केन्द्रीय संस्करण
देउवाको तीन वर्षे कार्यकाल

काँग्रेसमा देउवाको तीन वर्षे ‘कमान्ड’ : सफल कि असफल ?

person explore access_timeफागुन २५, २०७५ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले सम्हालेको शुक्रबार अर्थात् फागुन २४ गते तीन वर्ष पूरा भएको छ । 

काँग्रेसको ७ दशक लामो इतिहासमा २०७२ फागुन २४ गते १४औँ सभापतिका रूपमा देउवा निर्वाचित भएका थिए । 

देउवाको कार्यकाल आगामी ०७६ फागुन मसान्तमा सकिन्छ । असाधारण स्थितिमा थप एक वर्ष बढाउन मिल्ने पार्टी विधानमा व्यवस्था छ । तर संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा सभापतिले ६ थपेर साढे ५ वर्ष बनाउनसक्ने सुविधा कायमै छ ।

देउवाले पार्टी सभापति पदका लागि २०५७ सालदेखि प्रयास गर्दै आएको थिए । 

यसअघि टङ्कप्रसाद आचार्य १, डा. डिल्लीरमण रेग्मी १, सुवर्णसमशेर राणा २, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराले २५, मातृकाप्रसाद कोइरालाले ४, कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०, गिरिजाप्रसाद कोइरालले १४ र सुशीलले करिब ६ वर्ष काँग्रेसको नेतृत्व हाँकेको थिए । जसमध्ये कृष्णप्रसाद भट्टराईले १९ वर्षसम्म कार्यवाहक सभापति रहेर पार्टी चलाए । 

१३औं महाधिवेशनमार्फत सभापति निर्वाचित भए पनि यो कार्यकालमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन, अनुशासन, संसदीय समिति (निर्वाचनपछि विघटन भएको) निर्वाचन समिति रिक्त छन् । उता, भ्रातृसंस्थाहरू तदर्थवादमा चल्दैछन् भने नेताहरु आरोप प्रत्यारोपमा व्यस्त छन् । 

देउवाद्वारा तीन वर्षमा गर्न नसकेका काम 
काँग्रेसमा समयमै काम नहुने रोग पुरानै हो । तर उनै देउवाले तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई पार्टीको अन्तरिक राजनीति अस्तव्यस्त पारेको आरोप लागाउने गर्थे ।

देउवाले काँग्रेस कमान्ड सम्हालेको तीन वर्षमा १७ भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थामध्ये १३ भ्रातृ संस्था दलित सङ्घ, किसान सङ्घ, प्रजातान्त्रिक सेनानी सङ्घ, आदिवासी जनजाति सङ्घ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घ, तामाङ सङ्घ र नेपाल ठाकुर समाजको अवधि सकिएको छ । नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसङ्घ) महाधिवेशन गराउन नसकेपछि विघटित अवस्थामा छ  । तरुण दल ४ जनाको भरमा छ ।

यस्तै महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने ४२ वटा विभाग अहिलेसम्म गठन हुन सकेका छैनन् । गुटगत स्वार्थ हाबी हुँदा  निर्वाचन समिति र अनुशासन समिति गठनमा विवाद चर्किएको छ । १० महिनाअघि विघटित केन्द्रीय कार्यसम्पादन र संसदीय समितिसमेत खाली छन् ।

महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र पदाधिकारी मनोनयन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर उनले ०७५ वैशाखमा मात्रै मनोनयन गरे । पार्टी सङ्गठन, सुदृढीकरण र विस्तारमा चासो नदिएको भन्दै देउवाइतर पक्षबाट चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । संविधान जारी भएको साढे तीन वर्ष भइसक्दा पनि पार्टीलाई सङ्घीय संरचनामा बदल्न चासो नदेखाएको देउवामाथि अर्को आरोप छ ।

तीन वर्षमा देउवाले गरेका काम 
लामो समयसम्म अधिवेशन हुन नसको केही काँग्रेस भ्रातृ सङ्गठनको महाधिवेशन देउवाले गराए । २०६४ सालदेखि हुन नसकेको नेविसङ्घको महाधिवेशन नौ वर्षपछि २०७३ सालमा गराउन सफल भए ।

यसैगरी अन्य भ्रातृ संस्थाहरु नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला सङ्घ, ट्रेड युनियन काँग्रेस, शिक्षक सङ्घ, निजामती कर्मचारी सङ्घ, नेपाल निर्माण मजदुर सङ्घ, यातायात मजदुर सङ्घमा, निजामती कर्मचारी सङ्घ र डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियसन (डीएलए)को नयाँ नेतृत्व देउवाको यो कार्यकालमा चयन भएको छ । विवाद र अलोचनाकैबीच देउवाले सङ्घीय संरचाअनुसार पार्टीको नयाँ विधान पनि बनाए र गत फागुन १२ गते उक्त विधान बहुमतले पारित गरेको छ ।

