केन्द्रीय संस्करण
राजनीति

काँग्रेसको छाया सरकार सिंहदरबारभित्रै यसरी पर्‍यो ‘छायामा’ !

person explore access_timeफागुन २८, २०७५ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले छाया सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको (आज फागुन २८ गते) एक वर्ष १७ दिन भएको छ । 

गत वर्षको अवधिक निर्वाचन सम्पन्न भएपछि फागुन १२ गते बसेको काँग्रेस संसदीय दलको पहिलो बैठकले सङ्घीय संसद्को विधान पारित गर्दै दलका नेताको नेतृत्वमा छाया सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नयाँ संविधानअनुसार भएको निर्वाचनपछि बनेको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारका प्रत्येक गतिविधिको निगरानी र खबरदारी गर्दै जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन काँग्रेसले छाया सरकार गठनको अवधारणा ल्याएको थियो । तर यो निर्णय गरेको करिब ११ महिनासम्म काँग्रेसले बनाउने भनेको छाया सरकार आफ्नै ‘छायाभित्रै’ हरायो । 

ओली नेतृत्वको सरकार पाइलैपिच्छे स्वेच्छाचारी बनेको देखेको काँग्रेसले २०७५ पुस २७ बसेको सो पार्टीको संसदीय दलको बैठकमार्फत छाया सरकार गठन गर्ने दोस्रो पटक निर्णय गर्यो ।

दोस्रो पटकको निर्णयमा काँग्रेसले एक साताभित्रै छाया सरकार बनाइसक्ने भन्दै छाया सरकारले गर्ने काम, कारबाही र मोडलसमेत तयार पारेको थियो ।

 संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले त्यसबेला भनेकी थिइन्, ‘एक हप्तामै काँग्रेसले छाया सरकार बनाउँछ । छाया सरकारमा प्रधानमन्त्री पद हुँदैन । चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका पार्टी सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा नै छाया सरकारको संयोजक हुनेछन् । छाया सरकारका संयोजकको काम आफ्नो मन्त्रालयका ‘कमजोरी’ पत्ता लगाउने र मन्त्रिपरिषद्को बैठकजस्तै संसदीय दलको बैठकमा सबैलाई ‘ब्रिफिङ’ गरिन्छ ।’ 

तर काँग्रेसले पछिल्लो पटक गरेको निर्णय ३ महिना बित्दासमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सचेतक भुसालले चाँडै यसबारे छिनोफानो गरी पार्टी र संसदीय दलले ठोस निर्णय गर्ने बताइन् । 

उनले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभा दुवै संसदका सांसदहरूलाई विज्ञताका आधारमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी भएको जानकारी गराइन् ।

छाया सरकार गठनमा भएको ढिलाइबारे काँग्रेस सभापति एवम् संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सबै जिम्मेवारी प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणलाई दिएको बताए ।

देउवाले भने, ‘छाया सरकार गठनका लागि सबै जिम्मा प्रमुख सचेत बालकृष्ण खाँणलाई दिएको छु । छिटो गर्नु पर्यो पनि भनिरहेको छु । के कारणले ढिलो भइरहेको छ । बुझेर अगाडि बढ्छौँ ।’

छाया सरकार बनाउने तयारीमा रहेका बेला चिकित्सा शिक्षा विधेयक र सरकारको बलमिच्याइँ विरुद्ध आन्दोलनमा जानुपरेकाले पनि ढिलो भएको देउवाको तर्क छ । 

यता, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक खाँण नामावली र सांसदको रुचि, संसदीय दलमा सङ्कलन भइसकेकाले अब छाया सरकार गठनमा ढिला नहुने बताउँछन् ।

खाणले सरकारका गलत क्रियाकलाप र पार्टी विधानलगायतका एजेन्डामा अलमलिँदा छाया सरकार गठनमा ढिलाइ भए पनि अब चाँडै छाया सरकार गठन हुने दाबी गरे । 

