्थिति पनि आयो । एकपछि अर्को गर्दै घटनाका शृङ्खला बढ्दै गए । यस्तो अवस्थामा चुपचाप  बस्न सक्ने अवस्था भएन । आफ्नै सरकार, आफ्नै गृहमन्त्री छ भनेर अपराधीलाई छुटदिने कुरा ठीक हुँदैन । त्यसैले यसमा कठोर बन्नुपर्छ । समाजलाई विकृत बनाउने कुरामा कुनै नेतृत्वले पछाडि हट्नु  हुँदैन । गलत गर्नेलाई घृणा गर्नैपर्छ । एउटा घटनामा कारबाही नहँुदा अन्य घटना बढ्दै गए । गृहमन्त्रीले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने सोच बढ्यो ।

अमानवीय घटना त घटेकै छन् । त्यो सबैले देखिराखेकै कुरा हो । सरकारले यस्ता घटना नियन्त्रण गर्न सकेन, अपराधीलाई कारवाही गर्न सकेन भने अरू कसले सक्ने ? मेरो प्रश्न पनि त्यही हो ।

यस्ता केही घटनाले सरकारलाई कमजोर बनायो । पार्टीलाई अप्ठ्यारोमा पार्याे । त्यसकारण आफ्नै सरकार, आफ्नै गृहमन्त्री, आफ्नै नेता भए पनि छुट दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन ।

नेकपामै महिलाको प्रभावकारी समावेशिता भएन

मलाई गर्व लाग्छ, तात्कालीन एमालेकोे आठौँ केन्द्रीय कमिटीमा हामीले नै महिलाबारे एउटा प्रस्ताव राख्यौं । महिलाको बारेमा छलफल गर्नुपर्यो । महिलाहरूको यो यो विषय पारित गर्नुपर्यो भन्यौँ । धेरै छलफल भयो र त्यतिबेला आठवटा एजेन्डा पास गर्यौं ।

सम्पत्तिमा समानताको अधिकार, मानव अधिकार, सबै क्षेत्रमा एक तिहाइ महिला, समाजिक सुरक्षा, हिंसामुक्त समाज लगायतका एजेन्डा पास गरेर राष्ट्रिय विषय बनायौँ ।

त्यसपछि संसद र संविधानको विषय बन्यो । यसअर्थमा हाम्रो पृष्ठभूमि हेर्दा सकारात्मक छ । पार्टीको अधिवेशन, महाधिवेशनबाट विधानमा सबै विभाग, निकाय, कमिटीमा एक तिहाइ महिला राख्नुपर्छ भनेर लेख्न सफल भयौँ ।

पहिले कमिटीमा महिला नै थिएनन् । त्यसमा पनि एकजना महिला राखियो भने हामी खुसी हुन्थ्यौँ । जमाना त्यस्तो पनि थियो । धेरै पर्दैन, सबै कमिटीमा एक एक जना महिला राखिदिनुस न पनि भन्यौँ । समयक्रममा महिलाको सङ्ख्या बढ्दै गयो ।

समस्या महिलाहरूमा पनि छ, पुरुषहरूमा पनि छ । पुरुषहरूलाई मात्र दोष दिन्नँ । महिलामा पनि पितृसत्तात्मक, सामन्तीवादी सोच छ । महिलाले महिलालार्ई साथ नदिने, महिलाले महिलालाई हौसला नदिने, आफू मात्र माथि पुगे भइहाल्यो भन्ने सोच राख्ने, अर्कोलाई उठाउनै नचाहने, खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति जस्ता सङ्कीर्णताहरू व्याप्त छन् ।

अर्कोतर्फ पुरुषहरूमा पनि महिलालाई पद किन चाहियो भन्ने धारणा छ । पार्टीभित्र एकतिहाइ महिला पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ ।

आन्दोलन भनेपछि हुरुक्कै भएर महिलाहरु आन्दोलनमा लागेका छन् । उनीहरुले पनि त्याग गरेका छन् । जब कमिटीमा राख्नुपर्याे, त्यतिबेला महिलाले सक्दैनन् भनिन्छ । महिलालाई विश्वास नै नगर्ने ? यस्तो सोचबाट नेपालका राजनीतिक दलहरु मुक्त हुन सकिरहेका छैनन् ।