संविधान निर्माणपछि काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील काइरालाले तत्कालीन नेकपा एमालेसँगको सरकार सञ्चालनको सहकार्य तोडेपछि काँग्रेस सत्ताविहीन भएको अवस्थामा देउवाले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सरकार सञ्चालनको वातावरण मिलाउनु पनि देउवा कार्यकालको सफलता मानिएका छन् ।

सो सहकार्यअनुसार तीन वर्षको अवधिमा देउवाले चौथो पटक प्रधानमन्त्री बने । साथै उनले सङ्घीय संरचनाअनुसार तीनै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका थिए । तर उनले निर्वाचन सम्पन्नबाहेक चौथो कार्यकालमा पनि सकारात्मक सन्देश दिने काम केही भएन । निर्वाचनमा उनकै नेतृत्वमा पार्टीले लज्जास्पद हर व्यहोर्यो । 

गुटबन्दी बढ्यो
आफू निर्वाचित भएको भोलिपल्ट देउवाले पराजित नेताहरूलाई पनि मिलाउँदै पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । आफ्ना प्रतिस्पर्धी रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलासँग भेट गरी मिलेर जान प्रस्तावसमेत गरेका थिए । तर देउवा नेतृत्वमा आएपछि पार्टीभित्र गुटबन्दीले विकराल रूप लिएको छ । तीन वर्षसम्म उनले सबै गुटलाई मिलाएर पार्टीलाई अघि बढाउन हम्मेहम्मे भएको छ ।

पार्टीभित्र आफैले सुरु गरेको ६०, ४० को भागबण्डा अहिले चलिरहेको छ । यतिबेला पार्टीभित्रको भागबण्डा ६०÷४० मात्र सीमित छैन । ६०÷३५ र ५ मा आइपुगेको छ । वरिष्ठ नेता पौडैल, पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले पनि गुटको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । गुटगत स्वार्थ नमिल्दा देउवाले चाहेर पनि केही विभाग र समिति गठन गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन् । उनले यसमा पौडेल र सिटौलालाई दोष दिए पनि भित्रभित्रै देउवानै गुट उपगुट सञ्चालनमा लागेको इतर पक्षको भनाइ छ । पार्टीभित्रका विभिन्न गुट र उपगुट मिलाएर पार्टी सञ्चालनमा कठिनाइ भएको देउवाले बेलाबखत बताउँदै आएका छन् ।

उनले केही महिनाअघि चितवनमा नेविसङ्घको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले भनेका थिए, ‘पार्टी सभापति बन्न सजिलो रहेछ तर काम गर्न गाह्रो हुँदोरहेछ । रामचन्द्रजीलाई फकाउँदा फकाउँदै मेरो यो हालत भइसक्यो ।’

देउवाविरुद्ध मोर्चाबन्दी पनि कसिँदै गएको छ । विपक्षी बलियो रूपमा प्रस्तुत हुन खाजेपछि देउवा केही लचिलो बनेर अगाडि बढ्ने तयारीमा रहेको उनी निकट स्रोत बताउँछ । इतरपक्षले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिष्कारको चेतावनी दिएपछि देउवा केही झस्किएका छन् ।

 देउवाको काम गर्ने शैलीबाट यतिबेला संस्थापनइतर कुनै पनि गुट सन्तुष्ट छैनन् । स्वयं आफ्नै विश्वासपात्रसमेत असन्तुष्ट बन्न थालेका छन् ।

त्यसका लागि असन्तुष्टहरुलाई पार्टीका रिक्त स्थानमा जिम्मेवारी दिने तयारीमा छन् । देउवा पार्टीका विभाग र समितिहरूलाई पूर्णता दिने, केन्द्र तथा प्रदेश संरचना र भ्रातृसंस्था आफूअनुकूल बनाउने दाउँमा  छन् । 
भ्रातृ सङ्गठन लथालिङ्ग, पकड पनि गुम्दै
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका रूपमा रहेको काँग्रेसको आन्तरिका राजनीति निकै लथालिङ्ग देखिन्छ । महाधिवेशनबाट सुविधाजनक बहुमतका साथै नेतृत्वमा पुगेको देउवाले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको उनी निकट नेताहरु नै स्वीकार गर्छन् । उनको कार्यशैलीप्रति असन्तृष्टि जनाउँदै हिजोका सहयात्रीले साथ छोड्दै गएका छन् । देउवा समूहले भ्रातृ संस्थामा पनि पकड गुमाउँदै गएको छ ।