काँग्रेसले केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारको पनि निगरानीका लागि छाया सरकार गठन गर्ने र सरकारका सबै प्रकारका गतिविधिको सूक्ष्म निगरानी गर्ने योजनाअनुसार यो अवधारणा ल्याएको हो ।

छाया सरकारको काम
वास्तविक सरकारले यथास्थितिको प्रतिनिधित्व गर्छ भने छाया सरकारले परिवर्तन र अग्रगमनको पक्षमा पैरवी गर्नुपर्छ । छाया मन्त्रीहरू प्रतिपक्षी दलको नेताबाट चुनिएका विपक्षी दलका सदस्य हुनछन् । 

उनीहरू सरकार, खासगरी सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागीय कामकारबाहीको सघन निगरानीमा केन्द्रित हुन्छन् र यसका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । यिनीहरूले सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको विकल्पमा आफ्ना फरक प्रस्ताव समेत प्रस्तुत गर्ने गर्छन् ।

यसबाट उनीहरूलाई विभागीय मन्त्रालयको काम कारबाहीबारे बुझ्न र अनुभव हाँसिल गर्न मद्दत पुग्छ । दललाई सरकार बनाउने अवसर आएमा छायामन्त्री नै सम्बन्धित विभागीय मन्त्री बन्ने सम्भावनासमेत रहन्छ ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षलाई ‘वेटिङ सरकार’का रूपमा समेत हेर्ने गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा बन्ने छाया मन्त्रिपरिषद्लाई भावी निर्वाचित मन्त्रिपरिषद्को तयारीका रूपमा समेत लिने गरिन्छ । यसबाट सरकारी कामबारे पूर्वजानकारीका कारण आफ्नो सरकार बन्दाको दिनदेखि नै कामको थालनी गर्न र परिणाम दिन सकिन्छ । 

आफैमा सिर्जनशीलता र दृढ आत्मविश्वास भए मात्र वैकल्पिक सरकारप्रति नागरिकको भरोसा रहन्छ । उसले जनतालाई सबै सम्भव सपना देखाउनुपर्छ । ती सपना पूरा गर्ने आधार र सामथ्र्य आफूसँग भएको विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।

सरकारका काममा आलोचना मात्र होइन, रचनात्मक सहयोग र राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पनि छाया सरकारको हो । सत्तापक्षले नसमेटेका विषय र मुद्दा छाया सरकारले बोक्नुपर्छ । छाया सरकार भौतिक हिसाबले मात्र नभएर नैतिक हिसाबले समेत बलियो हुँदा स्वेच्छाचारी निर्णय र राज्यकोषको दुरूपयोग गर्नबाट सत्ता हच्किन्छ । जब छाया सरकार कमजोर हुन्छ, सत्ता बेलगाम र स्वेच्छाचारी बन्छ । तर विडम्बना काँग्रेसले एक वर्षसम्म छाया सरकारको भजन मात्र गाएकोमा उसकै नेता कार्याकर्ता असन्तुष्ट बनेका छन् । 

 छाया सरकारको विषय नै छायामा 
प्रमुख प्रतिपक्षको मुख्य जिम्मेवारी सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउने र आगामी सरकारका लागि तयारी गर्ने भएकाले काँग्रेसको छाया सरकार बनाउने विषय स्वागतयोग्य भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । तर काँग्रेसले आफूप्रति नागरिकको पूर्ण विश्वास जगाउन र परिस्थितिले सुम्पेको यो जिम्मेवारी पूरा गर्न नयाँ ढङ्गको तयारीमा भएको ढिलाइले नयाँ पुस्ता निराश बन्ने गरेका छन् ।

पार्टीले गरेका निर्णयहरू नै कार्यान्वयन गर्ने सवालमा हुने ढिलासुस्ती काँग्रेसका लागि नियती जस्तै बनिसकेको छ । छाया सरकारको गृह मन्त्रालाय रोजेकी सांसद डा. डिला सङ्ग्रौलाले १ वर्षसम्म काँग्रेसले छाया सरकार गठन गर्नु नसक्नु कमजोरी भएको स्वीकारिन् । 