हामै्र पार्टीको कुरा गरौं । सचिवालयमा महिला छैनन् । हामीलाई राख्न सकिन्नथ्यो र ? मै बस्नुपर्ने भन्ने छैन । पुरुष साथीहरूले त मै बस्नुपर्छ भन्छन् । हामी त त्यो पनि भन्दैनौँ । ठीक छ छानेर राख तर महिला चाहियो । स्थायी कमिटीमा जम्मा दुईजना महिला मात्र छन् । तत्कालीन नेकपा एमालेमा पनि दुई जना नै थियौँ । विद्या भण्डारी र म । विद्या भण्डारी राष्ट्रपति भएर जानुभएपछि म एक्लै छु । केन्द्रीय कमिटीमा आरक्षण र प्रतिस्पर्धा गरी दुईवटा कोटा बनायौँ । प्रतिस्पर्धाले महिलाहरू थोरै आउँछन् । धेरै ल्याउन जनजाति, मधेशी, दलित कोटा बनायौँ । त्यसबाट केही सङ्ख्यामा महिलाहरू आए ।

प्रतिस्पर्धामा महिलाले सक्दै सक्दैनन् । संसदको चुनावमा महिलाले टिकट नै पाउँदैनन् । तलबाट छानिदै आउनुपर्छ भन्छन् । तलबाट नाम नै आउँदैन ।

सङ्घीय गणतन्त्र नेपालमा छौँ । राजतन्त्र ढलेको अवस्था छ । लामो समयदेखि जरा गाडेको निरङ्कुसता ढाल्यौँ तर हामीभित्रको निरङ्कुसता अझै बाँकी छ । अहिले पनि नेतृत्व तहमा अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुस चरित्र र शोषण हावी छ । राजनीतिक शक्ति भनेको परिवर्तनको वाहक हो । उनीहरूमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ ।

टुट्यो वैचारिक छलफल

पहिले पहिले वैचारिक छलफल व्यापक हुन्थ्यो । अचेल यो अभाव भएको छ । पार्टीभित्र कमिटीको बैठक नै बस्दैन । कमिटी नै छैन । कमिटी भएको भए लडाइँ गरेर छलफल राख्न हुन्थ्यो । त्यो पनि छैन । बैठक नै बस्दैन ।

गलत सोच अन्त्य गर्न विचारको मन्थन हुनुपर्याे नि । त्यो गर्ने आफ्नै पार्टीभित्र होे ।

हिजोका महिलाहरूमा दक्षता अलि कम देखिन्थ्यो । तर अहिले सबै क्षेत्रमा सक्षम, विज्ञ एकसे एक महिला छन् । 

साँच्चिकै समृद्ध देशको परिकल्पना गरिरहँदा सबै क्षेत्रमा महिलालाई सँगसँगै लिएर लिएर जानुपर्छ ।

राजनीतिक क्षेत्रमा पनि छाडापन देखिन थाल्यो

राजनीतिक क्षेत्रमा पनि हिंसा हुने गर्छन् । पहिला अत्यन्तै कडा अनुशासन थियो । म भूमिगत रूपमा हिँडेकै हुँ । त्यो बेला महिला धेरै थिएनन् । राजनीतिमा पूर्णकालीन भएपछि रातदिन भनेर भएन । पुरुषसँगै हिँड्नु पर्थ्यो । तर, म दृढ अठोटका साथ लागेको थिएँ । म जति पुरुष साथीहरूसँग हिँडे अत्यन्तै कडा अनुशासन भएको पाएँ । त्योबेला त्यस्तो कठोर अनुशासन थियो । महिलासँगै बस्यो भने पनि छुन पाउँदैनथ्यो । कसैले होच्याउन पाउँदैनथ्यो । आदर गर्ने प्रचलन थियो । तर अहिले खुला परिवेशमा आइसकेपछि कताकता अश्लीलता, उत्ताउलोपन पनि देख्छु । यस्तो कतैकतै महिलामा पनि देख्छु । पुरुषमा त झन् देखिने कुरा भयो । यसले केही हिंसाको वातावरण बढेको छ । बढाउन सक्छ । महिला स्वयं आफै पनि जोगिन पर्छ । कुनै पनि क्षेत्रमा लागिरहँदा इज्जत, नैतिकता, आचरण भन्ने कुरा ठूलो हो । यी कुरालाई बेवास्ता गरेर हिँड्ने हो भने त्यो छाडा भयो । हामीले छाडा नागरिक जन्माउन खोजेको होइन । पछिल्ला दिनमा यस्ता खालका विकृति बढेको देखिन्छ ।

पहिला पार्टीमा अनुशासन जति कडा थियो, अहिले त्यस्तो छैन । मैले नै कतिलाई कारबाही गरेको छु । आजभोलि कारबाही हुन छाडेको छ । ढाकछोप बढी हुनेगरेको छ । त्यसले कुनै कुनै क्षेत्रमा अलि बढी अराजकतर्फ जान्छ कि भन्ने डर पनि छ । त्यसमा सबै सचेत हुनुपर्छ । त्यसकारण सभ्य समाजको लागि नैतिक शिक्षा सबै ठाउँमा आवश्यक छ । 

(१०९औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी सदस्य तथा नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यसँग रातोपाटीका लागि बबिता शर्माले गरेको कुराकानी ।)

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...