 तर देउवा पार्टीमा शक्तिशाली नै छन् । केन्द्रीय सदस्यमा देउवाको बलियो पकड छ । महाधिवेशनमा साथ दिएकाहरु आफूविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा उत्रिएपछि उनी केही समस्यामा परेको देखिन्छ । निर्वाचनयताका आधा दर्जनजति भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशनमा आफ्नो पकड गुम्ने बुझेर उनी यसतर्फ तत्पर नभएका हुन् । पछिल्लो समय उनी तदर्थ समिति बनाउन तम्सिएका छन् । नेता जन्माउने ‘नर्सरी’ मानिने नेविसङ्घ अस्तव्यस्त छ । अधिवेशन गराउन नसकेका कारण पार्टीकै दबाबमा २३ दिनअघि अध्यक्ष नैनसिंह महरले राजीनामा दिएका थिए । 
त्यसयता सङ्घ नेतृत्वविहीन छ । दुई वर्षअघि पोखरामा भागबण्डाका आधारमा नेतृत्व छानिएको तरुण दल चार जनामा सीमित छ । अध्यक्ष जितजङ्ग बस्नेत, महामन्त्री भूपेन्द्रजङ्ग शाही, उपाध्यक्ष उत्तम

चापागाइँ, कोषाध्यक्ष विद्वान गुरुङ मात्रै छन् । यसको कार्यसमिति ९५ सदस्यीय हुनुपर्छ । यता दलित सङ्घ, किसान सङ्घ, प्रजातान्त्रिक सेनानी सङ्घ, आदिवासी जनजाति सङ्घ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घ, तामाङ सङ्घ र नेपाल ठाकुर समाजको समय अवधि सकिएको लामो समय भइसकेको छ । प्रेस युनियनको पनि अधिवेशन हुन सकेको छैन ।

तीन गुटका नेताको मूल्याङ्कन
सिटौला निकट केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडलले सभापतिले देउवा पार्टीमा एकता कायम गर्न असफल सिद्ध भएको बताउँछन् । देउवाको तीन वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो भन्नेबारेमा उनले भने, ‘लामो समय भइसक्दासमेत पार्टीका विभिन्न संरचनाहरू रिक्त रहेका छन् । 

पार्टीमा अन्तरद्वन्द्व अझै बढ्दै अएको छ । नेताहरुबीच एकता हुन सकिरहेका छैन । उहाँ बहुमतको दम्भ बोकेर अगाडि हिँडिरहनु भएको छ ।’

सभापति देउवाले पार्टी कार्यकर्ताका उत्साह सिर्जाना गर्ने खालका गतिविधि सञ्चालनमा चासो नदिएको पौडेलले  आरोप लगाए । पार्टीका सबै कार्यकर्ताको भावनाविपरीत आफू र आफ्नो गुटको हितमा लाग्दा पार्टीमा समस्या खडा हुँदै गएको उनको तर्क थियो । यद्यपि सबै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका पौडेलले बताए । साथै नेविसङ्घ र महिला सङ्घलगायतका लामो समयदेखि हुन नसकेको केही भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन गर्न सफल भएको पौडलले बताए ।

यस्तै पौडेल पक्षका केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले काँग्रेसप्रति जनता ठूलो अपेक्षा राखेको भन्दै देउवाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नु नसकेको बताए । साथै उनले देउवाको पार्टी सञ्चालनको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाए ।

 ‘पार्टी सञ्चालनको अहिलेको शैली नै मिलेको छैन । उहाँ तदर्थवादबाट पार्टी अघि बढाउन खोजी राख्नुभएको छ । काँग्रेसप्रति आज पनि जनताको अपेक्षा छ । काँग्रेसको ऐतिहासिक दायित्व हो । त्यसका लागि पार्टी सञ्चानको कार्यशैलीको परिवर्तन आवश्यक छ ।,’ जोशीको भनाइ थियो ।

 पार्टीमा आम नेता तथा कार्यकर्तालाई मूल्याङ्कनका आधारमा जिम्मेवारी नदिए पार्टी अनिर्णयको बन्दी नबन्न उनको जिकिर थियो ।

उनले आक्रोशित हुँदै भने, ‘अहिले त आफ्ना समूह र गुटको संरक्षण गर्ने मात्रै काम भएको छ । जसले पार्टीमा यस्तो समस्या आइरहेको छ ।’

यता देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य डा. डिला सङ्ग्रौलाले पौडेल र सिटौलाबीचको गुटबन्दीका कारण सभापति देउवालाई निर्णय लिन समस्या भएको औँल्याइन् । उनले देउवाको तीन वर्षे सन्तोषजनक रहेको दाबीसमेत गरिन् । 

‘उहाँ नेतृत्वमा आउँदा देश र काँग्रेसको आन्तरिक राजनीति अस्तव्यस्त थियो । संविधान निर्माणबाट मधेसमा आगो बलिरहेको थियो । यता पार्टीमा पनि वर्षौँदेखि भ्रातृ संस्था नेतृत्वविहीन अवस्थामा थिए,’ डा. सङ्ग्रौलाले भनिन्, ‘त्यसको महाधिवेशन गर्नु सफल हुनुभयो । पार्टी देखिएको यस्तो गुटलाई अवस्था मिलाएर पार्टी सञ्चालन गर्नु सहज छैन । तर उहाँले सबैको चित्त बुझाउँदै काम गरिराख्नुभएको छ ।’ 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...