उनले भनिन्, ‘एक वर्षसम्म काँग्रेसको छाया सरकार सिहंदरबारको एक कुनामै हरायो । वर्तमान सरकारको रवैयाविरुद्ध छाया सरकार गठन हुनु अति नै  आवश्यक छ । पुस २७ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले एक हप्ताभित्र छाया सरकार गठनको निर्णय गर्यो । सबैलाई आफूलाई मन परेको र विज्ञता भएको मन्त्रालय रोजी नाम पठाउन भनियो । हामीले पठायौँ पनि । तर अहिलेसम्म त्यो कुरा हुन सकेन ।’ 
 उनले यस विषयमा आफूले प्रमुख सचेतक खाँणको ध्यानाकर्षण गराएको समेत बताइन् ।

‘सरकार यो रवैयाले चलिरहेको छ । सरकारको सूक्ष्म निगरानी गर्नका लागि गठन गर्ने भनिएको छाया सरकारको कुरा किन रोकिएको छ,’ सांसद सङ्ग्रौलाले भनिन्, ‘अविलम्ब बैठक राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेकी छु । बीचमा हामीले पनि ध्यानाकर्षण गराएनौँ । अब विलम्ब नगरी सरकार गठन हुन्छ भन्ने आशा छ ।’ 

प्रमुख प्रतिपक्षको मुख्य जिम्मेवारी सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउने र आगामी सरकारका लागि तयारी गर्ने भएकाले पनि काँग्रेसको कछुवा गतिले एक वर्ष सकिएको छ । 
काँग्रेसले उही पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्याएर छाया सरकार आफै छायामा परेको भान हुने गरेको छ । 

छाया सरकार र पार्टी संयन्त्रहरूमा उपयुक्त पात्र चयन गरी कार्यादेश दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्दै आएको छ । सत्ताको वास्तविक अनुहार प्रतिविम्बित गर्ने जिम्मेवारी बोकेको प्रतिपक्ष पार्टीभित्रको लडाइँको छायामा समिति बनेको देखिन्छ । 

मन्त्रीका आकाङ्क्षी कसले के रोजे ?
काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले हरेक सांसदलाई आफ्ना रुचिका तीन–तीनवटा मन्त्रालयको नाम पठाउन सूचना जारी गरेको थियो । त्यो सूचनापछि ६३ मध्ये २८ सांसदले मात्रै छाया मन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । 

गृहमा मन्त्रालय :  दिलेन्द्र बडु, डा. डिला सङ्ग्रौला, महिन्द्रकुमारी लिम्बु, देवेन्द्र कँडेल, जिङछिरिङ लामा, देवप्रसाद तिमिल्सेना र पार्वती डीसी चौधरीले दाबी गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रालयः पार्वती डीसी, सर्वत आरा खनाल, मिना सुब्बा, विनोद चौधरी, उमेश श्रेष्ठको दाबी छ । चौधरी र श्रेष्ठ व्यापारिक र पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन् । गगन थापाले पनि छाया सरकारको अर्थमन्त्रालयको कमान्ड सम्हाल्ने सङ्केत गरेका थिए । यद्यपि उनले अहिलेसम्म नाम दर्ता गराएका छैनन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयः अभिषेकप्रताप शाह, विनोद चौधरी, उमा रेग्मी र प्रकाश रसाइली स्नेहीको दाबी छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयःसांसद उमेश श्रेष्ठ, सीतादेवी यादव, रङ्गमती शाही, विमला नेपाली, ज्ञानकुमारी छन्त्यालको दाबी छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयः  तिमिल्सेना, छन्त्याल, डीसी, शाही, नेपाली, लामा, श्रेष्ठ, मीन विश्वकर्मा, मानक्षी झाँ र रामबहाुर विष्टको दाबी छ ।
कानुन मन्त्रलायः सांसद  लिम्बु र सम्बाको दाबी रहेको छ ।

उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालय : सांसद मीन विश्वर्मा, विनोद चौधरी र सुजाता परियारको दाबी गरेको छ ।

रक्षा मन्त्रालयः सांसद बडु सङ्ग्रौला, भीमसेनदास प्रधानको दाबी रहेको छ ।

पर्यटन मन्त्रालय: शाही, स्नेही, श्रेष्ठ, कँडेल, राजेन्द्र केसीको दाबी रहेको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयः  सांसद लिम्बु र सुब्बाको दाबी छ ।

कृषि मन्त्रालय :  सांसद  विश्वकर्मा, खनाल र छन्त्यालको दाबी छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयःसांसद चित्रलेखा यादव र विष्टको दाबी छ ।

भूमिसुधार  मन्त्रालय : सांसद खनाल र नेपालीको दाबी छ ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय:  सांसद परियारको दाबी छ ।

शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयःसांसद  सीतादेवी यादव, तेजुलाल चौधरी, चित्रलेखा यादव र झाँको दाबी छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयः सांसद तेजुलाल चौधरी, बडुको दाबी रहेको छ ।
 

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयःतेजुला चौधरी, सङ्ग्रौलाको दाबी गरेका छ ।

 महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरक मन्त्रालयः  सांसद परियारको दाबी छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयः सांसद प्रधानको दाबी छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयःयसमा कसैको पनि नाम दार्ता भएको छैनन् ।

कुन कुन देशमा छाया सरकार ? 
नेपालमा मात्र होइन, संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुकमा छाया सरकार बनाउने प्रचलन पहिल्यैदेखि रहँदै आएको हो । प्रजातन्त्रको जननी बेलायतमा सदियौँदेखि छाया सरकार बनाइँदै आएको छ  ।

त्यहाँ देखिने किसिमबाटै छाया सरकारको अभ्यास हुँदै आएको छ । त्यहाँ विषयगत समितिका संयोजकलाई नै ‘स्याडो मिनिस्टर’ भनिन्छ । अन्य मुलुकमा देखिने गरी गठन नगरिए पनि आन्तरिक रूपमा गठन गरेको पाइन्छ । 

त्यसो त काँग्रेसले नेपालमा पहिलो पटक छाया सरकार बनाउन लागेको भने होइन । ०५२ सालमा तत्कालीन एमालेको नौ महिने अल्पमतको सरकारका पालामा पनि काँग्रेसले छाया सरकार बनाएको थियो ।

त्यति मात्र होइन, काँग्रेसले आफ्नै पार्टीको सरकार हुँदाखेरी पनि विषयगत रूपमा प्रत्येक मन्त्रालय हेर्ने गरी सांसदका छुट्टाछुट्टै समूह बनाएको थियो । यसअघि काँग्रेस नेतृत्वको सरकारको काम कारबाहीको निगरानी गर्ने २०४८ सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेले पनि छाया सरकारको अभ्यासको थालनी गरेको थियो । जसमा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधामन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्रालयको कमान्ड समालेका थिए ।

त्यतिबेला एमालेले ९ पूर्ण, ७ सहायक र ७ राज्य गरी २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा रक्षाबाहेक सबै मन्त्रालय हेर्ने गरी छाया मन्त्री तोकेको थियो । जसले एमालेलाई निर्वाचनमा देशको ठूलो पार्टी बनेको थियो । ठूलो पार्टी बनेकैले अल्पमतको सरकारको नेतृत्व पनि गर्ने अवसर पाएको थियो ।

छाया सरकारबाट लिएको अनुभवले २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले गरेका लोकप्रिय कामको अहिले पनि चर्चा भइरहेको छ ।

छाया सरकार बेलायत, अस्ट्रेलिया, बहमास, क्यानडा, आयरल्यान्ड, इटाली, जमैका, जापान, लिथुआनिया, मलेसिया, न्युजिल्यान्ड, पोल्यान्ड, सर्बिया, श्रीलङ्का, स्लोभानिया, सोलोमन आइल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, थाइल्यान्ड, युक्रेन, स्कटल्यान्ड लगायतका मुलुकले छाया सरकारको अभ्यास गरिरहेका छन् ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...